नेपालमा उठेका अधिकारका आन्दोलनहरुको आफनो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थापित गरिएको संविधान सभालाई पनि छाडेनन् । सत्तामा एकल वर्चस्व राख्न मन पराउने खसवर्गीय कूटनीतिले अधिकार बाँडफाँड गर्ने पहिलो संविधान सभालाई नै निरुद्देश्य बनायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरि राजनीतिक दलहरुले जन साझेदारीको राज्यसत्ता निर्माण गर्ने नयाँ रोडम्याप बनाए पनि पछि आफनो अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कपोल कल्पित भयको सम्भावनाले प्रतिगमनतिर कै यात्रा गर्न रुचाए । शक्तिकेन्द्रहरुले पनि संघीयताको विपक्षमानै सघाएकाले राजनीतिक दलहरु आफनो भए भरका शक्तिहरुको प्रयोग गरि संघीयता बिषयको बहस, छलफललाई नकारात्मक दिशातिर बढाएर राम्रो जनमत तयार पारि पहिलो संविधान सभालाई अन्त गर्यो ।
यथास्थिति तथा प्रगतिशीलताको दुई खेमामा विभक्त भई राजनीतिक दलहरुले पहिलो संविधान सभाको मञ्चमा दुई कडा प्रतिस्पर्धीको रुपमा जुन नाटक मञ्चन गर्यो, त्यसको एउटै उद्देश्य थियो– नेपाली राजनीतिबाट संविधान सभालाई कसरी बाहिर फ्याक्ने । पार्टीहरुमा वैचारिक भिन्नता रहेपनि संघीयताको सवालमा विचार मिलेपछि धेरै सााजिशपूर्ण ढंगले संविधान सभाको अन्त गरियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नबनाएर संविधान सभाको अन्तलाई जनताले पचाउन सक्दैन भनेर अर्को संविधान सभाको चुनाव गराउने घोषणा गरिएको हो । यो षडयन्त्र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सबै राजनीतिक दलहरुको समान धारणाको आधारमा सम्पन्न भएको हो । नेपाली राज्यसत्ताको एकल तथा केन्द्रीकृत स्वरुपलाई यहाँको शासकवर्ग मात्र होइन, शक्तिकेन्द्रहरुले पनि जोगाएका छन् । पहिलो संविधान सभाको जनमुखी स्वरुपलाई यथास्थितिवादी शक्तिले मन पराएको थिएन । सत्तामा पहिलो शक्तिको रुपमा उदाएको एमाओवादीको अतिवादले यथास्थितिवादी शक्तिलाई मलजल गर्यो । दोश्रो र तेश्रो शक्तिको रुपमा रहेका नेपाली काँग्रेस र एमाले पहिलो संविधान सभाको अन्त चाहन्थे । एमाओवादीको क्रियाकलापले सघाएपछि यो काम सहज हुन पुग्यो ।
पहिलो संविधान सभामा पहिलो पार्टीको रुपमा देखिएको एमाओवादीको अतिवादले शक्तिकेन्द्रहरुलाई अन्ततः यथास्थितिवादी शक्तिलाई सघाउन प्रेरित गर्यो । आफनो शक्तिमा दिग्भ्रमित भएको एमाओवादी दोश्रो संविधान सभामा संकुचित हुन पुगे । मधेशका राजनीतिक दलहरु पनि विखण्डनका कारण दोश्रो संविधान सभामा आफनो अस्तित्व कायम राख्न सकेन । पहिलो संविधान सभादेखि संघीयता विरुद्धमा थालिएको षडयन्त्रबारे न एमाओवादीले चाल पायो न मधेशका दलहरुले बुझ्न पाए । “प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बलियो बनाउने रणनीति” तहत दोश्रो संविधान सभाको चुनाव गराईयो र नेपाली काँग्रेस र एमाले पहिलो दोश्रो शक्ति भएर संविधान सभामा स्पष्ट बहुमत लिएर उदाए । रणकौशलमा पारंगत रहेका न प्रचण्डले यो चमत्कारी परिणामलाई बुझ्न सक्यो, न भाग्यले जुराई दिएको शीर्षाभिमुख मधेशका दलहरुले थाहा पाए ।
दोश्रो संविधान सभामा धेरै अनुहार फेरिए पनि राजनीतिक सुत्रधारहरु भने कोही फेरिएको छैन । कमल थापा, चित्र बहादुर केसीबाहेक सबैको एजेण्डा संघीयता रहे पनि यो संविधान सभा भने संघीयता पक्षधरको प्रतिनिधित्व गर्दैन । चालाक खिलाडीहरु संघीयताको रटान छोड्न नचाहे पनि संघीयतासहितको संविधान दिन पनि चाहँदैन । संघीयतासहितको संविधान ०७१ माघ ८ गते जारि गर्ने भविष्यवाणी गरिएको छ । सो अवधीमा संघीयताको बहसलाई नकारात्मक दिशातिर उन्मुख गराएर बडो चतुरताका साथ संघीयताको जटिलतालाई प्रस्तुत गर्नेछ । मधेशले माँग गरेको “स्वायत्त मधेश एक प्रदेश” र एमाओवादीको जातीय आधारको संघीयताको बहसलाई यति विवादित बनाईयो कि पहिलो संविधान सभाको औचित्यनै समाप्त पारि दियो । विवाद बढाएर संघीयताबाट पन्छिने खसवर्गीय मानसिकता पहिलो संविधान सभामा स्पष्ट रुपमा देख्न पाईयो । अहिले पनि विभिन्न किसिमको विवाद झिकेर पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व लिएको मुद्दालाई विवादित बनाउन थालिएको छ ।
एजेण्डाविहीन शासकीय मनोवृतिका राजनीतिक दलहरुको सत्ता पाउन र सत्तामा बनि रहन जेपनि गर्न उद्धत रहेको चारित्रिक पृष्ठभूमि छ । जनताको आवाजलाई बडो चातुर्यताका साथ पन्छाउने, ठेलेर पेलेर शासनलाई अगाडि बढाउने मानसिकता राख्नेले आफ्नो एकाधिकारलाई जनतामा कसरी बाँड्ने ? दोश्रो संविधान सभामा ती दलहरु निर्णायक भूमिकामा आएपछि त संघीयता झन शंकाको घेरामा पुगेको छ । संघीयता बिषयमा विवाद बढाउने जतिसुकै बहस गरे पनि संघीयता दिने पक्षमा भने कोही नरहेको विगतको समयले देखाएको छ ।
नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा विधाताई भूमिकामा रहेका शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ अनुकूलनै नेपालको राजनीतिक स्वरुप हुने भएकोले मौलिकता भने लामो समयदेखि दबिएर बसेको छ । कथं कदाचित नेपाली स्वाभिमानको आवाज उठेपनि शक्तिकेन्द्रको प्रलोभनमा त्यसै दबिन्छ । नेपाली राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रहरुको अहम् भूमिकामा यहाँका राजनीतिक दलहरु भने प्यादा सरहनै प्रयोग भएर मनग्गै स्वलाभका अवसरहरु प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक लाभका कारण शक्तिकेन्द्रको विभिन्न खेमामा राजनीतिक दलहरु बाँडिएका छन् । प्रतिस्पर्धी खेमातिर जान नदिन मनोबाँछित आर्थिक सहयोग आउने भएकोले राजनीतिक दलहरुको “एनी हाउ पैसा कमाउ” भन्ने संस्कार तीब्र रुपमा वृद्धि भएकोले जनताको आवाज माँगि खाने भाँडो भएको छ । शक्तिकेन्द्रसंगको सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसकेर राजनीतिक दलहरु कहिले मित्रवत् त कहिले वैरभाव प्रदर्शन गरेर शक्तिकेन्द्रहरुलाई प्रभावित गर्दै आउँदाको प्रक्रियामा मौलिकता क्षीण बन्न पुगेको छ भने पराश्रित मानसिकताको तीब्रतर वृद्धि भएको छ । राज्यको केन्द्रीकृत स्वरुपका कारण देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन नसकेको आधा शताब्दिको अभ्यासले देखाएको छ । यस अवधीमा न राजतन्त्रले न प्रजातन्त्रले देशको विकासको गतिलाई बढाउन सक्यो । देशमा भोकमरि, बेरोजगारी, महँगाई, बेथिति बढ्दै जाँदा अकर्मण्य सरकारको विरुद्ध जन आवाज घनीभूत भएर राज्यको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्ने जन आन्दोलन आएको हो । पुरातन शैलीले जन चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेर जनताले संघीयताको आवाज घन्काएको हो । धरातलीय समस्याको मूल आवाज हो संघीयता । आफनो घर आफै बनाउँको अवधारणा हो संघीयता । तर राज्यलाई पूर्वावस्थामानै राख्ने मनोवृति लिएका शासकवर्ग शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावित गरि समर्थन पाएर जनताको आवाजलाई पन्छाउने नीति लिएको छ ।
संविधानमा जटिल भएको बिषयलाई जनमत संग्रहद्वारा निर्णय गराउने प्रावधानलाई सक्रिय पारि त्यहीं लगेर टुँग्याउने पृष्ठभूमि तयार गर्न लागिएको छ । यद्यपि संघीयता बिषयको बहस भने जारी नै छ । जनमत संग्रह त्यसै आउने होइन, राज्य पुनर्संरचनाको बिषयलाई जटिल बनाएर जनमत संग्रहलाई आह्वान गर्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको जनमत संग्रहबारेका अभिव्यक्तिहरु पत्र पत्रिकामार्फत बाहिर आउन थालेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिको रोडम्याप रहे पनि यसको सहज अवतरण गराउने मानसिकता छैन । बाध्यतात्मक रुपमा स्वीकार गरिएको राजनीतिक मार्गचित्रलाई आफै निर्णायक भूमिकामा आएपछि मानि राख्ने बाध्यता अब छैन । जनमत संग्रहको पक्षमा जनमत तयार गर्न सत्तारुढ दलहरु मानसिक रुपमा तयार भई सकेका छन् । उता छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पनि सरकार फेरिएको छ । संविधान सभाको स्थापनादेखि नेपाललाई “हिन्दू राष्ट्र बनाउने” चर्का आवाज उठ्दै आई रहेको छ । नेपालमा ईसाई धर्मको तीब्र रुपमा भई रहेको वृद्धिका कारण हिन्दूधर्मको औचित्य बढेर गएको हो । सत्तारुढ दलहरु लगायत अधिकाँश राजनीतिक दलहरु नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रकै रुपमा देख्न चाहन्छन् । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा हिन्दुधर्मको औचित्यमाथि बहसको लागि प्रस्ताव लगिएको हो । हिन्दु राष्ट्र बनाउने दिशामा उन्मुख राजनीतिक दलहरु खास गरि जनमत संग्रहको प्रस्तावलाई पास गराउन बढि प्रेरित छ ।
०६३ सालमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष बनाउन शक्तिकेन्द्रको खोलो बगेको थियो भने फेरि अनुकूल अवसर पाएर हिन्दुराष्ट्र नेपाल बनाउन तयार रहेका राजनीतिक दलहरुको अवसरवादिताभन्दा फरक विचार नै देखिदैन । हिन्दु धर्म स्थापनार्थ ल्याईने जनमत संग्रहको शुभ अवसरमा संघीयतालार्ई पनि छिराउने मानसिकता प्रवल हुँदै गएको छ । यो दुई बिषयलार्ई जनमत संग्रहमा छिराएर हिन्दूधर्मलाई जिताउने तथा संघीयतालाई हराएर चमत्कारिक परिणाम ल्याउने साजिशहरुको अभेद्य जाल बुनिदै छ । एकपल्ट फेरि संघीयता हार्ने कुरा स्पष्ट हुन लागेको छ । जसले जे भन्यो त्यही गरेर अवसरको मनग्गै फायदा लिन पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरुमा मौलिकता अवलोकन गर्नु मूर्खताबाहेक अरु के हुन सक्दछ ।
भारतको विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतको दैनिक “हिन्दुस्तान” मा मधेशको माँग एक मधेश एक प्रदेशप्रति भारतको पनि समर्थन रहेको र त्यसो भयो भने दुबै देशको लागि हितकर छैन भन्ने कनकमणि दीक्षितको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । मधेशको माँगमा भारतको समर्थन हटाउन आत्तिएर लेखेको आलेखबाट एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने कनकमणि जी एक किसिमको फोबियाबाट ग्रसित हुनु हुन्छ । यथार्थबाट टाढा रहेको उनको यो विश्लेषणको तीर निश्चय पनि भारतको कलेजा छेडेको हुनु पर्दछ ।
२०७१ श्रावण ९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
