राजनीतिक प्रभूत्व कायम गर्न एमाले अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले नाकाबन्दी जस्तो सास्ती दिने चुनौतीलाई सामना गर्दै विवाद गर्ने विभिन्न शक्तिलाई पछ्याउदै चुनावको माध्यमबाट एमाले पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाएरै छाड्यो । विपरित दिशामा रहेको बामशक्ति (प्रचण्ड) लाई पनि आफ्नो प्रभावमा ल्याई प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको चुनाव लडेर अप्रत्याशित जीत हासिल गर्ने बाम गठबन्धन एकताको दर्जनौं बैठक सकेर एकमत भई सकेको अवस्थामा एकाएक ओली र प्रचण्डवीच वाकयुद्ध शुरु हुनु निश्चय पनि शुभ लक्षण होईन । भारत भ्रमणको पूर्व संन्ध्यामा ओली प्रचण्डको जुहारी अनेक शंकालाई जन्म दिएको छ । दुबै पार्टीबीचको तनावले बामएकता त ध्वस्त हुन्छ नै, ओलीको कीर्ति पताका पनि धाराशायी हुने पक्का छ ।
ओलीको बलियो सरकार भएपनि राजनीतिक यात्रा त्यति सहज छैन भन्ने कुरा म लेख्दै आएको छु । आज त्यसको लक्षणहरु देखिन थालिएको छ । हुनत राजनीतिकबाजहरुले यसलाई झिना मसिना कुरा भनेर वास्ता गर्दैनन् । सही पनि हो । तर आगोको एउटा झिल्को अग्निको बिभीषिका खडा गर्न प्रर्याप्त हुन्छ भन्ने यथार्थ पनि सबै सामु छ । यूरोपियन युनियन नेपालको पुरानो लगानी कर्ता हो । योसंग एमाले, नेपाली काँग्रेसको पुरानो नाता हो । माओवादी पनि यसको प्रभावबाट बाहिर छैन । बामगठबन्धनको सरकार बनेको बेला युरोपियन युनियन अति रुष्टताका साथ “खस आर्यलाई आरक्षण दिनु हुँदैन” भनेर निर्वाचन प्रतिवेदनमार्फत कडा चुनौती दिएको छ । के कारणले इयू यति कडाईका साथ प्रस्तुत भयो, वादी प्रतिवादीबाहेक अरु कसैलाई थाहा नहुन सक्छ । जनताको लागि यो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप जस्तो लाग्छ । तर यहाँको राजनीतिक दलहरुको लागि युरोपियन युनियन पूजनीय शक्तिपीठ मध्ये एउटा हो । यसलाई नकार्न मिल्दैन । जनतालाई चित्त बुझाउन दलहरु इयूलाई देश छोडाउन सक्ने धम्की दिन भने चुकेको छैन । इयूलाई गल्ती सच्याउन भने पनि उसले आफूलाई करेक्ट गर्न इन्कार गरेको छ । यो भन्दा पहिले वेलायती राजदूत एण्ड्र्यू स्पार्कसले “संविधानमा धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार दिनु पर्छ” भनेर अनधिकृत रुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले सो गल्ती सच्याएर कूटनीतिक मर्यादाका पालन गरेका थिए । इयूले उनलाई फिर्ता पनि बोलाएको थियो । तर यसपाली के कारणले इयू अनधिकृत रुपमा त्यसरी बोलेर पनि गल्ती सच्याउन चाहँदैन ?
असन्तुष्टताको धरातलमा बलपूर्वक खडा भएको सरकारप्रति असन्तुष्ट पक्षले इयूको समर्थनमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । सानै प्रहार भएपनि सरकारमाथि आघात गर्ने उद्देश्यले यस्ता अभिव्यक्ति आई रहेका छन् । इयू यसपाली दह्रो रुपले सरकारको प्रतिवाद गरेकोले असन्तुष्ट पक्ष हौसिएको छ । इयूले नेपालमा “क्रिश्चियन बनाउने अभियान” ०४६ सालदेखि सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको मैले देखेको छु । यस अभियानलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन अनुकूल वातावरण तयार गर्न सरकारलाई सधैं आर्थिक सहयोग गरि नै रह्यो । आर्थिक प्रलोभनमा फँसेर धरातलीय मौलिक प्रभाव नष्ट भई रहेको सरकारको सरोकारको बिषय कहिल्यै रहेन । फलतः ०६३ सालमा धर्म निरपेक्षताले वैधानिक मान्यता पायो । आफ्नो मौलिक धर्म, संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने नेपालीको अधिकारलाई कुण्ठित गरि सरकारले नै इयूको ईशारामा धर्मनिरपेक्षतालाई स्थापित ग¥यो ।
इयूले गन्तव्यसम्म पुग्न धर्म निरपेक्षताको पडाव पार गरि सकेको छ । नेपालमा साँगठनिक रुपले सशक्त भएको इयू अरु शक्तिकेन्द्र जस्तै बलियो उपस्थिति चाहेको छ । इयूले सरकारमाथि आरक्षणको विषय लिएर दबाव दिनु तथा त्यसपछि “गाई काट्न पाउने” तथा “गाई काट्न नदिने” बीचको वाकयुद्ध शुरु हुनु गजबको संयोग मिलेको छ । साम्प्रदायिक वैमनष्यता बढाउने शक्तिहरुले यो सरकारको लागि ठूलो चुनौती तयार गरि रहेको छ । इयूको चुनौतीलाई गलत भन्नेहरुभन्दा समर्थन गर्नेहरु पनि कम छैन । समर्थनको बलियो आधार पाएर नै इयूले दह्रो कदम चालेको अनुभूति हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको चीनसंगको गहिरो सम्बन्धले शक्तिकेन्द्रको असन्तुलन बढाई दिएको छ । इयू जसरी नेपालको राजनीतिमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ, भारत पनि असन्तुष्ट छ । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको तिक्ततालाई कसरी साम्य गर्ने भन्ने कुरालाई पक्ष विपक्ष सबै धेरै चासोका साथ हेरि रहेका छन् । भारतलाई चिढाएर नेपाली जनजीवन सहज ढंगले अगाडि बढ्न नसक्ने चीनको पनि मान्यता हुनु पर्छ । यही आधारमा भारतसंग हुने ओलीको लचकतालाई चीनले बर्दास्त गर्न सक्छ । समर्पणलाई चीनले कदापि सह्न सक्दैन । यसमा कसरी ओलीले तारतम्य मिलाउँछ भन्ने जिज्ञासा बुद्धिजीविमा व्याप्त छ ।
मधेशका दलहरुमा ओलीको नजिक मानिने संसफो अहिले इयूलाई समर्थन गरि सरकारलाई मधेशबाट कर दिन प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको घुर्कि लगाएका छन् । प्रचण्ड जस्तै उपेन्द्र यादब पनि ओलीसंग आक्रामक भएका छन् । दुईतिहाईसम्मको यात्रामा निस्कन लागेका ओलीजी सरकारलाई टिकाई राख्न नै कठीन भएको अवस्थालाई कसरी झेल्ने ? झिना मसिना जस्ता लाग्ने यी समस्याहरु सरकारको प्रतिकूल वातावरण बनाउन पर्याप्त छ । असन्तुष्टताको जगमा बनेको सरकार जति बलियो भएपनि ज्वालामुखी फुटेर अस्तित्वविहीन हुनेमा किञ्चित शंका छैन । राजपा पनि सरकारमा जान रेशम चौधरीको मुद्दाले छेकेको छ । तीनवटै शक्ति ओलीको समर्थन खेमाभन्दाबाहिर गयो भने यो सरकारको के दुर्दशा होला ?
भारतको उधारो आश्वासनबाट चिढिएको मान्यता राख्ने प्रचण्ड, केपी ओली सोझै चीनसंग सम्बन्ध बनाएर भारतलाई दिएको घुर्किले आफैलाई घाटा हुने कुरा नसोची अगाडि बढ्दै जाँदा के के अवरोधहरु भोग्नु पर्ने हो, थाहा छैन । इयूले सरकारमाथि जोडले स्ट्राइक गरि दिएको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा समानान्तर प्रतिक्रियाहरु आई रहेका छन् । अर्थात् इयूलाई अहिले एण्ड्र्यू स्पार्कको जस्तो पछाडि हट्ने अवस्था छैन । पक्षमा राम्रो जन समर्थन रहेकोले त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नु पर्दैन । इयूको चेतावनीले राजनीतिक वृतमा कस्तो प्रभाव पर्ने भन्ने परीक्षणका लागि पनि इयू प्रतीक्षारत छ । सरकारले इयूलाई गल्ती नसच्याए देश निकाला समेत गर्न सक्ने भनेको छ । इयू आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेको अवस्थामा सरकारले इयूलाई देश निकाला गर्न सक्ला ? आदि जिज्ञासाहरु मानिसमा कौतुहल पैदा गरेको छ ।
चैत्र २३ गते प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । इयूको आक्रमण भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नै भएको छ । नेपालमा इयूको वक्तव्यबारे भारतले चासो लिने कि नलिने आगामी समयले बताउने छ । प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली कुनै बेला भारतको निकटतम विश्वासपात्र रहेकोले भारतको प्रभावमा आउन ओलीलाई कुनै कठिनाई नहुने एक थरिको विश्वास छ भने चीनको प्रभावमा डुवी सकेको ओलीलाई भारतसंग सम्बन्ध बनाउन कठीन छ अर्कोथरिको आकलन छ । भारत विरुद्ध राष्ट्रवादी शक्तिलाई संगठित पारेर सशक्त बनेको एमाले पार्टीको अध्यक्ष र नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के.पी.शर्मा ओलीलाई भारतसंग सम्बन्ध सुधार्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर चीनको असिमित विकास बजेट गुम्ने डर छ । नयाँ सरकारको पहिलो भारत भ्रमण भएकोले यसमा कूटनीतिक सम्बन्धको आधारमा अनौपचारिक रुपले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने कुरामा भ्रमण सिमित रह्ने छ । मुख्यतया आगामी दिनमा नेपालले भारतसंग विश्वासको सम्बन्ध कसरी विकसित गर्ने त्यसबारेमा गहन छलफल हुने संकेत देखिएको छ ।
ओलीजीको आफ्नै कारणले देशमा उठि रहेको द्वन्द्व तथा बलपूर्वक दबाईएका मधेश, थारु, जनजातीका आन्दोलनले पनि सिर उठाउन खोजी रहेको अवस्थामा चीनभन्दा भारत नै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यथार्थलाई ओलीजीले नकार्न मिल्दैन । असमंजसको दोसाँधमा परेको ओलीजी भारतसंग अधुरो छाडिएको विकास योजनाहरुलाई संचालन गर्न तथा जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्ने कुराको आभास भई रहेको छ । भारतलाई पनि नेपालको जलविद्युतमा बढि चासो रहेकोले सम्बन्ध सुधार्ने योबाहेक अरु उपयुक्त बाटो छैन ।
नेपालले भारतसंग जसरी आक्रामक व्यवहार राख्यो, भारतले नरम व्यवहारको आधारमा अतिथी सत्कार गर्नेमा शंका छैन । पूँजी निवेश, विकास आयोजनाहरुको संचालन, रेल्वे लाइनको विस्तार, पुनर्निमाण आदिमा भारतको चासो बढाउन नेपाल अग्रसर रहने प्रष्ट छ । होइन भने भारतले सुरक्षा खतरा देखाएर बोर्डर सील गरि दियो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुने ? नेपालका अतिवादीहरुले पनि बोर्डर सील गर्नेबारे आवाज उठाई सकेको छ । त्यसकारण पनि भारतको विश्वास आर्जन नगरि नेपालको जनजीवन सहज हुन सक्दैन भन्ने कुरा ओलीजीलाई राम्ररी थाहा छ । भारतलाई फकाउन ओलीजी अहिले “भारतको सहयोग बिना नेपाल चल्न सक्दैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुको कारण पनि त्यै हो ।
२०७४ चैत २३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
