मधेश आन्दोलन वर्गीय राज्यसत्ताको अतिवादी सोचको उपज हो । मधेशसंग गरिने भेदभाव सबै राजनीतिक दलहरुको साझा चिन्तन रहेकोले मधेशको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न पहिलो संविधान सभादेखि गरिंदै आएका प्रयासहरु नजिर कै रुपमा हाम्रो सामु छ । नेपालको समग्र भूगोलमा मधेशको बलियो फरक राष्ट्रियता सतहमा देखिन लागेकोले मधेशप्रति उग्र चिन्तन राख्ने राज्यसत्ताको व्यवहार कठोर बन्दै गएको छ । ०७२ सालको मधेश आन्दोलनलाई दबाउन गरिएको अमानवीय दमनका दृश्यहरु राज्यसत्ताको चारित्रिक विशेषता उजागर गर्न प्रमाणको रुपमा पर्याप्त उदाहरण छ । राज्यसत्ताले मधेशसंग गरेको अन्यायबारे शासकवर्गको उदारपंक्तिले पनि आवाज उठाउन थालेकोप्रति सरकार गम्भीर देखिदैन । उग्रराष्ट्रवादी सरकारको चिन्तन र व्यवहारका कारण खसवर्गीय राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको आफनै पंक्तिका विज्ञहरुको विश्लेषणसंग पनि चासो नराख्ने ओली सरकार कति अलोकप्रिय भएको छ भने आफनै गठबन्धनमा रहेको परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले हिन्दू राष्ट्रबारेको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन उद्धत देखिन्छ । एमाले पार्टीभित्रै ओलीको विरुद्ध आवाज सशक्त हुन थालेको छ । यी सब कुराबाट ओलीको कार्यकाल छोट्टिने कुराको संकेत आउन थालेको छ ।
नेपाली समाज नव परिवर्तनको दिशामा उन्मुख रहेको अवस्थालाई बलपूर्वक यथास्थितिमा ल्याउने प्रयास प्रत्युत्पादक बन्ने सक्ने सारलाई कथित दिग्गज राजनीतिक ज्योतिषीहरु नघोकेका होलान ? तर प्रतिक्रियात्मक रुपमा सधैं नकारात्मक चिन्तन गरि रह्ने संस्कारको विकास आखिर आफनै पतनका कारण बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । आफनो सुरक्षाका लागि थुनेर राखिने “होण्डा कुकुर” जस्तै लोकतन्त्रलाई जनताले अनुभूत गर्न नसकेको अवस्थामा यसको प्राप्तिका लागि उठेका आवाजहरुले लोकतन्त्रको गलत प्रयोग भई रहेको देखाउदैन ? परिवर्तित परिवेशमा पनि आफूलाई चोखो पारेर प्रस्तुत गरिने शासक वर्गीय मनोवृति जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा कसले ग्रहण गर्ला ? मधेशी समाज त पक्कै पनि होईन ।
संघर्ष शोखको कुरा हुँदैन । जन आवाजलाई शासक समक्ष सशक्त ढंगले राख्ने माध्यम हो संघर्ष । संसारको सर्वोत्कृष्ट भनिएको संविधान आउँदा मधेशले संविधानलाई जलाएर शुरु गरेको आन्दोलनलाई ६ महिनाको समयावधिमा सरकारले कुनै वास्ता नगरि अगाडि बढ्यो । दमन गरेरै आन्दोलनलाई सिध्याउने रणनीति तहत ५ दर्जनभन्दा बढि मधेशीलाई अमानवीय ढंगले मारेर आफनो लोकतान्त्रिक चरित्र (?) लाई देखायो । कार्यान्वयनका लागि पोको पारेर राखेको संविधानलाई मधेशले त जलायो, विश्व समुदायले पनि आफनो असहमती देखाएपछि “ओलीको संविधान” सरकारका लागि “भालूको कन्चट” नै सावित भएको छ । भारतलाई चुनौती दिन चीनसंग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउन दृढ प्रतिज्ञ ओली सरकारको आफनै विज्ञहरुबाट कटु आलोचना भएपनि ओलीको बढ्दो कदम थामिएन र राजनीतिक प्रतिकूलताको दलदलमा ओली भास्सिदै गयो । कर्म अनुसारको फल भोग्ने मान्यता अनुसार अहिलेको सरकार परिणाम भोग्न तयार हुनै पर्दछ ।
मधेशी, थारु, जनजाती, दलित लगायत सबै सीमान्तीकृत समुदायको आवाज आन्दोलनमार्फत सतहमा आएपछि राष्ट्रियता बलियो हुँदै गई रहेको स्पष्ट हुन थालेको छ । राष्ट्रियतामा आफनो स्वामित्व खोज्ने यी आवाजहरु ज्ति सशक्त हुन्छन् राष्ट्रियता पनि त्यति नै बलियो हुन्छ । यिनी साझा राष्ट्रियताका प्रतीक हुन् । राष्ट्रियताका खम्बा हुन । कमजोर हुँदै गई रहेको खसवर्गीय राष्ट्रियताबाट अत्तालिएका गोरखाली प्रवृतिले कहिले मधेश त कहिले भारतका कारण नेपालको राष्ट्रियता खतरामा गएको हौवा फैलाएर शासनमा टिकी राख्ने मनोवृति अब सबैले बुझि सकेका छन् । यो रणनीतिले निरन्तरता पाउन सक्दैन ।
बदलिंदो परिवेशमा नव नेपाल निर्माणको तयार भएको परिस्थितिलाई हठात् रोकेर यथास्थितिको बाटोतिर राजनीतिलाई डो¥याउनु परम्परागत सामन्ती राज्यसत्तालाई बचाउनुबाहेक जनपक्षीय प्रयास त पक्कै पनि होईन । आमूल परिवर्तनको गगनभेदी आवाज घन्काउने प्रचण्ड पनि त्यही राज्यसत्ता टिकाउनेमा प्रयोग हुनु उग्र बाम चिन्तन र दक्षिणपन्थी चिन्तनमा सहोदरको नाता भनेको पुष्टि भएको छ । जनअधिकार सुनिश्चित गर्ने विचारप्रति खोट राख्नेहरु प्रचण्ड जस्तै राजनीतिक वृतबाट चाँडै लोप हुँदै जान्छ । बाधा अडचन पार गर्दै संघर्ष गन्तव्यको दिशामा बढ्दै जान्छ ।
खसवर्गीय राज्यसत्ताले पनि आफनो मजबूत धरातललाई हल्लाउने संघर्षका धेरै सशक्त धक्काहरु झेल्दै आई रहेको छ । सुरक्षा कवचको रुपमा वर्गीयहितका लागि खडा गरिएका राजनीतिक दलहरुले यसको सुरक्षार्थ खटिदै आएको छ । यो राज्यसत्तालाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँकि दिने संघर्षहरु पनि आए । राज्यसत्ता हल्लिएर फेरि स्थिर अवस्थामा आयो । मजबूत दुर्गको रुपमा रहेको कुरा विभिन्न संघर्षले देखायो । एकल वर्चस्वको राज्यसत्ता उखेलिनबाट बचेपनि अनेकौं संघर्षको धक्काले यसको शक्तिलाई भने क्षीण बनाउँदै लगेको छ । शासकहरुको जनताप्रतिको कठोर व्यवहारका कारण संघर्ष जीवन्त अवस्थामा रहेकोले जुनबेला पनि यसको सामना गर्न राज्यसत्ताको नियति बनेको छ । अहिलेसम्म राज्य आफूलाई जोगाउन सफल भएपनि शक्ति क्षीणताको अवस्थामा यसको दीर्घायुको आश गर्नु बेकार हो । आन्दोलनको असफलताले संघषको धरातललाई मजबूत बनाउँछ र परिष्कृत भएर ऊ फेरि सतहमा आउँछ । अधिकार प्राप्तिको दिशामा संघर्षको यही क्रम हो ।
लोकतन्त्रको अभिनय गर्दा दाबिएर राखिएको राज्यसत्ताको परम्परागत सामन्ती चरित्र बेला बेलामा उजागर हुने गर्दछ । ०७२ सालको मधेश आन्दोलनमा यो चरित्र स्पष्ट रुपमा देखा प¥यो । लोकतन्त्रको जामा लगाएपनि मधेशको बढ्दो शक्ति देखेर लघुताभासमा राज्यसत्ताले आफनो स्वाभाविक चरित्र प्रदर्शनमा पछि पर्दैन । मधेशसंग यसको ३६ को आँकडा रहेकोले मधेश आन्दोलनमा यसको दमनशैलीलाई विश्व समुदायले नजिकबाट हे¥यो । मधेशप्रति संचित राखिएको घृणा दमनको शैलीमा स्पष्ट देखिएको थियो । मधेशीलाई मार्ने उद्देश्यले निहूँ खोज्दै टाउको र छातीमा गोली हान्ने सरकार लोकतन्त्रको अभिनयमा असफल भएको ठह¥यो । यो लोकतान्त्रिक सरकारको व्यवहार हुनै सक्दैन । यो त चीनको ईशारामा चल्ने कम्युनिष्ट सरकार हो भनेर विश्व समुदायको भ्रम टुट्यो । आफनो समर्थन फिर्ता लिंदै विश्वका लोकतान्त्रिक समुदाय मधेश आन्दोलनको समर्थनमा एकत्रित हुँदै गएको छ ।
मधेशलाई विजित क्षेत्र बुझेर यहाँका वासिन्दालाई राज्यले सधैंभरि विदेशी नागरिक सरहको व्यवहार गर्दै आयो । मधेश न विदेशी थियो न नेपालको नागरिक सरहको अपनत्व पाउन सक्यो । मधेशीसंग शासकवर्गको मेल हुने कुनै लक्षण नदेखेरै मधेशीलाई भेदभावको कित्तामा उभ्याईयो । गोर्खाली शासकहरुको कट्टरताले मधेशमाथि कडा नियन्त्रण बनाउन विर्तावालहरुलाई जमींन्दारको रुपमा स्थापित गरायो । पहाडबाट आफन्तलाई बसाई सराई गराई मधेशमा बस्न लगायो । सेनाका व्यारेकहरु राख्यो । अनेक विधीका शोषणका हथकण्डा प्रयोग गरि मधेशलाई कडा नियन्त्रणमा राख्यो । घना बसोवास र कृषि योग्य भूमि भएको कारणले यसलाई आफनो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिने शासकहरुको ठूलो चिन्ताको विषय भएकोले मधेश राज्यको उपनिवेशको रुपमा प्रयोग हुन थालियो । कृषि भण्डारको रुपमा प्रयोग भएको मधेशको भू–स्वामित्व पनि शासकहरुकै हातमा थियो । शासकहरुको उपनिवेश तथा मधेशमा रहेको जमीन्दारी प्रथाले विस्तारै मधेशका किसानलाई कृषि मजदूरको रुपमा परिणत गर्न थालियो । यसरी मधेशी राज्यसत्ताको गुलामको रुपमा बस्न बाध्य भयो ।
मधेश एक दुई पिढी होईन, १५ पिढीसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा भेदभावको पीडा भोग्दै बसेको मामूली कुरा होईन । अनाहकमा पीडा भोग्दै आएको मधेशीले १५ पिढीपछि आफनो अधिकारको कुरा उठाएको छ । महासामन्ती शासनको कालरात्रिको अन्त भई लोकतन्त्रको बिहानी आएको भनिए पनि सो बिहानीमा मधेशको आवाज सुन्न नचाहने कथित लोकतन्त्रवादीहरुलाई सामन्तवादका अवशेष नभनेर अरु के भन्ने ? अधिकारविहीनताको अवस्थामा अनाहक जीवन गुमाएका मधेशीहरु १५ पिढीको बलिदान दिएर पनि अधिकार माँग्न कोतपर्व र भण्डारखालको बाटोबाट गुज्रनु परेको छ । राज्य र मधेशीबीचको यस्तो चर्को अन्तर्विरोधको परिणाम के होला ?
संघर्ष र दमनको चक्रव्यूहमा देशलाई फँसाएर आफनो शासनको निरन्तरता दिने प्रवृति राष्ट्रको हितमा कदापि मान्न सकिन्न ? सामन्ती चरित्रको संकीर्ण सोचबाट मुक्त नभएसम्म न यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ, न देशको विकास नै सम्भव छ । ०४६ सालदेखि अहिलेसम्म देशका शासक भनाउँदाहरुले लोकतन्त्रको नाउँमा शासन ल्याए पनि देशबाट द्वन्द्वलाई हटाउन सकेको छैन । लगातार २६ वर्षदेखि देश आन्दोलनलाई भोगि रहेको छ । असहज परिस्थितिबाट गुज्रिदा संकटमा पर्ने जनता नै हो । शासकको रजाईं त चलि रहन्छ ।
लोकतन्त्रको नाममा विश्व समुदायको समर्थन लिएर नेपालको अधिकारवादी आन्दोलनलाई दमनबाट सिध्याउने शासकहरुको मनोवृति यसपाली पर्दाफास भएको छ । लोकतन्त्रको नाममा वर्गीय शासनको रजाईं रहेको तथ्य विश्व समुदाय अवगत भई सकेको हुँदा यो शासकहरु एक्लिएका छन् । राजनीतिक अनुकूलताले मधेश आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पु¥याउने आशा रहेपनि असक्षम नेतृत्वका कारण यो पटक पटक असफल भएको छ । के मधेशका अगुवाहरुले यो राजनीतिक अनुकूलताको फायदा लिन सक्ला ? वा फेरि चारित्रिक विशेषता नै परिणामको रुपमा देखिएला ?
२०७३ वैशाख ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
