“जुन जोगी आए कानै चिरेका” । प्रचण्ड सरकारले मधेश मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेर धोखा दिएपछि काँग्रेसले देखाई रहेको सहानुभूतिप्रति मधेश आशान्वित बनेको थियो । अन्ततः यसले पनि प्रचण्ड पथ कै अनुसरण गरे । मधेशप्रतिको सहानुभूति सत्ता आरोहणमा गएर टुँगिएको देखियो । ज्येष्ठ ३१ गते चुनाव गराउने पूर्व निर्धारित समयलाई आषाढ १४ गते सारेर नेपाली काँग्रेसको सरकारले मधेशलाई विश्वासमा लिएर धोखा दिएको छ । संशोधन प्रस्तावलाई चुनावपछि पास गराउने झुठो आश्वासन दिएर काँग्रेस सरकारले मधेशलाई ठगेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले मधेशको लागि ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा मधेशलाई अल्झाएर सीमाँकन विषयलाई सशक्त आयोगको जिम्मा लगाउन सफल भएका थिए । तत्पश्चात् संशोधन प्रस्तावलाई पनि चुनाव गराउने निहूँमा पछाडि सा¥यो । काँग्रेस पनि प्रचण्डपथ कै अनुयायी बन्यो । संशोधन प्रस्तावलाई ठाढै विरोध गरेर आएको एमाले अहिले देशको लिडिङ पार्टी बनेको छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेका अनुयायी पार्टी बनेर पछि पछि पुच्छर हल्लाएर हिंड्ने पार्टीको रुपमा देखिएको छ । यी दुबै पार्टी एमाले बिना केही गर्न नसक्ने, दोश्रो र तेश्रो पंक्तिको, निरीहताको नियति भोगि रहेको पार्टीको रुपमा परिणत भएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा भाग लिई सकेपछि मधेश मुद्दालाई उठाउने सम्पूर्ण अभिभारा राजपामाथि आएकोले मित्रशक्ति मात्र होईन, देशको तमाम राजनीतिक शक्ति राजपाको विरोधमा देखिएकोले बडो संयमताका साथ राजपा अहिलेसम्म सटीक निर्णय गर्दै यहाँसम्म आई पुगेको छ । एमाले भनाउँदा शक्तिले भारतीय राजदूतलाई प्रयोग गरेर राजपालाई बिना शर्त चुनावमा भाग लिन दबाव दिन लगाएका थिए । चुनावपछि एमालेको देवत्व चक्षु खुल्ने र मधेशको यावत् समस्या समाधान गरि दिने विश्वास दिलाएर भारतीय राजदूतलाई प्रयोग गर्दापनि राजपा दूतावासको दबाव नमानी लिएको निर्णय प्रशंसनीय थियो । चुनावमय मधेश देखाउन खोजेको सरकारी प्रपंच धुमिल पर्दै गएको छ । राजपाले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमका दृश्यहरु सरकारले हेरेको होला नै । चुनावका चहलपहल स्वतः अदृश्य भएको देखियो ।
मधेश १० वर्षदेखि ठगिदै आएको छ । ठग्ने प्रयासमा लागेका तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) पालैपालो मधेशलाई ठगेको छ । आफनो माँगको औचित्य अगाडि चुनावलाई स्वीकार गर्न नसकेको मधेशलाई चुनावमा पठाउन सबै शक्ति असफल भएको कुराबाट तीन दल चिन्तित देखिएका छन् । माँग पूरा नभईकन सहज रुपमा मधेशमा चुनाव गराउन असम्भव देखिएको हुँदा सरकार चिन्तित बनेको छ । काँग्रेस सरकारले चुनावपछि संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने घोषणा गरेदेखि मधेश पूर्ण आक्रोशित अवस्थामा गएको छ । बलपूर्वक चुनाव गराउन खोजे व्यापक नरसंहार हुने निश्चित देखिन्छ । मधेशको मुद्दालाई ठेल्दै पेल्दै भित्तैमा पु¥याएपछि मधेशलाई पनि अब निर्णायक संघर्षको विकल्प केही रहेन । भारतको दबाव पनि काम नलागे पश्चात् तीनै दल चिन्तित भएका छन् । मधेशमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । चुनाव गराएरै छाड्ने सरकारको तिकडम काम नलाग्ने स्थितिमा पुगेको छ । अब त चुनावको मिति सार्ने वा मधेशमा नरसंहार गराउने सरकारको सामु ठूलो चुनौती छ ।
आषाढ २ गते सबै जिल्लाको मतदान केन्द्रमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाउने मधेश आन्दोलनको कार्यक्रम निर्धारित छ । सो कार्यक्रम गर्न सशस्त्रसंग प्रत्यक्ष मूठभेड हुने भएकोले आन्दोलनकारी हताहत हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । नेपाली काँग्रेस सरकारमा आएदेखि मधेशसंग राखिएको सहानुभूति त्यागेर शासकको भाषा बोल्न थालेपछि मधेश झन् आक्रोशित हुन पुगेको छ । अरु जस्तै काँग्रेसले पनि शासकीय प्रवृति देखाउन थालेपछि तीनै दलको एउटै प्रवृति रहेको मधेशले विश्वास गर्नु प¥यो । आफनो माँग कसैले नसुन्ने भएपछि आन्दोलन निर्विकल्प बन्दै गयो । मधेशको माँगलाई दृढतापूर्वक उठाउने सहयोगी पात्र उपेन्द्र यादव स्खलित भएपछि राजपाले आफनो जिम्मेवारी बडो संयमताका साथ निर्वाह गर्दै आई रहेको छ । गर्नु पनि पर्दछ ।
मधेशलाई वेवास्ता गर्दै चुनाव गराउने सरकारको तिकडमी चाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि बडो गम्भीरतापूर्वक हेरि रहेको छ । अस्ति भर्खरै अमेरिकन राजदूत ओलीसंगको भेंटघाटमा “संशोधन प्रस्तावमा त्यस्तो के छ र तपाईंहरु विरोध गर्नु भएको छ” भन्ने प्रश्नको जवाफमा ओलीले अमेरिकन राजदूतलाई चित्त बुझाउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मधेश मुद्दाबारे चासो लिनु सुखद पक्ष हो । लिनु पनि पर्दछ । तीनै दलको षडयन्त्रका कारण मधेश सालौंदेखि आन्दोलनमा रहेको कुरालाई विश्व समुदायले हेरि पनि राखेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन आफै गर्ने भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिलाई पठाएर पनि ६ वर्षमा तीनै दलले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकेन, बरु झन् झन् बढाउने काम नै ग¥यो । माओवादी द्वन्द्वको चपेटाबाट देश निस्कन नपाउँदै सत्तापक्षले मधेशको द्वन्द्वलाई भडकाएर अन्तहीन संघर्षलाई जन्म दिएको छ । पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म मधेश संघर्षमा रहेको कुरालाई विश्व समुदाय हेरि रहेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको दावा गर्ने शक्तिहरु असफल रहेको कुरालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नियाल्दै रहेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा असक्षम रहेको कारण नै अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको हो । यसलाई जसरी व्याख्या गरेपनि अन्ततः अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालका राजनीतिक दलहरु निरुत्तर नै रहने कुरा पक्का छ । संघर्ष बिना कारण आउँदैन । त्यसमा पनि लामो समयदेखि मधेशमा चलि रहेको संघर्ष र त्यसमा ज्यान गुमाउने निर्दोष मधेशी जनताको आवाजलाई षडयन्त्रको भरमा निराकरण गर्न सकिंदैन भन्ने कुरा त अब शासकवर्गले पनि मान्न थालेका छन् । एमालेको ढिपीका कारण मधेशको समस्या यथावत् रहेको कुरा जगजाहेर भई सकेको छ ।
मधेश आन्दोलनमय भई सकेको छ । चुनावको माहौल एक्कासी विलीन भएको छ । मधेशमा चुनावलाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्नेहरुको शब्द अब जिभ्रोमा लट्पटिन थालेको छ । त्यस्ता तत्वहरुप्रति मधेश आक्रोशित देखिएको छ । सत्तापक्षका मतियार बनेर मधेशमा रजाईं गर्नेहरुको बोली अब बन्द हुन थालेको छ । मधेश आन्दोलनको पहिलो दिनको स्वरुपले चुनाव गराउने र भाग लिने सबै शक्तिको हौसला पस्त भएको छ । मधेश फेरि एकपल्ट सिरमा कफन बाँधेर उत्रेको छ । एकछिनका लागि ढाट्ने, ठग्ने कुरा प्रभावी बन्न सक्दछ तर त्यसको स्थायित्व भने हुँदैन । चुनावलाई प्रयोग गरि मधेशलाई ठेल्ने कुरा पहिलो चरणको चुनावमा सफल भएर राजनीतिक दलहरुको उन्मादलाई बढाएको पनि देखियो । सोही उन्मादलाई प्रयोग गरेर दोश्रो चरणको चुनाव गराउने ढिपी भने मधेशमा चलेन । मधेशको आक्रोशले दम्भी तीनैबटा शक्तिलाई पछाडि हट्न बाध्य गरेको छ । पहिलो चरणको चुनावमा पाएको हौसला मधेशको चुनावमा भने पस्त भएको छ । मधेशले वीरतापूर्वक लड्नुबाहेक अर्को कुनै उपाय नछोडेकोले मधेश शहादत दिन तयार भएको छ । भर्खर बनेको नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई या त एमाले जस्तै मधेशमा नरसंहार गर्नु प¥यो या चुनावको मिति सार्नु प¥यो । संविधान संशोधन बिना मधेश चुनावमा भाग नलिनेको औचित्य साबित भई सकेपछि चुनावको मिति सारेपनि संशोधन प्रस्ताव पास नभईकन राजपा चुनावलाई उपयोग नगर्ने अडान दोहो¥याई सकेको छ ।
एमाले जस्तै नेपाली काँग्रेसको सरकारले जिद्द गर्न खोज्यो भने मधेशमा हुने नरसंहारको सारा जिम्मा यो सरकारमाथि जाने त छँदैछ साथै सरकारको औचित्य पनि समाप्त हुने र मधेशबाट एमाले जस्तै नेपाली काँग्रेस पनि बढारिनेमा शंका छैन । अब निर्णय सरकारको हातमा छ ।
२०७४ आषाढ २ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
