संघीयता मधेशको पहिलो र अन्तिम माँग हो । राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र कम्युनिष्ट साम्यवादका सपना देखाउने र सो प्राप्तिका लागि गरिने संघर्षमा साथ दिएको मधेशले आजसम्म केही प्राप्त गर्न नसकेर आफ्नै धरातलबाट राज्यसत्तालाई ०६३ सालमा दिएको चुनौती यथास्थितिवादी शक्तिलाई मात्र होईन, प्रगतिशील शक्तिलाई (एमाओवादी) पनि असह्य भयो । मधेश विद्रोह (खासगरि ०६४ चैत ७ गते गौर घटना) पश्चात् एमाओवादी लडाकूका साथ सेना परिचालन गरि मधेशलाई दबाउनु पर्दछ भनेर नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा भर्खर उदाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उद्घोषलाई मधेशी नेताहरु बिर्से पनि मधेशको संघर्षको पानामा ताजै अवस्थामा छ । मधेशको संघीयता, नेपाली काँग्रेस र एमालेको लोकतन्त्र र एमाओवादीको गणतन्त्रको साझा मुद्दा बनेर अन्तरीम संविधानमा प्रवेश पाएको थियो “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।” एमाओवादी आफूलाई नयाँ जनवादबाट रुपान्तरित भई लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गरेको थियो भने काँग्रेस गणतन्त्रमा गएर नयाँ नेपालको शासन पद्धति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने साझा अवधारणा सबैले स्वीकार गरेका थिए ।
परिवर्तनको उत्कर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साझा मुद्दाको रुपमा सबैले अनिच्छापूर्वक स्वीकार त ग¥यो तर संघीयताको सवालमा अनेक थरि नकारात्मक कुरा गरि नेपाली काँग्रेस र एमाले पछाडि हट्न थाल्यो । पहिलो संविधान सभामा यसका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । संघीयतालाई आफ्नो अस्तित्वसंग जोडेर विभिन्न परिभाषा गरि गतिरोध पैदा गर्ने एमाले र नेपाली काँग्रेसको मानसिकताबाट संघीयता पहिलो संविधान सभामा नै गई सकेको थियो । दोश्रो संविधान सभाको स्वामित्व लिएका यी दुई दल हरिणको बच्चालाई कब्जामा लिएर बाघले खेलाए जस्तै संघीयतालाई खेलाएर सिध्याउने अवस्थामा ल्याएको छ । ज्येष्ठ २५ गते भएको चार दलीय सम्झौताले यही कुरा प्रष्ट गर्दछ । विगतमा ८ प्रदेशमा सहमती हुन नसकेकोले त्यसमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका दोश्रो तहका प्रगतिशील नेताहरु अहोरात्र खटेर सहमती जुटाएको भनिएपनि संघीयतालाई राजनीतिक वृतबाट हटाउन खोजेको यो कुटिल चाल हो । मधेश मुद्दाको स्वामित्वै नभएको मजफो लोकतान्त्रिकलाई किनाराको साक्षी बनाई सम्झौतालाई वैधानिकता दिन खोजिएको अवस्थामा मजफो नेपाल, सद्भावना पार्टी, तमलोपा लगायतका मधेशी दलहरुले अमूत्र्त ८ प्रदेश लगायतका सम्झौताको विरुद्धमा देखाएको साहस प्रशंसनीय छ ।
पहिलो संविधान सभामा संघीयताको विरुद्धमा पहिलो दोश्रो स्थानमा नेपाली काँग्रेस र एमाले देखिएको थियो भने श्रेष्ठताको शंखनाद गर्ने एमाओवादी पनि तेश्रो स्थानमा विराजमान थियो । खसवर्गीय हितमा मतैक्य राख्ने खस नेतृत्वका राजनीतिक दलहरुबाट फरक देखाउने एमाओवादी अहिले चारित्रिक रुपमा प्रष्ट भएको छ । ८ प्रदेश लगायतका १६ बुन्दे सम्झौतामा आत्म समर्पण गरि हस्ताक्षर गर्ने एमाओवादीको चरित्रबारे अब लेख्नु परेन । पहिलो संविधान सभामा संघीयता विरुद्धमा नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई देखाएपनि एमाओवादी क्रियाकलाप पनि उनीहरुभन्दा कम संदिग्ध थिएन ।
परिवर्तनकारी कुरा गरि मधेशी दलहरुलाई झुक्याएर मोर्चा बनाउन सफल एमाओवादीले सत्तापक्षसंग वार्गेनिङ गर्न घोषणा गरेको तीन दिने बन्दको कार्यक्रम दोश्रो दिन नै स्थगित गरि मोर्चाकै घटकबाट प्रचण्डले धोका दियो भनेर राजनीतिक गाली खाएको थियो । गठबन्धनको घटकसंग सल्लाह नगरि कार्यक्रम स्थगित गरेबाट प्रचण्ड संदिग्ध बनेको थियो । यस पटक त मधेशी दलहरुलाई आत्म समर्पण गराउने प्रचण्डको दाउ नै असफल भयो । किञ्चित मात्रामा भएपनि मधेशी दलहरु राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाएका छन् । संघीय आयोगको जिम्मा लगाईएको संघीयतालाई संविधानमा समावेश नगर्न गरिएको कुटिल चालप्रति मधेशलाई सजग रह्न आवश्यक छ । खाका पनि नकोरिएको अमूत्र्त ८ प्रदेशको सीमाँकन विज्ञहरुद्वारा गराउने तथा नामाँकन प्रदेश सभाले गर्ने भन्ने भ्रमपूर्ण कुरा गरेर संघीय आयोगको जिम्मा लगाएर फास्ट ट्र्याकबाट आषाढभित्रै संविधान ल्याउने असलमा संघीयता हटाएर संविधान जारी गर्ने साजिश नै हो ।
आफनै नेतृत्वको मोर्चाको घटकसंग ८ प्रदेशमा सहमती लिन आएका प्रचण्डले वास्तवमा मधेशका घटकहरुलाई आत्म समर्पण गराउन खोजेका थिए । नेपाली काँग्रेस र एमालेले यो पनि दिन चाहँदैन । मेरो दबावमा ८ प्रदेशमा मंजूरी पाएपछि तपाईंहरुसंग सहमती लिन खोजिएको हो भन्ने दलाली भाषामा मधेशका दलहरुलाई आग्रह गर्दा नमाने पछि मजफो लोकतान्त्रिकलाई साक्षीमा राखेर फास्ट ट्र्याकको यात्रा शुरु गरेको हो । चार दलीय सहमती पछि संविधान बनाउने बाटो खुलेको नेपाली मीडियाबाट प्रचार थालेका सत्तापक्षले राजनीतिक क्षेत्रमा आउने अनिष्टबाट बिल्कुल बेखवर छ ।
कुनैबेला घनघोर क्रान्तिकारीको रुपमा उदाएका एमाले कालान्तरमा न कम्युनिष्ट रह्न सक्यो न काँग्रेस नै बन्न पायो । सोही बाटोमा अहिले एमाओवादी रुपान्तरण हुँदैछ । एमाओवादीबाट फुटेर गएका नेकपाका अध्यक्ष मोहन वैद्य तथा त्यसबाट फुटेका नेत्र विक्रम चन्दको पार्टीले प्रचण्ड क्रान्तिकारी धारबाट स्खलित हुन पुगेको बताएका छन् । वास्तवमा आफ्नो अस्तित्व बचाउन उल्टा सीधा निर्णय गर्नुमा उसको नर्वसनेस स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । जनताको वकालत गर्ने प्रचण्ड यसरी सत्ताका दलाल बन्न सक्दछ, कुनै आश्चर्यको विषय होइन । खसवर्गीय नेतृत्वको पार्टीहरुले जनताको कुरा गरेर जनमत तयार गरि संघर्षबाट सत्तामा सहभागी हुन पुग्ने आशयले नै राजनीति गरेका हुन् । सबैले यही गरेका छन् । जनताको अधिकार दिलाउन सत्तामा पुगेका सर्वहारावर्गको पार्टी एमाले र प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसलाई २५ वर्ष भै सक्यो । केही गर्न सकेन । केही गर्न नचाहेको अवस्थामा एमाओवादी तथा मधेश आन्दोलनको जन्म भयो । जनताको आवाज सम्बोधन गर्न २५ वर्षको अवसर कम होइन । सैद्धान्तिक आदर्श छाँटेर जनतालाई झुक्याएर संघर्ष गराउने दाँवपेचमा लागि सत्ता हत्याउने प्रपंच रच्दै आएका खसवर्गीय राजनीतिक दलहरु जनअधिकार बहाल गर्न नै चाहँदैन भन्ने कुरा समयले स्पष्ट रुपमा देखाई सकेको छ । मधेश आन्दोलनले ल्याएको संघीयता उसको लागि घाँडो बनेकाले उसलाई पन्छाउन पनि ७ वर्ष लागि सक्यो । बल्ल ज्येष्ठ २५ गतेको मध्यरातमा यो काम पूरा गर्न सक्यो । महा विनाशकारी भूकम्पको घटनाको अवसर पारि १६ बून्दे सम्झौता गरि जित्ने दाउ झिकेका तीन दलीय षडयन्त्र मधेशले कदापि बर्दास्त गर्न सक्दैन ।
एमाओवादीसंग सहमती गरेर संघीयताबारेको खसवर्गीय मनोकाँक्षा पूर्ण भएको छ । संघीयतालाई पन्छाउन अवसरको खोजीमा रहेका दलहरु यो सहमतीबाट राम्रो अवसर पायो । साजिशपूर्ण सहमतीले मधेश आन्दोलनलाई जगाएको छ । राजनीति वृतबाट संघीयतालाई हटाएपछि मधेशमा शक्ति संचयको बाटो खुलेको छ । एमाओवादीबाट भएको धोखाले मधेशको पार्टी सजग हुनु पर्दछ । अहिलेसम्मको राजनीतिक अनुभवले के सिकाएको छ भने खसवर्गीय राजनीतिक दलहरु मधेशलाई अधिकार दिन चाहँदैन । मधेशले पुनश्च आफ्नो ताकतलाई संगठित गरि राज्यलाई चुनौती दिनु पर्दछ ।
वर्गीयहितका लागि विभिन्न पार्टी खोली एकाधिकार कायम राखेका खसवर्गीय दलहरुको मधेश विरोधी क्रियाकलापका कारण पहाडि मधेशीबीचको अन्तर्विरोध तीव्र रुपमा बढि रहेको छ । पंचायती व्यवस्थाकालमा यति चर्को अन्तर्विरोध देखिएको थिएन । केपी ओली प्रवृति यति चर्को रुपमा आएको थिएन । लोकतान्त्रिक शक्ति भनाउँदा राजनीतिक दलहरु देशको विविधताभित्र रहेका अन्तर्विरोधी भावनालाई हावा दिएर चर्काउने काम गरेको छ । हरेक खाले राजनीतिलाई पहाडि मधेशीबीचको अन्तर्विरोधमा ल्याएर जोडि दिएको छ । यो कस्तो खाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, जसले यी दुई फरक समुदायबीचको अन्तर्विरोधलाई बढाई द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।
खसवर्गीय कट्टरताले मधेशलाई अलग थलग पारेर पहाडि मधेशी बीच अन्तर्विरोधका प्रखर लक्ष्मण रेखा कोरि दिएको छ । व्यवहारमा कट्टर देखिएका यिनी बोलीमा पूर्ण लोकतान्त्रिक बन्ने अभिनय गर्छन् । बोलीबाट सद्भाव देखाउने यिनको अभेद्य दुर्गलाई ताक्ने जो कोहीलाई सिध्याउने यिनको आन्तरिक रणनीति हुन् । खसवर्गीय राजनीतिक दलहरुको मधेशप्रतिको चिन्तन कहिल्यै सकारात्मक हुन नसक्ने विगत ६ दशकको राजनीतिक अभ्यासले देखाएको छ । यसकारण नै मधेश आन्दोलन भएको हो । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको संदिग्ध क्रियाकलापकै कारण मधेश आफ्नै धरातलबाट आन्दोलनको चुनौती दिएको हो । दिनु पनि पर्दछ । आफ्नो मधेश आफै बनाउने अभिप्रायका साथ उठेको मधेश आन्दोलन वैधानिकता प्राप्त गरे पनि किनारामा पु¥याउने मानसिकताले मधेशलाई जानी जानी द्वन्द्वमा धकेलेको प्रष्ट भएको छ ।
नव नेपाल निर्माण गर्ने “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लार्ई प्रस्थान विन्दु बनाएर पनि सो जनादेशलाई नमान्ने कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन खोजिएको हो ? लोकतान्त्रिक पद्धतिको नाउँमा वर्गीय एकाधिकार कायम गर्ने, जन आकाँक्षाको उपेक्षा गर्ने गैर लोकतान्त्रिक क्रियाकलापलाई मधेश यसैपनि सह्न तयार छैन । जनसंख्या तथा साधन स्रोतमा सम्पन्न मधेशलाई अधिकार सम्पन्न हुने राजनीतिक चेतना पनि आई सकेको छ । मधेशका पार्टीहरुको क्रियाकलापबाट असन्तुष्ट मधेशमा बिखरावको अवस्था देखिएपनि गैर मधेशी पार्टीहरुले पनि सन्तुष्ट पार्न सकि रहेको छैन । राज्यप्रतिको घृणाले एकछिनमा मधेशलाई जोडि दिने धरातलीय यथार्थलाई राज्यले भुल्नु हुँदैन । बाटो बिराएका मधेशका राजनीतिक दलहरु सच्चिएर आउन जरुरी छ । दूधमा परेको माखा जस्तै निचोरेर फ्याँकिए जस्तो अहिले फ्याँकिएका मधेशका दलहरु स्वाभिमानमाथि चोट खाएर एकजूट हुन आवश्यक देखिदैन ?
२०७२ ज्येष्ठ २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाििशत
