एक अर्काप्रति आक्रामक र विपरित धारमा रहेको प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको मुख मिलान र काँग्रेससंगको सहमतीले राजनीतिक क्षेत्रमा बिस्मयादिबोधक तरंग ल्याई दिएको छ । फेरि प्रचण्डले यसलाई ऐतिहासिक सहमतीको संज्ञा दिएको छ । संघीयतालाई थाती राखेर बन्ने संविधान वास्तवमा जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो ? वा नेपाली राजनीतिबाट संघीयतालाई निकालेर बाहिर फ्याँक्न पाएको सफलता ऐतिहासिक उपलब्धि हो ? २००७ सालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने राजाको प्रतिबद्धता रहेपनि आफनो वर्चस्व कायम गर्न जसरी राजाले संविधान सभाको स्थापना नगराई आम चुनावबाट अगाडि बढेका थिए, त्यसरी नै संविधान सभाबाट संघीयतालाई फ्याँक्ने साजिश अहिले रचिएको छ ।
आमूल परिवर्तनको दिशामा उठेको माओवादी द्वन्द्व जनाधिकार बहाल गर्नुको सट्टा सत्ताको भागबण्डाका लागि सहमति गरेकाले मोर्चाका घटक दलहरु अचम्भित बनेका छन् ।
सामन्ती एकाधिकारका पुरातन राज्यसत्ताको जग भत्काएर लोकसत्ता स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी विचार थियो प्रचण्ड । आफ्नो रणकौशलका साथ १० वर्षे युद्ध लडेर राज्यसत्ताको मानसिकतालाई परास्त गर्न सफल योद्धा थियो प्रचण्ड । राज्यद्वारा उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तिकृत, विभेदमा परेका समुदायलाई समान स्तरमा ल्याई राख्ने शिखर पुरुषको रुपमा उदाएको थियो प्रचण्ड । नेपाली राज्यसत्ता तथा शक्तिकेन्द्रहरुलाई पनि चुनौती दिंदै सफलताको सिंढी चढेका प्रचण्ड ०७२ साल ज्येष्ठ २५ गते संघीयतालाई थाती राखी संविधान बनाउने सत्तापक्षसंग सहमती गरेर आत्म समर्पण गर्न पुगेका छन् । विचारको आधारमा मधेशका दलहरुलाई लिएर मोर्चा बनाएका प्रचण्डले राज्यसत्तासंग संघीयताको मुद्दा छाडी सहमती गरि सबैलाई धोखा दिएको भन्ने आफनै सहभागी घटकहरुको अभिव्यक्ति पनि आई रहेको छ । विशाल आदर्श स्थापना गर्ने पुरुष आफनो सिद्धान्तबाट कसरी स्खलित भए ? प्रगतिशील राजनीतिक वृतमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आई रहेका छन् । जेहोस, मधेशसंग राज्यसत्ताको प्रत्यक्ष लडाईलाई गिरिजा जस्तै प्रचण्डले पनि बुझे ।
वर्गीय सत्ताको एकल स्वरुपलाई विगार्न नचाहेको पौराणिक सशक्त मानसिकतालाई चुनौती दिने सबै शक्ति असफल भई त्यसैमा विलीन भए जस्तै एमाओवादी पनि आत्म समर्पण गरे । यो कुनै अस्वाभाविक लाग्ने दुर्घटना होईन । विगतमा नेपाली काँग्रेस, एमाले पनि त्यस्तै गरेका थिए । जनाधिकारको कुरा गरेर सत्ता साझेदारीमा सामेल हुने सबैको समान धारणा रहेकोले विगतमा भएका घटनाहरुले प्रष्ट गरेको छ । प्रगतिशीलताका जति कुरा गरेपनि वर्गीय चरित्र जीवित रहेकोले उसले तानेर आफनै ठाउँमा पु¥याउँदछ भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भएको छ ।
राजनीतिक गतिरोधको कस्सिएको गाँठो एक्कासी सहमतीबाट फुक्किनुको विभिन्न कोणबाट अनेक अर्थ लगाउने गरिएको पनि छ । शक्तिकेन्द्रकै निर्देशनमा पदीय भागबण्डामा कुरा मिलेपछि सहमती हुन पुगेको एकथरिको भनाई छ भने शक्तिकेन्द्र बिना हामीले सहमती गरि ऐतिहासिक उपलब्धि पाएको कुरा प्रचण्डले गरेका छन् । तर समग्र मधेशको विश्लेषण के छ भने पदीय भागबण्डामा कुरा मिलेपछि संघीयता बिनाको संविधान बनाउन सबैको मतैक्य भएको हो । संघीयताको पक्षमा संसदीय मर्यादा, कानून, प्रक्रिया, बोली र व्यवहार केही नमान्ने नेपाली काँग्रेस र एमाले र एमाओवादीले पहिलो संविधान सभामा जुन किसिमको व्यवहार देखायो त्यसले संघीयताको विश्वसनीय धरातल देखाउन सक्यो ? मानसिकतामा खोट नदेखिएको भए मधेश मुद्दाका स्वामित्व बोकेका दलहरुलाई किन सहमतीमा सहभागी गराईएन । मजफो लोकतान्त्रिकलाई किनाराको साक्षी बनाएर सहमतीलाई वैधानिकता दिन खोजेको हो । के विजय गच्छदारले अब संघर्ष नउठ्ने ग्यारेन्टी दिएका हुन् ?
पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म संघीयता विरुद्धमा जन्माईएका गतिरोध र यसलाई तानेर ८ वर्ष पु¥याउनुको अर्थ के जनाधिकार स्थापित गर्न यिनको ईमानदारितालाई दर्शाउँदछ ? कि संघीयतालाई राजनीतिक वृतबाट हटाउने प्रयास हो ? संविधान सभामा लामो समयको गतिरोध र मधेशका दलहरुको विभाजनका घटनाहरुले यिनी संघीयताप्रति कति ईमान्दार छन् भन्ने कुरा घटनाक्रमले त्यसै पनि प्रष्ट गरि दिएको छ । विभाजित मानसिकताका कारण न मधेशमा यसको विरोधमा दबाव दिने स्थिति छ न शक्तिकेन्द्रहरुकै कुनै प्रेसर छ । विरोधको पृष्ठभूमि नै नरहेको अवस्था तथा देशमा भूकम्पबाट भएको विनाशको सम्बेदनशीलताको अवसरमा राजनीतिक विरोध हुन नसक्ने मौका छोपेर ल्याईएको यो नाटकीय सहमतीलाई मधेशले समर्थन गर्नै सक्दैन । विगत ८ वर्षदेखि अवसरको खोजीमा रहेको नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई एमाओवादीले जुराई दिएको छ । संघीयता दिलाउने कित्तामा रहेका छद्यवेशीहरु पनि सतहमा स्पष्ट भएका छन् । मधेशले चाहेको संघीयता आन्दोलन बिना सहज रुपमा बहाल हुन नसक्ने मधेशको अब आम धारणा रहेकोले गैर राजनीतिक दलहरुको संविधान सभामा गरिने नाटक हेर्ने कसैको चासोको बिषय रहेन ।
निकाश पनि स्पष्ट छ । मधेश टुक्रा टुक्रा भएको देखिए तापनि मधेश मुद्दा समग्रता हासिल गरि सकेको छ । जसरी मधेशको विविधता क्षणभरमा एकाकार भएको थियो, फेरि पनि हुने कुरामा शंका छैन । मधेशको आन्दोलनलाई मधेशले उठाउन सक्दैन । सत्ताधारीको आक्रामक व्यवहारले नै संघर्षको सूत्रपात गर्दछ । राज्य र मधेशबीचको अन्तर्विरोध दिनानुदिन बढ्दै गएकोले राज्यसत्तामाथि मधेशको भूमिकालाई स्थापित गर्ने समय आउन लागेको स्पष्ट छ । यसलाई पछाडि धकेल्ने साजिश गरे पनि समयले राज्यमा यसको भूमिकालाई खोजेको छ ।
मधेशका दलहरुको पनि आफनै विशेषता छ । आफनो खुट्टामा उभेर मधेशको नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास हुन नसकेको तर नेतृत्व लिने मानसिकता भने सबैमा रहेको विगतका घटनाहरुले देखाएको छ । पार्टीको नेतृत्व लिएपछि प्रशस्त पैसा कमाउने अवसर रहेको थाहा पाएपछि मधेश आन्दोलन पश्चात यो मानसिकता प्रशस्त मात्रामा बढेको पाइन्छ । यही प्रवृतिलाई समातेर षडयन्त्रकारीहरु मधेशका पार्टीहरुलाई तहस नहस बनायो । असक्षम र अपरिपक्व नेतृत्व यस प्रवृतिको शिकार हुँदै गयो र पार्टीहरु दिनानुदिन विभाजित हुँदै गए ।
दोश्रो संविधान सभा पश्चात् आफनो पुरानो हैसियत गुमाएका मधेशका राजनीतिक दलहरुमा शक्ति संचय गर्ने आतुरता त देखियो तर त्यो उच्च महत्वाकाँक्षाको अगाडि टिक्न सकेन । ८ महिनाको अथक प्रयासले तीन दलबीच थालिएको एकीकरण अभियान निष्कर्षविहीन रह्यो । शक्ति संचय गर्ने विचार उठेको थियो, तर यसले मूत्र्तरुप लिन सकेन । एमाओवादी नेतृत्वलाई मधेशका सबै दलहरु स्वीकार गरि मोर्चा बनाएका थिए । पारस्परिक विश्वासको अभावमा मधेशका दलहरु शक्ति संचय गर्न असमर्थ भई रहेको बेला प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चामा सबै गोलबन्द हुनु मधेशी दलहरुमा पराश्रित राजनीतिको बानी समाप्त नभएको स्पष्ट हुन्छ । खस नेतृत्वमा राजनीतिक संस्कार विकसित भएकोले आफनो खुट्टामा उभिन गाह्रो हुन्छ नै । मधेशी दलहरुलाई छाडेर सत्तापक्षसंग सहमती गर्न गएको प्रचण्डमा किञ्चित पनि नैतिक मर्यादा नरहेको मधेशी दलले बुझ्न जरुरी छ ।
मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेश राजनीतिमा धेरै उतार चढाव देखियो । चढाव कम उतार बढि देखियो । मधेश राजनीतिको यही उतार चढावमा खसवर्गीय भूमिका पनि आफनो विकृत रुपमा देखा प¥यो । मधेशको पहिचान, सम्मान तथा समानताको विपक्षमा उभिएको गैर मधेशी राजनीतिक दलहरु पहिलेभन्दा बढि स्पष्ट भयो र यसले पहाडी मधेशीबीच नमेटिने गरि लक्ष्मण रेखा नै कोरि दियो । खसवर्गीय राष्ट्रियताको लेप लगाएर यसलाई छोप्ने असफल प्रयास गरिंदै आएको हो । तर परिमाणतः व्यापकतामा परिणत भई रहेको अवस्थामा यसलाई कृत्रिम विधीद्वारा छोप्न सकिन्न । यो अन्तर्विरोधको मूलभूत रुपमा समाधान नभएसम्म भीडन्तकै स्थितिमा रहि रह्ने निश्चित छ ।
यथास्थितिबाट बाहिर आएको मधेशको राजनीति निर्दिष्ट रुपमा अगाडि नबढे पनि मुद्दा भने प्रखर रुप लिएको छ । विभिन्न खेमामा विभक्त मधेशीमा राज्यबाट अधिकार लिने कुरा भने सबैमा समान रहेको छ । राजनीतिलाई पुनश्च गतिशील बनाउन यही धारणा पर्याप्त हुनेछ । विखरावको स्थितिमा रहेको मधेशका राजनीतिक दलहरुले पनि विगतमा तीता मीठा अनुभव संगालेका छन् । आफनो अनुभव, अरुको व्यवहारले पाएको असफलता र त्यसबाट राजनीतिमा पर्न गएको नकारात्मक प्रभावले भोग्नु परेको अपयश आदिबाट पाठ सिकेर दलहरु परिमार्जित हुनेछ । मधेशको असन्तुष्टता र राज्यको दुव्र्यवहारले एकद्वार संघर्षको दिशा स्पष्ट हुनेछ ।
संघीयता विरुद्ध गरिएको १६ बून्दे चार दलीय सहमती विरुद्ध मधेशी दलहरु विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गरि रहँदा यही ज्येष्ठ २ गते धनुषा जिल्लाका नेपाली काँग्रेस र एमालेका मधेशी कार्यकत्र्ताहरु पनि संघीयतालाई संघीय आयोगको जिम्मा लगाएको सहमतीको विरोध गर्दै सडकमा उत्रे । आयोगले सीमाँकन र प्रदेश सभाले नामाँकन गर्ने सहमतीको विरोधमा उठेका जुलुसहरुले मधेशको एकीकृत संघर्षको संकेत दिन थालेको हो । मधेशको हरेक समुदायसंग समान रुपमा भएको विभेदबाट सबै मुक्त हुने चाहना राखेकोले यही नै मधेशी एकताको आधार हो र संघर्षको पनि । केही अवसरवादीहरुको भरमा मधेशका स्वामित्व लिन खोज्ने खसवर्गीय पार्टीहरुको सूक्ष्म षडयन्त्रका अवयवहरुलाई पनि मधेशले बुझि सकेको छ । परिवर्तनको चारित्रिक विशेषता अनुसार मधेशको अधिकारवादी आन्दोलन पनि परिपक्व हुँदै गएकोले पुनर्संगठित भई उठ्नेमा कुनै शंका छैन । अधिकार नपाउन्जेल मधेशले संघर्ष गरि रहने कत्र्तव्यबोध प्राप्त गरि सकेको छ ।
२०७२ आषाढ ४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
