अन्धराष्ट्रवादको नेतृत्वले केपी शर्मा ओलीलाई देशको प्रधानमन्त्री त बनायो तर जन्मदेखि नै अपाङ्ग रहेको यो सरकार न त आफू चल्न सक्यो न देशलाई चल्न दियो । झण्डै सय दिनदेखि नेपाल बन्द रहेको अवस्थामा रहेको नेपाली जन जीवन दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावमा धेरै पीडा भोगी रहेको छ । खोक्रो राष्ट्रवाद र स्वाभिमानको वेसुरा ढोल पीटेर भारतको विरोधमा आफनो दैनिकी शुरु गर्ने केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा पूर्व नै मधेशलाई आन्दोलनमा पठाएर आफनो नेतृत्वमा सरकार बनाउने एकमात्र लक्ष्य पूरा ग¥यो । उग्र राष्ट्रवादको बुई चढेर प्रधानमन्त्री पद हत्याउने ओली मधेशसंग वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकार हो । ओलीको नजरमा मधेश भारतीयहरुको वसोवास स्थल रहेको सोचभन्दा अन्य नरहेको, भेदभावको अटल मानसिकता राख्ने ओली सरकारको मधेश आन्दोलनप्रतिको व्यवहार प्रदर्शन तथा सो आन्दोलनलाई सम्बोधनको सट्टा दमन गर्न गरेको अमानवीय बर्बर व्यवहारले मधेशले अपनत्व गुमाउन थालेको छ । परम्परागत रुपमा रहेको मधेशप्रतिको अमिट भेदभावलाई कठाईका साथ निरन्तरता दिने ओली सरकार आफनो वर्गबाट वाहवाही त पाउला तर यो व्यवहारले देशमा फैली रहेको सामुदायिक विद्वेषको जहरले देखाउने नकारात्मक परिणामको श्रेय पनि उनैले लिनु पर्ने स्पष्ट छ । भविष्यले कस्तो परिणाम दिने भन्नेबारे यो सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ छ ।
मधेश विरुद्ध संविधान ल्याउने प्रक्रियामा नेपालका तीन दलको विचार चीनसंग मिल्न गएकोले निकटता बढेको हो । आत्म सम्मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठाको पर्वाह नगरि अर्थात् कुनै प्रकारले धनलाभ गर्ने खस शासकवर्गको अमिट परम्परागत संस्कारका कारण यसपाली चीनसंग आत्मीयताको अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाउन पुगेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले यो वा त्यो निहुँमा बलपूर्वक संघीयता विरुद्धको (आश लाग्दो प्रकारको) संविधान घोषणा ग¥यो । ८ वर्षको अथक प्रयास पछिको प्राप्त सफलताको मदले देशमा फेरि द्वन्द्व सृजना ग¥यो । मधेश विरोधी संविधान घोषणा गरि बलपूर्वक लागू गर्ने खस शासकवर्गको सामन्ती सोचले मधेशलाई उठ्न बाध्य ग¥यो । भेदभावयुक्त तथा दुष्ट मानसिकताले मधेश आन्दोलन १०० दिन पूरा गर्दैछ ।
मानिस आफनो विनाशका कारण आफूसंगै लिएका हुन्छन् । आफूले पाएको ज्ञान, बुद्धि, विवेक र व्यवहारलाई प्रायोगिक रुपमा जाँच्न संविधानलाई माध्यम बनाउने केपी शर्मा ओली प्राप्त सफलतासंगै पतनको बाटोमा हिंड्न बाध्य भएको छ । यो प्रयोगशालामा उनको प्रयोग नै गलत साबित भएको छ । गलत राजनीतिलाई असल साबित गराउन कस्सिएका ओली विस्तारै आफ्नो सहयात्री पनि गुमाउँदै गएको छ । नेपाली काँग्रेसले साथ छोडे पनि एमाओवादीको साथले अलिकति उत्साहित त थियो ओली, तर अब प्रचण्डले पनि ओलीको खेमाबाट प्रस्थान गर्न साईत जुराउँदै छन् । निकट भविष्यमा प्रचण्ड पनि आफनो बाटो लाग्छन् । चीनले जुन तरिकाबाट तीनै दलहरुलाई उत्साहित बनाए, अहिले एक कदम पछाडि हटेर साथ छोड्ने व्यवहारबाट सबैलाई निराश बनाई दिएको छ ।
लामो समयसम्म भारतको प्रभावमा परिपक्वता हासिल गरेका ओलीको यो नयाँ राजनीतिक प्रयोगले आफै संकटमा फँस्ने अवस्था आएको छ । अराजक तथा हठवादी सामन्ती सोचका कारण मित्र शक्तिलाई दुश्मन बनाउँदै यो सरकार सम्पूर्ण देशमा अभावको वातावरण सृजना गरि वैकल्पिक मार्ग पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन । राजधानी लगायत सम्पूर्ण देश चरम अभावमा रहेकोले नागरिकको जनजीवन अस्त व्यस्त बनेको छ । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सकि रहेको छैन । सहज रुपले राज्य संचालनको जिम्मेवारी पाएको यो नयाँ सरकार चीनसंगको विशेष सम्बन्ध विकसित गरि भारतलाई चुनौती दिने मूड बनाएर आएको छ । आफनो जन्मकालदेखि भारतलाई गाली गर्दै सय दिन बिताई सकेको छ । मधेश आन्दोलनले लिएको नाकाबन्दी कार्यक्रमलाई पनि १ महिनाभन्दा बढि भएको छ । मधेशले लिएको संघीयताको सीमाँकनको अडानबाट शुरु भएको आन्दोलनलाई किञ्चित पनि महत्व नदिने ओली सरकार चीनको प्रभावलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित पनि गर्न सकेन । चीनको भरमा भारतसंगको कूटनीतिक सम्बन्ध बिगार्ने ओली सरकार नेपालमा चीन भारतको शक्ति सन्तुलनलाई विगारि दिएको छ । असन्तुलित शक्तिकेन्द्रको नकारात्मक प्रभाव नेपालले नै भोग्नु पर्ने अवस्था आउँदा यसको सही निराकरण फेरि भारत नै हो ।
तीनतिरबाट रक्षित नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा पनि प्राकृतिक सम्बन्धको दृढता छ । बेला मौकामा अरु शक्तिकेन्द्रको नकारात्मक प्रभावले यसको दृढतालाई प्रभावित गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही भएको छ । अदूर्दर्शी, अलोकप्रिय, संकीर्ण विचारको सरकारलाई प्रभावित गरि अरु शक्तिको अनावश्यक घूसपैठले देशमा कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो प्रभाव पार्दै आएको छ । नेपाल भारत सम्बन्धलाई कहिले विस्तारवाद, आन्तरिक हस्तक्षेप आदिबाट लाँछित गरिंदै आउँदा पनि नेपालको सार्वभौम अखण्डतामा कुनै किसिमको प्रभाव परेको छैन । नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा कायम छ । पछिल्लो महिनामा भारत मामिलालाई हेर्ने चीनका एकजना प्रोफेसर वाङ होङवे लगायत चीन सरकारका अधिकारीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरि नेपाललाई भारतले अर्को सिक्किम बनाउने रणनीति लिएकोमा नेपालका अधिकारीलाई सचेत रह्न अनावश्यक आग्रह गरेर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बिगार्ने चेष्टा पनि भएको छ । संविधान निर्माणको मामिलामा नेपालका तीनै शीर्ष दलहरु चीनको प्रभावमा चुर्लुम्म डुबेर दृष्टिभ्रमको शिकार भई भारतलाई अनावश्यक रुपमा चिढाउने काम गरेको छ । मधेश आन्दोलनले नाकाबन्दी गरेको बिषयलाई बदनाम गर्न भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर भारतलाई आरोपित गर्दै आएको ओली सरकार भयंकर संकटमा फँसेको छ ।
मधेश आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि आफनो मनोनुकूल संविधान घोषणा गरि विकसित हुने परिस्थितिलाई नयाँ ढंगले फेस गर्ने मनसायका साथ अगाडि बढेको ओली सरकार आफनै कारणले सहयात्रीलाई गुमाउँदै संकटमा फँस्न पुगेको हो । सबैले साथ छोडेपछि ओलीलाई विश्वासको मत संकलन गर्न पनि कठीन हुने परिस्थिति सृजना भएको छ । चीनसंंग नवीन विशेष सम्बन्ध विकसित गरि भारतको विकल्पमा चीनलाई उभ्याउन खोज्दा चीन तयार हुन नसकेको बाट सरकारको संकट गहिरिदै गएको हो । चीन र भारतको कतिपय व्यापारिक सम्झौता रहेकोले सो पनि नकारात्मक ढंगबाट प्रभावित हुने डरले चीन पछाडि हँट्दा नेपाललाई धोखा हुनु स्वाभाविक पनि हो । नेपालका लागि चीनले भारतसंगको विकसित मैत्री सम्बन्धलाई बिगार्न चाहँदैन । दक्षिण एशियामा दुई महाशक्तिको शक्ति सन्तुलनलाई नेपालको नवभक्ति सम्बन्धबाट बिग्रिन लागेको दुबै शक्तिले अनुभव गर्न थालेको छ । आफ्नो प्रभूत्व विस्तारभन्दा पनि चीन विश्व बजार खोज्ने धूनमा रहेको उसको बाध्यता हो । सो सम्बन्ध विस्तार गर्न नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएकोले भारतमाथि नकारात्मक प्रभाव परेको अनुभव गरेर चीनले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था भारतसंग मिलाउन आग्रह गरि पछाडि हटेकोले चीनमाथि आश्रित हुने नेपालको चाहना तुहिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति चीनबाट सम्भव हुन नसक्ने परिस्थिति रहँदा पनि भारतसंग सम्बन्ध बिगार्ने ओलीको मनसायलाई के भन्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारवहन सुविधा पाउनु पर्ने अधिकारको वकालत गरि भारतलाई दोषी देखाउने ओली चाल असफल भई उल्टो परेको छ । नेपालको समस्यामा आफनो कुनै संलग्नता नरहेको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई पारवहन सुविधा कटौती नगरेको, मधेशी थारुको अधिकार आन्दोलनले नेपालमा नाकाबन्दी रहेको कारण आपूर्ति अवस्था बिग्रिएको हो । भारतले नाकाबन्दी गर्नुको पछाडि कुनै कारण नरहेको प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको आन्तरिक कारणले आपूर्ति व्यवस्था असन्तुलित भएको जानकारी दिएको छ । लगातार भारतमाथि नेपालले लगाई रहेको आरोप मिथ्या साबित भएको छ ।
पेरिसमा १३ नवम्वरमा भएको क्ष्क्क्ष्क् को आतंककारी हमलाले विश्व समुदायलाई एकजूट भई सामना गर्ने रणनीति विकसित भएको अवस्थाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई बदनाम गर्ने र मधेश आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि तुहाउने ओलीको मनसाय असफल भएको छ । केही दिनपछि प्रचण्डले पनि साथ छोडे पछि ओली गठबन्धनको सरकार पतन हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । ओली को स्वभाव, मधेशप्रतिको उदासीनता र सौतेनी व्यवहारले यसको कार्यकालमा मधेशको समस्या समाधान हुन नसक्ने परिस्थितिको अन्त हुन जरुरी छ ।
मधेश आन्दोलनमा दमनको नाउँमा भएको सरकारको मानवाधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष दिईएको जानकारी र संयुक्त राष्ट्र संघमा उठेको आवाजले छानवीन गर्न दबाव बढेको छ । मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई उल्लंघन गरेर मधेश आन्दोलनमा ओली सरकारको दमनको बर्बर शैलीले सामन्ती राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष उदाहरण साबित भएको छ । यसको छानवीन हुनै पर्दछ ।
ओली सरकारको दुष्ट र अदुर्दर्शी व्यवहारले उसको पतनको प्रतिकूल परिस्थिति तयार भएको छ । देशको कुनै पनि समस्या हल गर्न असक्षम ओली सरकारको मानसिक रुग्नता उसैको पतनको कारण बन्न सक्छ । मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा छ । यसले छर छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न सफल भएको छ । राष्ट्रले देशको प्रगतिमा अब मधेशको भूमिका खोजी रहेको बेला यसलाई मूर्खतापूर्वक पछाडि धकेल्नु उचित कदापि मानिदैन । मधेशको आन्दोलन परिणाममुखी हुनेमा ओली नै बाधक थियो भने ओलीको व्यवहार नै सशक्त माध्यम बन्नेमा शंका छैन ।
२०७२ मंसीर ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
