शासकवर्गको विकृत शासन पद्धतिले अधिकार आन्दोलनको जन्म दिन्छ । आन्दोलनको स्वरुप शासन पद्धतिले नै निर्धारण गरेको हुन्छ । नेपालमा लामो समयसम्म भेदभाव तथा बहिष्करणमा परेका मधेशी, थारु, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतका समुदायहरुले एकै पटक अधिकारको आवाज उठाएपछि अत्तालिएका शासकवर्ग लोकतान्त्रिक सुरक्षा कवचमा पनि सुरक्षित महसूस गरेन । आधी जनसंख्यामा रहेको मधेशले विद्रोह गरेपछि जनआवाजलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा आफनो अस्तित्वको चिन्ताले शासकवर्गलाई प्रतिरक्षा गर्न मात्र प्रेरित ग¥यो । सामन्ती संस्कारमा रहेका कथित लोकतान्त्रिक शक्ति लगायतका अतिवादी शक्तिहरुले जन आवाज सम्बोधन गर्दा आफनो अस्तित्व नै गुम्ने भयले नेपालको राजनीतिक क्रीडास्थलमा उपस्थित शक्तिकेन्द्रका खेलाडीहरु जो आफनो अनुकूल प¥यो, सम्बन्ध गाँसेर आफनो अस्तित्व बचाउने एकमात्र राजनीतिक षडयन्त्रमा लागे ।
आन्दोलनले दिएको राजनीतिक कार्यभारको दायित्वप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि सबै शक्ति जन आवाजलाई कसरी निस्तेज गर्ने भन्ने विषयलाई नै रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाए । संविधान सभाको ८ वर्षको दृश्य (यदि मासिएन भने) यसको साक्षी छ । जनताले दिएको कार्यभारलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर व्याख्या गर्ने र राज्यपुनर्संरचना गर्ने अवधारणालाई पूर्वावस्थामा लैजाने रणनीतिले मधेशलाई पुनश्च आन्दोलित पा¥यो । बहिष्करणमा परेकाहरुका लागि स्थापित संविधान सभाले पनि शीर्ष तीन दलको सेवामा लागेपछि मधेश आन्दोलन पुनर्जीवित भयो । मधेश आन्दोलनको औचित्यलाई समाप्त पार्न तत्कालीन अतिवादी सरकारले शक्तिकेन्द्रहरुको ईशारामा यसलाई भारतले उचालेको भनेर मधेशको आवाजलाई बर्बर तरिकाले दमन गरि दबाउन खोज्यो । यता मनोबाञ्छित संविधान घोषणा गरि संविधान सभाको अन्त ग¥यो ।
मधेशको आवाजलाई वेवास्ता गरि संविधान घोषणापछि उठेको मधेशको आन्दोलनलाई भारतको भनेर चीनिया प्रभावमा रहेका तत्कालीन अतिवादी सरकारले कठोर दमनको माध्यमबाट एउटा कुरा के प्रष्ट्याई दियो भने मधेशीलाई चापलुसीको माध्यमबाट मूलधारको राजनीतिमा ठाउँ दिन सकिन्छ (परम्परागत रुपमा रहे जस्तो), अधिकार माग्ने चुनौतीलाई बर्दास्त गर्न सकिन्न । यसमा सबै दर्शनशास्त्रीहरुको एकमत नै रह्यो । शासकवर्गको व्यवहारबाट मधेश आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण हुने हुँदा अतिवादीले मधेशलाई पनि कठोर स्वरुपमा आउन प्रेरित गरि रहेको छ । शासकवर्ग र मधेशको सीमारेखा निर्धारण भई सकेपछि मधेशलाई अधिकार लिन आन्दोलन एकमात्र विकल्प रहेको छ । मधेशको सामान्य कुरा ( जसमा मधेशको पनि असहमती छ ) लाई प्रचण्ड सरकारले संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोज्दा राष्ट्रघातको आरोप लगाउँदै एमाले आन्दोलनमा उत्रेको छ । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुञ्जेल आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान लिएका एमाले मंसीर १४ गतेदेखि संसद र सडकमा लगातार आन्दोलन थालेको छ । विदेशीको संशोधन प्रस्ताव नेपालको संसदमा छलफल हुनै सक्दैन भनेर राष्ट्रघाती भनिएको हो ।
यो त भयो आफनो अस्तित्व बचाउन वर्गीय राज्यसत्ताको मधेश विरोधी गतिविधी । योसंगै चीन भारतको जुहारी पनि यही बेला शुरु गरिएको छ । यो कुरा प्याकेजमै सहयोग माँगेर खेलिएको खेल हो । नेपालका अतिवादी शक्तिहरुको यो प्रयासले नेपालको राजनीति दिन प्रतिदिन जटिल बनाईंदैछ । पहाडलाई चीनसंग र मधेशलाई भारतसंग जोडेर राजनीतिक खेल खेलिदै छ । यो खेलबाट नेपाललाई कथमपि लाभ नहुने पक्का छ । तर पनि खेलिंदै छ । अस्तित्व जोगाउन भ्रममा परेको अन्धराष्ट्रवादको अन्धोपनाले देशको क्षतिलाई हेर्न चाहँदैन । ऊ आवेगमा छ । वेगवान छ । अहिले शक्ति पनि छ । तर समयको अन्तरालमा पतन नै भएपनि देखा जालाको सिद्धान्त बोकेर अहिले अवसरको भरपूर फायदा उठाएका छन् ।
मधेशलाई किनारा गरि आठ वर्षदेखि खेल्दै आएको नाटकको एउटा दृश्यको पटाक्षेप भएको छ । संविधान घोषणा भएपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका मधेशबाहेकका दलहरु कार्यान्वयनका लागि गतिशील छ । मधेशलाई आन्दोलनबाट रोक्न लगिएको संशोधन प्रस्ताव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रस्साकशीको खेलमा परेको छ । मधेशले संशोधन प्रस्तावमा असहमती जनाएपनि आफना विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकि रहेको छैन ।
मधेश विद्रोह पश्चात् नयाँ नयाँ कलेवरमा देखिएका मधेशका अनाडी खेलाडीहरुको जमातलाई शिरोधार्य गरि पदासीन गराउने सरकारले निकै अवसर प्रदान ग¥यो । अवसरको उपभोग गर्ने मधेश राजनीतिका अगुवाहरुमा विजयले प्रदान गरेको महत्वाकाँक्षा त थियो नै, राज्यसत्ताको अवसर जुरेपछि नारदमोहले छोपी हाल्यो । शक्ति प्राप्त गरेपछि कृष्ण त बन्न सकेन, कंस बनेर मधेशलाई संचालन गर्न खोज्यो । तोडफोड राजनीतिका मतियार बनेर मधेशका कतिपय नेताहरुले अवसरको भरपूर लाभ उठाए । मधेशको जनादेशलाई बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको बाटो अख्तियार गरेपछि शासकवर्गबाट राम्रो सहयोग प्राप्त भयो । यही नै राजनीति हो भनेर मधेशमा असंख्य नेतृत्व जन्मियो । अवसर प्राप्त गर्ने मोहले राजनीतिक पार्टी बनाउने होडवाजी चल्यो । दोश्रो संविधान सभामा पहिचान खोज्न जन्मिएका धेरै पार्टीहरु बिलाए । मधेशको मुद्दा उठि रह्यो तर प्रतिरक्षामा रहेको मधेशलाई कसैले बचाउन सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका शासकवर्गले मधेशलाई किनारामा पु¥याई छाड्यो । संविधान सभा स्थापनाकालमा शिखरमा पुगेका, मधेशको मुद्दालाई साँझ विहान जाप गर्ने मधेशका अगुवाहरु अहिले थकान महसूस गर्न थालेका छन् । थाकेको अवस्थामा अब मधेशको मुद्दा जाबो क्षेत्रिय समस्या लाग्न थालेको छ ।
सबै अवसर दिएर पनि आफनो बन्न नसक्ने मधेशी नेताहरुलाई लखेट्न संविधान घोषणासंगै उदाएका अतिवादी शक्तिहरुको आक्रमणको बचावमा मधेशमा वैचारिक पलायन भएका, यथास्थितिवादी चिन्तनको जन्म हुन थालेको छ । मधेशका पार्टीहरुबीच जुँगाको लडाई, पारस्परिक मेलको अभाव, सहकार्य गर्ने क्षमता नभएको, स्वार्थी नेताहरुले मधेशको कुशल नेतृत्व गर्न सकेन । फलतः मधेशी, मधेश तथा पार्टीहरु सबै हतोत्साहित भए । अहिले एउटै पुश्ताले सबै माँग पूरा गराउन सक्दैन, क्षेत्रिय मुद्दाले देश कमजोर बनेको छ, आदि आदि कुरा गरेर मधेशलाई झन् झन् हतोत्साहित बनाउन खोजी रहेको छ । यस्ता ताक परे तिवारी नत्र गोतामे नेताहरुको कमी थिएन मधेशमा । मधेश आन्दोलन सतहमा आउने बित्तिकै यही स्वार्थी, यथास्थितिवादी नेताहरु आन्दोलनको नेतृत्व लिन पुगे । आन्दोलन उन्मादको प्रभावमा यस्ता तत्वहरु छोपिएर बसेका तथा क्रान्तिकारी आवरणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएका नेताहरु स्वार्थ पूरा गर्न राम्रो अवसर पाए । तर एक दशकको मधेशको राजनीतिक अभ्यासमा यिनको मुखौटा उघ्रियो । राज्यसत्ता मधेशलाई पछाडि धकेल्न बढि प्रतिशतका दोषी होला, तर त्यसपछिका दोषी मधेशका नेतृत्वपंक्ति नै हो । आफनो गतिविधीबाट मधेशलाई हतोत्साहित पारिंदै आएका नेताहरु आज हनुमान कूद लगाएर मधेशलाई अधिकार दिलाउने सपना देखि रहेका छन् ।
भेदभावको विरुद्ध मधेशको अधिकारको लडाई अझ प्रखर र तीव्र बन्दै गएको छ । राज्यसत्ताले आफनो अतिवादी व्यवहारबाट मधेशलाई नेपालीपनको सीमाबाट बाहिर गरेपछि यो लडाई अझ बलिदानी हुन पुगेको छ । राज्यसत्तामाथिको अधिकारबिना मधेशले अधिकार पाएको अनुभूति गर्न नसक्ने यथार्थलाई बुझ्न जरुरी छ । आधी जनसंख्याको बढ्दो प्रभाव, राज्यसत्तालाई ताक्नबाट रोक्न गरिएका दुराशयपूर्ण व्यवहारले प्रभूसत्ताबिना मधेशको अधिकार सम्भव छैन भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याई रहेको छ । प्रभूसत्ता प्राप्तिको दिशा परिलक्षित हुन लाग्दा मधेशको कार्यभार पहिलाभन्दा बढि महत्वपूर्ण बनेको छ । यसलाई कुशलतापूर्वक अगाडि बढाउन युवा पुश्ताको नेतृत्व अगाडि आउनु पर्दछ ।
मधेश र राज्यसत्ताको बीचमा रहेका मधेशका पार्टीहरु आफनो असक्षमतालाई नै रणकौशल बनाएका छन् । आफू बेगर मधेशलाई एक पाईला पनि अगाडि बढ्न नदिने सोचका साथ सबै बसेका छन् । आफनै स्वार्थ अनुकूल आन्दोलनलाई चलाएका छन् । मन लाग्यो, आन्दोलन चलायो । स्वार्थपूर्ति भएमा आन्दोलन स्थगित ग¥यो । गैर मधेशी पार्टीहरुसंग कार्यगत एकता गर्ने तर मधेशका दलहरुसंग मिलेर बस्न नसक्ने, जोड्नेभन्दा फोड्नेमा बढि चासो राख्ने प्रवृतिले घुर्किको आन्दोलन त चलाउन सक्ला, अधिकार आन्दोलनलाई चलाउन सक्दैन । एक हातमा आन्दोलन र दोश्रो हातमा सत्तासंगको वार्गेनिङ्ग यसरी संदिग्ध चरित्रले अधिकार आन्दोलनलाई चलाउन सक्दैन भन्ने विगतको नाकाबन्दी आन्दोलनको अवसानले सबैलाई प्रष्ट पारि दिएको छ । जातजातका मुखियाको रुपमा पार्टी संचालन गरेर मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने आश देखाउनु बेकार हो । क्षमता भए सबै पार्टी एक भएर जाती पार्टीको कलंकबाट मुक्त भई जनताको विश्वास जित्न अगाडि आउनु पर्दछ ।
सत्तासंग मधेशको लडाई निर्णायक रुपमा आउने पक्का छ । दुवै एकअर्काको भनाई नमानेपछि संघर्षको कुनै विकल्प रहेन । मधेश जुट्न तयार छ । आन्दोलनका लागि मधेशमा कुनै विभाजन छैन । अधिकार आन्दोलनलाई सही दिशा दिन जरुरी छ । दक्षिण एशियामा विकसित भई रहेको राजनीतिले मधेश आन्दोलनलाई अनुकूलता नै प्रदान गर्छ । आवश्यकता छ, आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याउने हौसलाको, क्षमताको र ईमान्दारिताको । आन्दोलन नै आउने कुरा निश्चित भई सकेपछि अलमलको कुनै गुञ्जाईश छैन । आरपारको लडाई लड्ने भनेर होईन, गरेर देखाउने आँट ल्याउनु पर्छ । यो काम युवापुश्ताबाहेक अरुले गर्न सक्दैन । युवालाई पनि जिम्मेवारीबोध हुनु पर्दछ ।
२०७३ पौष ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
