राष्ट्र निर्माणको महा अभियानमा जुटेका परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर बनाएर संविधान सभाको स्वामित्व लिने यथास्थितिवादी शक्तिहरु जनादेशलाई आफनो स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउन सफल भएपछि संविधान सभाको औचित्य नै समाप्त भएको छ । ज्येष्ठ २५ गते भएको चार दलीय सहमती पुरातनपंथीको कट्टर नमूना हो । परिवर्तनको नाममा राज्यसत्तालाई आफनै स्वरुपमा फर्काउन सबै उदारवादी कट्टरपंथीहरुले संविधान सभाबाट संघीयतालाई निकालेर फ्याँक्ने तथा संविधान सभालाई अन्त गर्न एकमत हुनु यिनको वर्गीय चरित्रलाई उजागर गर्दछ ।
राष्ट्र निर्माणको बेला नेपाली राजनीतिमा अवरोधको रुपमा प्रगट भएका जङ्गबहादुर प्रवृति परिवर्तनका हरेक अवशेषलाई घून जस्तै चाटेर देशलाई यथास्थितिमा लैजान उद्धत छन् । परिवर्तनकारी शक्ति, खासगरि मधेशलाई संकेत गरेर प्रतिगमनतिर अग्रसर भएका यी शक्तिहरुले मधेशलाई चुनौती दिन दृढतासाथ अगाडि बढेको देखिन्छ । विभिन्न विचार बोकेका खस वर्गीय राजनीतिक दलहरु ढिलो चाँडो संघीयताको विरुद्धमा एकमत हुँदा मधेशले यो घटनाबाट ठूलो पाठ सिक्नु पर्दछ ।
१६ बून्दे सहमती गरेर अगाडि बढेका राजनीतिक ज्योतिषहरु फरक बाटो बनाउने प्रयास त गरेका छन् तर यो बाटो कहाँ पु¥याउने भन्नेबारेमा जानकार छैनन् । देशलाई संघीयताबाट बचाउने प्रयासमा राजा जस्तै आफै अस्तित्वहीन हुने खतरा आउने सम्भावना पनि छ । मधेश काल्पनिक होईन, यथार्थ हो । यसलाई स्वीकार नगर्ने जो कोही पनि राष्ट्रघाती नै मानिने छन् । मधेशको बढ्दो जनसंख्या र प्रभावलाई नकार्नेहरु समाप्त हुनेमा अब भने किञ्चित पनि शंका छैन । यसलाई स्वीकार गर्नु नै राष्ट्रिय समस्याको समाधान हो । यसलाई अब उपेक्षा गर्नु यति सहज पनि छैन ।
मधेश अब आफनो अधिकारप्रति पूर्ण सजग अवस्थामा रहेको छ । २४४ वर्षदेखि यसले विभिन्न शासकीय प्रवृतिलाई झेलेर विभेदको लामो अवधिमा आफनो र परायाको पहिचान गरि सकेको छ । मधेशको राज्यसंगको दिनानुदिन बढ्दै गएको अन्तर्विरोध अन्ततः निर्णायक संघर्षलाई नै जन्म दिएको छ र बिना संघर्ष मधेशले केही नपाउने राजनीतिक परिस्थितिले देखाई सकेको छ । मधेशको यही यथार्थ उसको सामुन्ने चुनौती भएर उभिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान बनाउने प्रक्रिया रोके पनि तीन दलीय अहंकार अदालतको अवहेलना गरेर संविधान मस्यौदा तयार पारि जनमतका लागि जिल्ला जिल्ला पठाउने तयारी गरेको छ । १६ बून्दे सहमतीको सरोकारवालाले विरोध गरेपनि यसलाई पूर्ण प्रजातान्त्रिक मस्यौदा भनेर प्रचार गरिंदैछ । विरोधको स्वर हरेक कुनाबाट आउन थालेको छ । संविधान सभामा तीन दलको एकलौटी स्वामित्व रहेकोले यो प्रक्रियालाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैमा छैन । यही मदले तीन दल संघीयताबिनाको संविधान बनाउन र यसलाई जनमतको लेप लगाई बैधानिकता दिलाउन उद्धत देखिन्छ । लामो समय पछि जुरेको यस्तो अवसरलाई कुनै पनि शर्तमा नछोड्ने निश्चयका साथ अगाडि बढेका यी दलहरु यसको विरुद्ध आउने जुनसुकै अवस्थालाई सामना गर्न तयार देखिन्छन् ।
संविधान बनाउने प्रक्रियाको गतिसंगै विरोधका कार्यक्रम पनि सोही अनुपातमा अगाडि बढेको छ । जनतामा जाने मस्यौदालाई रोक्न मधेशी दलहरुको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक भएपनि एकीकृत हुन नसकेका कारण सशक्त हुन सकि रहेको छैन । फरक विचार राखेपनि एकछिनमा तीन दलको सहमती भए जस्तै मधेशका राजनीतिक दलहरुमा यो संस्कार विकास हुन नसक्नु मधेशको विडम्वना हो । तीन दलले ल्याएको परिस्थितिले मधेशलाई आन्दोलनको लागि उक्साई रहेको अवस्थामा हरेक कुनाबाट विरोधका स्वरहरु उठेपनि सशक्तता भने पाई नसकेको अवस्था छ ।
मधेशी दलका नेताहरुमा आन्दोलनसंगै उठेका उच्च महत्वाकाँक्षा साम्य हुन सकेको छैन । मधेशको अधिकार लिनेभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्ति महत्वपूर्ण भएकोले सो रागको प्रभाव कम भएको देखिदैन । अहिले विकसित राजनीतिक परिस्थिति मधेशको प्रतिकूल रहेकाले संघर्ष अवश्यमभावी बनेको छ । विरोधका स्वरहरु राजनीतिक दलहरुबाट आएपनि जनताको आवाज मुखरित हुन सकि रहेको छै्रन । विरोधको कार्यक्रम जबसम्म जनताको कार्यक्रम बन्दैन, नाम मात्रको विरोधको कुनै अर्थ पनि छैन ।
अहिले आन्दोलनको बाध्यात्मक परिस्थितिमा जसरी मृतप्राय रहेको संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चालाई जीवित गरेर त्यसका तीन घटकहरुले एकरुपताका जुन उदाहरण पेश गरेका छन् मधेशी एकताको लागि अनुकूल वातावरण भएको छ । राज्यसत्तासंग आफ्नो भाव बढाउन वार्गेनिङ्गको विरोध होईन, अहिले गुमि रहेको मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्न ईमान्दार प्रयासको खाँचो छ । मधेशका लागि कायम विभेदको अभेद्य चक्रव्यूह जो मधेश आन्दोलनमा जीर्ण भएको थियो, त्यसलाई पूर्व स्वरुपमा ल्याउन गरिएको कसरतलाई चुनौती दिन मधेशको लागि अपरिहार्य रहेकोले अहिले त्यो विषयमाथि गम्भीर छलफल मधेशका राजनीतिक दलहरुको लागि जरुरी भएको छ ।
मधेशको खुकुलो अवस्था पुनश्च संकुचनमा पर्दै गई रहेको सम्बेदनशीलतालाई मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुले अनुभूत गर्नै पर्दछ । विगतका दिनमा व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त रहेका र स्तरहीन चिन्तनका कारण मधेशले भोगेको पीडा यथेष्ट छ । जनादेश विपरित गएका कारण मधेश उपलब्धिविहीन हुनुमा यिनको कत्र्तव्यच्यूत अवस्था नै हो । मधेशलाई पुनश्च राज्यले घृणा भावले हेर्नुको पछाडि मधेशका पार्टीहरुको गलत क्रियाकलाप र अकर्मण्यता नै हो । राज्यको सामून्ने विल्कुल प्रभावहीन रहेको मधेशका राजनैतिक पार्टीहरु मधेशमा पनि आफनो विश्वास गुमाई सकेको अवस्थामा आज अग्निपरीक्षाको घडी शुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा दायित्वबोध भयो भने पार्टीहरु चोखिने र गुमेको विश्वास पनि आर्जन हुने रामो अवसर आएको छ ।
अहिले शासकवर्गको क्रियाकलापले मधेशको अधिकार मात्र गुम्ने स्थिति छैन, उसको स्वाभिमान, पहिचानमाथि पुनश्च प्रश्नचिन्ह खडा गर्न लागेको छ । राज्यचातुर्यद्वारा मधेशलाई संघीयताबिनाको अपाङ्ग संविधान दिन खोजिएकोले यसले मधेशको स्वाभिमानमाथि सीधा प्रहार गरेको छ । मधेशीलाई विदेशी सरहको व्यवहार गरेकाले संघर्षको औचित्य जागेको हो । विपरित दिशाको सोच र चिन्तनले मधेशलाई भडकावको दिशामा उत्प्रेरित गर्दा आन्दोलन स्वतः उठ्ने कुरा जग जाहिर छ । आन्दोलन उठ्ने परिस्थितिको सही व्यवस्थापनको आवश्यकता छ ।
मधेशको राजनीतिक नेतृत्वमा सैद्धान्तिक विचलन, पारस्परिक मेलको अभाव, एक अर्कालाई स्वीकार नगर्ने स्वभाव र कमजोर विचारका कारण मधेशमा आन्दोलन नउठ्ने नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी गठबन्धनको विश्वास मजबूत बनेकोले आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण गर्ने यो अवसरको भरपूर फायदा लिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ यिनी बलपूर्वक अगाडि जान खोजेका हुन् । बलमिचाईको अवस्थामा प्रतिक्रियात्मक स्थिति के हुने भन्ने कुरा त कसैले भविष्यवाणी गर्न सक्दैन । तर पनि मधेशलाई चुनौती दिएर अगाडि बढेका हुन् ।
अनुकूलतामा मात्र हैन, सत्तापक्ष प्रतिकूल अवस्थामा पनि सजिलोसंग जनआवाजलाई मान्न तयार रहँदैन । अहिले त सत्तापक्षमा वरदान नै पाए जस्तो उन्माद छ । त्यसकारण राजनीतिलाई यथास्थितितिर मोड्न खोज्ने प्रयास बिल्कुल स्वाभाविक हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक जनादेशको विरुद्धमा पनि आफूलाई उभ्याएको छैन । बडो चातुर्य कलाले संघीयतालाई नेपाली राजनीतिबाट निकाल्न पनि खोजेको हो । यिनको यही चतुरतालाई मधेशी जनताले बुझ्न आवश्यक छ । यिनकै मनोकाँक्षा अनुरुप तरल राजनीतिले मूत्र्तरुप लियो भने यो संविधान निश्चय पनि जनमुखी हुन सक्दैन । ०४७ सालको संविधानमा जन अधिकारको सुरक्षण थियो कि थिएन ? किन जनताले आफनो अधिकार पाउन सकेन ? वर्गीयहित गर्ने राजनीतिक व्यवस्थामा जनताको हक संविधानमा राखिएपनि जनताले सो हक भोग गर्न सक्दैन । यही यथार्थको धरातलमा जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलन भएर संघीयताको आवाज मुखरित भएको हो ।
संघीयताबिना मधेशको सर्वांङ्गिण विकास सम्भव छैन । खसवर्गीय राज्य व्यवस्थामा कथित लोकतान्त्रिक पद्धतिले पनि जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । ०४६ सालपछिको तथाकथित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको निरंकूशताले ल्याएको जन विद्रोह यस पद्धतिको विकृत रुपको ठूलो उदाहरण हो । एमाओवादीले शासकवर्गलाई ठूलो चुनौती दिएर सतहमा आएपनि मधेशको शक्तिशाली रुप देखेर ऊपनि आफनो वर्गसंग आत्मसमर्पण ग¥यो ।
मधेश भिन्न हो । खसवर्गसंग यसको कुनै समानता छैन । मानवाधिकारले पनि यो दुई समुदायबीचको अन्तर्विरोधलाई हटाउन सकेको छैन । मधेशलाई स्वीकार नगरुञ्जेल यो दुई समुदायबीचको सीधा टक्कर रहि रहन्छ । यही यथार्थ हो । लखनउको भूलभूलैया जस्तै यसको हरेक चाल नबुझिने भूलभूलैया हो । वर्गीय सत्ताको अन्त नभएसम्म मधेशको कल्याण सम्भव नरहेकोले यो यथार्थलाई मधेशले बिर्सिनु हुँदैन र लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । मधेशका दलहरुले मधेशमा रहेका साना ठूला सबै दल, संघ÷संस्था आदिलाई संगै राखेर आन्दोलनको सशक्त स्वरुप निर्माण गर्नु पर्दछ । यही उनको अग्निपरीक्षा हो र मधेशप्रतिको दायित्व पनि ।
२०७२ श्रावण १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
