माओवादी, नेपाली काँग्रेसलाई सहकर्मी बनाएर एमालेले नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लगेर आफूलाई सच्चा प्रगतिशील प्रमाणित गर्ने जुन प्रयास गरेको छ त्यसको पाश्र्वमा उठेका ठुल्ठूला द्वन्द्व, नाकाबन्दीले नेपाली जनता आक्रान्त भएको, एकवर्ष बिति सक्दा पनि भूकम्प पीडितहरुले राहत पाउन नसकेको, कालाबजारियाहरुले बढाएको कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रेको आदि यस्ता आरोपहरु छन् जसबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
ओलीको सर्वत्र आलोचना भई रहेको छ ।
मधेशलाई विश्वास गर्न नसक्नु वर्गीय राज्यसत्ताको ठूलो दुर्भाग्य हो । दुई समुदाय बीचको परम्परागत अन्तविरोधलाई अझ प्रखर रुपमा जगाएर मधेशसंग कटु व्यवहार गर्ने कथित लोकतन्त्रवादीहरुले जसरी विभाजनको लक्ष्मण रेखा कोरेर राजनीति गरेका छन् यसले देशको हित कथमपि गर्न सक्दैन । मधेशलाई झुक्याएर आफनो स्वार्थको संघर्षमा प्रयोग गरेका कथित प्रगतिशील शक्तिहरु पनि मधेशलाई विश्वास गर्न छाडेर यथास्थितिवादी पंक्तिमा सामेल भए । साजिशको अड्डाको रुपमा प्रयोग गरिएको संविधान सभामा बहुमतको नाटकीय ढंगबाट मधेशलाई झूठा सावित गर्न, समग्र मधेश एक प्रदेशबाट पछाडि धकेल्न, सरोकारवालाहरुलाई संविधान सभाबाट बाहिर राखी विधाताको रुपमा आफूलाई उभ्याएर वरदान दिने भूमिकामा आउन जुन प्रयासहरु भयो, त्यो दुष्ट नियतलाई आन्दोलनरत पक्षले मात्र देखेनन् विश्व समुदायले पनि लोकतन्त्रको नाममा सामन्ती वर्गसत्ताको निरंकूशतालाई स्पष्ट रुपमा देख्यो ।
दशकौं सामन्ती वर्गीय राज्यसत्ताको विरुद्ध संघर्ष गरेका समाजवादी, साम्यवादी शक्तिहरु क्रमिक रुपमा राज्यसत्ता समक्ष आत्म समर्पण गर्दै वर्गीयहितमा लागेपछि सबै दर्शनशास्त्रीहरु एकमत भएर मधेशको विरुद्धमा नै देखा परे । दोश्रो संविधान सभामा मधेशसंगको सामाजिक सम्बन्धको मर्यादालाई तिलांजली दिएर आक्रामक रुपमा उत्रेका शीर्ष दलहरुका व्यवहारले मधेशलाई फेरि एकपल्ट राज्यबाट बाहिर राख्ने नियत स्पष्ट भई रहेको छ । पहिलो संविधान सभामा समग्र मधेशको एउटा सीमा कायम गर्ने कुरामा सबै दलहरुको “देश टुक्रिन्छ” भनेर एउटै परिभाषा आएपछि यही एकमतको आधारमा मधेशलाई पछाडि धकेल्ने साजिश शुरु भयो । राज्य पुनर्संरचना आयोगले दुई मधेशको अवधारणा ल्याएपछिको खेलमा मधेशलाई चारैतिरको दबाव सृजना गरेर सो अवधारणा अनुरुपको विचार बनाउन प्रेरित गरियो । राजनीतिक गतिरोधबाट अवरुद्ध निकासद्वार खोलाउन मधेश दुई प्रदेशको लागि आफूलाई तयार गरि रहेको अवस्था पहिचान गरि पहिलो संविधान सभा विघटन गरेर राज्य दोश्रो संविधान सभाको माध्यमबाट मधेशलाई अझ पछाडि धकेल्ने साजिश रच्न थाल्यो । यो साजिश गर्न दोश्रो संविधान सभाले भरपूर सहयोग ग¥यो ।
मधेशको संघीयतालाई टुक्रा टुक्रा गरि कसरी मधेशलाई पुनश्च गुलामको अवस्थामा राख्ने भन्ने विषय सबैको लागि महत्वपूर्ण थियो । दोश्रो संविधान सभामा यही विषयलाई रणनीतिक ढंगले मधेशको संघीयतालाई हात खुट्टा काटेर अपाङ्ग अवस्थामा मधेशलाई दिंदा मधेश आन्दोलित भयो । सप्तरीदेखि पर्सासम्म ८ जिल्लालाई मात्र मधेश भन्ने अधिकार प्रदान गरेर मधेशको अरु भूभागलाई मधेश भन्न नपाईने अघोषित प्रतिबन्ध लगाईएको देखियो । मधेशको यसरी परिभाषा गरेर दोश्रो संविधान सभाबाट शीर्ष तीन दलले प्रमाणित गरेपछि मधेशको अगाडि आन्दोलनबाहेक कुनै विकल्प रहेन । मधेश भनेर दिईने २ नं. प्रदेशलाई ९ हजार ८ सय १९ वर्ग कि.मी.को क्षेत्रफलमा सीमित गरेको छ । संघीयतामा थरुहट प्रदेशको ढाँचा उल्लेख गर्न नसकेकोले थरुहट पनि आन्दोलित छ । मधेशी बाहुल्यको रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलबस्तु र बाँके जिल्लाहरुलाई मधेशको पहिचानबाट बाहिर निकालेर निर्वल बनाएको छ । यो चार जिल्लालाई मधेश भन्न नपाईने गरि अघोषित प्रतिबन्ध लगाई ५ नं प्रदेशमा गाभिएको छ । थरुहटलाई पनि प्रतिबन्धित गरि दाङ, बर्दिया, कैलाली, कंचनपुरलाई पनि ५ नं. प्रदेशमा विलीन गरिएको छ ।
मधेशको आयस्रोतमाथि सधैं एकाधिकार जमाएको राज्य अहिले पनि नियंत्रण क्षमतालाई कम गरेको छैन । मधेशको सम्पन्नतालाई परम्परागत रुपमा जसरी राज्यले दोहन शोषण गर्दै आयो, अहिले सीमित क्षेत्रफलमा मधेशलाई कैद गरी सम्पन्नताको उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरेको छ । मधेशको भौगोलिक सुगमता, साधन, स्रोत, अखण्ड एकता, संस्कृति, सामाजिकताको अपहरण भएको छ । मधेशको सचेतन अवस्थाको यो अपहरण निवस्त्र हुने पीडाभन्दा कम छैन ।
प्रदेश नं. १ मा १४ जिल्लाको क्षेत्रफल २६ हजार १ सय ९३ वर्ग कि.मी., प्रदेश नं.३ मा १३ जिल्लाको क्षेत्रफल २० हजार २ सय ९६ वर्ग कि.मी., प्रदेश नं. ४ मा १० जिल्लाको क्षेत्रफल २१ ह्जार १ सय २ वर्ग कि.मी.,(नवलपरासीलाई प्रदेश नं. ४ र ५ मा आधी आधी मिसाईएको छ) प्रदेश नं. ५ मा १२ जिल्लाको क्षेत्रफल २२ हजार २ सय ८२ वर्ग कि.मी.,(रुकुमलाई प्रदेश नं. ५ र ६ मा बाँडिएको छ) प्रदेश नं. ६ मा १० जिल्लाको क्षेत्रफल २८ हजार ९ सय ७३ वर्ग कि.मी. र प्रदेश नं. ७ मा ९ जिल्लाको क्षेत्रफल १९ हजार ५ सय ३९ वर्ग कि.मी. रहेको छ । क्षेत्रफलको दाँजोमा मधेश भनेर दिएको प्रदेश नं. २ सबैभन्दा सानो छ ।
यसरी साधन स्रोतबाट बञ्चित पारेर मधेशको परिभाषा गर्नुको पछाडि राज्यको मधेशप्रतिको घृणात्मक दृष्टिकोण यसै परिलक्षित भई रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा वनको क्षेत्रफल पनि सवभन्दा कम गरिएको छ । खोला खोल्सीबाहेक जलविद्युत उत्पादन हुने नदीहरुबाट बञ्चित पारिएको छ । वीरगंजको नाका मधेश प्रदेशमा दिएर अन्य सबै नाकालाई राज्यले आफनो गिरफ्तमा लिएको छ । मधेशको दुई तिहाई भूभाग आफनो कब्जामा लिएर मधेशलाई संघीयता दिनु मधेशप्रतिको संकीर्णता त्यसै प्रष्ट हुन्छ । जुन नियतले मधेशलाई सीमित घेराभित्र कैद गर्न खोजिएको छ, त्यसको प्रकोपबाट मधेश सधैं पीडित रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा यो प्रदेशलाई केन्द्र शासित प्रदेशको रुपमा राख्ने राज्यको आन्तरिक मनसाय रहेको छ ।
ओलीको सरकार बदल्ने कुराको चर्चा अहिले राजनीतिक वृतमा व्यापक रुपमा उठि रहेको छ । एमालेबाहेक अरु दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेशको समस्या हल गर्न आफनो प्रतिवद्धता जाहेर गरि रहेका छन् । मधेशसंग सीमाँकनबाहेकका कुराहरुमा वार्ता हुन सक्ने भन्ने मनसाय सबैको रहेकोले नै मधेशको समस्या यथावत् छ । मधेशलाई संघीयता दिने नाममा कैद गरेर राख्ने तीक्ष्ण दुष्टतालाई राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमानसंग जोडेर परिभाषा गर्ने जङ्गे विचारलाई बदलिंदो परिवेशमा महत्वका साथ स्थापित गर्न खोज्नु विरासतबाट पाएको जडविचारलाई स्थापित गर्नु हो । वर्गीय अस्तित्वलाई निरन्तरता दिनु हो । यो प्रयास द्वन्द्व विस्थापनको दिशातिर अग्रसर नभई देशलाई अस्थिर राखी शासन गर्ने प्रवृतिबाहेक अरु केही पनि होईन ।
मधेश र शासकबीचको रस्साकशी न नेपाली जनतालाई पाच्य छ न लोकतन्त्र प्रणालीलाई स्वीकार्य छ । शासकीय निरंकूशतालाई लोकतन्त्रको जामा लगाएर लाद्न खोज्नु परिवर्तनकारी शक्तिहरुको लागि पनि ग्राह्य छैन । सामन्ती शासकीय प्रवृति विरुद्ध उठेका आन्दोलनहरुले पुनश्च त्यही प्रवृतिलाई परिवर्तित रुपमा स्वीकार गर्न सक्दैन । आन्दोलन जनताको आवाज हो । यस आवाजभित्र उसको हक नपाएको पीडा समाहित भएको हुन्छ । हक पाउन आफनो जीवन उत्सर्ग गरेर आउने नेपाली जनता पुनश्च आफनै दर्शनशास्त्रीहरुको निरंकूशतालाई आत्मसात गर्न सक्दैन र उ फेरि आन्दोलित हुन्छ । यही परिस्थिति अहिले विद्यमान छ ।
निर्विकल्प शासकको रुपमा उपस्थित विद्यमान शक्तिहरुको चिन्तन र व्यवहारमा विगतको सामन्ती विचारको झझल्को रहेकोले जनपक्षीय दर्शन लिएका सबै जसो अहिले जनताबाट सशंकित हुन पुगेका छन् । मधेशको मामिलामा यी सबै शक्ति संदिग्ध छन् नै । ओली सरकारले मधेशको हात, खुट्टा काटेर अपाङ्ग बनाएर दिएको संघीयता विरुद्ध आफनै घटक मित्रबाट विरोधमा जनमत तयार गर्न सडकमा पनि उतारेका छन् । आफैले घोषणा गरेको संविधान गलत भयो भनेर कमल थापा र चित्रबहादुर केसीलाई आन्दोलनमार्फत गल्ती सच्याउन अगाडि बढाएको प्रयासलाई के भन्ने ?
मधेशलाई स्वीकार गर्ने कुरामा देखिएको अकिञ्चन प्रवृतिले देशको समस्यालाई निदान होईन, अझ गम्भीर रुपमा चर्काई नकारात्मक परिणामतिर धकेलेको छ । मधेश सचेतन अवस्थामा आएपछि शासकवर्गको लागि यो ठूलो चुनौती बनेको छ । यसलाई शासकीय षडयन्त्रबाट होईन, गीभ एण्ड टेकको माध्यमबाट समाधान खोज्नु पर्दछ । मधेश अब ठेलिने अवस्थामा रहेन । देय हकको दायरा फराकिलो भएको छ । त्यसमा किञ्चित कन्जुसाईं गर्नु हुन्न । काटिदै, छाँटिदै, ठेलिदै, पेलिंदै अवस्थाबाट गुज्रेर राजनीतिक रुपबाट चेतनशील भएको, अन्तर्विरोधको आधारमा प्रष्ट विचार राख्न सकेको, भावनात्मक रुपमा एकजूट हुने प्राकृतिक गुण रहेको र आफनो मुख्य दुश्मन ठम्याउन किञ्चित भ्रम नरहेको कारण मधेशसंग अब मित्रवत् व्यवहार नै देशहितको लागि राम्रो हुने कुरा स्वीकार गर्नु पर्दछ ।
वार्ताबाटै निकास खोज्ने दुवैपक्षको आर्तनाद रहेकोले वार्ता त्यति जटिल देखिंदैन । विगतमा सरकारको आक्रामक व्यवहारका कारण बढेको दूरी दुवैपक्षले हटाउन नसक्ने यथार्थ देखिएको हो । वार्ताको टेबुलसम्म पु¥याउन मध्यस्थता गर्ने वार एशोशियेशनको प्रयास सराहनीय छ । सरकार पक्षको नियत साफ भयो भने वार्तामा त्यत्ति जटिलता पनि देखिदैन । मधेशलाई पिंजरामा नै राख्ने हो भने फराकिलो पिंजरा देऊ ।
२०७३ आषाढ २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
