देशमा आएका भूकम्पीय विपदाले चारैतिर विध्वंश मच्चाएर मानवतालाई नै आहत पारेको छ । भूकम्प पीडितहरुलाई राहत जुटाउने अवस्थामा राजनीति गर्नु निश्चय पनि अशोभनीय कुरा हो । पीडितहरुको आँसु पुछ्ने, दर्द बाँड्ने, पुनस्र्थापन गर्ने कार्य अपरिहार्य बिषय रहेकोले राजनीतिक रुपमा पक्ष विपक्षमा विभाजित दलहरुको सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । जनताले चाहेको आफनो अधिकार दिलाउने जनादेश पाएर पनि राजनीतिक अगुवाहरुको पारस्परिक वैचारिक द्वन्द्वले कत्र्तव्यबाट च्यूत गरि टाढा पठाएकोले संविधान बनाउने राष्ट्रिय दायित्व पूरा हुन सकेन ।
परिस्थितिवश दलीय दम्भको तीव्रतर वृद्धिले सहकार्यको अभ्यास लगभग समाप्त भई सकेको थियो । दलीय झगडाले राजनीतिमा दुई ध्रुव स्पष्ट रुपमा देखा पर्न थालेको थियो । प्रतिगमन र अग्रगमन शक्तिबीच अतिवादी वैचारिक द्वन्द्व नमेटिने हिसाबले चर्केको थियो । पहिलो संविधान सभामा शक्तिशाली भएर उदाएका प्रगतिशील शक्तिहरु दोश्रो संविधान सभाको स्वामित्व नै गुमायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तरिम संविधानमा प्रवेश पाए पनि दलहरुको विभाजित मानसिकताको द्वन्द्वले यसको संस्थागत विकास रोकियो । तिक्तता चरम सीमामा गएपछि दलहरु विपरित बाटो अख्तियार गरे । राजनीतिक गतिरोध बढ्न थाल्यो । दोश्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभाभन्दा बढी द्वन्द्वको अखाडा बन्यो । दोश्रो संविधान सभाका स्वामित्व लिएका नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयताप्रति तीव्र उदासीनता देखाएपछि संघीयता पक्षधर शक्तिहरु कमजोर भएपनि तीव्र विरोधमा उत्रियो । यही खिंचातानीमा १७ महिना विती सक्दा पनि कुनै हल देखिएन ।
०७२ वैशाख १२ गतेको महा विनाशकारी भूकम्पले सारा नेपालीलाई भयभीत बनायो । हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने यो प्रलयकारी भूकम्पले उपत्यकावासीको मनोबललाई छिया छिया पारि दिएको छ । चारैतिर विनाशका दृश्यहरु परिलक्षित भई रहँदा राजनीति प्रभावित नहुने कुरै भएन । राजनीतिक दलहरु पनि विनाशका दृश्यबाट दुःखी भएकै हुनु पर्दछ । दायित्वबोध नहुने दलहरुलाई यो घटनाले ठीक ठाउँमा ल्याउला ? ल्याउनु पर्दछ । कत्र्तव्य च्यूत भई व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रुपमा परिभाषित गर्ने, जन आवाजलाई उपेक्षा भावले हेर्ने, आजको दिनलाई आफनो साम्राज्य ठान्ने दिगभ्रमित राजनीतिक अगुवाहरुको सामुन्ने भूकम्पको विनाशलीलाले धेरै जिम्मेवारी थपि दिएको छ ।
संविधान सभामा रहेका राजनीतिका यावत् समस्या हल गर्न नसक्ने दलहरु समक्ष यो राष्ट्रिय विपदाले थुपारेको क्षतिलाई पूरा गर्ने अभिभारा पनि यही दलको टाउकोमा दिएको छ । सम्भवतः यो दैवी प्रकोपले पथभ्रष्ट भएका राजनीतिक दलहरुलाई कत्र्तव्यबोध गराउन आएको हुनु पर्दछ । भनिन्छ पाएको चरित्र मृत्युपछि मेटिन्छ । यो पौराणिक मान्यतालाई मेट्न प्रकृतिले राजनीतिक अगुवाहरुको अग्नि परीक्षा ल्याई दिएको छ । उत्तीर्ण अनुतीर्ण हुन यिनले क्षमता बनाउनु पर्दछ । विगतमा देखिएका हठवादी चरित्र आजको समयलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
महा विपदा पश्चात् राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको अवधारणा राजनीतिक वृतमा देखा परि रहेको छ । यो दलीय स्वार्थ वा राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रेरित अवधारणा हो भन्न गाह्रो छ । तर यस्तो अवस्थामा सहकार्यको आवश्यकता अपरिहार्य देखिएकोले यसको सन्तुलित अभ्यास हुन जरुरी छ । सहकार्यको नाउँमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी तीन दलीय बैठकले सहकार्यको राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने आम धारणा रहेकोले यसमा विपरित दिशातिर फर्केका मधेशका चतुर्मुखी पार्टीलाई पनि सामेल गरि सहकार्यको प्लेटफार्म तयार गर्नु पर्दछ ।
मधेशी पार्टीलाई समान हैसियतमा नराख्ने तीन दलको समान विचार रहेकोले यो नै विग्रहको ठूलो कारण हो । आज मधेशका राजनीतिक दलहरु कमजोर देखिएपनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वामित्व उनैसंग छ । देशमा संंघीयताको लहर ल्याउने मधेश नै हो । नेपालको बहुमत जनसंख्या तथा साधन सम्पन्न मधेशको समुदाय हो । आज मधेशको माँगलाई विवादित बनाई उसलाई आफ्नो माँगबाट पछाडि धकेल्ने काम भई रहेको छ । मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुलाई स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, अवसरवादी, वैचारिक अडान नभएका, पदलोलुप आदि कुराबाट विभूषित गरि मधेशमा निस्तेज तथा बदनाम गर्ने तीनै पार्टीको मतैक्य रहेकोले यसै रणनीति अनुसार यिनलाई किनारमा पठाईएको हो । यस्ता विभूषण प्राप्त गर्ने कतिपय मधेशी नेताहरुको योग्यता पुगेका होलान् । मधेशलाई आफनो माँगबाट बञ्चित गर्ने यो मापदण्ड मधेशले कथमपि स्वीकार गर्दैन । मधेशको राजनीतिमा रहेका विकृतिलाई हवा दिएर मधेशलाई विकृत बनाएर पेश गर्ने राज्य र उसका मतियार राजनीतिक दलहरुको षडयन्त्रलाई पनि मधेशले स्पष्ट रुपमा बुझि सकेको छ । पहिचान, सम्मान र समान हकका लागि संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने मधेशलाई अधिकार दिन नचाहने खसवर्गीय राजनीतिक दलहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध अहिलेसम्म विभिन्न खालका साजिशहरु रचिएर गतिरोध उत्पन्न गरि संविधान बनाउने कार्यलाई अवरुद्ध पारेका छन् ।
संघीयताको बहसलाई नै मूल विवाद बनाईएको छ । एकछिनमा बन्ने संविधान ७ वर्षको अन्तरालमा पनि बन्न नसक्नुको पछाडि यही संघीयताको विवाद हो । मधेशलाई स्वीकार गर्न नचाह्ने दलहरुको लागि संघीयता नागमणी जस्तै भएको छ । मणी बिना नागको अस्तित्व नै मेटिए जस्तै संघीयताको सवाल खसवर्गीय राज्यसत्तालाई ग्राह्य भएको छैन । नमच्चिने पीङको सय झट्का भने जस्तै संविधान सभामा संघीयताबारेको बहसलाई भने समाप्त पार्न सकि रहेको छैन ।
जेहोस्, संघीयता बहाल हुन नदिएपनि यो संविधान सभा रहुञ्जेल संघीयताको चर्चा भने चलि रहन्छ र संघीयताले देश टुक्र्याउने नारा गुञ्जि रहन्छ । प्रलयको यो घडीमा जहाँ महाविनाशसंग लड्ने जिम्मेवारी आएको छ, उहीं विरासतमा रहेका राजनीतिक समस्याको निराकरण गर्ने कत्र्तव्य पनि छ । निल्न न ओकल्न गरि घाँटीमा फँसेको संघीयताबारे विनाशकारी भूकम्पले दिएको नव निर्माणको गहन जिम्मेवारी बहन गर्दा राजनीतिक दलहरुले सोच्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरि दिएको छ । मधेशको आवाजलाई सुन्नै पर्ने बाध्यता छ । मधेशको राजनैतिक सम्बोधन बिना देशको द्वन्द्व व्यवस्थापन सहज ढंगले नहुने कुरा पनि प्रष्ट छ ।
आज राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने चर्चा व्यापक रुपमा उठेको छ । नयाँ सरकारको गठन वा त्यही सरकारमा सामेल भई राष्ट्रिय सरकार बनाउने व्यापक बहस शुरु भएको छ । भिन्न भिन्न मनसायबाट प्रेरित राष्ट्रिय सरकारको अवधारणामा नेपाली काँग्रेस आफनो नेतृत्वको निरन्तरता चाहेको छ भने एमाले आफनो नेतृत्वको राष्ट्रिय सरकार बनाउन खोजेको छ । एमाओवादी काँग्रेस नेतृत्वमा समान हैसियत प्राप्त गर्न चाहन्छ भने मधेशका दलहरु जसको नेतृत्व भएपनि सरकारमा सामेल हुन खोजि रहेका छन् । भिन्न विचारको राष्ट्रिय सरकार साझा विन्दु बनेको छ ।
विनाशपछिका दिनमा उठि रहेको देशका यावत् समस्याको समाधान गर्न सहमतीको आधारमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने अवधारणा नराम्रो होइन, यसको पाश्र्वमा चालिएका कुटिल चाल नराम्रो हो । फेरि पनि दलीय कुटिल चालबाट राष्ट्र निर्माणका साझा प्रयास थाल्ने हो भने यो प्लेटफार्म बन्न गाह्रो छ । बनेपनि चल्न सक्दैन । राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सफा मनले समान हैसियतको आधारमा मिलन विन्दु बनाउनु पर्दछ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा बनाउनु हुँदैन । सबैको समान दायित्व हुनु पर्दछ ।
धेरै ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्योहोरेको नेपाली जनताको अपार पीडामा मलहम लगाउने यो अवसरलाई व्यापारीकरण गर्ने मनसाय पनि नहोला भन्न सकिन्न । तर यस्तो अवसरमा यस्ता निकृष्ट भावना कसैको हितमा नहुने भएकोले यसको त्याग गरि विरासतमा रहेका तमाम समस्यासंग जुध्नु सबैको कत्र्तव्य हो । यसमा विकृत मनसायबाट प्रेरित भई कुनै कदम चाल्नु हुँदैन ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्व चरम अवस्थामा रहेको बेला प्राकृतिक विपदा आएर सबैलाई एकठाउँमा आउन परिस्थिति निर्माण गरि दिएको छ । कत्र्तव्यच्यूत भएर राष्ट्रिय दायित्वबाट टाढिएका दलहरुलाई ठेगानमा ल्याउन आएको यो विपदाले सबैको लागि अग्नि परीक्षाको व्यवस्था गरेको छ । यो ऐतिहासिक अग्निपरीक्षामा को सफल र को असफल हुने भन्दापनि सबै कसरी सफल हुने भन्ने बिषय महत्वपूर्ण हो । सबैको ईमान्दार तथा साझा प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
पारस्परिक विश्वास नरहेको अवस्थामा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यो वातावरण तलमाथिको आधारमा होइन, समान हैसियतको आधारमा खोज्नु पर्दछ । राष्ट्र निर्माणको एक्लै कोही विधाता हुन सक्दैन । साझा प्रयासले नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दछ ।
एक अर्काको शिकार गर्ने दलहरु अहिले राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । बुद्धि ठेगानमा आए यो प्रयास सम्भव पनि छ । बानी नछाडे छोडिएको राजनीतिक खेल फेरि शुरु हुन्छ । राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापनको बेला यी दलहरुलाई दायित्वबोध हुन्छ कि हुँदैन केही दिनमै थाहा हुने कुरा हो । राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न नेपाली काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउँछ वा आफनै विधाताई भूमिकाको निरन्तरता दिन्छ, हेर्न बाँकी छ ।
२०७२ ज्येष्ठ २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाििशत
