२००७ सालको क्रान्तिको सफलतापछि संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक जन पक्षीय संविधान बनाउने राजा काँग्रेस गठबन्धनले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु समक्ष प्रतिबद्धता जाहेर गरेपनि राजालाई सत्ताच्यूत गर्ने राणा शासकको अन्तपछि राजामा रहेको सामन्ती चरित्रको एकाधिकार शासन प्रणाली कायम गर्ने मनोकाँक्षा तीव्र रुपमा जन्मियो ।
नेपालमा शताब्दियौंदेखि विभिन्न स्वरुपमा रहेको खसवर्गीय शासन प्रणाली मध्ये राणाहरुको जहानियाँ निरंकूश शासन प्रणालीको अन्तपछि राणाहरुको कब्जामा रहेको राजतन्त्रको प्रखरता पुनर्जीवित भयो । भारतको प्रधानमन्त्री समक्ष गरिएको जनपक्षीय संविधान बनाउने प्रतिबद्धता मिथ्या सावित भयो । राजनीतिको एउटा चरण पार गर्न लत्रिएर गरिएको वाचाप्रति प्रतिबद्ध नरहने राजनीति चरित्रको त्यही बेलादेखि विकास भयो । समाज परिवर्तनका प्राकृतिक सिद्धान्त तथा समाजले अपेक्षा गरेको परिवर्तनका कुराप्रति देखाएको प्रतिबद्धता शासकवर्गको ढाँट्ने र ठग्ने व्यवहार बन्यो । आफू कठीन परिस्थितिमा आउँदा जनताको साथ लिने यो ठग प्रवृति खसवर्गीय शासकहरुको राजनीतिक आदर्श नै बन्यो ।
शदियौं राज्यद्वारा बञ्चित रहेका नेपाली जनताले छरछिमेकको परिवर्तनबाट आफनो हक अधिकारप्रति सचेत भई विभिन्न समयमा मुखरित गरेको जन आवाजलाई शासकवर्गले कहिले दबाएर, कहिले ढाँटेर आफनो पैतृक राज्यसत्तालाई जोगाउँदै आयो । देशमा उठेका परिवर्तनका आवाजहरुलाई सम्बोधन गर्न जतिसुकै वाचा गरे पनि चिन्ता भने आफनो अस्तित्व बचाउनमा नै खर्चियो । जनताको आवाजलाई मुखरित गर्न स्वयं पनि जनतासंगै संघर्ष गर्ने खसवर्गीय नेतृत्वको वैधानिक र चारित्रिक व्यवहार भने विपरित दिशाको थियो । जनतालाई विश्वासमा लिन संसारका जुनसुकै दर्शनको अभ्यास गर्न यिनी पछि परेको छैन । काँग्रेसको समाजवाददेखि कम्युनिष्टको साम्यवादसम्मका अभ्यास पनि यिनैले गरेका हुन् । न प्रजातन्त्रले नेपाली जनताको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन सक्यो, न कम्युनिष्टले वर्गीय विभेद हटाउन सक्यो । नेपाली समाजको प्रगतिशीलताका लागि उठेका आन्दोलनहरु वर्गीय हितका लागि रुपान्तरण हुँदै आयो ।
२००७ सालदेखि उठ्दै आएको जनताको बलिदानी आवाजलाई शासकवर्गले कसरी म्यानेज गरि आफनो अस्तित्वलाई कायम राखेको छ, यो नै एउटा पठनीय बिषय बनेको छ । निरंकूश सामन्त, महा सामन्त र उदारवादी सामन्तको रुपमा रहेको खसवर्गीय शासक स्वरुपको पहिलो २००७ सालमा दोश्रो २०६५ सालमा अन्त भएको छ । तेश्रो उदारवादी सामन्तको हातमा राज्यसत्ता रहेकोले यसले पनि आफनो वर्चस्व कायम राख्न भरमग्दूर प्रयासमा लागेका छन् । आफनै वर्गमा राज्यसत्ताको छीना झपटीलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नाम दिएर राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने खसवर्गको उदारवादी जमात्को हातमा अहिले सत्ता गएकोले यसले पनि वर्गीय राज्यसत्तालाई बचाउन अनेक कोशिश गरि रहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिबद्धताप्रति यिनी उदासीन हुनुको कारण पनि यही हो ।
२००७ सालमा संविधान सभालाई पन्छाउन अनेक विधिका गतिरोध कायम राखी ८ वर्षसम्म समय लम्ब्याउँदै आम चुनावको घोषणा गरेर संविधान सभालाई पछाडि धकेल दियो । नेपाली काँग्रेसले अबदेखि राज्यसत्तामा आफनो वर्चस्व कायम हुने भ्रम पालेकोले उनले संविधान सभा चुनावको कुरा नै उठाएन । साजिशपूर्ण ढंगले राजतन्त्र नेपाली काँग्रेसको भ्रमलाई तोडि आफनो एकाधिकार कायम गरेपछि नेपाली काँग्रेसको चेत खुल्यो, तर धेरै ढिलो भई सकेको थियो । राजा शासकको रुपमा आफनो एकाधिकार कायम ग¥यो । नेपाली काँग्रेस संघर्षको बाटो रोज्यो ।
खसवर्गीय उदारवादी खेमा २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म राजासंग सहकार्य गर्दै आई रहँदा पनि राजनीतिमा विकसित भई रहेको ठग प्रवृतिलाई चिन्न सकेन । अन्ततोगत्वा नेपाली काँग्रेस राजाबाट धोका खाएर सशस्त्र संघर्षको बाटो रोज्यो । ग¥यो पनि । पुनः सत्ता प्राप्त गर्न नेपाली जनतालाई प्रजातन्त्रको नाउँमा झुक्याएर संघर्षमा उता¥यो । संघर्ष चलि रह्यो । नेपाली जनताले शहादत दिई रह्यो । पंचायती प्रजातन्त्रको नाउँमा एकाधिकार कायम गरेको राजालाई हल्लाउन पनि नसक्ने उदारवादी नेपाली काँग्रेसले अन्ततः राष्ट्रिय असुरक्षाको खतरा देखाएर ०३३ सालमा राजा समक्ष आत्म समर्पण नै गरे । प्रजातन्त्र स्थापना गरेर नेपाली जनताको समानताको हक स्थापित गरेर जनताको जीवन शैली बदल्ने वाचा गर्ने खसवर्गीय उदारवादी तप्काको समर्पणवादी नीतिबाट जनतालाई ठूलो धोका भयो । अर्को उदारवादी खेमा कम्युनिष्टको थियो । यिनले पनि वर्गीय संघर्षलाई अगाडि बढाएर राज्यसत्तामा पुग्न संघर्ष गरि रहेका थिए । नेपाली काँग्रेसको ढुलमुले नीतिका कारण असन्तुष्ट बनेका नेपाली जनता कम्युनिष्ट खेमामा आफुलाई उभ्याउन थाले । नेपाली काँग्रेसभन्दा कम्युनिष्टहरु साँगठनिक रुपमा बलियो भयो । दर्शन फरक भएपनि नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीमा तात्विक भिन्नता भने केही थिएन । यिनी आफूले बोकेको दर्शनको आधारमा नेपाली जनताको जीवनशैलीलाई बदल्न नचाहेर सत्तामा उक्लिन चाहन्थे । यी दलहरुको विगतका संघर्ष र त्यसबाट प्राप्त सत्ताले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सकेन । सैद्धान्तिक रुपमा रहेको दर्शन व्यवहारमा आएन ।
खसवर्गीय उदारवादी शक्तिले राजासंग संघर्ष र मेलमिलापको नीतिबाट राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा सधैं अवरोधको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई उदारवादी खेमाका तीनवटा दलहरु नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर २०६५ सालमा स्थापित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाटै राजतन्त्रलाई फालि दियो । अब नव प्रभूको रुपमा खसवर्गीय उदारवादी शक्तिको कब्जामा नेपाली राजनीति आएपछि दलीय वर्चस्वको होडवाजी शुरु भयो । यहाँसम्म आई पुग्दा राजनीतिमा ठग्ने र ढाँट्ने प्रवृतिको धेरै विकास भई सकेको थियो । राजनीतिको यो आदर्श नै बन्यो । यही आदर्शले ०६५ सालमा स्थापना भएको संविधान सभालाई निर्णायक बन्न दिएन । दलीय वर्चस्व कायम गर्ने होडवाजीमा राजनीतिक गतिरोध बढ्दै गयो । परिणाम स्वरुप दलहरु संविधान सभाको ताजा जनादेश लिन पुगे । दलहरुले ताजा जनादेश लिन खोज्दा संविधान सभा उदारवादी खेमाका परम्परावादी शक्तिको नेतृत्वमा पुग्यो । विगतकालका गतिरोध अझ अतिवादी रुपमा उपस्थित भएपछि विद्यमान संविधान सभाको अवस्था पहिलो संविधान सभाभन्दा पनि बदतर अवस्थामा देखा प¥यो ।
राजनीतिको ढाँट्ने ठग्ने आदर्शले अन्तरीम संविधानमा प्रवेश पाएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई निस्तेज गर्न लागेको छ । दोश्रो संविधान सभाका नेतृत्व लिन पुगेका नेपाली काँग्रेस, एमालेको यो अनुकूल परिस्थिति हो । संविधान सभामा शीर्षासन पाएपछि मनोबाञ्छित परिस्थिति निर्माण गरि शनैः शनैः संविधान सभाबाट मुक्त हुने आशयका साथ अघि बढि रहेको बेला ०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा महा विनाशकारी भूकम्प आयो । यसले विशाल परिमाणको क्षति ल्याई दिएर राजनीति मञ्चनलाई पटाक्षेप गरि दिएको छ ।
संविधान सभाबाट बच्न एउटा अवसरको खोजीमा रहेका यथास्थितिवादीहरुले अहिले वरदानै पाएको छ । केही दिनका लागि राजनीति कुरा बन्द भएकोले यही बन्दको माध्यमले संविधान सभालाई अन्त गर्ने प्रयत्नको खोजी नहोला भन्न सकिन्न । पहिलो र दोश्रो गरि संविधान सभालाई आठ वर्ष भएको छ । यसले राजनीतिक निकाश दिएको छैन । राजनीतिक निकाश दिन नसक्नुको कारण संघीयता हो । यसलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने गरेको कारण यो बिषय विवादित बनाइएको छ । कहिले सीमाँकन, नामाँकन कहिले सामथ्र्य, पहिचान कहिले प्रदेशको संख्या त कहिले पहाडसंग जोड्ने छुट्याउने, कहिले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान बनाउने यावत् बिषयका कारण संघीयता जटिल विवादमा परेकोले खसवर्गीय सोच संघीयता विरुद्ध रहेको कुरा बुझ्न कठीन छैन । संविधान सभा रहुञ्जेल संघीयताबाट बच्न पनि कठीन छ । संविधान सभालाई अवैधानकि अन्त गर्न पनि गाह्रो छ । अन्योलग्रस्त राजनीतिको भविष्यको ख्यालै नगरि परिणाम भोग्न तयार राजनीतिक दलहरु निरुद्देश्य अगाडि बढि रहेका छन् । यो संविधान सभाबाट मुक्ति पाउने दलहरुको आन्तरिक मनसाय रहेकोले यसको विकल्पको कुनै अवसरको खोजीमा रहेकोले भूकम्पले त्यो अवसर जुराई दिएको छ ।
एउटा लामो समयका लागि राजनीतिक बिषयको पटाक्षेप भएको छ । देशमा भएको विनाशको भयावह अवस्था, लाखौं पीडितको व्यवस्थापन आदि यावत् कुराहरु अहिले सबैको सामू रहेकोले राजनीतिक बिषय अप्रासाँगिक भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बढ्दै गएको अस्वाभाविक दूरी भूकम्पका कारण थामिएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा सबै दलहरुको सहकार्यको आवश्यकतालाई सबैले मानेका छन् । सहकार्यको थालनी होस् । यसले विपद व्यवस्थापनमा मात्र सिमित नरही देशको यावत् बिषयको समाधान गरोस् । देशमा उपस्थित आपदाले ठग्ने, ढाँट्ने राजनीतिक संस्कारको अन्त गरोस् । देशको समस्याप्रति सबैलाई सम्बेदनशील बनाओस् र ईमानदारीपूर्वक सहकार्यको अभियानले देशलाई निकाश दिलाओस् ।
२०७२ ज्येष्ठ १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाििशत
