जनताले सुम्पेको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा पाएर वर्चस्ववादी शक्तिहरुको अतिवादी सोचले ल्याएको असहज परिस्थितिमा देश त चिंताजनक अवस्थामा आयो नै, मधेशलाई पनि दिशाविहीनताको अवस्थामा ल्याई पु¥याएको छ । राज्यपक्ष र मधेश दुवै अतिवादी सोचबाट ग्रसित भई भिडन्तको स्थितिमा पुगेको छ । अतिवादी सोचले सिंगो मधेशलाई भारतको दलाल भनेर खुला रुपमा सम्बोधन गरि रहेको छ भने मधेशले पनि सोही अनुरुपको आचरण गर्न बाध्य बनेको छ । एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने अतिवादी सोचले सीधा टक्करको परिस्थितिलाई सृजित गरेको छ ।
मधेश आन्दोलनबाट अन्तरीम संविधानमा समावेश गरिएको संघीयतालाई एक दशकपछि “संघीय राज्य चाहिंदैन, देश विखण्डन हुन्छ” भनेर संघीयताको विरुद्ध शक्ति संचय गर्न लागि पर्नु र मधेशलाई तथानाम गाली गर्नुको अर्थ के ? अष्टावक्र आकारको संविधान घोषणा गर्नेले त्यसैलाई कार्यान्वयन नगर्न अनेक बाधा खडा गरि आन्दोलन थालेको अर्थ के ? मधेशलाई ०६३ को आन्दोलनदेखि धकेल्दै शासकवर्गले पछाडि पारेरै संविधान घोषणा ग¥यो । मधेशको असन्तुष्टिबारे शीर्ष तीन दलमा कहिले पनि समीक्षा भएन । आज मधेश किन आन्दोलित छ भनेर तथानाम गालीबाट मधेशलाई शान्त पार्न खोजिनु कति न्यायसंगत छ ?
राणाहरुको शासन हट्यो, राजतन्त्र हट्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली स्थापित हुन लागेको छ । तर खसवर्गीय राज्यसत्ताको एकल स्वरुपमा भने किञ्चित परिवर्तन गर्न नचाह्ने र यसको संरक्षणमा जुटेका रुढिवादी विचारका अन्धराष्ट्रवादीहरुका उपद्रवका कारण देश एक दशकदेखि बन्धक बनेको छ । देशमा सबैको योगदान बरावर रहेकोले समानुपातिक सहभागिता खोज्नु मानवाधिकार हो र यसको बहाली अहिलेको प्रणालीको प्राण हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार मानवाधिकार खोज्नु यहाँका सशक्त शासकीय प्रवृतिलाई मान्य नरहेकोले नै विवाद खडा भएको छ । राज्यमा मधेशको समानुपातिक सहभागिता शासकहरुको लागि अनर्गल माँग हो । शासकीय प्रवृतिको घेराभित्र शीर्ष तीन दल लगायत उनका समर्थकहरु सबै छन् ।
यहाँ शासकवर्गको नजरमा संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ । तर यहाँ त अन्धराष्ट्रवादीहरुको कठोर व्यवहारका कारण पनि देश टुक्रिने स्थिति देखिन्छ । भावनात्मक रुपमा मधेश विल्कुल अलग भई सकेको अवस्थाले के मधेश टुक्रा भएको मानिदैन । संविधान घोषणा गरेर मधेशलाई बलपूर्वक मान्न लगाउने तिकडम गरेर मधेशसंग एकता हुन सक्दछ ? मधेशको भावनासंग खेलवाड गरेर आज उसलाई खुलेआम भारतीय भनेर चुनौती दिनु मधेशी एकता हो ? राज्यमा जनसंख्याको आधारमा सहभागिता मानवाधिकार होईन ? त्यसलाई बंग्याएर अर्थ लगाउनु र मधेशलाई पछाडि धकेल्नु मानवाधिकारको उल्लंघन होईन ? २४५ वर्षदेखि नेपाली राज्यसत्तालाई पोस्दै आई रहँदा पनि यो राज्यसत्ताले मधेशीको सहभागिताबारे कहिले पनि नीतिगत कानून बनाएन र उसलाई देय अधिकारबाट बञ्चित राख्यो । राज्यसत्तामाथि लागेको खसवर्गीय ट्रेडमार्कलाई हटाउन नचाह्ने, यसैलाई आफनो बुझेर राष्ट्रवादी बन्ने परम्पराबाट मधेश बाहिर निस्कि सकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास पनि मधेशले एक दशकदेखि गर्दै आएको छ ।
औपनिवेशिक उत्पीडनबाट बाहिर निस्केर साँस लिई सकेको अवस्थाबाट पुनश्च मधेशलाई सोही खोरमा जाकिने कस्तो खाले लोकतन्त्र हो ? मधेशले आफनो कुरा राख्दा भारतसंग जोडेर व्यवहार गर्ने खसवर्गीय मानसिकतामा मधेश न पहिला थियो न अहिले छ । खसवर्गीय शासकहरुको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण जो थियो त्यसको प्रकट रुप अहिले देखिएको छ । मधेशले यत्रा दिनसम्म दिएको सहयोगको कुनै लेखाजोखा रहेन । मधेशी भनेको भारतीय हो यस्तै मानसिकताबाट ग्रसित शासकवर्गको सामन्ती संस्कार अहिले प्रष्ट रुपमा उजागर भएको छ । मधेशले अहिलेसम्म जेजति सम्मान पाएको छ त्यो उसको आत्मसमर्पणको नतिजा नै थियो । हकको नाममा होईन ।
संघीयताको माँग गरेदेखि मधेशसंगको अप्रत्यक्ष तथा संविधान घोषणा गरेदेखि प्रत्यक्ष रुपमा रंगभेद नीति अन्तर्गत व्यवहार भई रहेको छ । २४५ वर्षसम्म आत्मसमर्पणको आधारमा बनेको सम्बन्धलाई आत्मीय सम्बन्ध बुझ्ने शासकहरु बदलिंदो परिवेशमा पनि यो सम्बन्धलाई त्यही आधारमा राख्ने प्रयास गर्नु कत्तिको जायज छ । राजनीतिक चेतनाको अभावमा आत्मसमर्पण गरि एकतर्फा सम्बन्ध बनाएर राख्ने मधेशमाथिको दोहन र शोषण जुन मात्रामा भएको छ, मधेशलाई राज्यले देय अधिकारको किञ्चित मात्रा पनि बहाल गर्न सकेन । विश्वको बदलिंदो परिवेशले नेपालमा पनि अधिकारविहीन, राज्यबाट बञ्चित समुदायमा राजनीतिक चेतना फैलायो र अधिकारको आवाज जोडदार रुपमा उठ्यो । आत्मसमर्पण गरेका मधेशीहरु आन्दोलनको माध्यमबाट राज्यलाई चुनौती दिएको यहाँका शासकवर्गलाई सह्य भएन । संघीयता निहूँ मात्र हो । अहिलेसम्मको राजनीतिक परिक्षणमा मधेशी कहीं पनि नीतिगत अधिकार उपयोग गर्न नसकेको अनुभवले नै मधेशलाई आफनो धरातलमा संगठित हुनु प¥यो । आफनै धरातलमा संगठित भएर अधिकारको माँग गरेबाट आज सिंगो मधेशलाई शासकवर्गले भारतीय भन्न थालेको हो ।
राज्यसत्तामा रहेको शासकहरुको एकाधिकार बाँडिने कुरा नै असह्य भएको छ । मन नपरेको मानिसको अनुहार हेरेर घृणा उत्पन्न हुने प्रवृतिबाट ग्रसित शासकहरु मधेशीसंग गरेको यस्तै व्यवहार हो । राज्यसत्तामा मात्र होईन, देशमा पनि लगाएको आफनो ट्रेडमार्क बदल्न नचाह्ने शासकहरुको लागि संघीय अधिकार दिनु त प्राणोत्सर्ग गर्नु सरह हो । शासकवर्गको मधेशसंग गालीका साथ बाकयुद्ध गर्ने रणनीतिक योजनाबाट परिणाम कस्तो निस्केला ? यसको अनुमान पनि छैन । मधेश आत्मसमर्पण गर्ने स्थितिमा छैन । उठेको राजनीति चेतनाले पनि पूर्वावस्थामा जान अनुमति दिंदैन ।
राष्ट्रवादीको नाममा एउटै प्वालबाट सबैलाई भित्र छिराउने एमालेको रणनीतिबाट नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र कत्तिको जानकारी राख्दछ, थाहा छैन । भविष्यमा एमाले शीर्ष भूमिकामा आउने गरि शसक्त पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटि सकेको छ । मधेशीहरु (भारतीय) को विरुद्ध राष्ट्रवादीको नारा घन्काएर सबैलाई एउटै प्लेटफार्ममा उभ्याएर नेतृत्व लिने एमालेको दीर्घकालीन योजना रहेको छ । मधेशीले संघीयता माँगेदेखि रिसाएका गोर्खाली राष्ट्रवादको सुसुप्तावस्था अब भंग भएको छ । मधेशी र भारतको विरोधमा एकजूट हुने गोर्खाली राष्ट्रवादले अहिले केपी शर्मा ओलीलाई नाईके बनाएको छ । आफनो फायदाका लागि राजनीतिमा जस्तोसुकै काम गर्न छूट हुने शासकवर्गको चलन अनुसार ऊ त अगाडि बढ्यो, अब मधेश कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा सोचनीय भएको छ । दुई चारजना भारतीय मधेशीका लागि संविधान संशोधन गरिंदैन भनेर मधेशप्रति एमालेको अशिष्ट र एकतर्फा आक्रामक रवैया दिनानुदिन बढ््दै गई रहेको छ । असलमा मधेशीलाई “कि त आत्मसमर्पण गरि पूर्वावस्थाको सम्बन्ध बनाउन आउ, होईन भने सी.के.राउतसंग जाउ” भन्ने रणनीति अनुसार एमाले “नो रिस्क नो गेन” को गेमप्लान बनाएको छ । मधेशलाई उग्र भडकावमा धकेलेर पृथकतावादी आन्दोलन उठाएर भारतलाई विश्वसामु बदनाम गर्ने योजना अनुरुप मधेशको कुनै कुरा सुन्ने पक्षमा एमाले छैन ।
माघ १६ गते जनकपुर, सिरहा र सप्तरीका केही युवाहरुलाई भाडामा लिएर मोटर सायकल रैली निकालेर पत्रकारमाझ कुनै बराईलीले “रैथाने मधेशी एकता परिषद” गठन भएको जानकारी दियो । जातजातिमा मधेशलाई विभाजन गरेर शासकहरुले त भीषण नाकाबन्दी आन्दोलन त झेली सक्यो । अब रैथाने र भारतीय मधेशी छुट्याएर रैथानेको नागरिकता नवीकरण गर्ने तथा भारतीय मधेशीको नागरिकता बदर गरि देश निकाला गर्ने एमालेको योजना अगाडि बढेको छ । आए आँप गए झटारो रणनीति लिएको एमाले दुवैतिर आफनो फायदा नै देखेको छ । भारतसंगको वार्गेनिङमा ओलीको सम्बन्धलाई नवीकरण गरि दियो भने त्यो चीनभन्दा बढि फलदायी हुने हुँदा चीनलाई छोड्न कुनै आपत्ति पनि हुँदैन । मधेशीलाई भारतीय भनेपछि ओलीजीले आफनो एकघ्नि अस्त्र प्रयोग गरि सक्नु भएको छ । अथवा भारतबाट केही भएन भने चीनलाई भारतको विरोधमा उतार्ने रणनीति त छँदैछ ।
संशोधन प्रस्तावले मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनलाई द्वैध मानसिकतामा राखेको छ । “समथिंग इज वेटर द्यान नथिंग” को मनःस्थितिमा रहेका अगुवाहरुले विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिमा नथिंगबाट नै निकासद्वार निस्किने सोच बनाउनु पर्दछ । आन्दोलनलाई जसरी पनि उठाउने एमालेको रणनीति अनुसार संशोधन प्रस्ताव पास नहुने कुरा प्रष्ट छ । यस्तो परिस्थिति बन्यो भने मधेशले आनदोलन गर्ने परिस्थिति बन्छ, तर संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने मधेशले आन्दोलन गर्ने कुनै परिस्थिति नरह्ने पक्का छ । संशोधन प्रस्ताव पास गरेर राजनीतिक अगुवाहरुलाई निष्क्रियताको अन्ध्यारोमा जाकिने योजना पनि छ । राज्यले सी.के.राउतको आकर्षणलाई बढाउँदै लगेको परिस्थितिलाई मधेशी दलहरुले आफनो पक्षमा गर्न कठीन नै छ । फलस्वरुप राज्यको दाँवपेचमा आफनो अनुकूलता खोज्नु मधेशी दलहरुको लागि अपरिहार्य विषय बनेको छ ।
थ्रेसहोल्ड आएपछि जुट्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिभन्दा “मधेशलाई भडखालोमा जाकिने योजना”को विरुद्ध अहिले मधेशी दलहरुको एकजूटता बढि प्रभावकारी हुने देखिन्छ । एकातिर जहाँ राष्ट्रवादको नाउँमा सबैलाई एकत्रित गर्ने योजना छ भने मधेशलाई एकत्रित गर्न मधेशका दलहरुलाई कुनै आपत्ति मान्नु हुदैन । निःस्वार्थ भावको आचरण मधेशलाई भलो गर्ने मात्र होईन, आफ्नो पनि परलोक सुध्रिने पक्का छ । सुध्रिनु र सुधार्नु सबैको नैतिक दायित्व हो । यसलाई स्मरण गर्नु बेस ।
२०७३ माघ २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
