भनिन्छ राम्रो शुरुवातको प्रतिफल राम्रो हुन्छ । तर राम्रोको परिभाषा के ? भिन्न भिन्न मतावलम्बीको नजरमा एउटै वस्तुको राम्रो र नराम्रो ढंगले परिभाषा गरिएको हुन्छ । नेपालमा एकल वर्चस्ववादी राजनीतिको दुर्गभित्र संघीयता जस्तो अवाँछित विशालकाय जन्तुको हठात् प्रवेश भएदेखि सन्तुलन गुमाएका वर्गीय सत्ता तथा यसका संरक्षकहरु निकासद्वार खोज्न एक दशकदेखि प्रयत्नरत रहेपनि आफनो अज्ञानताको अन्धकारबाट बाहिर निस्किन सकि रहेको छैन ।
विश्वको परिवर्तित परिवेशमा, नेपालमा पनि परिवर्तनका आँधीहरु आएर रुढिवादिता तथा जडसूत्रताको धरातलै हल्लाई सकेको अवस्थामा पनि परिवर्तनको अपेक्षा पूरा नहुनु सामन्ती सत्ताको जरा कति गहिरो गाडिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । परम्परागत सोच र नियतका साथ परिवर्तनका आयामको आकलन गर्नु निश्चय पनि युक्तिसंगत मान्न सकिन्न । ७० वर्षको लोकतन्त्रको अभ्यासले पनि रुढिवादिताको वर्चस्वलाई तोड्न नसकेर यहाँ लोकतन्त्रको पद्धति बसाल्नु बाँदरको हातको नरिवल सरह हो ।
संघीयता विषय लिएर एक दशकदेखि मधेशसंग राज्यले गरेको नाङ्गो सौतेला व्यवहारबाट मधेश स्वीकारको वस्तु बन्नै सकेन जस्तो लाग्छ ।
मधेशलाई आत्मसमर्पणको अवस्थामा मात्र स्वीकार गर्न सक्ने शताब्दियौंदेखिको चलनमा बस्न बाध्य पार्ने राज्यसत्ता मधेशले हक माग्ने चुनौति कसरी स्वीकार्न सक्दछ ? रामराजा प्रसाद सिंहले ०२८ सालमा दिएको गणतन्त्रको नारा असान्दर्भिक थियो तर ३५ सालपछि उसले आफनो औचित्य साबित ग¥यो । त्यतिबेला राजतन्त्र रहेको थियो । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित छ । जनता कै लागि शासन गर्ने मान्यता राखेका कथित लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु पनि राज्यको एकात्मक सोचबाट मुक्त हुन सकेन । जनताको आवाजलाई सम्बोधन नगरि एकल वर्चस्वको पद्धतिलाई नै साथ दिए । धरातलीय समस्या ज्यौंका त्यूँ रहेपछि यसले संघर्षको तयारीमा जुटि सकेको छ । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जनताको चाहना धूल धुरसित बनेको छ । एक दशकदेखि संविधान सभामा खरबौं खरब खाएर देशमा द्वन्द्वलाई यथावत् राख्ने प्रयासबाट लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदाहरु पनि लोकतान्त्रिक आचरण ग्रहण गर्न नसकेको भान हुन्छ ।
आफनै कुरालाई मान्न बाध्य गर्ने शीर्ष तीन दलहरु तीनतिरबाट मधेशलाई थकाउन ¥याक¥याकती पारेका छन् । कोही ठाढै विरोधमा देखिएका छन् भने कोही मधेशको घाव सुम्सुम्याउन खोजि रहेका छन् । एक दशकदेखि विभिन्न खाले षडयन्त्र झेल्दै मधेश आफनो कुरा राख्दै आयो । सो कुरालाई अनसूना गरि चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारि यथास्थितिलाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको छ । एमाले सरकारबाट घोषणा भएको संविधान कार्यान्वयनको अभावमा थन्किएकोले झण्डै २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानिय चुनावको सम्बेदनशीलतालाई अगाडि सारेर संविधान कार्यान्वयनको मूल ढोका खोल्न चाहेका शक्तिहरुले मधेशलाई सन्तुष्ट पार्न संशोधन प्रस्ताव पनि संसदमा ल्याएको छ, । संशोधन प्रस्तावबाट देश विखण्डन हुने भनेर एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको चर्को विरोध गरि यो प्रस्तावलाई संसदबाहिर पठाउन बाध्य गरेको छ । एमालेले सरकारलाई पहिले चुनाव घोषणा गर्न दबाव दिई रहेको छ । संशोधन प्रस्तावमार्फत् मधेशलाई सन्तुष्ट गरि चुनाव गराउने सरकारको तर्क छ । यही रस्साकशीमा राजनीतिक गतिरोध बढेको छ । यो गाँठो फुकाउन प्रचण्ड सरकार कहिले मधेशी मोर्चा त कहिले एमाललाई फकाउन प्रयासरत भएपनि प्रगति भने शून्य छ । मधेशलाई एक एक स्टेप पछाडि धकेल्दै आफना कुरा पूरा गर्दै आएका शक्तिहरु अहिले पनि सोही काममा लागेका छन् । संशोधन प्रस्तावबाट मधेशको मूल समस्या हल नहुने भनिए पनि मधेशी मोर्चाले संशोधन प्रस्तावलाई आफनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ भने मधेशी मोर्चालाई अझ उग्ररुपमा प्रस्तुत हुन एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई विखण्डनकारी भनेर ठाढै विरोध गरेको छ ।
सहमतीय वा बहुमतीय प्रक्रियाबाट आउट राख्ने संशोधन प्रस्ताव एमालेको आँखाको कसिंगर बनेको छ भने संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मोर्चालाई अझ उग्र पार्ने पनि एमालेको रणनीति रहेको छ । मधेश पछाडि हटेर चुनाव गराउन सरकार अगाडि बढ्यो भने संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुनु एक किसिमको जीत हो । अथवा गतिरोधको गाँठो फुक्किन नसकेर राजनीति अवरुद्ध भयो भने पाश्र्वबाटो पनि प्रयोग गरेर राजनीतिलाई अगाडि बढाउने एमालेको रणनीति रहेको छ । मधेशको विरोधबाट राष्ट्रवादलाई खतरा देखाएर परम्परागत वर्गीय वर्चस्ववादी शक्तिलाई समेटेर अझ शक्तिशाली बन्ने एमालेको रणनीति खतरनाक दिशातिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता शक्तिलाई क्षीण पारि आफू बलियो बन्ने एमालेको रणनीति कुनै अस्वाभाविक पनि होईन । राजनीतिमा शक्ति संचय गर्नु उसको धर्म हो । तर यसकार्यमा नैतिकहीनता धेरै खतरनाक कुरा हो । हाँलाकि अहिले को राजनीति नैतिकहीनताबाट नै शुरु भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेशको कुरालाई बढि महत्व नदिनुको अर्थ के हो भने दोश्रो संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मधेशबाट क्रमशः ५५ सीट, ४० सीट र १२ सीट जितेका छन् । मधेशी दलहरु सबै मिलाएर १२ सीट जितेका छन् । मधेश अहिले पनि तीन दलको कब्जामा रहेको यिनीहरुको बुझाई छ । यसकारण पनि विगतमा मोर्चाको कुराबाट दिक्क मानेर तीनै दलका शीर्ष नेताहरुले मोर्चाका नेताहरुसंग अभद्र व्यवहार गरेका थिए । मधेशबाट बढि से बढि सीट ल्याउने दलहरुको दायित्व पनि ठूलो हुनु पर्छ । तर त्यो देखिएन । मतमात्र लिने कत्र्तव्य भने विर्सिने प्रक्रियाबाट मधेशप्रतिको नियतलाई उजागर गर्दछ । विगतकोभन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिले मधेशलाई बढि भेदभाव गरेको लेख्दा लज्जित हुने अनुभूति हुन्छ । तर यो सत्य हो । उपलब्धि के ? राजाको शासन हट्यो र नेपाल जनता लोकतान्त्रिक वातावरणमा साँस लिएका छन् भनिएको छ । तर जनता एक दशकदेखि अराजकता, असुरक्षा, अभाव झेल्दै ५० लाख युवा विदेशिएको यथार्थबाट लज्जित हुनु पर्ने बोध भई रहेको छैन ।
०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको नाममा लूटतन्त्र प्रभावकारी रुपमा हावी भयो । चारैतिर भ्रष्टाचारको वातावरण बन्यो । सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, न्यायालय, राजनीतिकर्मी आदि भ्रष्टाचार नै आचारसंहिता बन्यो । यसकालमा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो । संस्थागत भ्रष्टाचारले नेपालमा माओवादी जनयुद्धलाई जन्म दियो भने मधेशको चरम दोहन र शोषणले मधेश विद्रोह गरायो । भ्रष्टाचार गर्नेहरुले चरम आर्थिक अराजकतालाई न्यून गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सबलीकृत गर्न लोकमान सिंह कार्कीलाई प्रमुख बनायो । लोकमान सिंह सानो माछा मार्दै ठूलो माछा समात्न लाग्दा अर्थमाफिया भयभीत भयो । लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा पुगेर अर्थमाफिया भ्रष्टाचारलाई फेरि संस्थागत ग¥यो । अहिले पनि हालै प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार गर्न नेपाल तेश्रो स्थानमा रहेको उल्लेख छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर अन्य सबै सामग्रीका लागि विदेशमाथि निर्भर रह्नु पर्ने अवस्थाले यहाँका राजनीतिकर्मीलाई लज्जित पार्दैन । बेरोजगार युवाहरुको आधी करोड जनसंख्या विदेश पलायन भयो । यसबाट यिनलाई लज्जाबोध हुँदैन । भिखारी मानसिकतामा रहेकालाई के को लज्जाबोध ? तर यिनले मधेश नेपाल टुक्र्याउन खोजेको छ भनेर सबै राष्ट्रवादीलाई बटुल्न भ्याएको छ । मधेशलाई महेन्द्र राजमार्गमा सीमित गर्न, आत्मसमर्पण गर्न आदि रणनीतिबाहेक देशको उन्नति, प्रगति तथा अमन चैन स्थापना गरि राजनीतिक कुशलता देखाउने संस्कार छँदै छैन । यिनले राज्यसत्तामा मधेश हावी भयो भने नेपालै रहँदैन भन्ने विध्वंशकारी विचारबाट ओतप्रोत छन् ।
लामो समयदेखि राज्यसत्ताको वरिपरि चहार्ने, संलग्न रह्ने एउटा वर्गविशेषको जन्म भयो । राजा रहँदा यिनै थिए भने लोकतन्त्रको स्थापना हुँदा यिनै हुन् । यसलाई मैले शासकवर्ग नाम दिएको छु । यो शासकवर्ग धेरै शक्तिशाली छ । यही शासकवर्गले राजतन्त्रको उन्मूलन ग¥यो । अहिले यही शासकवर्ग राज्यसत्तामा हावी छ । स्वार्थ अनुसार मिल्ने, मुद्दा अनुसार अलग हुने यिनको चारित्रिक विशेषता हो । राजतन्त्र उन्मूलन पश्चात् निर्विकल्प देवत्व प्राप्त गरेका यिनी अहिले कति हदसम्मका अहंकारी बनेका छन् भने आफनो जिद्दको अगाडि देशै विग्रियो भने पनि यिनलाई कुनै चिंता, चासो छैन । राज्यसत्तामा प्रभूत्व कायम भै सकेको अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिलाई हेर्नै नचाह्ने चारित्रिक विशेषताले नेपालको कुनै समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सम्भवतः न संशोधन प्रस्ताव पास हुने वा न फिर्ता हुने, न चुनाव हुने अन्योलग्रस्त राजनीतिको भूमरीमा देश घुमि रहेको छ ।
बढि दायित्व बोकेका दलहरुको अनुदार चरित्रले देश दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्दै छ । अरु संघर्ष नदेखिए पनि मधेशको संघर्ष त बाध्यात्मक अवस्थामा आउनै पर्दछ । मधेशले पनि मतादेश दिएर यिनलाई मधेशी मोर्चाको विरुद्ध उतार्ने दोहोरो क्रियाकलाप बन्द गर्नु पर्दछ । मधेश हाम्रो हो । यसको निर्णय हामीले गर्नु पर्दछ भनेर नै सयकडौं बलिदानी शहीद भए । अधिकार नपाउञ्जेल बलिदानको क्रम रोकिने छैन भन्ने मान्यताका साथ मधेश फेरि आन्दोलनमा होमिने छन् । यसमा दुई मत छैन । राज्यसत्तामा मधेशको सहभागिता रोक्न अहिलेसम्म गरिएको सफल प्रयास धेरै दिन चल्दैन । मधेशको बढ्दो भूमिकाले मधेशलाई राज्यसत्तातिर लम्कन बाध्य गरि रहेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नु नै बुद्धिमानी हो । होईन भने आगामी आन्दोलनको लागि सत्ताले तयारी थालोस् ।
२०७३ फाल्गुन ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
