वर्गीयहितका लागि खडा गरिएको राज्यसत्ताको शीशमहलमा सम्वैधानिक रुपमा शासकवर्गले जति उदार चरित्रको प्रदर्शन गरेपनि जनताको हक शोकेसको मिठाई जस्तै देखिने तर प्राप्त गर्न नसकिने नै रहने हो । नियतको संरचना नढलेसम्म जनपक्षीय कुनै नीतिले सार्थकता पाउन सक्दैन । प्रजातन्त्रको सट्टामा लोकतन्त्र ल्याएपनि जनताले त्यसको प्रतिफल अनुभूत गर्न सकेन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको ०४७ सालको संविधानलाई जनपक्षीय संविधान नै भनिएको थियो । तर प्रयोगमा उतार्दा यसले आन्दोलन नै भोग्नु प¥यो । धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने नियत नजागेसम्म कुनै संविधानको औचित्य साबित हुन धेरै कठीन छ । दुई तिहाईबाट बनाईएको विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधानलाई देशको बहुमत जनसंख्याले जलाएर खरानी पारेको छ ।
जन चाहना विपरित वर्गीयहित संरक्षण गर्ने संविधानलाई बलपूर्वक लागू गर्न खोज्दा देशका दुई तिहाई जनताले यो संविधानलाई बहिष्कार ग¥यो । अनुदार राजनीतिक शक्तिहरुको गठबन्धनमा बनेको सरकारको निरंकूश व्यवहारले जनतालाई ६ महिनाको नाकाबन्दी आन्दोलन झेल्नु प¥यो । सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई चिढाउँदै संविधानप्रतिको समर्थन त गुमाए, नेपालको सन्दर्भमा सन्तुलित शक्तिकेन्द्रको व्यवहारलाई पनि बिगारेर प्रतिपक्षको कित्तामा उभ्याई दियो ।
देश लामो समयदेखि द्वन्द्वलाई झेल्दै आएको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थनको योगदान प्रशंसनीय छ । ०६३ साल पछि दीर्घकालीन रुपमा द्वन्द्व विस्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा जनताले विस्तारै द्वन्द्वको पीडालाई विर्सेर सामान्य जीवनमा फर्कनै लाग्दा देशमा आएको केपी शर्मा ओलीको अनुदार सरकारको गलत रवैयाका कारण राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन बिग्रेर देशलाई फेरि द्वन्द्वमा धकेलि दिएको छ । मधेशी, थारु लगायत सीमान्तीकृत समुदाय ६ महिनादेखि आन्दोलनमा रहँदा पनि यो सरकार व्यंग्यात्मक तथा दमनात्मक व्यवहारबाहेक आन्दोलनरत पक्षसंग वार्ता गर्न चाहेन । फलतः आन्दोलन लम्बिदै ६ महिनाको अवधि पार ग¥यो ।
मधेशको माँगप्रति कुनै चासो नराखेको ओली सरकार अन्ततः शक्तिकेन्द्रहरुको समर्थन गुमाएर आफै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ । पराश्रित संस्कारमा हुर्केको शासकवर्गको शासन प्रणालीका कारण जनताले भोग्ने पीडा त छँदै थियो, ओली सरकारले स्वाभिमानको नाममा देशको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सबै क्षेत्रमा सन्तुलन बिगारेर देशलाई संकटग्रस्त अवस्थामा पु¥याई दिएको छ । सहिष्णुताको जगमा रहेको नेपालको एकतालाई जरैदेखि हल्लाई दिएको. छ । हरेक समुदाय एक अर्काप्रति असहिष्णु देखिएको स्थितिमा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि संकट ल्याउने ओली कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्दछ ? वर्गीय स्वार्थलाई राष्ट्रवादको संज्ञा दिएर त्यसको आडमा स्वार्थलिप्सा पूरा गर्ने प्रवृति निश्चय पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन ।
मधेशी, थारु, जनजाती लगायत आन्दोलनरत पक्षको माँगलाई वेवास्ता गर्दै आएको सरकारको विभेदयुक्त व्यवहारका कारण द्वन्द्वको अपरिहार्यता त्यसैपनि स्पष्ट छ । द्वन्द्वको राजनीतिलाई आफनो ढंगले परिभाषित गर्न दलहरु लागि परेको छ । आन्दोलनको परिस्थिति निर्माण गर्न संघीय गठबन्धनले वैशाख ६ गते आयोजना गरेको वृहत् सभाबाट आन्दोलनको पूर्ण स्वामित्व संघीय गठबन्धनमा रहेको उद्घोष गरेपनि आन्दोलनको भावी रणनीतिबारे मतैक्य हुन सकेको छैन । नितान्त व्यक्तिगत चरित्र बोकेका गठबन्धनका घटकहरुमा राजनीतिक उँचाईको बिषय लिएर आन्दोलन फिर्ता भएको उदाहरण ताजै छ । एकढिक्का देखाउन गठबन्धनमा बाँधिनु मधेशका दलहरुको बाध्यात्मक अवस्था रहेकोले फरक विचार राखेपनि यो बिषय त साम्य भएको देखिन्छ तर सानो ठूलोको मानसिकताले पारस्परिक मेल हुन नदिने स्थितिमा सार्थक आन्दोलन हुन नसक्ने विगतले स्पष्ट देखाएको छ ।
मधेश आन्दोलनको अपरिहार्यता रहेपनि यसको गन्तव्य स्पष्ट छैन । मधेश आन्दोलन व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ पूर्तिको माध्यममा रुपान्तरण भएको छ । गठबन्धनभित्र कै दलहरुमा आफनो प्रतिस्पर्धीलाई पछारेर हाईट कसरी बढाउने भन्ने “मन्द बिष” सबैको दिमागमा फैलिएको छ । यो अस्वस्थ मानसिकताले मधेश आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याउन स्वच्छ नेतृत्व प्रदान गर्नै सक्दैन । मधेशको भाग्य विधाताको उपाधि लिन तछाड मछाडमा लागेका दलहरु आफनो स्वार्थको अगाडि दलीयहित पनि चाहँदैन भने मधेश आन्दोलनलाई कसरी परिणामसम्म पुग्न दिन्छ ।
सम्बोधनको अभावमा मधेश मुद्दाले आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ । मधेशमा पटक पटक आन्दोलन भई रहेको छ । सयकडौंको संख्यामा शहादत दिएर आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ । असक्षम नेतृत्वलाई शीर्षस्थ राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाएको छ । आफनै नेतृत्वबाट पटक पटक धोखा खाएर पनि आन्दोलन उठाउन नेतृत्व जस्तै मधेशी जनता वेईमानी नगरि आन्दोलन उठाउँदै आएको छ । फेरि पनि मधेश अधिकारको नाममा शहादत दिन तयार छ । नेतृत्वले आन्दोलनको बिगुल फुक्न मात्र बाँकी छ । मधेशको पावन भावनासंग खेलवाड गर्ने नेतृत्व मण्डली आफूलाई कोही दोषी मान्दैन । सबैले एक अर्कामाथि दोष थुपार्छन ।
विभिन्न सहज असहज अन्तर्विरोधहरु बोकेर विविधतायुक्त मधेशी समाज अधिकारको नाममा एकछिनमा एकताबद्ध भई आन्दोलित भएको देखेर राज्यशक्ति पनि चकित छ । राज्यको तोड्ने फोड्ने रणनीतिलाई एकछिनमा धाराशायी बनाई एकताबद्ध हुने मधेशी समाजको चरित्रलाई राज्यशक्तिले आश्चर्यचकित मानेको छ । अन्यान्य केही कुरामा नलागि अधिकार प्राप्त गर्ने एकमात्र एजेण्डामा केन्द्रीत मधेश आन्दोलन यसपाली भारत लगायत विश्व समुदायको बलियो समर्थन पाएको छ । माँग सम्बोधन हुने अनुकूल परिस्थिति भएपनि कमजोर नेतृत्वका कारण आन्दोलनले असफलता भोग्दै आएको तीतो अनुभवमा मधेशले के पाउनेभन्दा को र कुन पार्टी माथि जाने भन्ने बिषय अहिले पनि प्रधान देखिएको छ । मधेश आन्दोलनप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा मधेश आन्दोलनलाई आफनो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने मानसिकता अहिले पनि विद्यमान रहेकोले मधेश मुद्दा सम्बोधन हुने कुरा अहिले पनि शंकाको घेरामा छ । मधेशी दलहरुमा यो प्रवृति नबदलेसम्म आन्दोलनको सार्थकता आउन मुश्किल छ ।
संघीय गठबन्धनले मधेशको परिस्थितिको माँग अनुसार आन्दोलनको आह्वान त गरेको छ तर आन्दोलनको स्वरुप बिषयमा घटकहरुबीच मतैक्य हुन सकि रहेको छैन । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले नाकाबन्दी आन्दोलन नगर्ने कडा उद्घोष गरेको छ भने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादब भीषण आन्दोलनको कुरा गर्दैछन् । आन्दोलनलाई कुन तरिकाले प्रयोग गर्ने बिषय प्रधान देखिएकोले विचारमा मेल भई रहेको छैन ।
मधेशको परिस्थितिले माँग गरि रहेको आन्दोलन संघीय गठबन्धनको आन्दोलनभन्दा भिन्न छ । राजनीतिक वृतमा आन्दोलनलाई देखाई रह्ने भन्ने सन्दर्भमा काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलन संघ÷संस्थाले गर्ने सांकेतिक विरोध जस्तै कमजोर हुनेछ । यसले सरकारमाथि सबल दबाव सृजना गर्न सक्दैन । आन्दोलनको निरन्तरता पनि रहँदैन ।
विगतको आन्दोलनमा मधेशी मोर्चाले सबै वाण प्रयोग गरेर तरकश नै खाली बनाएको छ । के कति कारणले संघीय गठबन्धनका शीर्ष घटकहरुमा आन्दोलनमा जाने स्वाभाविक ईच्छाशक्तिको ह्रास देखिएको अहिलेको दुविधायुक्त परिस्थितिमा कसरी प्रस्तुत हुने निर्णय गर्न सकि रहेको छैन । ५ दर्जनभन्दा बढि मधेशी सपूतको बलिदानका साथै सबै शक्ति लगाएर गरिएको ६ महिने आन्दोलनलाई इगोका कारण निष्कर्षविहीन बनाउने यी नेतृत्व फेरि आन्दोलन त गर्ने तर कस्तो ?
विगतको भीषण बलिदानी आन्दोलनलाई नटेर्ने सरकारलाई राजधानीमा मधेशीको सामान्य प्रदर्शनले के फरक पार्छ । आन्दोलनको आफनै चरित्र हुन्छ । आन्दोलनकारीको ईच्छाशक्ति, नेतृत्वद्वारा थपिने उर्जा, सरकारको दमन आदि कारणबाट आन्दोलनको चरित्र निर्माण हुन्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भद्र जन प्रदर्शनको निरन्तर दबावले सरकारमाथि नैतिक दबाव पर्छ । सम्बोधनबिना लम्बिदै गएको विशाल जन प्रदर्शनले जनताको व्यापक समर्थन पाउँदै जाने अवस्थामा सरकारमाथि दबावको चाप पनि बढ्दै जान्छ । दबाव बढाएर सरकारलाई मानवाधिकारको सीमाभन्दा बाहिर ल्याउने प्रक्रिया नै आन्दोलनको चरम अवस्था हो । यही अवस्थामा सरकारको बदनामी बढ्छ र ऊ अलोकप्रियताको खाडलमा खस्छ । बाध्यात्मक अवस्थामा नै मुद्दाको सम्बोधन हुने यथार्थलाई मधेशका दलहरुले यति छिटो कसरी बिर्सन सक्छ ? आन्दोलनका यी चरणहरु बेगर प्रभावकारी आन्दोलनको कल्पना गर्नु नै बेकार हो ।
साना ठूला समाहित संघीय गठबन्धनभित्र राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादबबीच पारस्परिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पन्न भएको तनाव कम गर्न नसक्ने यी शक्तिहरु मिलेर बस्ने संस्कारको विकास त गर्न सकेको छैन, मधेश आन्दोलन त धेरै ठूलो कुरा हो । मधेश अधिकारका लागि अहिले पनि बलिदान दिन तयार छ तर त्यस बलिदानलाई आफनो हाईट बढाउने माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्ने गलत प्रवृति हो । यो प्रवृतिको लागि आन्दोलन हुनु मधेशको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ । आफनो आफनो ब्राण्डका लागि मधेश आन्दोलनलाई व्यावसायिक ट्रेडमार्क बनाउने खेलको पटाक्षेप हुनै पर्दछ । मधेशी जनताले उठाई दिएको आन्दोलनलाई समेटेर गन्तव्यमा पु¥याउन नसक्ने असक्षम नेतृत्वले अब राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेर कुन व्यवसाय चलाउन खोजेका होलान् ?
२०७३ वैशाख १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
