संविधान घोषणा भएर १० महिनादेखि कार्यान्वयनबिना थन्किएको छ । मधेशले संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन । मधेश मुद्दाको सम्बोधन नगरि कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राज्य पनि अन्योल बनेको छ । आधीभन्दा बढि जनसंख्या आन्दोलित रहेकोले यसलाई नजरअन्दाज गरेर जाने स्थिति पनि छैन । मधेशप्रति पूर्वाग्रह राखी व्यवहार गरेको कुरा अब विश्व समुदायले पनि बुझि सकेको छ । त्यसकारण सरकार मधेश मुद्दा सम्बोधनबिना अगाडि बढ्न कठीन छ । यही बाध्यात्मक परिस्थितिले सरकारलाई वार्ता गर्न तयार गरेको छ । मधेशसंग राज्यले गरेको रस्साकशीको राजनीतिबाट यो १० महिनामा कुनै निकास निस्कन सकेको छैन भन्ने कुराको कटु अनुभव सरकारसंग छ ।
संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, मधेश मुद्दाप्रति गम्भीर नहुनु, लामो समयदेखि संक्रमणकालीन अवस्थाको फायदा उठाउँदै तस्कर र अर्थ माफियाहरुले कृत्रिम मँहगी बढाएर आम जनतालाई दिएको दुःखको आक्रोश, बेरोजगार युवाशक्तिको पलायन आदि यस्ता समस्या हुन जसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरि दिएको छ । देश लामो समयदेखि असहज परिस्थितिको बन्दी रहेको अवस्थामा सरकारको जिम्मेवारविहीन रवैयाबाट आफनै सहकर्मीहरुबाट सरकार आलोचित हुन पुगेको छ । संविधान घोषणा गर्न प्राप्त सफलताको उन्मादले देशको समस्या टर्दैन । जनताले विवादरहित शान्त वातावरण खोजेका छन् । जनताको प्रतीक्षा लामो भएको छ । समस्या समाधानको कुनै बाटो नदेखिएकोले आफना सहकर्मीहरु पनि विकल्पको खोजिमा लागेका छन् । तर कस्तो विकल्प दिने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भई रहेको छैन ।
ओली सरकारमा सहभागि उपप्रधानमन्त्री, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयता विरुद्धको आन्दोलन घोषणा गरि कार्यक्रममा उत्रेको छ । सरकारमा राप्रपा नेपालबाट सहभागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्वा राजालाई स्थापित गराउन आफू मन्त्री पद समेत त्याग्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । एमालेका शीर्ष नेताहरु पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई बर्दास्त गर्न सकि रहेका छैनन् । सरकारी गठबन्धनका प्रमुख शक्ति एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पनि आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने उद्घोष गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस त प्रतिपक्षी भूमिकामा छँदैछ । ओली सरकारका मन्त्रीहरुलाई सरकारको मर्यादाबारे पनि ज्ञान नरेहको अवस्थामा यो सरकारको दीर्घकालिन स्थायित्वको कल्पना गर्नु बेकार हो । अप्राकृतिक रुपबाट बनेको सरकारी गठबन्धन अप्राकृतिक रुपबाटै ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो गैर जिम्मेवार सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
एकछिनका लागि मर्यादाक्रम बढाउन सरकारमा सामेल भएकाहरु पद पैसा प्रतिष्ठा पाई सकेपछि अब जबकि ओलीको लोकप्रियता घट्न थालेको अवस्थामा फेरि चोखो बनेर अर्को कित्ताका लागि खेल खेल्न थालेका छन्, चित्रबहादुर केसी र कमल थापा । राजनीतिमा मानिस कति कृतघ्न हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण यतिबेला स्पष्ट भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको पद पडकाएर आन्दोलन गर्न जाने यो सरकारको कृतघ्न सहकर्मीको व्यवहारले केपी शर्मा ओलीको सरकार कति दिन टिक्ला । राजनीतिमा स्थाई शत्रु र मित्र हुँदैन भन्ने कुरा चरितार्थ भयो । हुनत दुबैलाई बर्खास्त गर्ने प्रतिपक्षबाट आवाज उठि रहको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफनो नेतृत्वको दावा राखेर राजनीतिलाई तरंगित बनाएपनि दह्रो समर्थन नपाएर अगाडि बढ्न मुश्किल भएको छ । काँग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । दृढतापूर्वक उभिन पनि नसकि रहेको अवस्थामा विकल्पको कुरा गर्नु असम्भव लागि रहेको छ । ओली सरकारको लागि यो शुभ लक्षण देखिएपनि आफनै कारणले यिनको शक्ति पनि क्षयीकरणतिर अग्रसर छ । ओली सरकार आफनो उग्र चारित्रिक विशेषताका कारण समस्याहरुसंग जुध्न पनि चाहँदैन । समस्याहरुलाई यथावत् राखेर देशले निकास पनि पाउँदैन । यही अन्योलग्रस्त राजनीतिको वरिपरि सबै निरीह प्राणी जस्तो परिस्थितिको अनुकूलतालाई पर्खि रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रमा शक्ति संचय हुन लागेको छ । यो राम्रो पक्ष भएपनि प्रतिस्पर्धामा छोट्टिएको आकारले निर्णायक भूमिकामा आउन सकि रहेको छैन । जनतालाई समान अधिकारको सपना देखाउने नवोदित शक्तिको रुपमा आएका एमाओवादी रणकौशलमा जति प्रभावशाली देखिएको थियो खुला राजनीतिमा अनाडिकै रुपमा देखियो । जनताले विशाल आकार प्रदान गरेपछि एमाओवादी सन्तुलित रहन सकेन । राज्यसत्ताको विद्यमान अवस्था र यसमा निहित शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र यसवाट संचालित राजनीतिक अवस्था आदिको बारेमा किञ्चित अध्ययन नगरि, तालमेल बनाउन नसकि आफनो विशालकाय आकारबाट राजनीतिलाई ठेल्ने काम गरे । ठेलेर जति प्रभाव जमाउन सकियो त्यो जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न पर्याप्त थिएन । फलतः जनता, आफ्नै कार्यकर्ता, लडाकू दस्ता, समकक्षी नेताहरु, प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुलगायत शक्तिकेन्द्र सबै असन्तुष्ट भए । यी सबै असन्तुष्ट शक्तिहरु पार्टीलाई नै शिकार बनाए । अहिले शक्ति संचयले पार्टीलाई उर्जावान बनाएपनि शक्ति क्षीणताको घाव ताजै छ । घाव निको नहुञ्जेल यसले आफनो कमजोर अवस्थालाई झेल्नै पर्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको प्रचण्ड कालान्तरमा एमालेलाई काँधमा उठाएर हिंड्ने बाध्यता छ । कुनै बेला नेपालमा एमाले पार्टी नै छैन भन्ने मानिस अहिले नथाक्ने हिसावले एमालेलाई काँधमा उठाएको छ । एउटा गाउँले उखान छ, कुनै बेला गदहालाई पनि वाप भन्नु पर्छ । सम्भवतः यस्तै बेलामा यो उखानको रचना भएको होला ।
परिवर्तनको चाहना लिएर हिंड्ने शक्तिहरु टुट्नु जनताका लागि पीडादायी विषय हो । यहाँ एमाओवादी र मधेशका दलहरु नै फुटे । यो समग्रमा अध्ययनको विषय हो । राज्यसत्ता, यसमा निहित शक्तिकेन्द्रको चाहना र प्रभाव, यथास्थितिवादी ताकत कति बलियो छ भन्ने कुराको राम्रो ज्ञान यी नावोदित दलहरुलाई भएको होला । सम्झौता गरेर आएका दलहरु कुनबाटो आएको कुरा विर्सेर उच्च महत्वाकाँक्षाको रवाफमा हिंडे । धरातलीय यथार्थतालाई नजरअन्दाज गरि हिंडेपछि समानुपातिक रुपमा यी पार्टीहरु विभाजित हुँदै रहे । यसलाई आफनो नियति मानेर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा विभाजनको पीडा मात्र भोगि रहे । टुट फूट भई रह्ने नामको मलहम घस्दै आत्मतुष्टि लिनुबाहेक अरु कुनै अवस्था पनि रहेन ।
मधेश सालभरिदेखि आन्दोलित छ । संविधान सभा परिवर्तनकारी शक्तिद्वारा ल्याईएको थियो । यसको भरपूर उपयोग गर्ने अधिकार पनि परिवर्तनकारी शक्तिलाई नै थियो । त्यसलाई बाहिर राखेर यथास्थितिवादीहरुले शक्तिकेन्द्रको ईशारामा संविधान सभाको मनोबाँछित उपयोग गरेर संविधान बनाए । मधेशले यसलाई साजिशपूर्ण संविधान भनेर जलाए पनि र सालभरिदेखि आन्दोलनमा छ । संविधान सभा रहँदासम्म आन्दोलनलाई दमनबाटै तह लगाउने ओली सरकारको नियतलाई विश्व समुदायले प्रष्टै हेरे । मधेश आन्दोलनमा ओली सरकारको दमन शैलीका केही घटनाहरु मानवाधिकारको अदालतमा उभ्याउने किसिमको छ । ढिलो चाँडो त्यो हुन्छ नै ।
आन्दोलनको औचित्य नै नबुझ्ने ओली सरकार अहिले वार्ताको पत्र पठाएको छ । सम्भवतः संविधान घोषणा गर्ने जिद्द पूरा भएकोले होला मधेशको कुरालाई पनि सुनि हाल्ने शोख पलाएको छ । ३६ पल्टको वार्ताबाट कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि सरकारको वार्ताप्रतिको नियत स्पष्ट नरहेकोले सरकारले आफनो विश्वसनीयता गुमाएको छ । अहिले पठाईएको आह्वान पत्रको पनि कुनै विश्वसनीयता नरहेको संदिग्ध वातावरणमा वार्ता हुन लागेको छ । टेवुलमा नै सरकारको नियत स्पष्ट हुने भएकोले वार्ता टेवुलसम्म दुवै पक्ष आउन जरुरी छ ।
मधेशको मुद्दा हामीले सम्बोधन गर्ने भनेर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै गोहीको आँसू झारेर भन्न थालेका छन् । सम्भवतः वैकल्पिक सरकारमा गणितीय समर्थन चाहिएको होला । मधेशको घावलाई सुम्सुम्यउन थालेको छ । अन्तर्विरोध चर्काउने काम धेरै भई सक्यो । मधेशलाई विदेशीको रुपमा ठाढो विरोध गरेर पार्टीहरुले खाँटी राष्ट्रवादको मेडल पनि जिती सके । तर मधेशको समस्या जहाँको त्यहीं छ । आन्दोलन जारी छ । यिनको हिंड्ने सबै बाटो मधेशले रोकेको छ । मधेशलाई विदेशी सरहको परम्परागत व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक सरकारले जति चर्काएर अगाडि बढायो यति धेरै भेदभावको अवस्था विगतको शासनकालमा देखिएको थिएन ।
शीर्ष दलहरुले मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किञ्चित अन्तर नराखेकोले समस्या जहाँको त्यहीं छ । मधेशलाई स्वीकार गर्न दलहरुको परम्परागत दृष्टिकोणमा रुपान्तरण हुन जरुरी छ । सोच बदल्ने बाध्यता पनि छ । राज्यसंग मधेशको संघर्षको निरन्तरता देशका लागि बिल्कुल हितकर नरहेकोले दलहरु यो यथार्थसंग वाकिफ हुनै पर्दछ । हठको राजनीतिक आधार देशलाई बिगार्ने भएकोले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारमा मधेशसंग सार्थक सम्झौता अनिवार्य देखिएको छ । गीभ एण्ड टेकको नीति अनुसार मधेशलाई नस्वीकार्ने हो भने यो हठले देशमा विखण्डनको राजनीतिलाई बढावा दिने कुरा पक्का छ । मधेशलाई अलग राष्ट्र बनाउने त्यसको पनि अभ्यास भई रहेको परिस्थितिमा हठवादी राजनीतिले त्यो विचारलाई मलजल गर्ने ठहर्नेछ । त्यसकारण पनि मधेशलाई स्वीकारेर उसको माँग सम्बोधन हुन जरुरी देखिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकारे पछि मधेशलाई स्वीकार्ने राज्यको बाध्यता हो । राज्यको अस्तित्वका लागि पनि मधेश मुद्दालाई सम्बेधन गर्न आवश्यक छ । राजनीतिमा सबैकुरा सम्भव रहेकोले मधेशलाई बिखण्डनबाट बचाउन सबैको समान दायित्व हुनु पर्दछ ।
२०७३ आषाढ १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
