सात प्रदेशको संंघीय संरचना बनाएर अनधिकृत रूपमा स्थानिय स्तरको चुनाव गराई धरातलीय वर्चस्व कायम राख्ने शीर्ष तीन दलबीचको कडा प्रतिस्पर्धा स्थानिय चुनावमा देखियो । चुनावलाई जीवन मरणको सवाल बनाएर मतदातालाई आकर्षित गर्न तीन दलले पैसाको खोलो बगायो । अन्य प्रदेशमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले प्रदेश नं. २ मा आफ्नो पहिलो दर्जाको प्रतिष्ठा गुमाए पनि मत भने सवभन्दा बढि ल्याएको छ । नेपाली कॉग्रेस सवभन्दा बढि ४० सीट ल्याएको छ भने ससफोले २६, राजपाले २५, माओवादी केन्द्रले २१, फोरम लोकतान्त्रिकले ३ र अन्यले ३ सीट ल्याएका छन् ।
मधेशलाई अपमान गरेका कारण मधेशले एमालेलाई विश्वास गर्न सकेन । “मधेश हाम्रो हो, दुई चार जना व्यक्तिहरू भारतको ईशारामा उफ्रेको मात्र हो” भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति मधेशमा झूठो साबित भएको छ । मधेशले आईना देखाएपछि ओलीको नारद मोह भंग भएको छ । मधेशलाई गुलाम बनाएर राख्ने ओलीले बनाएको परिस्कृत रणनीतिलाई मधेशका आम जनताले चुनौती दिएको छ भने पार्टीका नाम चलेका नेताहरूको अवसरवादिता नापेर एमाले, माओवादीले दनादन मधेशी नेताहरूलाई किन्ने अर्को खतरनाक चाल चलेको छ । मधेशको जनादेश विपरित पैसा कमाउन पल्केका अवसरवादी नेताहरूको गलत क्रियाकलापका कारण मधेशको पार्टी अलोकप्रिय मात्र बनेन, पार्टी विभाजन गरेर पैसा कमाउने होड नै चल्यो । शीर्ष पंक्तिमा बसेर मधेशको अधिकार दिलाउने छद्म कुरा गरेर लाभ हासिल गर्ने नियत मै रमाएका नेताहरूले मधेशमा के प्रतिक्रिया भई रहेको छ, बुझ्न पनि चाहेन । फलतः आफ्नै धरातलमा अल्पमतमा पर्दै गए ।
मधेशका राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियताबाट गैर मधेशी पार्टीहरूले मनग्गै फायदा लिए । स्थानिय चुनावमा ससफोरम र राजपाले भाग लिएपछि एक अर्काका प्रतिस्पर्धी बने । ससफोले राजपाभन्दा बढि आए पुग्ने र राजपाले पनि ससफोभन्दा बढि ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । यिनले २६ र २५ ल्याएर जीत हार मनाए । दुबैले एमालेलाई पछि पारेकोमा खुशी मनाए । नेपाली कॉग्रेस सबैलाई पछि पारेर ४० सीट ल्याउन सफल भयो । मधेशमा दुई सशक्त पार्टी देखिएपनि नेतृत्वको जनादेश यी दुई पार्टीलाई नदिनु यिनको अलोकप्रियता नै हो ।
मधेशको मुद्दा छाडेर चुनावमा भाग लिनुको अर्थ गैर मधेशी पार्टीको प्रभावलाई अन्त गर्नु थिएन, आफूपनि राजनीति वृतमा उपस्थिति देखाउने मात्र थियो । त्यही अनुसार मधेशले पनि ठाउ‘ दियो । ससफोले मुद्दा छाडेर चुनावमा आएदेखि मधेश संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा अडान लिएर चुनाव बहिष्कार गरेको राजपाप्रति आशावादी बनेको थियो । तर एकाएक राजपामा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनले मधेशलाई निराश नै बनाएको छ । दुबै पार्टीले गुमाएको मधेशको विश्वासलाई कसरी आर्जन गर्ने ? मधेशको ८ जिल्लामा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न नसक्नु र समग्र मधेशको नेतृत्व गर्ने दावा पेश गर्नु आफैमा हस्यास्पद कुरा हो । पार्टी र सैद्धान्तिक विचारमा तालमेल गर्न नसक्नुको यो परिणाम हो । अधिकार आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिएर पार्टी मात्र चलाउनुले सॉगठनिक धरातल कमजोर बनेको हो । यति मै सिमित रह्ने पार्टी मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दैन ।
चुनावमा बिना शर्त जाने भारतीय राजदूतको सुझावलाई नमानी राजपाको अडानलाई मधेशले जीउ ज्यान लगाएर समर्थन गरेको थियो । भारतीय राजदूतको यथास्थितिवादी दबावलाई चुनौती दिने राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरको मधेशको मुद्दालाई नछाड्ने अडान प्रशंसनीय थियो । तर पछिका दिनमा राजपालाई चुनावमा धकेल्न अनेक षडयन्त्रहरू ह्ुन थाल्यो । यही श्रृ‘खलाको एउटा कडीको रूपमा राजपाका वरिष्ठ नेताहरूको विरोध सतहमा देखिन थालेको थियो । चुनावको दोश्रो चरणमा राजपाको अडान कायम नै रहेकोले प्रदेश नं. ५ को मधेशी बाहुल्य जिल्लाहरू नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु र बाके चुनावमा भाग लिन सकेन । चुनावमा जान चाहनेहरू पार्टीमा विद्रोह गरेर चुनावमा भाग लिएको पनि देखियो । पार्टी दर्ता नभएको कारणले पनि दोश्रो चरणको चुनावमा पार्टीलाई लैजान सकिएको थिएन । तर तेश्रो चरणको चुनावसम्म आई पुग्दा पार्टी दर्ता भयो । अब चुनावमा भाग लिने क्षीण आवाज पार्टीभित्र उठ्न थाल्यो । पश्चिमा नेताहरू ह्ेपिएको मुद्दा उठाउन थाल्यो । पार्टीबाहिर गएर यिनी बैठक गर्न थाल्दा पार्टीलाई नैतिक दबाव प¥यो र त्यो मुद्दा जोडतोडका साथ पार्टीभित्र उठ्यो र हृदयेश त्रिपाठीको वरिष्ठतालाई अध्यक्ष मण्डलमा सामेल गरेर अन्तर्विरोधलाई साम्य पा¥यो ।
तर राजपाभित्र प्रवेश गराईएको षडयन्त्रको अभिष्ट अर्कै थियो । त्यसको मोहराको रूपमा हृदयेश त्रिपाठी देखिनु भयो । पार्टीभित्र पुर्वेली पश्चिमेलीको कुरा निहूँ मात्र थियो । पार्टीभित्र सैद्धान्तिक विचलन ल्याएर विना शर्त चुनावमा धकेल्ने रणनीति अन्तर्गत मोहराले काम गरि रहेको थियो । मधेशमा राजपाको साख गिराएर आफू समेत बिक्री हुने मोहराको तिकडम कसैले थाहा पाउन सकेन । एमालेको मोहराको रूपमा काम गरि रहेको हृदयेश त्रिपाठी अन्ततः सफल हुनु भयो । नबुझ्नेहरूको पलायन उसको व्यक्तिगत निर्णय होला तर जसको मधेशलाई अधिकार दिलाउने छवि बनेको छ, उसको पलायनलाई षडयन्त्र नभनिकन अरू केही भन्न मिल्दैन । ६ पार्टीको एकीकरण पश्चात् आफ्नो वरिष्टतम प्रतिष्ठा दोश्रो पंक्तिमा पर्दा बर्दास्त गर्न नसक्नेले एमाले जस्तो समुद्रमा आफ्नो अस्तित्व कहाँ खोज्ने होला ?
मधेशको अधिकारको आजीवन वकालत गर्ने हृदयेश त्रिपाठी जसको मधेशी राजनीतिको इतिहास पनि ४० वर्षको छ यसरी सामान्य अवस्थामा कलंक बोकेर पलायन हुनु शोभनीय त मान्नै सकिंदैन । मधेशबाट बरिष्टतम नेताहरूको पलायन भएको छ । बिकाउहरू धमाधम बिक्री भइरहेका छन् । तीनबटै शीर्ष दलहरूले बरिष्ट मधेशी नेताहरूलाई अनेक प्रलोभनमा तानि रहेको अवस्था छ । मधेशी राजनीतिको क्षयीकरणमा लागेका शीर्ष ३ दलहरू पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन असक्षम देखिएको छ । मधेशका नाम चलेका नेताहरूलाई तानेर ल्याएपछि मधेशको राजनीति समाप्त हुने, चिरकलसम्म मधेश शान्त हुने आदि जे अनर्गल आकलन गरेपनि यसबाट राजनीतिक स्थिरता भने आउन सक्दैन । देशमा थप द्वन्द्व निम्तिने निश्चित छ । शीर्ष तीन दलको क्षणिक सोचले मधेशलाई असन्तुष्टता र आक्रोशबाहेक केही दिई रहेको छैन । चर्को अन्तर्विरोधमा मधेशलाई शान्त राख्न खोज्नु पटमूर्खताबाहेक अरू केही होईन । राजनीतिक असफलता बेहोर्नु पर्दा केही समयका लागि मधेश शान्त होला, तर त्यसपछि आउने भीषण आँधी बेहरीलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकृत भएर चुनाव लड्ने योजना बन्दैछ । नेपालका सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकीकृत भएर चुनाव लड्ने योजना बनि रहेको छ । मधेशको चुनावमा धक्का खाएका एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिलाई परिस्थितिले एक ठाउँमा आउन बाध्य गरेको हुन सक्छ तर यिनको विविध महत्वाकाँक्षाले एक ठाउँमा रह्न दिदैन । कम्युनिष्टहरूको एकता नेपालको शक्ति सन्तुलनको चुनौतीको रूपमा देखिन आउँछ । लोकतान्त्रिक शक्तिमाथि हावी भई नेपालको राजनीतिलाई कब्जा गर्ने अवस्था पनि देखिन आउँछ । विविध शक्तिहरूलाई गौण गरि एकाधिकार लाद्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ ।
उत्तराखण्डको प्रभावबाट प्रेरित नेपालका कम्युनिष्टहरूको एकीकरण लोकतान्त्रिक प्रभावलाई मेटिने आशंका गर्नु अनुपयुक्त नहोला । शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई खल्बल्याउने यो प्रयास आफैमा एउटा ठूलो समस्या बनेर सतहमा देखा पर्दछ । कम्युनिष्टहरूको एकीकरण गर्ने कुरा बाहिर आएपछि नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कडा प्रतिक्रिया सामुन्ने आएको छ । विगतमा नेपाली काँग्रेसको एकाधिकार र स्वेच्छाचारिताका कारण माओवादीको जन्म भएको थियो । कम्युनिष्टहरूको एकीकरण धेरै दिन त चल्दैन तर यसले शक्ति सन्तुलनलाई खल्बल्याएर नयाँ राजनीतिको जन्म भने दिलाउँछ ।
वर्गीय राजसत्ताले मधेशलाई चुनौतीको रूपमा सामुन्ने उभ्याई दिएको छ । फरक संस्कृतिका कारण राज्यसत्ताले यसलाई समान हैसियतमा स्वीकार गर्न चाहँदैन । विरासतमा पाएको राज्यसत्तालाई खसवर्गीय शासकहरूले जीउज्यान लगाएर सुरक्षित राख्न सफल भएका छन् । मधेशले अपेक्षा गरेको राज्यपुनर्संरचनाको प्रकार उसको लागि अस्तित्वको समाप्ति ठानेकोले मधेशप्रति सधैं सजग रह्ने उसको दिनचर्या बनेको छ । मधेशीलाई वंशजको नागरिकता दिएर पनि भारतीय बुझ्ने यिनको चारित्रिक बाध्यताले देशमा यत्रो परिवर्तन भएर पनि स्वीकार्न सकि रहेको छैन । खसवर्गीय शासकहरूको यही मानसिकताले मधेशलाई सिमान्तीकृत बनाएको छ । द्वन्द्वको जड पनि यही हो । मधेशमा कम्युनिष्टहरूको प्रभाव लोप हुने अवस्था देखेरै एमाले, माओवादी आफ्नो तिक्ततालाई हटाएर एकीकरण गर्न जुटेका छन् ।
मधेशको आकार बढिरहेको छ । राजनीतिक चेतनाको विकाससंगै क्षमतामा तीव्रतर विकास भइरहेको छ । आन्तरिक औपनिवेशिक उत्पीडनलाई त्याग्न खोजि रहेको छ । आफूले पाउने नैसर्गिक अधिकार खोजि रहेको छ । समान हैसियत खोजि रहेको छ । यसलाई कसैले चुनौती बुझेको छ भने संघर्षको जन्म हुनु स्वाभाविक हो । मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेशलाई पुनश्च सिमान्तीकृत बनाउनु संघर्षलाई पुनश्च निम्त्याउनु हो । मधेशलाई संघर्ष गर्ने जातको रूपमा अथ्र्याईएको छ । संघर्ष त स्वाभाविक हो ।
२०७४ असोज २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
