बिहारमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको अनपेक्षित हारले नेपालमा आपूर्ति अभाव खेपी रहेको नवगठित केपी ओली सरकारलाई एकछिनका लागि भएपनि शीतलता प्रदान गरेको छ । एकछिनका लागि मानसिक तनावबाट मुक्त भई आनन्दको अनुभव भएको छ । जेहोस् यसबाट चिन्तनमा नयाँ उर्जा थपेको छ । बीजेपीको हारले काठमाण्डौंको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गरेपनि यथार्थमा अभावको पीडामा रत्तिभर पनि प्रभाव परेको छैन ।
रअसंग निकटतम सम्बन्ध राख्ने भनिएको केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेदेखि भारतसंगको सम्बन्धमा कटुता जन्मिने कारण के होला ? यसपाली उग्रराष्ट्रवादको पुच्छर समाएर वैतरणी पार हुने केपी ओलीको रणनीति सफल त भयो तर उनकै स्वाभावका कारण देशले भोगी रहेको मधेश आन्दोलनबाट सिर्जित अनेक अभावबाट मुक्त हुन सकि रहेको छैन । नेपालीहरुको स्वाभिमान भनिएको उग्रराष्ट्रवादी चिन्तनबाट ग्रसित सरकारले जनतालाई राहत दिलाउनुको सट्टा दिनानुदिन समस्या थपि नै रहेको छ । माखाको साङलो बनाएर बसेको केपी ओली सरकार न त मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ, न नाका खुलाएर जनतालाई राहत दिलाउन सकेको छ । सहयात्री नेपाली काँग्रेस पनि साथ छोडेर प्रतिपक्षमा गएर बसेको छ । उग्रराष्ट्रवादी धारबाट सरकार बनाउन सफल ओलीले आफनो चिन्तनमा परिवर्तन ल्याएन भने देश झन् झन् संकटमा फँस्दै जाने स्पष्ट छ ।
बेईमानीपूर्ण नियत र असभ्य राजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरि मधेशलाई आन्दोलन गर्न पठाएको ओली आज सरकारमा विराजमान भएपछि मधेशको माँगलाई सहज सम्बोधन गर्ने स्थितिको कल्पना गर्नु बेकार हो । मधेशप्रति पूर्वाग्रही नभएको भए एमाले, एमाओवादी गठबन्धनको सरकार मधेशको आवाजलाई नजर अन्दाज गर्दैनथ्यो । मधेश आन्दोलनलाई भारतबाट संचालित रहेको उग्रवादी चिन्तनले मधेश थाकेर आफै शान्त हुने सोचका साथ अगाडि बढेको छ । त्यसकारण पनि सम्बोधन गर्न गम्भीर बन्न सकेको छैन । वार्ता टोली बनाएर पूर्ववत् मधेशलाई फेरि जालमा फँसाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रयोग गर्न खोजेको हो । मधेशका नेताहरुलाई भ्यागुतोको धार्नीको संज्ञा दिने खसवर्गीय नेताहरु मधेशले धेरै दिन आन्दोलन धान्न नसक्ने सोच राखेकोले मधेश आन्दोलन लम्बिएको हो ।
उग्रराष्ट्रवादले नेपाली राजनीतिमा कहिलेकाँही सिर उठाउँदा देशले क्षति वेहोरिंदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । अहिले पनि त्यही अवस्था आएको छ । उग्रवादी चिन्तनले राजनीतिक वातावरणको अनुकूलता पाएपछि मनोनुकूल संविधान बनाउन चार दलीय गठबन्धनको सशक्त आधार तयार पारेर मधेशलाई वेवास्ता गरि आन्दोलनमा पठाएर संविधान घोषणा गरेको हो । संसारलाई आफनो उदार प्रवृति देखाउन वार्ता टोली बनाएको हो । संघीयता विरोधी कमल थापालाई वार्ता टोलीको संयोजक बनाएर मधेशीसंग बेमतलबको वार्ता गर्न पठाउनु एक अर्थमा मधेशको अपमान गर्ने नियत पनि हो, भन्न सकिन्छ । सारमा सरकार मधेशलाई वेवास्ता गरि दमनबाट नै मधेश समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
झण्डै तीन महिनादेखि चलि रहेको मधेश आन्दोलनप्रति सरकारको उदासीनताले नेपालको अनुदार सरकारको चरित्र उदाङ्गिएको छ । बिना अर्थ भारतमाथि नाकाबन्दीको आरोप लगाई रहँदा वैकल्पिक बाटो पनि दिन नसक्ने सरकारले अन्ततः भारतलाई नै त्वम् शरणम् गर्ने स्थितिको सामना गर्नु पर्दछ । भारतलाई गाली गरेपछि मात्र स्वाभिमान जाग्ने शासकहरुको परम्परागत चरित्र फेरि पनि देखा परेको छ । विरोधका स्वरलाई वार्गेनिङको रुपमा प्रयोग गर्ने शासकहरुको प्रवृति कुनै नौला पनि होईन । आज चीनमाथि आश्रित भएर स्वाभिमानको नाममा भारतलाई गाली गर्ने, अमेरिकासंग पनि सम्बन्ध बनाएर भारतलाई गाली गर्ने पुरानो प्रचलनलाई भारतले पनि अनदेखा गर्दै आएको छ । स्वार्थ पूर्तिका लागि विरोधका स्वर आउने गरेको र भारतले पनि नेपालको विरोधको पाश्र्वमा लुकेको स्वार्थलाई पहिचान गर्ने, शासकहरुको परम्परागत प्रवृतिलाई बुझि हाल्ने अवस्था सधैं रहि आएको छ ।
अन्य शक्तिकेन्द्रमाथि आश्रित भएमा यिनको स्वाभिमान धितो रहँदैन, तर भारतको एक शब्द पनि हस्तक्षेप झैं लाग्ने र यसको विरुद्ध सबै गोलबन्द हुने व्यवहारबाट भारतलाई होईन, आफैलाई क्षति पुग्ने यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन । भारत र मधेशलाई एउटै कित्तामा देख्ने सरकारको दृष्टिदोषबाट तीन महिनादेखि नेपाली जनता सास्ती भोगि रहेकोप्रति कुनै चासो र चिन्ता छैन । बरु अभाव खेपी रहँदा स्वाभिमानको जगेर्ना भयो भन्ने सोचका साथ आत्मतुष्टि लिने सरकारको यो चिन्तनलाई जँगली सोच भनि रहँदा कुनै अत्युत्ति नहोला ।
स्वाभिमानको जतिसुकै कुरा गरेपनि नेपाल पराश्रित छ, सरकारी तथ्याँकले नै प्रमाणित गरेको छ । नेपाललाई पराश्रित अवस्थामा राख्दा मनग्गै फाईदा हुने परम्परागत सोचलाई खसवर्गीय राज्यसत्ताले त्याग्न नसकेर नेपाल जहिले पनि पराश्रितको भोग्दै आएको छ । पराश्रित अवस्थामा नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाई रह्ने खसवर्गीय पौराणिक सोचकै कारण नेपाल कुनै उन्नति गर्न नसकेको हो । आफनो अवस्थामा सुधारै नगरिकन विकासभन्दा पनि १० पाईला अगाडि समृद्धिको कुरा गर्ने शासकहरु वास्तवमा देशलाई यथास्थितिमा राखी धनलाभ गर्ने एकमात्र सोच रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खोलो बगेपनि देश जहाँको तहीं रह्ने अवस्थाको जिम्मेवार त्यही शासकवर्ग हो । प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने एकमात्र सोच यो एकात्मक राज्यसत्ताको रहि आएको छ । यसलाई कायम राख्न नै यहाँ विभिन्न दर्शनको अभ्यास गरि जनतालाई झुक्याउने काम गर्दै आएको छ खसवर्गीय शासकहरु । विभिन्न दर्शनको सम्पादन गरि नेपाली जनताको जीवन शैलीलाई बदल्ने बाचा गरि ठुल्ठूला लडाई पनि लडेका हुन् तर सबैको सार राज्यसत्तामा सहभागिता खोज्नु नै रहेको छ । जनताको जीवन शैली बदल्ने वाचा सबै मिथ्या साबित हुदै आएको छ ।
मधेशप्रति पूर्वाग्रही रहेको यो सरकारले आन्दोलनको सम्बोधन बिना आफनो कार्यकाललाई दीर्घायु बनाउनै सक्दैन । संविधान घोषणासंगै विवादमा आएको सरकारको अलोकप्रियता जग जाहेर भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको गौरव गर्ने सरकारले मधेशसंग गर्ने भेदभावलाई बल्ल संसारले थाहा पाएको छ । मधेश आन्दोलनमा सरकारको ज्यादतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी गराउन गएका मधेशी दलका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सबै कुराको जानकारी गराउन सफल देखिएको छ । नेपाल सरकारको निरंकूशतालाई उजागर गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक थियो । खसवर्गीय शासकहरुले पहिलो संविधान सभादेखि नै मधेशलाई पछाडि धकेल्ने आफनो दुष्टता प्रदर्शन गर्दै आएको छ । अहिले बहुमतको दम्भमा मधेश विरोधी संविधान घोषणा गरेर नियतवश द्वन्द्व स्थापना गरेको हो । जानी जानी द्वन्द्व निम्त्याएपछि त्यसको परिणाम पनि भोग्न तयार हुनु पर्दछ । मधेश आन्दोलनसंग भारतको सहभागिता देखाएर होच्यापछि मधेशसंग अलग देखिएको सरकार भारतसग पनि अलग भएको छ । चीनसंगको अन्तरंग सम्बन्धले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव बढ्दै जाने सम्भावना छ । सरकारले प्राप्त गरेको राजनीतिक वातावरणको अनुकूलता सधैंभरि आफनो पक्षमा नरह्ने कुरा बिर्सेको छ । सत्ता आरोहणदेखि नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले सबैलाई आफनो विपक्षमा उभिन बाध्य गर्दै आई रहेको छ ।
मधेशी मोर्चाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा मधेश आन्दोलनको बाध्यता, भोगि रहेको पीडा तथा सरकारले निर्देशित रुपमा आन्दोलनमाथि गरेको अमानवीय दमनबारे जानकारी गराउने प्रयास प्रशंसनीय रहेको छ । निर्विकल्प मधेश आन्दोलनको बिषाक्त विविधतालाई साम्य पार्दै संगठित र कुशलतापूर्वक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुबाहेक मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुलाई अर्को कुनै बाटो छैन । आन्दोलनमा अनुकूल वातावरण रहेकोले यसलाई उत्साहका साथ अझ उत्कर्षमा पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । सरकारको अब राजनीतिक प्रतिकूलतामा प्रवेश गरि सकेको छ । ९० को दशकमा पूर्वी जर्मनीको कम्युनिष्ट सरकार बिना आन्दोलन आफै पतन भए जस्तै यो सरकार पनि आफै ढल्नेमा अब किञ्चित शंका नरहेको परिस्थितिले देखाई रहेको छ ।
राजनीतिक अनुकूलताको मदान्धता र प्रतिकूलताको नैराश्यतामा संयमित रहनु नै राजनीतिक कुशलता हो । तीन महिने आन्दोलनले एकता प्रदर्शन त गरेको छ, तर विविधता एकीकृत हुन सकेको छैन । कतिपय मधेशका राजनीतिक दलहरु पृथक रुपमा मधेश आन्लोलनलाई सघाई रहेको देखिन्छ । राज्यको दुष्टता मधेश आन्दोलनको छिद्रान्वेषण गरि रहेको छ । अहिलेको सरकार मधेशलाई पेलेर जाने मानसिकता बनाएकोले उसको सोही बमोजिमको रणनीति हुन सक्छ । मधेशलाई भड्कावको दिशामा पठाउन सक्ने खतरा रहेकोले आन्दोलनका अगुवाहरुलाई बढि सतर्कताको खाँचो छ । मधेशको माँगले नै मधेशको एकतालाई सूत्रवद्ध गरेको छ । सूत्र चुडिने सम्भावना पनि प्रवल अवस्थामा विद्यमान छ । सरकार यसैमाथि आघात पु¥याउन सक्दछ । यसको सशक्तता धेरै सम्बेदनशील अवस्थामा रहेकोले यसको जगेर्ना उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक अगुवाहरुमा पनि पारस्परिक सम्बन्धको प्रगाढता आवश्यक छ । सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने त्यागबिना मधेशको एकतालाई सशक्त बनाउन सकिंदैन । मधेशले आन्दोलनलाई धेरै परिश्रम गरेर निर्णायक दिशामा अगाडि बढाएको छ । यसमा चौतर्फी आघात हुन सक्दछ । यसलाई भित्रबाटै फोड्ने प्रयास हुन सक्दछ । आन्दोलनको यी सबै सम्बेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । सफलता निश्चित छ ।
२०७२ कार्तिक २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
