मधेशलाई विजित क्षेत्र बुझेर शदियौंदेखि विदेशी सरहको भेदभाव गर्ने शासकवर्गको गोर्खाली प्रवृति अहिले छर्लङ्ग भएको छ । मधेशले माँग गरेको अधिकारलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गरि समान हकको आधारमा राष्ट्रिय मूलधारमा समावेश नगर्ने शासकवर्गको बदनियती प्रष्ट भएको छ । विगतमा मधेश आन्दोलनले उठाएका माँगलाई सम्बोधन गर्ने शासकवर्गको प्रतिवद्धता बेईमानीको शिकार भएको छ । मधेशलाई संघीयता दिने वचनबद्धता अहिले खारेज गरि मधेश आन्दोलनलाई चुनौतीको घेरामा राखेको छ । मनोमानी ढंगले मधेश विरोधी संविधान बनाएर काँखी च्यापि “असल संविधान” को प्रचार गर्ने सरकारको बोली सुन्न कोही तयार छैन । खरबौं खर्च गरेर ६०१ जनाले बनाएको संविधान लागू गर्न नसक्नु आफनो असमर्थतालाई सरकारले मान्न पनि तयार छैन ।
पहिलो संविधान सभामा एमाओवादीको बलियो उपस्थितिलाई नेपाली काँग्रेसले “सत्ता कब्जा गर्ने नियत” भनेर सधैं यो भजन मन्त्र गाई रहन्थ्यो । अहिले कम्युनिष्टहरुले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सबै सम्बैधानिक अंगहरुमाथि कब्जा गरेपछि नेपाली काँग्रेसले सत्ता कब्जा गरेको मन्त्र बिर्सेको छ । असलमा मधेशलाई किञ्चित पनि बर्दास्त नगर्ने कट्टरपंथी शासकहरुले सत्ता कब्जा गरेको यो मामलामा नेपाली काँग्रेसको चुप्पी मौन स्वीकृति पनि हुन सक्दछ ।
गोर्खाली कट्टरपंथी प्रवृतिले देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन लागेकोप्रति सरकारको कुनै चासो छैन । चरम अभावका कारण जनताको दैनिकी चिन्ताजनक बनेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत प्राप्त गरेको आँकडा अब ३.२ मा झरेको यथार्थ उजागर भएपनि सरकारको हठ कम हुन सकेको छैन । खोक्रो राष्ट्रवादको माला जप्दै देशलाई बदतर अवस्थामा पु¥याउने वर्तमान सरकारको हठवादी प्रवृति अब दम तोड्न लागेको छ । ७३ दिनको बन्दले जन जीवन अस्त व्यस्त भएको बेला पनि सरकारलाई दायित्वबोध नहुनु यसको विनाशक अहंकार नै हो । हरेक क्षेत्रलाई नराम्रोसंग प्रभावित गरि रहेको यो नाकाबन्दीका कारणसंग सरकारको कुनै सरोकार नदेखिनु मधेशप्रति सरकारको अमिट भेदभावलाई दर्शाउँदछ । मधेशी मोर्चासंग वार्ता गरि आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न चारैतिरबाट दबाव सृजना भएपनि सरकारको नाटकीय वार्ताले सरकारको फितलो सोचलाई उजागर गर्दछ भने मधेशप्रतिको भेदभावलाई कायम राख्ने मानसिकता पनि प्रष्ट हुन्छ ।
मधेशलाई भारतसंग जोडेर दुव्र्यवहार गर्ने अहंकारी सरकारले वर्गीय स्वाभिमानको अनावश्यक कुरा उठाएर जहाँ सत्ता आरोहणको सफलता पाएको छ, त्यहीं देशलाई ठूलो संकटमा धकेली दिएको छ । मधेश आन्दोलनले नाकाबन्दी कार्यक्रममार्फत सरकारको ध्यानलाई आफनोतिर आकर्षित गर्न खोज्दा सरकारले यसलाई भारतसंग जोडेर मधेशलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ । स्वाभिमानको नारा दिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आकर्षित गर्न खोज्दा आफनो वर्गमात्र प्रभावित भएकोले सरकार यसमा पनि असफल देखिएको छ भने भारतसंगको सम्बन्धमा तनाव र कटुता बढ्दै गएका कारण नेपाली जन जीवन नराम्रोसंग प्रभावित हुन पुगेको छ ।
मधेश आन्दोलनलाई किञ्चित महत्व नदिएर बलपूर्वक संविधान घोषणा गर्ने अहंकारी सरकारले असलमा मधेशलाई चुनौती दिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । जानी जानी मधेशलाई आन्दोलनमा पठाएर सरकारले मधेशलाई पूर्वावस्थामा फर्कने धरातल नै हटाई दिएपछि आन्दोलन मधेशको बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ । मधेश आन्दोलन नेपालीको आन्दोलन नभई भारतीयहरुले गरेको मानसिकता राख्ने यो सरकार वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्ला ? अहिले संघीयता विरोधीहरुको गठबन्धनको सरकारले सेना परिचालन गरि समस्याको समाधान गर्ने नियत राखेको छ । मधेशको माँग स्वीकार गर्न नसकिने यो सरकारको सोचले पतनावस्थासम्म यो संकटको राजनीतिक निकास दिन सक्दैन । त्यसकारण पनि महिनौं दिनदेखिको वार्ता प्रयास निष्कर्षविहीन हुन पुगेको छ ।
देशमा आपूर्ति व्यवस्था ठप्प रहेकोले मँहगाई, काला बजारी तीब्र रुपमा बढेको छ । ग्यास अभावका कारण राजधानीका जनता बिजुलीमा आश्रित भएकोले बिजुली आपूर्ति पनि असहज हुन लागेको हो । अस्पतालमा औषधीको कमी, आक्सीजनको अभाव आदि झेली रहेको अवस्थामा बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक बन्न लागेको छ । आम साधारण नागरिकको जनजीवन कष्टप्रद हुन लागेको विभिन्न क्रियाकलापमार्फत जनताले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्दा पनि सरकार चुप बनेको छ । ६० प्रतिशत आपूर्ति व्यवस्थाका लागि भारतमाथि आश्रित रहेको नेपाल अहिले स्वाभिमानको लडाईमा तल्लीन देखिएको छ । भारतसंगको यो लडाई कहिलेसम्म लड्ने भन्ने ज्ञात छैन । १११ दिनको बन्द र ७३ दिनको नाकाबन्दीले उग्र राष्ट्रवादी स्वाभिमानको लडाई लड्न आएका केपी ओलीको सरकारको अहंकारलाई नष्ट गरि दिएको छ । यो सरकारको उदयसंगै देशमा द्वन्द्व बढेको, दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम अभाव भएको, देशको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको, तस्करी र काला बजारी तीव्र रुपमा बढेकोले देशलाई कुनैतिरबाट फायदा भने भएको छैन । यस्ता अनुदारवादी सरकारको असक्षम व्यवहारले नेपाली जनजीवन कष्टमय बन्न पुगेको छ । केपी ओलीको सरकारबाट देशलाई भारी क्षतिको सामना गर्न परि रहेको अवस्थाले दिनानुदिन संकट बढ्दै जाने भएकोले यस्ता अनुदारवादी सरकारको आवश्यकता नरहेको आम जनताको मान्यता बनेको छ ।
के कारणले समस्या उत्पन्न भयो सोबारे गम्भीर हुनुको साटो भारतसंग नझुक्ने स्वाभिमानका साथ वैकल्पिक बाटो खोज्न असफल प्रयास गर्दै हिंड्ने यो सरकारको नियति बनेको छ । उपलब्धिविहीन प्रयासको कुनै अर्थ छैन । खोक्रो स्वाभिमानले भोकको क्षुधालाई शान्त गर्न सक्दैन । चीनसंग अन्तरंग सम्बन्ध जोड्न पुगेको ओली सरकारले भारतको विकल्पमा चीनलाई आपूर्तिकर्ताको रुपमा उभ्याउन सकेन । चीन भारतसंग सम्बन्ध बिगारेर नेपाल सरकारसंग सम्बन्ध बनाई राख्न असमर्थ छ । यो कुरा ओली सरकारले बुझ्न सकेको थिएन । चीनबाट पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति हुन नसक्दा अब सरकारलाई भारतबाहेक कुनै विकल्प रहेन । भारतमाथि आश्रित रह्नु नेपालको नियति हो । आत्मनिर्भरता बढेपछि मात्र पराश्रित रह्ने मात्रा घट्न सक्ने अवस्था आउँछ । पराश्रित रह्ने अवस्थासम्म स्वाभिमानी लडाईको कुनै अर्थ छैन ।
आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको नेपाल शक्तिकेन्द्रमाथि कुन अवस्थामा आश्रित रहेको छ, कस्तो चरित्र बनाएको छ, कस्तो अवस्थितिमा नेपाल रहेको छ, अवलोकन नगरि आफनो स्वार्थ सिद्ध गर्न अवस्था परिवर्तन गर्ने जुन सरकार पनि अलोकप्रिय बन्ने कुरामा दुईमत छैन । ओलीको सरकार सोही नियति भोग्न बाध्य भएको छ ।
नेपालमा महाशक्ति देशहरुको अवस्थालाई किञ्चित विचार नगरि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा असन्तुलित बनेको अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही सरकारले लिनु पर्दछ । यिनको अदुर्दर्शिताका कारण नेपाल अहिले यो अवस्था भोग्न बाध्य भएको छ । मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरि यो अवस्था रहि रह्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न तयार नरहेको यो सरकारको आवश्यकता नै समाप्त भएको छ । सरकारको असक्षमताका कारण यथास्थितिमा देश भयानक संकटमा फस्दै गई रहेको छ ।
केपी ओली सरकार हरेक मामिलामा असक्षम साबित भएको छ । नेपालमा रहेको महाशक्ति देशको सन्तुलनलाई बिगारेको, भारतसंगको सम्बन्ध बिगारेर आपूर्ति व्यवस्थालाई खल्बल्याएको, शक्तिकेन्द्रलाई पारस्परिक लडाउन खोजेको, आफनो कट्टरपंथी व्यवहारले देशमा द्वन्द्व निम्त्याएको, मधेश आन्दोलनमा मानवाधिकार कानूनको चरम उल्लंघन गरि ५३ आन्दोलनकारीलाई मारेको, पहाड र मधेशबीच बैर भावना फैलाएको आदि कारणहरुबाट परिपूर्ण यो सरकार दुई महिनामा असक्षम बनेको छ ।
भूपरिवेष्ठित राज्य नेपालले पारवहन सुविधाको नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप भारतले नाकाबन्दी गरेको आरोपलाई नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दा आफै पछाडि धकेलिएको छ । अहिले परिस्थितिवश प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा आएको ओली सरकारको आयु शेष हुन लागेको छ । निरंकूश तथा कट्टरपंथी जमातको सरकारले सृजना गरेको परिस्थिति आफ्नै प्रतिकूल बनेपछि समस्याको निकास हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले संकट निवारणका लागि ओली सरकार छाडि दिनु पर्दछ ।
यस्ता प्रवृतिका शक्तिहरु जहिले जहिले सत्तामा आएको छ, धेरै दिन टिक्न सकेको छैन । केपी शर्मा ओली त दुई महिनामा नै असक्षम साबित भएको छ । उखान टुक्काबाट मनोरंजन गराउन खप्पिस कलाकारले आफनो लोकप्रियता हासिल गर्न सक्ला, तर देशको बागडोर कुशलतापूर्वक संचालन गर्न यस्ता कलाकार बिल्कुलै फिट छैन परिस्थितिले देखाई सकेको छ ।
त्यसकारण देशमा देखिएका यावत् समस्या समाधानका लागि अर्को सरकार बन्नु आवश्यक छ, जसले सबैखाले संकटको निवारण गरोस् । केपी ओलीको सरकार समस्या समाधान गर्न असक्षम, देशलाई यथास्थितिमा राख्न बाध्य छ । नेपाली जनता अब धेरै दिन अभावको जीवन बाँच्न सक्दैन । ओलीले विकल्प दिन सक्दैन । त्यसकारण यथास्थितिको परिधीबाट निस्कन जरुरी छ । यसपछिको परिस्थितिले निकाल्छ पनि ।
२०७२ मंसीर १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
