पहिलो संविधान सभामा (०६५) बदनियतीपूर्ण संविधान कोर्नेदेखि लिएर ०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरेसम्म आफ्नो माँग पूरा गराउन मधेशको आन्दोलन जारी नै रह्यो । संघर्ष कै बीच संविधान घोषणा भएको दिन सत्तापक्षले दिपावली मनाए भने मधेशले “कालो दिवस” मनायो । सरकार र मधेशबीच संघर्ष चलि रहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन लगभग ठप्प नै थियो । आफ्नो मनोनुकूल ल्याएको संविधानलाई जसरी पनि लागू गर्ने सरकारको जिद्द कायम थियो । राज्यसत्ताका परम्परागत अश्त्र “साम, दाम, दण्ड, भेद” प्रयोग भएर संघर्षको वातावरण झन् झन् चर्किदै जाँदा सरकारले प्रलोभनमार्फत फकाउने रणनीति लियो । तबसम्म मधेशमा छरिएर बसेका अनेकौं पार्टीहरु ध्रुवीकृत हुँदै संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नामको दुई पार्टी देखिएका थिए । यहाँसम्म आई पुग्दा मधेशका दलहरुले आफ्नो मुख्य अडान “समग्र मधेश दुई प्रदेश”लाई काल्पनिक आयोगको जिम्मा लगाएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर आन्दोलन गरि रहेका थिए । मुख्य एजेण्डा खोसी सकेपछि संशोधन प्रस्तावको एजेण्डा हातमा थमाई दिएको सरकारले यो एजेण्डा पनि खोसेर मधेशका दलहरुलाई एजेण्डाविहीन बनाउने दाउमा थियो ।
आफ्नो माँग लिएर पूर्ववत् अडानमा रहेका मधेशका राजनीतिक दलहरु विभिन्न चरणका आन्दोलनमा रहँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान अनुकूल स्थानिय चुनावको घोषणा गर्दा पनि आन्दोलनरत दलहरु चुनावमा भाग नलिने मनसायमा थिए । पहिलो चरणको स्थानिय चुनाव नजिकिदै जाँदा एमालेसंग विचार र स्वाभाव मिल्ने उपेन्द्र यादब आन्दोलन छोडेर बिना शर्त चुनावमा भाग लिन हामफाल्दा मधेश स्तब्ध भएको थियो । स्थानिय चुनाव उपयोग गरेर पछि आन्दोलन गर्ने निरीह मधेशी जनतालाई आश्वासन दिएर बडो जोशका साथ उनी पहाडमा हुने पहिलो चरणको स्थानिय चुनावमा भाग लिए । एमालेले उपेन्द्रलाई आफ्नो प्रभावमा लिएर राजपामाथि दबाव बनाउन शुरु ग¥यो । यही बेला संसदमा बहुमतबाट संशोधन प्रस्तावलाई फेल गरेर टँुगोमा पु¥याईयो । राजपामाथि चौतर्फी दबाव सृजना भयो । बाह्य दबाव झेल्न सफल भएपनि आन्तरिक विवाद चर्काएर राजपालाई चुनावमा भाग लिन एमालेले हृदयेश त्रिपाठीलाई प्रयोग ग¥यो । हृदयेश त्रिपाठीको चाल सफल भयो र राजपा पनि बिना शर्त तेश्रो चरणको स्थानिय चुनावमा भाग लियो । यसरी कालो संविधान संसफो र राजपाका लागि सेतो संविधानमा परिणत भयो ।
संविधान सभाको स्थापनाकालदेखि चुनावको अवधिसम्म झण्डै एक दशक लगाएर भएपनि मधेशको आन्दोलनलाई क्षयीकरणमा पार्दै राज्यले मधेशको दलहरुलाई आत्मसमर्पण गराएर छाड्यो । सबैसंग एकीकरण गर्दै राष्ट्रिय पार्टीको सपना देख्ने संसफो पहाडमा खुट्टा टेक्ने कतै ठाउँ नै पाएन । प्रदेश नं. २ मा संसफो र राजपा उल्लेख्य सीट हासिल गरि ८ जिल्लामा सिमित भयो । सिंगो मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पारि दलहरुलाई आत्म समर्पण गराई चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संसद, नयाँ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । नयाँ जनादेशमा बाम गठबन्धन शीर्ष स्थानमा पुगेका छन् । नेपाली काँग्रेसलाई बाम गठबन्धनले भित्तामा पु¥याई दिएको छ । तेश्रो पार्टीको रुपमा यही स्थितिमा नेपाली काँग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको हैसियतमा रहनेछन् । नेपाली काँग्रेसका शीर्ष हस्तीहरु सबै चुनावमा हारेपछि पराजित मानसिकताले पार्टीलाई एकढिक्का हुन दिई रहेको छैन । बाम गठबन्धन अब पार्टी एकताको कुरा गर्दै छन् भने नेपाली काँग्रेस अराजक मनःस्थितिमा परेको छ ।
विगतमा रहेको नेपाली काँग्रेसको वैचारिक अस्पष्टताका कारण मधेश रुष्ट त थियो नै राष्ट्रवादीहरु साथ छोडेर ओलीको पछि लागेका कारण नेपाली काँग्रेसले ठूलो हार व्योहोर्नु प¥यो । मधेशले नाकाबन्दी आन्दोलनलाई लामो समयसम्म तान्दा तत्कालीन एमाले सरकार पनि यसको डटेर सामना ग¥यो । के. पी. ओली नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीलाई भारतले गराएको भनेर राष्ट्रवादी शक्तिलाई एक हुन आह्वान ग¥यो । मधेशीको आन्दोलनले देशलाई टुक्रा पारि दिने भ्रम राष्ट्रवादीहरुको दिमागमा पसाउन सफल एमालेले मधेश आन्दोलनमा मानवाधिकार समेतलाई उल्लंघन गरि बर्बर दमन ग¥यो । ६३ जना शहीद भए । एमालेको सरकारले कुनै टेर पुच्छर नलगाएपछि राष्ट्रवादीहरु खुशी हुँदै संगठित हुन थाले । के. पी. शर्मा ओलीले मात्र टुक्रा हुने देशलाई बचाउन सक्दछ भन्ने भावनाको व्यापक प्रचार गरेर एमाले चुनावमा गयो । नेपाली काँग्रेसलाई पाखा लगाएर एमाले पहिलो स्थानमा आउन सफल भयो । स्थानिय तहदेखि प्रदेश र प्रतिनिधी सभासम्म एमालेले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेको छ । दोश्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्र गठबन्धन हुँदै एमालेसंग पार्टी एकताको कसरत गरि रहेको छ । एकता भयो भने एकल पार्टी वर्चस्व कायम हुनेमा किञ्चित शंका छैन ।
आफ्नो एकल ध्वजा लहराउने वातावरण बनि सकेपछि आजभोली एमाले अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओलीले “संविधानमा विभेद छ भने संशोधन हुन्छ” भन्दै हिंडेका छन् । दायाँ बायाँ, तलमाथि, हरेक कोणबाट संविधान विज्ञले लेन्साकारको आँखाबाट हेरेपछि विभेद कहीं नभेटाएको अवस्थामा संविधान जारी भयो । एक्स्पर्टहरुको कडा निगरानीमा जाँच पछि जनतामा पस्किएको संविधानलाई आफैले शंका गर्नु मानसिक दिवालियापन जस्तो लाग्छ । अर्थात् संविधान विज्ञप्रतिको शंका जन्माउने काम हुन्छ । आफूलाई चाहेको बखत वर्गीय स्वार्थमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरि जुन बेला पनि संशोधन गर्न सकिने अधिकारलाई जन अधिकार भन्न मिल्दैन ।
विभेदयुक्त कालो संविधान भनेर उत्पात आन्दोलन गर्ने मधेशका दलहरुलाई पनि के पी शर्मा ओलीले भेंटघाट गर्दै शंका निवारण गरेपछि नै उनीहरु बिना शर्त आन्दोलन नै स्थगित गरेका थिए । मधेशका दलहरुलाई संविधानमा विभेदबारेको शंका निवारण गर्ने के पी शर्मा ओली आफैले संविधानमा विभेद भए संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा तर्कसंगत लागेन । मधेशी जनतामा अपार उदारता बाँड्न तम्सिएको धूर्त चालको यो पहिलो कडी हुन सक्दछ । प्रदेश नं. २ मा स्थानिय तहमा १८ सीट मात्र लिन सकेको एमाले बहिष्कृत भएको यथार्थ त छँदैछ, प्रतिनिधि सभामा २ वटा सीट मात्र पाउनु एमालेको मधेशसंगको सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट हुन्छ । विगतमा “माखे साङलो” “दुई चारवटा आँप झरेको” “कालो वर्णकोले कालो दिवस मनाएको” “संघीयता लिन बिहार, यूपी जाने” आदि भनेर केपी शर्मा ओलीको मधेशप्रतिको अपमानजनक दुव्र्यवहारका कारण मधेशका जनताले एमालेलाई बहिष्कार गरेपनि पराजित मानसिकतामा रहेका, मधेशका अवसरवादी कतिपय नेताहरु अवसर खोज्न एमालेको शरणमा गएका छन् ।
उपेन्द्र यादब, राजेन्द्र महतोले “संशोधन नभए आन्दोलनमा जान्छौं” भनेर अनावश्यक बेसुरा राग अलापेर जनतालाई चित्त बुझाई रहेका छन् । प्रदेश नं. २ मा ससफो र राजपा गठबन्धनको सरकार बन्न निश्चित भएको अवस्थामा पहिला आफूले शहीदलाई ५० लाख दिने प्रतिबद्धता अनुसार सबै शहीदलाई सहयोग गरि नैतिकताको प्रमाण देओस् । राज्यसंग आत्मसमर्पण गर्नेहरुले संशोधन गराएर छाड्ने भन्ने कुरा डींग हाक्नेबाहेक अरु केही होईन । मधेशको मुद्दा छाडेर कालो संविधानलाई स्वीकार्ने यी दलहरु जनतालाई एकपल्ट ठग्ने हुन् । जनता पनि सबै कुरा बुझ्न थालेका छन् । केन्द्रसंग बार्गेनिङ गर्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मधेशको मुद्दा उचाल्ने साजिशलाई मधेशी जनता पनि बुझ्छन् । मधेशीलाई कौमा, पूलस्टप पनि संशोधन गर्न नदिने एमालेको उदारता मधेशका दलहरुका लागि क्षम्य होला मधेशका लागि कदापि हुन सक्दैन ।
यो संविधान विभेदयुक्त छ भनेर मधेशले अस्वीकार गरि सकेको छ । थारु, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पिछडिएकावर्ग, सबैले अस्वीकार गरि सकेको छ । राजावादी, हिन्दूवादीले पनि यो संविधानलाई मानेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि यो संविधानलाई मान्यता दिएको छैन । मधेशका धूर्त, स्वार्थी, चालाक व्यक्तिहरुले संविधान स्वीकार गरेमा मधेशले स्वीकारेको ठहरिंदैन । यसलाई बलपूर्वक ठेलेर, पेलेर कार्यान्वयनमा लगिएको छ । चुनाव सम्पन्न गराएर आफ्नो विजय पताका आकाशमा फहराउने एमाले स्थाई सरकार बनाउन जनादेश पाएका छन् । स्थाई सरकार बन्छ पनि । तर कुनै बेला बहुमत पाएको नेपाली काँग्रेसको सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरि तुरुन्तै ढलेको नजिर पनि नेपाली राजनीतिमा सुरक्षित छ ।
तलदेखि माथिसम्म आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व बनाउन सफल एमालेको विजयोन्मादले सम्बोधन हुन नसकेका असन्तुष्टताको भेललाई नजर अन्दाज गरेको छ । राजनीतिक सन्तुलन रह्न नसकेको राजनीतिक बृतमा आगामी दिन त्यति सहज भने देखिदैन । देशभित्रको असन्तुष्टता, शक्तिकेन्द्रको प्रतिस्पर्धात्मक चलखेल आदि कारणले नेपालको राजनीति एमाले सरकारको नेतृत्वमा सहज रुपले अगाडि बढ्दै जनतालाई सन्तुष्ट पार्ला जस्तो लाग्दैन ।
कुनै बेला भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ संग गहिरो सम्बन्ध राख्ने के पी शर्मा ओली विगतमा एमालेको सरकारको पालामा चीनसंग गहिरो मित्रता बनाएपछि अन्धराष्ट्रवादीहरुलाई लिएर भारतको विरोधमा मोर्चा नै बनाएका थिए । मधेशले गरेको नाकाबन्दीलाई भारतसंग जोडेर भारतको विरोधमा उत्पात मचाएपछि बल्ल राष्ट्रवादीहरु संगठित भएका थिए । तर भारतमा के पी शर्मा ओली ‘आफ्नै मान्छे’ को मन्त्र जाप भने निरन्तर नै रह्यो । बाम गठबन्धन पनि भारतले बनाई दिएको दुवैतिरका बुद्धिजीविको विश्लेषण पढ्दै आएका छौं । यस्ता कुरालाई मैले कूटनीतिक सम्बन्धको एउटा कडीको रुपमा मात्र लिएको छु । चीनियाँ सहयोगमा आज नेपालको राजनीतिक वृतमा सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रुपमा सशक्त हैसियत बनाई सकेपछि के पी शर्मा ओली “सर्वश्रेष्ठ एमाले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म नेपाल र भारतको उज्ज्वल भविष्यको लागि भारतसंग सहकार्य गर्न चाहन्छु” भनेर अप्रासाँगिक अलापले भारतसंगको कटुतालाई सोझै दर्शाउँछ । बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकारले निर्वाध सरकार चलाउन सक्ने क्षमता भएको केपी शर्मा ओलीलाई भारतको बक्रदृष्टिको शिकार हुने आशंकालाई हटाउन मित्रताको जालमा भारतलाई लपेट्न खोजेको हो ।
राजनीति पनि जोश, जाँगर र आँटको हुन्छ । पाए सिंहासन, नपाए मृत्यु । यसमा के पी शर्मा ओली सफल पात्रको रुपमा देखिएका हुन् । चीनसंग सम्बन्ध गाँसेर भारतको विरोधमा जन्म जन्मान्तरको पीडा पोखे । मधेश आन्दोलनलाई भारतको भनेर बर्बर दमन गरे । भारतले नेपाललाई खानै खोजेको भनेर पार्टीलाई सशक्त बनाउन राष्ट्रवादीहरुलाई संगठित पारे । चुनाव गराएर सर्वश्रेष्ठ पार्टीको रुपमा आएपछि भारतको कोपभाजन हुन सक्ने काल्पनिक संकेतको आभास भएपछि कटुतालाई हटाउन मित्रताको पासो फ्याँकेको हुन सक्छ । ओलीको निर्वाध शासनमा व्यवधानको आशंका भारततिरबाट होईन, नेपालभित्रैको असन्तुष्टतालाई दमन गर्दै हिंडेको कारणबाट विषम परिस्थिति सृजना हुन सक्ने आशंका हो । यसको निवारणका लागि भारतको सहयोगको आवश्यकता छ । कुनै बेला राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न भारतसंग माँगेको समर्थन जस्तै आशयका साथ ओलीले भारतको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ।
२०७४ माघ १९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
