अधिकार नपाउञ्जेल मधेश आन्दोलित हुनु स्वाभाविक हो । दीर्घकालीन रुपमा स्थापित गरिएको मधेशसंगको चर्को भेदभावले पहाड र मधेशबीच स्पष्ट रुपमा कोरि दिएको सीमारेखालाई सहजै मेटाउन कठीन छ । मधेशसंग रंगभेदका कारण गरिएको परम्परागत भेदभावलाई उदार शासकवर्ग (लोकतान्त्रिक सरकार)ले पनि मेट्ने, कम गर्ने प्रयास नगरि निरन्तर बढाउने काम गरेकाले अहिले मधेश राज्यसत्ताको आमने सामने देखिएको हो । देशप्रति किञ्चित पनि माया नराख्ने अहिलेको सरकारले मधेशको आवाजलाई सम्बोधन गर्दा देश नै टुक्रिने सम्भावना देख्छन् । यही संकीर्णताले सबै जाकिने असहमतीको ठूलो खाडल तयार पारि दिएको छ ।
सरकार आफनै असन्तुलित तालमा रमाएको छ भने मधेश पनि सकि नसकि आन्दोलनको घंटी गलामा झुड्याएर हिंडी रहेको छ । सरकारको दुव्र्यवहारले मधेश आन्दोलनलाई संगठित गरि जागृत अवस्थामा राखि दिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउने पनि सरकार नै हो । संविधान सभामा वर्चस्व जमाएका सरकार एकलौटी ढंगले संविधान बनाउने प्रयासमा गत श्रावणदेखि शुरु भएको आन्दोलन विभिन्न स्वरुपमा अहिलेसम्म चलि रहेको कुराप्रति सरकार गम्भीर बन्न नसकेको हठवादी प्रवृतिलाई स्पष्ट गर्दछ । यथास्थितिमा रहेको सरकार न मधेशसंग वार्ता गर्न गम्भीर देखिएको छ, न काखी च्यापेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नै । यो राजनीतिक खींचातानीमा आन्दोलनको जनादेश हराएको छ । रुढिवादी चिन्तनमा जनअधिकार खुम्चिएको छ ।
बिल्कुल तरल अवस्थामा रहेको नेपालको राजनीति कसैको पकडमा नरहेकोले यसको दिशा पनि निर्धारण गर्न सकिंदैन । सरकार राज्यसत्ताको प्रतिरक्षाका लागि सबै शक्तिलाई आफनो गठबन्धनमा लिएको छ भने राज्यमा समान सहभागिता खोज्ने शक्तिहरु पनि गोलबन्द भएर आन्दोलनमा होमिएका छन् । सत्ता र आन्दोलनलाई शक्तिहरु साझा मिलनविन्दु बनाएपनि फरक परिस्थितिमा शक्तिहरु को कसको खेमामा जाने पनि निश्चित छ । देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बन्दै गई रहेको, मधेश आन्दोलनलाई चुनौतिको रुपमा हेरि आफनो राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएर हस्यास्पद तरिकाबाट व्यवहार गरिदै आउँदा समस्याहरु झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ । यसप्रति सरकार गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ । यहाँ मधेश आन्दोलनको समस्या मात्र होईन, असमझदारीले उत्पन्न गरेको समस्याबाट देश गम्भीर संकटमा फँस्दै गई रहेको कुरा पनि छ । देशको मुखिया यसप्रति उदासीन कसरी रह्न सक्दछ ? मधेश देशको प्रमुख अंग हो । आर्थिक मेरुदण्ड हो । यसको समस्या देशको समस्या हो । समस्याप्रति गम्भीर हुनु सरकारको कत्र्तव्य हो ।
विभेद कै कारण सरकार मधेशसंग अहिले हेपिने रणनीति लिएर अपमानित व्यवहार गर्दैछ ।
दुई तिहाई बहुमतको आफनो सुरक्षा कवचभित्र मधेशको माँगलाई कैद गरि मनपरि ढंगले ल्याएको संविधानलाई अक्षरशः मान्न बाध्य पार्ने यो सरकारलाई प्रजातान्त्रिक सरकार कसरी भन्न मिल्छ ? सरकारको यही व्यवहारबाट मधेश आन्दोलन उठेको हो । आफनो हक अधिकारप्रति मधेश सजग रहेकोबेला सरकारबाट भएको छलछाम परिवर्तित परिवेशमा पनि मधेश कसरी बर्दास्त गर्न सक्थ्यो । मधेशलाई कमजोर ठानेर गरिएको यस्ता व्यवहारको मधेशले एकताबद्ध रुपमा आन्दोलनमार्फत कडा जवाफ दिएकै हो । संविधान सभा समाप्त पार्दा सबैकुरा मिल्दै जाने भन्ने सोचका आधारमा बढेका शीर्ष राजनीतिक दलहरुले लिएको निर्णय प्रत्युत्पादक भएको समयले देखाई सकेको छ । कमजोर पारिएको मधेश राज्यशक्तिको अगाडि आत्म समर्पण गर्ने भन्ने धारणा लिएका यी दलहरु मधेशकै एउटा दललाई आफनो गठबन्धनमा सामेल गरि मधेशको अरु राजनीतिक दलहरुको प्रभावलाई समाप्त पार्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको यो सरकारले बुनेको साजिशपूर्ण जालमा आफै परेको छ । आफनो सतही सोच र व्यवहारका कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन गुमाउँदै एक्लिएको सरकारको विकल्प खोज्ने आवाज तीव्र बनेको बेला मधेशसंग वार्ता गर्नै नचाहने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा आउन आह्वान पनि गरि रहेको छ । दर्जनौं पटक भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेकोले आन्दोलनरत् दलहरुले यो सरकारप्रति विश्वस्त हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर वार्तालाई बहिष्कारको अंग बनाउनु हुँदैन । वार्ता परिणाममुखी हुन नसक्नुमा सरकारको नियत पक्षलाई उजागर गर्दछ । त्यसकारण पनि वार्तामा बस्नु अनिवार्य हुन्छ । अविश्वासको वातावरण तयार पारि सरकारले संघीय गठबन्धनलाई बदमाश देखाउने नियतले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ भने पनि संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा बस्नु पर्दछ ।
यो सरकारको अकर्मण्यताबाट वाक्क दिक्क लागेर बलियो आधार प्रदान गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि राजनीतिक ट्विस्ट गर्न पछि परेन । भारतको सहयोग नपाएर रुष्ट बनेका, असहाय अवस्थामा अन्धो र लंगडोलाई काँधमा उठाएर हिंड्नु पर्दा पराक्रमी नेता प्रचण्डको पीडा असह्य भएको अवस्थामा उनले आफनै नेतृत्वमा सरकार बनाउने ट्विस्ट गरे । असलमा यो प्रयास उसको अहिलेको राजनीतिको “गेज रीडिङ” थियो । नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिका कति बढेको, सबैलाई यो सरकारबाट वाक्क दिक्क लागेको अवस्थामा प्रचण्डबाट प्रतिपक्षका पार्टीहरु कति टाढा वा कति नजिक छ, ओलीले प्रचण्डलाई पालो दिने पक्षमा छ कि छैन, यी सब कुराको लेखा जोखा गर्न प्रचण्डले यो ट्विस्ट गरेको हो । प्रतिकूलताको वातावरण हेरेपछि ओलीसंग कयmभतजष्लन ष्क दभततभच तजबल लयतजष्लन भनेर प्रचण्डले ९ बून्दे सम्झौताको नाटक पनि गर्न छाडेन ।
नेपाली जनताको दैनिकीलाई सामान्य बनाउने लगायत देशको कुनै पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेकोले ओली सरकारको औचित्य सकियो भनेर नेपाली काँग्रेसले ओलीको विकल्प खोज्न लागेको छ । देशको बिग्रिदो अवस्था र यो सरकारको अकर्मण्यताले पनि देश धेरै दिन ओली सरकारलाई थेग्न सक्ने स्थिति देखिदैन । परिस्थितिले पनि ओली सरकारको विकल्पमा जान प्रेरित गरि रहेको छ । सम्भावनाको खेलमा केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पनि उनको कार्यकाल असफल रहेको आफनै गठबन्धनका घटकहरुले भनेका छन् । अकर्मण्यताका कारण हास्यास्पद पात्रका रुपमा चित्रित ओलीले देशलाई राहत दिलाउन त के कुरा झन् झन् देशलाई द्वन्द्वमा फँसाएको छ । आफनो पतनावस्थाको पूर्वसंध्यामा पनि केही उल्लेखनीय कार्य गरेर जाने जाँगर पनि चलेको देखिदैन । आफू बसेको मधेशको समस्या समाधान गरेर लोकप्रियता हासिल गर्ने मनोभाव पनि मरि सकेको भान हुन्छ । गरे त लोकप्रिय हुन्थ्यो नै ।
मधेश आन्दोलन शिखरबाट तल ओर्लि सकेको छ । यसलाई यसको गति अनुसार होईन, बलपूर्वक उत्कर्षमा पु¥याउने असफल प्रयास भई रहेको छ । श्रावणमा आँखा फुटेको मानिसले सालभरि हरियो मौसम नै देख्ने भ्रममा संघीय गठबन्धन र मोर्चा परेको छ । सेलाएर तात्ने आन्दोलनको विज्ञान नजानेका कारण विगतका आन्दोलन दिशाविहीन हुन पुग्यो । पहिलो मधेश आन्दोलनभन्दा तेश्रो आन्दोलन सशक्त रुपमा मधेशले दिएकै हो । दुबै आन्दोलनको अन्तर अवधि ८ वर्षको थियो । यसको कुशल संचालन क्षमताको अभावमा आन्दोलन संघीय गठबन्धन र मोर्चाको गलफाँसको रुपमा परिणत भएको छ । आन्दोलन छोड्न नसक्ने र संचालन पनि गर्न नसक्ने दुविधायुक्त अवस्थामा फँसेको छ गठबन्धन । आफनो धरातलको आन्दोलनलाई मूल रुपमा राजधानी केन्द्रीत बनाउनु नै गलत निर्णय थियो । आन्दोलनको मूलभाग मधेशमा राखेर यहाँ साँकेतिक प्रदर्शन गराउनु पर्दथ्यो । राजधानीलाई केन्द्रीत गरेर आन्दोलन संचालन गर्नु अरण्यरोदनभन्दा फरक अरु केही देखिदैन ।
राजधानीका मीडियाले “तपाईंहरुले आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत किन बनाउनु भयो ?” सोधिएको प्रश्नमा राजेन्द्र महतोजीले “मधेशको आन्दोलनलाई राज्यले भारतसंग जोडेर आरोप लगाउने गरेकाले राजधानी केन्द्रीत बनाएका छौं” भनेर जवाफ फर्काउँदा यसलाई रणनीतिविहीन आन्दोलन संचालन गरेको पराजित मानसिकताभन्दा फरक भन्न मिल्दैन । यस्तै आशयको जवाफ सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि दिनु भयो । रणनीतिविहीन, मात्र सेन्टीमेन्टको आधारमा गरिएको आन्दोलन परिणाममुखी हुनै सक्दैन भने पनि हुन्छ ।
संयुक्त मधेशी मोर्चाबाट संचालित सशक्त रुपमा रहेको मधेशको नाकाबन्दी आन्दोलनमा राजेन्द्र महतो खूवै लोकप्रिय भए । आफनो पनि नेतृत्व र लोकप्रियता बढाउन उपेन्द्र यादवले संघीय गठबन्धनको जन्म दिएको हो । कता कता आन्दोलनको नाममा आफनो लोकप्रियताप्रति बढि महत्व दिने विचारले आन्दोलनको महत्वलाई गौण गरेको भान हुन्छ । जनजाती बाहुल्य रहेको राजधानीको आन्दोलन भव्य हुने सोचबाट प्रेरित संघीय गठबन्धनको निर्णयले उपेन्द्र यादवको लोकप्रियता बढाउन सक्दछ, तर आन्दोलनले राज्यमाथि कुनै दबाव बनाउन सक्दैन । सबै दलहरु आन्दोलनमा होमिए पनि पारस्परिक भावनात्मक सम्बन्ध बनेको अवस्थामा आन्दोलन यो कमजोर हुने प्रष्ट छ ।
“यहाँ त सरकारले तपाईंको कुरा केही सुनेन, अब के गर्नु हुन्छ” मीडियाले सोधेको प्रश्नको जवाफमा “सरकार सुनेन भने अब हामी मधेश मै आन्दोलन गर्छौं” अभिव्यक्तिमा थकान त्यसै परिलक्षित हुन्छ । उत्कर्षमा रहेको आन्दोलनलाई फिर्ता लिएदेखि मधेशका दलहरु मूलरुपमा आन्दोलनलाई मधेश मै केन्द्रीत गरेर राजधानीमा छिटफुट कार्यक्रम दिएर आफनो हैसियत बनाउनु पर्दथ्यो । त्यो हुन सकेन । हैसियत उदांगिएको अवस्थामा कार्यकर्ताद्वारा प्रदर्शन त हुन सक्ला, आन्दोलन हुने संकेत मधेशमा तत्काल देखिदैन । सेलाएको आन्दोलनलाई तत्काल उठाउन नसकिने, त्यसमा पनि खेतीको सीजन आएकोले जनस्वामित्वको आन्दोलनको कल्पना गर्न असम्भव देखिन्छ ।
२०७३ ज्येष्ठ १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
