विचार र सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने राजनीतिक संगठन (पार्टी) माध्यम हो । सिद्धान्तबिनाको पार्टीको कुनै अर्थ छैन । विचार सामाजिक परिवर्तनको चाहना हो भने पार्टी विचारलाई स्थापित गर्ने माध्यम । अर्थात् कुनै पनि राजनीतिक संगठनको प्राण उसको विचार हो, सिद्धान्त हो । यही विचारलाई स्थापित गर्न पार्टीसंग आबद्ध लाखौं जनता शहादत दिन तयार रहन्छन् । दिएका पनि छन् । निर्दिष्ट गन्तव्यतिरको यात्रा जेजति कारणले बाटो विराएर, अलमलिएर गतिहीन अवस्थामा पुग्छ, त्यहीं राजनीतिक विचारको अवसान हुन्छ । जनास्थाको हत्या हुन्छ । राजनीतिक संगठनले जन विश्वासलाई गुमाएर अस्तित्वविहीनताको अवस्थामा पुग्छन् ।
सन्दर्भ मधेशलाई नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीको हो । मधेशको स्वामित्व प्राप्त गरेको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हो । राज्यविहीनताको अवस्थाबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समान सहभागिताको आधारमा मधेशलाई सामिल गराउने दावाका साथ हिंडेका यी दलहरु गन्तव्य बिर्सेर गति शुन्य अवस्थामा पुगेको छ । गणेश जस्तै संशोधनको मन्त्रजाप गर्दै राज्यसत्ताको वरिपरि घुमेर पुण्यलाभ लिनेलाई नै दुबै पार्टीले मधेशयात्राको गन्तव्य बुझेका छन् । मधेश आन्दोलन अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको दुबै पार्टीले ठानेका छैनन् । यसपालीको चुनावमा पाएको सीटले दुबै पार्टी मधेशको स्वामित्व आफूसंगै रहेको ठान्दछन् । मधेशको अपेक्षालाई लत्याएर आफ्नो मनोकाँक्षा अनुरुप संविधान घोषणा गर्ने राज्यसत्ताको विरुद्ध मधेशले पहिलो कालो दिवस मनाउँदा दुबै पार्टीलाई संगै देखेका थिए । त्यसपछि अर्को वर्ष कालो दिवसमा दुबै पार्टी राज्यसत्तासंग लगनगाँठो कसेका थिए । मधेशको आकाँक्षा, अपेक्षासंग अलग्गिएको दुबै पार्टी फेरि पनि दावा राख्छन् भने त्यो भ्रमको निवारण पनि समयले गरि देला ।
संघीय समाजवादी फोरम अहिले नेपाल कम्युष्टि पार्टीको सरकारलाई समर्थन दिएर सत्तासीन हुन पुगेको छ । संशोधनको मन्त्रजाप उसले पनि छोडेको छैन । राजपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेर के कति कारणले मन्त्रीपद खान पाएको छैन । संसफो र राजपामा ३६ को आँकडा छ । संसफो राजपालाई पछाडि पारेर सत्तामा पुगेकोमा रमाएको छ । राजपा पनि सत्ता सुख प्राप्त गर्न अनेक दाव खोजी रहेको छ । संशोधन प्रस्तावबाटै प्रधानमन्त्री ओलीसंग वार्गेनिङ्ग गर्ने उद्देश्यले राजपाका ६ वटै नेता सम्मिलित एक टोली यही श्रावण ३ गते विहीवार साँझ ८ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगको थियो । ओली महात्म्य पढ्न नपाएर राजपाका नेताहरु अधिकाँश समय ओलीको प्रवचन श्रवण गरेका थिए । कानमा पग्लेको शीशा हाले जस्तै राजपाका नेताहरु छटपटाई रहेको अवस्थामा पनि आफ्नो महात्म्यको अन्तिम पाना समाप्त गर्दै ओलीले केही मिनट ज्ञापनपत्रमा पनि सुझाव दिएका थिए । संशोधन प्रस्तावको औचित्य नै समाप्त भई सकेको अहिले विकासको कामप्रति तपाईंहरु ध्यान दिनुस् भनेर ठाढो विरोध गरेर राजपाका नेताहरुलाई पठाएको थियो । अपमानजनक अवस्थामा राजपाका नेताहरु बालुवाटारबाट फिर्ता आएपछि पारस्परिक मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरि रहेका थिए । कोही समर्थन फिर्ता लिने कुरा गरि रहेका थिए भने कोही समर्थन फिर्ता लिन अहिले उपयुक्त समय नरहेको भनि रहेका थिए । वैचारिक अस्पष्टताको भूमरीमा छटपटिदै राजपाले शनिवार स्वतन्त्र बुद्धिजीविहरुको एउटा भेला बोलायो । सी. के. लालले पनि वैचारिक स्पष्टताको अभाव रहेको सुझाव दिएको थियो ।
मधेश कै मुद्दाबाट राजनीतिक प्रतिष्ठा र पहिचान प्राप्त गरेका संसफो राजपा जुन अवस्थामा पुगेपनि मधेशको स्वामित्व हटाउन सक्दैन । तर समग्र मधेशको अस्मिता गुमेको अवस्थामा यी दलहरु के गर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा पनि बनाउन सकि रहेका छैनन् । संसदबाटै संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने दुबै पार्टीले लिएको निर्णय अहिले तुहिएको छ । संशोधन प्रस्तावको औचित्य नै समाप्त भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सुझावले खिन्न बनेका राजपाका नेताहरु असमंजसमा परेका छन् । उपेन्द्र यादब जस्तो समर्थनबाहेक राजपा सशरीर सरकारमा जान पाएको छैन । न राज्य सुविधा पाएका छन् न मधेश मुद्दालाई अगाडि बढाउन पाएका छन् ।
उपेन्द्र यादब यो मामिलामा बिल्कुल स्पष्ट छन् । राज्य सुविधाबाट पार्टी संगठन बलियो पारेर भविष्यमा विकसित हुने राजनीतिक परिवेशमा संसफोलाई फीट गर्न के कस्तो निर्णय लिनु पर्छ, त्यसमा उपेन्द्र यादब स्पष्ट छ । उनले राजपा जस्तो संशोधन प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ ज्ञापनपत्र दिन टोली पठाएका छैनन् । तर संशोधन हुनु पर्छ भनि रहेका छन् । सरकार र मधेश दुबैलाई एकै समय सन्तुष्ट पार्न उपेन्द्र जस्तो राजनीतिक कला राजपासंग छैन ।
चुनावमा बिना शर्त भाग लिने संसफोको निर्णय पहिले भयो भने राजपाको पछि । सही वा गलत निर्णय लिन संसफो अग्र पंक्तिमा छ भने राजपा संसफो कै निर्णय अनुसार तानिदै आएको छ । अहिले फरक निर्णय देखाउन अगाडि बढ्दा गलत कदम साबित भएको छ । सरकारमा सामेल हुन वार्गेनिङ्गको रुपमा होस् वा मधेशको मुद्दाप्रति इमान्दारी देखाउने नियतले होस् राजपाले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई संशोधन प्रस्तावको ज्ञापनपत्र दिनु उचित थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन प्रस्तावलाई औचित्यहीन ठहराए पछि, के गर्ने भन्ने बाटो रोज्न राजपालाई संकट भएको छ । उपेन्द्र जस्तै एउटा समयमा कुनै एउटै काम गर्नु पर्दछ ।
संशोधन प्रस्ताव वा रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धी कुनै मुद्दा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको भए राजपाको मधेशमा हाइट बढ्ने कुरा निश्चित थियो । तर दुबै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री अमान्य ठहराएपछि राजपा दोराहामा खडा हुनु परेको छ । मधेश र राज्यसत्ताबीचको मध्यविन्दु खोजेर दुबैलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने उपेन्द्र यादबको चाणक्य नीतिको गहराईलाई राजपाले बुझ्न सकेन । उपेन्द्र यादबलाई थाहा छ संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा ओली सरकारले पास गर्दैन । त्यसकारण उनी बोल्छन् मात्रै, परीक्षा भवनमा संशोधन प्रस्तावलाई छिनराउँदैनन् । सरकारले आरोह अवरोहबाट विकसित हुने परिस्थिति हेरेर पुनश्च निर्णय लिने उपेन्द्रको उद्देश्य एक हिसाबले ठीक पनि हो ।
राज्यसत्तालाई भत्काउन उठेका आन्दोलनहरुलाई माइक्रो मेनेजमेन्टको तीक्ष्ण रणनीति अनुसार सरकारले एक दशक लगाएर मधेशी, जनजाती, थारुलगायत आन्दोलनरत सबै शक्तिलाई तह लगाएर बनाएको अभेद्य दुर्गमाथि राजपाको सोझै प्रहार ओलीको लागि बर्दास्तभन्दाबाहिरको कुरा थियो । ओलीले सोझै नकारेर राजपाका नेताहरुलाई फिर्ता पठाएका थिए । राज्य पुनर्संरचनाका लागि उठेका विद्रोह राज्यको ठूलो चुनौती थियो । यसलाई बडो बुद्धिमानी र चालाकी ढंगले बिना कुनै क्षतिको समस्याको समाधान गरिएको छ । राज्यसत्तामाथि अरुको कब्जालाई रोक्न खसवर्गीय शासकहरु पारस्परिक वैरभावलाई बिर्सेर एक भई बचाउन सफल भएको छ । त्यहीं राज्यसत्तालाई चुनौती दिने मधेश टुक्र टुक्रामा बाँडिएको छ ।
राज्यविहीनताको अवस्थामा सृजित मधेशको अवसरवादी चरित्रलाई मधेश आन्दोलनले पर्दा हालेपनि पछिका दिनमा यो चरित्रको विशालकाय आकार मधेशभरि नै ढाक्यो । नेतादेखि कार्यकर्ताको पंक्तिसम्म सबैले आन्दोलनको उद्देश्यलाई पन्छाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लागेपछि राज्यले मधेशका कमजोरीलाई बुझि सोहीमाथि प्रहार गरि मधेशलाई म्यानेज गरेको हो । फरक विचारका वर्गीय शासकहरु जहाँ राज्यसत्ता बचाउन एकजूट देखिए, मधेश विखण्डनको तीव्र भासमा थियो ।
०६२÷०६३ को जनपक्षीय आन्दोलन राज्यपुनर्संरचना गरि पहिचान, समान हकको ग्यारेन्टी गर्न संघीय संरचना हुनु पर्ने अभिप्रायबाट प्रेरित थियो । यी सबैकुरा पूरा गर्न संविधान सभाको गठन पनि भयो । देश संघीय संरचनामा पनि आयो । परिणाम के भयो– शासकवर्ग परिस्कृत रुपमा एकताबद्ध भए । संघीय सरकारमा सम्पूर्ण देशमाथि कब्जा भयो । मधेश ६ टुक्रामा बाँडियो । राज्यलाई चुनौती दिने मधेशलाई नै निस्तेज गर्ने रणनीति राज्यले लिएको थियो । १२ वर्षमा मधेशलाई पाखा लगाउन त्यसभित्र असंख्य आफ्ना अनुयायीहरु जन्मायो ।
अवसरवादी चरित्र प्रयोग गरेर मधेशका नेता, कार्यकर्ता तथा सिङ्गो मधेश १२ वर्षमा आफ्नो पहचान, समान हक आदि स्थापना गर्न गरेको यात्रा असफल भएर घोडेयात्रामा रुपान्तरण भएको पत्तै भएन । अहिले पीडाबोध हुनु र त्यस अनुसारको क्रान्तिकारी नारा दिनु, नेतृत्ववर्गले अर्को अवसर खोज्नुबाहेक अरु केही होइन । मधेशका नेताहरु आफ्नो असफलताका लागि आत्मआलोचना गर्दैनन् । बरु आफ्नो प्रवचनमा मधेशलाई के भन्छन सुनौं– “कुनै पनि आन्दोलन एकै पटक आमूल परिवर्तनको कार्यभार पूरा गर्दैन । कहीं गरेको छ भने, त्यो राजनीतिक परिवर्तनको चरित्रभित्र नआई चमत्कारभित्र पर्दछ । मधेशले आन्दोलनबाट पहिचान कायम गरेको छ । हम्रै प्रयासले मधेश आज संघीयता भोगि रहेको छ । ८ जिल्लामा मधेशलाई सीमित गर्दा हामी अब अर्को मधेशको लागि लड्छौं ।”
६ टुक्रामा बाँडिएको मधेश र कहिल्यै पुनश्च एक हुन नदिने राज्यको रणनीति स्पष्ट छ । राज्य र वर्गीय शासकलाई फायदा दिने संघीयता मधेशको लागि अफाप सिद्ध भएको छ । जसरी लोकतन्त्रलाई आफ्नो सुविधाका लागि प्रयोगमा रखेका छन् त्यसरी नै वर्गीयहितमा संघीयता पनि प्रयोग भएको छ । राज्यको गहिरो जनघाती नियत मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु नै बुझेका छैनन् भने मधेशी जनता के बुभूmन् । यो संघीयता भोग्नुभन्दा समग्र मधेशको एकताका लागि प्रयास थाल्न आवश्यक छ ।
२०७५ श्रावण ११ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
