अस्तित्व र प्रभुत्वका लागि राजनीतिक दलहरूको ध्रुवीकरण सुरू भएको छ । भिन्न चरित्रहरूको एकाकार अस्वाभाविक रूपले विकसित भएको छ । हेर्दा सुखद देखिने राजनीतिक दलहरूको मिलन (आत्म समर्पण) विगतमा राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास गुमाएका नेपाली जनतालाई खासै प्रभाव पार्न सकिएको छैन । यिनीहरूको छद्म चालप्रति जनता आशंकित छन् । विगतमा देखिएको निम्नस्तरीय राजनीतिक तिकडम स्वार्थमा बाहेक जनहितमा प्रयोग नभएकोले जनतामा नकारात्मक सोच कायमै छ ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखएका विभिन्न चरित्रहरूका क्रियाकलापका कारण विगतमा अनेकौं पार्टीहरू अस्तित्वमा आए । नयाँ जनवाद, बहुदलीय जनवाद, संशोधनवाद, आत्म समर्पणवाद, माओवाद अनेक सिद्धान्त लिएर पार्टीहरू अस्तित्वमा आए । आफ्नो अस्तित्वका लागि संघर्ष पनि गरे । कतिपयको अस्तित्व स्थापित भयो भने कतिपय विलीन भए । ६० को दशकमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा माओवादी सशस्त्र युद्धले राज्यलाई चुनौती दिएर अस्तित्वमा आयो । १० वर्षे जनयुद्धले राज्यलाई मात्र मात दिएन, जनतालाई पनि आफ्नो अधिकार पाउन आशावादी बनायो । संविधान सभाको ६०१ सीटमा २३९ सीट प्राप्त गरेर शक्तिशाली पार्टीको रूपमा स्थापित माओवादी पार्टीको विभिन्न कारणले क्षयीकरण सुरू भयो । पहिलो संविधान सभादेखि दोस्रो संविधान सभासम्म आइपुग्दा यिनको आकार छोटिदै गएकोले माओवादी पार्टी ५ टुक्रामा विभक्त भयो । आफ्नो अस्तित्व बचाउन विभिन्न हथकण्डा अपनाए पनि पहिलेको जस्तो जनाधार बनाउन सकेन ।
बाबुराम भट्टराईले एकले पार्टीबाट अलग भई नयाँ शक्ति पार्टीको जन्म दियो । विद्वत क्षमतामा प्रकाण्ड मानिने बाबुराम भट्टराईको पार्टी प्रारम्भकालमा सांगठनिक रूपमा तीव्रतर विकास गरे पनि यिनी पनि क्षयीकरणको शिकार भए । यिनका धेरै संस्थापक सदस्यहरू कतिपय मातृपार्टीको शरण लिए भने कतिपय स्वतन्त्र भएर बसे । स्थानीय चुनावमा आएर यिनको अस्तित्व खतरामा प¥यो । प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन नसकेर एमाले र कांग्रेसको पछाडि सानो आकारमा उभिए पछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अस्तित्व बाँच्ने कि नबाँच्ने शंकाले प्रचण्डलाई एमालेको शरणमा जान प्रेरित ग¥यो । उही अवस्था बाबुराम भट्टराईको पनि थियो । कुनै बेला एमालेको सर्वस्व हरण गरी दुश्मनको रूपमा देखिएको माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति एमालेसँग आत्मसमर्पण गर्न पुगे ।
पहिलो संविधान सभामा ठूलो आकार लिएर आएको माओवादी पार्टीको बढ्दो ताकत देखेर प्रजातान्त्रिक शक्ति केन्द्रमा यिनलाई साइजमा ल्याउन रणनीति नै बनाए । प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग नजिक देखिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा दोस्रो संविधान सभाको लागि चुनावको घोषणा गरायो । स्मरण रहोस्, पहिलो संविधान सभा ठूलो राजनीतिक गतिरोधमा फँसेको थियो । निकासको लागि यो बाहेक अन्य कुनै बाटो थिएन भनिए पनि असलमा प्रजातान्त्रिक शक्ति केन्द्रले उक्साएर चुनावमा जान प्रेरित गरेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक शक्तिको चलखेल भनेर चीनले पनि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय चासो लिएको कारण संविधानको नयाँ जनादेश लिने वातावरण बनाइयो । मधेश आफ्नो माग पूरा गराउन सडक र सदनबाट संघर्ष जारी राखेको थियो । मधेशका दलहरूको पनि सदनमा उल्लेख्य उपस्थिति थियो । कम्युनिष्टको बढ्दो ताकतलाई चुनावद्वारा रोक्न प्रजातान्त्रिक शक्ति केन्द्रले “नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सलाई मजबुत बनाउने” भन्ने लिएको रणनीति अन्तर्गत नै चुनाव भयो । दोस्रो संविधान सभाको चुनावको चमत्कारी नतिजा डिफेन्समा रहेको चिनियाँ शक्तिले पनि चाल पाउन सकने । एमालेलाई पनि प्रजातान्त्रिक शक्ति केन्द्रको आशिर्वाद प्रायः रहेकोले चुनावको नतिजामा नेपाली कांग्रेस पहिलो दर्जा पायो भने एमाले दोस्रो दलमा देखियो । २३९ सीटबाट झरेर माओवादी ८४ सीटमा झेर धेरै सानो आकारमा तेस्रो दर्जा पाए ।
प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत बनाउने रणनीति अन्तर्गत चुनावमा जे जति खेलहरू मञ्चन भयो यसमा मधेशको राजनीतिक हत्या नै भयो । मधेशको अपेक्षा पूरा गर्न अवरोधको रूपमा देखिएको नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई प्रभुशक्ति नै प्रदान गरियो । मधेशका लागि अनेक जालझेल गरिरहेका पार्टीहरू प्रभुसत्ता त पाए तर मधेशको लागि ठूलो अन्याय भयो । मधेशको समस्या जटिल बन्दै गयो । अन्ततः मधेशलाई ४ टुक्रामा विभक्त गरी प्रादेशिक संरचना बनाएर संविधान घोषणा भयो ।
चीन त्यसपछिका दिनमा नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आयो । मधेशले संविधान घोषणाको विरोधमा अनिश्चितकालीन नाकाबन्दी आन्दोलनको सुरूवात ग¥यो । ६ महिनाभन्दा बढी नाकाबन्दी आन्दोल नझेली रहेको एमाले सरकारलाई चीनको पूर्ण सहयोग प्राप्त थियो । नाकाबन्दी आन्दोलनलाई भारतको सहयोग भनेर आरोपित गरी राख्ने तत्कालीन एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का विश्वास पात्र रहे पनि आन्दोलनका बेला चीनका समर्थक बनेका थिए । नाकाबन्दीमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति चीनबाट नै भइरहेको थियो ।
विकासको नाममा चीन, नेपालमा आफ्नो सक्रिय प्रभाव बढाउन कुनै कमी राखेन । संघीयताको विरोधमा एमाले सरकारलाई उक्साएर चरमपंथी बनाउने चीनको मनसायको विरूद्ध मधेशमा निकै विरोध भयो । मधेशको विरोध कम गर्न चीनले एमालेको माध्यमबाट चुनावमा जनाधार भएका नभएका मधेशका नेताहरूलाई किनेर भए पनि एमालेको प्रभावलाई बढाउन निकै आर्थिक सहयोग ग¥यो । धेरै नेताहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर मधेश कित्ता त्यागेर एमाले बन्न थाल्यो । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डको पार्टीलाई एमालेसँग एकीकरण गराउने चीन नै हो । मधेशमा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको न्यून प्रभावले पनि यिनलाई एकीकरण गर्न बाध्य ग¥यो ।
कम्युनिष्ट वृत्तमा एमाले जस्तै बाबुराम भट्टराई पनि भारतको समर्थक मानिएको शक्तिलाई समेत चीनले आफ्नो प्रभावमा ल्याउँदा भारतसँग चीनको शीतयुद्धको सुरूवात भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालका केही दिग्भ्रमित राजनीतिज्ञहरूले माओवादी केन्द्र र एमालेको एकीकरणलाई भारतको प्रयास भनेका छन् । यसमा किञ्चित पनि सत्यता छैन । बाबुराम भट्टराई र एमाले भारत निकट रहेकोले विश्लेषण गर्न भ्रम परेको होला तर यथार्थ भने अर्कै हो ।
राजनीतिमा सबै बिकाउ माल हुन् । कहिले कुन बेला यहाँका राजनीतिज्ञहरू खेमा परिवर्तन गर्छन् थाहा हुँदैन । शक्तिकेन्द्रको दीर्घकालीन भरपर्दो व्यवस्थापन नभएर पनि खेमा बदल्ने प्रवृत्ति बढेको हो । जे होस् चीनले यिनका माध्यमबाट नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बढाउन सफल नै देखिएको छ । मधेशमा आफ्नो विरोध कम गर्न विकासका ठूल्ठूला योजनाहरू अघि सारेका छन् । नेपाल गरीब मुलुक हो, मधेश त अति अविकसित रहेकोले गरिबी प्रतिशत बढी छन् । विकासका योजनाहरू जहाँ जनताहरू अवसर पाउँछन्, विरोधका आवाजहरू न्यून भएर जान्छन् । पूर्व दमकमा इन्डिट्रियल पार्क र पश्चिम नवलपरासीमा डेरी फर्मको योजना यदि सफल भयो भने अन्य थप योजनाहरू प्रस्तावित छन् । वंचितीकरणमा परेको मधेश शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन उपयोग, विद्युत, जलस्रोत आदिका विकासको अभावले दयनीय अवस्था भोगिरहेको मधेशलाई विकासको अवसर प्रदान भयो भने त्यहाँ विरोधका श्वरहरू त्यसै गौण भएर जाने विश्वासका साथ चीन बडो चालाकीपूर्वक मधेशमा अवतरण गरेको हो ।
शताब्दियौंदेखि वर्गी राज्यसत्ताको उत्पीडन भोगिरहेको मधेशले विद्रोह पश्चात् स्थापना गरिएको संविधान सभाबाट पनि अपेक्षा पूरा हुन सकेन । यस उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन भारतको सहयोग नभए पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, भेषभूषा, रीतिरिवाज, भाषा, सामाजिक रीति तथा रोटीबेटीका कारण भारतसँग मधेशको प्राकृतिक सम्बन्ध छ । नेपाल भारतको सीमांकनभन्दा पूर्व यो ऐतिहासिक सम्बन्ध यति पूरानो छ कि यसलाई कहिल्यै विभक्त गर्न सकिँदैन । भारतले विश्वास गर्ने आधार मधेश हो । मधेशको कट्टरपनाले नै यो स्थिर रूपमा एउटै पहिचानमा कायम छ । नेपालमा क्रिश्चियन बनाउने होड चल्दा मधेश स्थिर नै रहेको छ । पहाड, हिमाल र उपत्यका सबै ठाउँ क्रिश्चियनको रंगमा रंगिए पनि मधेशको हिन्दूत्वलाई क्रिश्चियनको आँधीबेहरीले छुन पनि सकेन । तर संरक्षणको अभावमा यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरह्यो भने मधेशको कट्टरपना अधिक दिन चल्न सक्दैन ।
हिमाल, पहाड र मधेशमा चीनको विकास बजेट असीमित रूपमा आउन थालेको छ । नेपालको सीमावर्ती १५ वटा जिल्लालाई चीनले सम्झौता गरेर नै लिएको छ । हिमाली जिल्लाहरू सबै सुविधान उपलब्ध गराउने चीनको एसडीपी सम्झौता त्यसै पनि प्रशंसा योग्य छ । यसरी बुद्धिमानी तथा चालाकीपूर्वक बढाइने चीनको प्रभावलाई कुराको भरमा भारतले रोक्न सक्दैन ।
नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई ध्रुवीकृत गरेर चीनले कुनै बेला नेपाली राजनीतिमा डेमोक्रेटिक फोर्सलाई मजबुत बनाउने शक्तिकेन्द्रले खेलेको भूमिकालाई मात दिएको छ । डेमोक्रेटिक फोर्स धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेकोले यसले नेपाली राजनीतिमा पुनश्चः असन्तुलन बढाइ दिएको छ । पार्टीहरूको एकीकरण राम्रो कुरा भए पनि सिंहहको एकीकरण विध्वंशकै लागि हुन्छ । राजनीतिक असन्तुलनले विपक्षी पार्टीहरूलाई प्रतिक्रियात्मक अवस्थामा आक्रामक बनाएको छ । असन्तुलित राजनीतिमा यहाँ चीनको प्रभावको बढोत्तरी भएकोले नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष दखललाई क्रमिक रूपमा विस्थापन भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा चीन र भारतको टकराहटले आगामी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने संकेत आउन लागेको हो । चीनको प्रभावले मधेशको राजनीतिलाई शून्यमा पु¥याएर विकासका आधारहरू खडा गरे सहानुभूति बटुल्ने प्रयास भइरहेको छ । कम्युनिष्टहरू मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू पनि चीनको प्रभावमा छन् । तथ्यगत रूपमा हेर्दा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा भारतको प्रभाव न्यून भएको छ । चीनको भारतसँग मित्रतापूर्ण दुश्मनी चरम पमा लिने प्रक्रियामा छ ।
खस शासकहरूको राजनीति विचारका लागि होइन, एक मात्र धनलाभका लागि हुन्छ । होइन भने नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू चीनको प्रभावलाई कसरी स्वीकार गरे । “जब जैसा तब तैसा” को बहुपिया चरित्र धारण गरेका खस शासकहरू यसरी नै पैसाका लागि जसको पनि दासत्व स्वीकार गरी राजनीति गर्छन् । खस शासकहरूमा भारत विरोधी भावना स्थायी रूपमा रहेकोले पनि यिनी चीनको प्रभावमा गएका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा विकसित भएको राजनीतिक असन्तुलनले चुनावलाई सार्ने, संसद विघटन गर्ने, लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा अन्य बाँकी शक्तिहलाई समाविष्ट गरी कम्युनिष्टहको विरूद्धमा मोर्चाको थालनी गर्ने, कोही चीनतिर कोही भारततिरबाट राजनीतिक गतिरोध बढाए लैजाने घटनाह विकसित हुने सम्भावना बढी देखिने छन् ।
२०७४ असोज २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
