देशमा रहेको मधेश आन्दोलन र ६ महिनादेखिको नाकाबन्दीको सास्ती खेप्दै सरकार बल्ल चमत्कारी रुपमा राहत पाएको छ । फेरि अर्को आन्दोलन उठाउने वाचा गर्दै मोर्चाले बिना शर्त आन्दोलन फिर्ता लिएपछि सरकारले पनि मोर्चाप्रति खुशी व्यक्त गरेको छ । सबै कुरा भई सक्यो, अब देशलाई विकासको बाटोमा डो¥याउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने सरकारको अभिव्यक्तिले एक पक्ष सन्तोषको साँस लिई रहेको छ भने आन्दोलनरत पक्ष आफनो नेतृत्वको रवैयाका कारण असन्तुष्ट बन्दै गई रहेको छ । मोर्चामा सामेल एउटा दलले देशमा आन्दोलन भएपनि नाकाबन्दी नहुने अभिव्यक्ति दिई रहेको छ भने अर्को पक्ष आरपारको लडाई लड्ने कुरा गर्दै छन् । यसरी आन्दोलनको कार्यदिशालाई पटक पटक अन्धकारमय बनाउने दलहरुको मनसाय संदिग्ध बन्दै गई रहेको छ । पारस्परिक विरोधाभासको आशय के ?
मोर्चाभित्रै आन्दोलनप्रति ईमानदार नदेखिएका तथा पारस्परिक मेलमिलापको अभावमा पुनश्च मधेश आन्दोलनको अगुवाई गर्नु कतिको उचित होला ? तर अगुवाई कसले गर्ने भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । निश्चय पनि अगुवाईमा मधेशका युवाशक्ति जानु पर्दछ भने अरु दलहरुको संलग्नता पनि आवश्यक छ । सबै शक्तिको साझा प्रयासबाट मात्र आन्दोलन सफल हुने कुरा स्पष्ट छ । सम्पूर्ण मधेश एकढिक्का भएर लड्नुको विकल्प छैन ।
अनुदार चरित्रका दलहरुको गठबन्धनमा निर्मित यो सरकारले नाकाबन्दीको सास्ती भोग्दा वैकल्पिक मार्गको खोजिमा चीनसंग बलियो सम्बन्ध बनाएको छ । अनावश्यक रुपमा भारतको एकमुष्ट विरोध भारतसंगको वार्गेनिङ्ग थियो वा चुनौति ? न भारतले यो कुरा बुझ्यो न नेपाल सरकारले । देश पराश्रित अवस्थामा पीडा भोगि रहँदा पनि अन्धराष्ट्रले बेला मौकामा स्वाभिमानका कुरा उठाएर भारतको विरोध गरि भारतको ध्यान आफूतिर आकर्षित गराउने प्रयासमा कहिले नाफा त कहिले धेरै क्षति व्योहोर्नु परेको हामी देख्दै आएका छौं । लामो समयको विरोध गरि रहँदा भारतले सम्बन्ध बनाउने आशय नबुझेका कारण यो सरकार चीनतिर ढल्केको हो ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फलदायी नभएको सरकारका आफनै घटकहरुको आकलन रहेकोले नेपालको आपूर्ति व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि चीनतिर हेर्ने सरकारको अहिले प्रमुख कुरा बनेको छ । भारतसंंगको ६०% को आश्रित अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले चीनतिर भई रहेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ठूलो महत्वको ठानिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, उर्जा र खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारका सहयोगी दलहरुको एकमत सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण फलदायी हुने आशा गरिएको छ ।
नेपालको निकास द्वार भारत नै रहेकोले स्वाभिमानको नाममा यस यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन । यही परिस्थितिले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई प्राकृतिक रुपमा सुदृढ बनाएको छ । भ्रमित अवस्थाको चिन्तनले नेपाल भारतको सम्बन्ध केही महिनादेखि चिसिंदै गएको छ । भारतसंग अब सम्बन्ध नै रहँदैन भन्ने हेतुले नेपाल चीनसंगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चाहन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तनावपूर्ण अवस्थामा भएकोले भ्रमणको उपलब्धिको रुपमा संयुक्त विज्ञप्ति पनि आउन नसक्नु भ्रमणको असफलतालाई उजागर गर्दछ । मधेशसंग सरकारले गरि रहेको वहानावाजी जस्तै भारत भ्रमणलाई कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार्ने माध्यम बनाउन सकेन । रीस रागका साथ गरिएको भारत भ्रमणलाई .भारतप्रतिको महत्व दर्शाउनुबाहेक प्रधानमन्त्रीले केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
भारतसंग नेपाल सरकारको मनमुटावको प्रमुख कारण नाकाबन्दी होईन, मधेशको पक्षमा बोलि दिएको कारण प्रमुख हो । नाकाबन्दी बहानावाजी मात्र हो । मधेशसंग भारतको प्रगाढ सम्बन्ध सरकार कुनै अवस्थामा हेर्न चाहँदैन र मधेशलाई उचालेको आरोप पनि लगाएको छ । वास्तवमा मधेशसंग भई रहेको भेदभावलाई मात्र भारतले औंल्याएको छ । तर यसलाई यथार्थभन्दा फरक तरिकाले नाकाबन्दीको कारण भारत हो भन्ने परिभाषालाई प्रचार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारको राजनीतिक स्टन्ट सफल हुन सकेन र ऊ पछारिन पुग्यो । मधेश आन्दोलनको यथार्थलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास विफल भएको अवस्थामा सरकार भारतप्रति चरम असन्तुष्ट हुन पुग्यो । भारतसंग नेपाल सरकारको मनमुटावलाई बिना शर्त भारतले हटाउनु पथ्र्यो भन्ने चाहनालाई भारतले पनि बुझ्न सकेन र नेपाल सरकार मनमुटावको भुमरीबाट निस्कनै सकेन । यही बाध्यात्मक अवस्थाले नेपाल सरकारलाई चीनसंग सम्बन्ध सुधार्न प्रेरित गरि रहेको छ । उग्र राष्ट्रवादको चरित्र टुट्न जान्ने तर झुक्न नजान्ने नै रहेकोले यो अवस्था भोग्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
आजको युग लोकतान्त्रिक युग हो । छिमेकीसंगको पारस्परिक सुमधुर सम्बन्धले नै देशमा स्थिरता कायम रह्न सक्दछ । दुवै महाशक्ति देशलाई चुनौती दिने नेपालको अवस्था नरहेकोले यसलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्नु पर्दछ । भारतसंग चिढिएर सम्बन्ध बिगारेर चीनसंगको अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाउनु दीर्घकालीन रुपमा स्थायित्व लिन सक्दैन र दुई महाशक्ति देशबीच वैमनस्यता बढाउने कारण बन्नु हुँदैन । खोक्रो राष्ट्रवादको नाउँमा धरातलीय यथार्थलाई पन्छाउनु हुँदैन । देशको समस्यालाई छिमेकीसंग जोडेर हेर्ने सामन्ती प्रवृति राष्ट्रहितको लागि कदापि मान्न सकिन्न । चीन र भारत लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलनलाई भोग्दै आएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक असन्तुलनका कारण पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म भई सकेको छ । एकै किसिमको पीडा भोग्दै आएको तीनै छिमेकी देशको पारस्परिक मैत्रीभाव अपरिहार्य विषय हो । यसलाई खल्बल्याउने कारक तत्व बन्नु हुँदैन । असहज अवस्थाको हिंडाईलाई सहज परिस्थितिले पनि स्वीकार्दैन र असन्तुलनले अस्तित्व नै समाप्त पार्ने दर्जनौं उदाहरण यहीं विद्यमान छ ।
खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ र उर्जा विषयको सहज आपूर्ति गराउन चीनसंग गरिने सम्झौता आसन्न चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा तय भएको छ । सम्झौता प्रमुख विषय होईन, मुख्य विषय सुलभ दरमा जनतालाई वस्तु आपूर्ति गराउनु हो । तर त्यसो नभई भारतलाई चिढाउन चीनसंग गर्न लागिएको यो सम्झौता दीर्घकालीन परिणाम दिन नसक्ने सबैको आकलन छ । भारतमाथिको परनिर्भरता देशमा समृद्धि ल्याएर हटाउने हो कि चीनसंग सामान ल्याएर हटाउने ? नेपाललाई समृद्ध बनाएर स्वाभिमानको कुरा गर्नु असल विषय हो तर यसलाई राजनीतिक स्टन्ट बनाएर प्रयोग गर्नु नितान्त अनर्गल कुरा हो । यो कसैलाई पाच्य हुन सक्दैन ।
मधेश आन्दोलनको मर्मलाई न्यूनीकरण गर्ने खस शासकवर्गको आन्तरिक रणनीतिको शिकार भई नेपालको राजनीति उल्टो दिशातिर धकेल्ने कार्यमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी एकमत रहेको कुराबाट नेपाली राजनीति असहज परिस्थिति भोगी रहेको छ । १० वर्षदेखि देशमा अमन चैनको अभावमा नेपाली जनता सास्ती भोग्न बाध्य बनेका छन् । मधेशको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता देखाएर पनि मधेशलाई पछाडि धकेल्ने खसवर्गीय रणनीतिले मधेश आक्रोश, असन्तुष्टता र कुण्ठा भोगी रहेको छ । असहज परिस्थितिमा आफनो दोकान चलाउने यी राजनीतिक दलहरु दिन प्रतिदिन समस्या जन्माउँदै गई रहेको छ । देशमा समस्याको अम्बार लगाउने यी तीनै दलहरु परिवर्तनका आवाजहरुलाई अनसुना गरेर यथास्थितिमा देशलाई राख्ने प्रयासले आफनो भाव बढाउने दलहरु देशको हितमा किञ्चित पनि नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
देशको एउटा समस्यालाई अर्को समस्या जन्माएर पछाडि धकेल्ने थिति बसाल्ने खसवर्गीय रणनीतिले त अब हदै पार गरि सकेको छ । अमन चैनको आशमा नेपाली जनता २५ वर्षदेखि प्रतीक्षारत रहेको तर पनि देश स्थिर अवस्थामा आउन नसकेको कारणले ५० लाख नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भएपनि सरकार देशको समस्याप्रति गम्भीर बन्न नसक्नु देशको दुर्भाग्य नै मान्न सकिन्छ । मधेश आन्दोलन आफनै कारणले फिर्ता भएपनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म देश असहज परिस्थिति भोग्न बाध्य नै रहनेछ । यसको दीर्घकालीन समाधानबारे सरकार गम्भीर हुनुको साटो मधेशलाई चुनौतीको घेरामा कैद गरेको छ । मधेशसंगको सौतेनी व्यवहार के देशलाई स्थिर रह्न दिन्छ ?
आयस्रोतको सम्पन्नता, बढ्दो जनसंख्या, राजनीतिक चेतना र राज्यको भेदभावपूर्ण व्यवहारले मधेशको ताकत बढ्दै गई रहेको छ । मधेशीलाई विदेशी सरह ठान्ने खसवर्गीय परम्पराले मधेशलाई अझ ताकतवर बनाई दिएको छ । विगतको दिनमा मधेशलाई तीनै दल एकमत भई तोडि रहेको अवस्थामा पनि मैले एकजूट भई मधेश आन्दोलन गर्ने सम्भावनालाई दर्शाउँदै आएँ । मधेश एकजूट भई आन्दोलनमा उत्रियो । मधेशसंग आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेकोले मधेशको ध्यान अन्यत्र जानै सक्दैन । जसरी विभिन्न मतावलम्वी खसहरु मधेशको मामिलामा एकमत हुन्छन् त्यसरी नै भेदभावको व्यवहारले मधेशलाई कुनै बेला एकजूट बनाई दिन्छ । यही यथार्थ हो ।
मधेश आन्दोलन जेजति कारणले धकेलिए पनि आफनो अधिकार सुनिश्चित गर्न सजग छ । खसवर्गीय शासकहरुको कठोर व्यवहारले मधेशको आन्दोलनलाई उर्जा थप्दै गएको छ । पार्टी होस् वा व्यक्ति, आन्तरिक औपनिवेशिक मुक्ति आन्दोलनको गीत सबै गुन्गुनाउँछन् । शहादत दिन सबै तयार छन् । शोषण, दमनको पीडा सह्नुभन्दा शहादत दिएर मधेशलाई उपनिवेशबाट आजाद गर्नु नै उचित हुने कुरामा मधेश एकमत रहेकोले ढिलो चाँडो यो मुक्ति संग्राम परिणाममुखी हुने कुरा निश्चित छ । आन्दोलनको असफलता संघर्षको अवस्थालाई बढि मजबूत बनाउँदै गएको यसपालीको आन्दोलनको दृश्यले स्पष्ट देखाई दिएको छ ।
२०७२ चैत ५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
