राज्य र मधेशबीच रहेको चरम अन्तर्विरोधको परिणाम थियो मधेश विद्रोह । राज्यको अतिवादी चरित्रको विरुद्ध संघर्षको थालनी थियो मधेश आन्दोलन । राज्यमा खसवर्गका अनेकन अनुहार फेरिए पनि मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै अन्तर देखिएन । फलतः मधेशलाई मधेशवादी आन्दोलनको झण्डामुनि गोलबन्द भएर आन्दोलन गर्नु पर्यो । न प्रजातान्त्रिक सरकार न कम्युनिष्ट सरकारले नै राज्य र मधेशबीचको अन्तर्विरोधलाई कम गर्न सक्यो न आफू सहिष्णु बन्न सक्यो । राज्यको अतिवादी चरित्रका कारण नै मधेशमा पृथकतावादी आन्दोलनको चिन्तन पनि शुरु भएको हो ।
मधेशको भीषण तथा निर्णायक आन्दोलनको अगाडी राज्यले अनिच्छापूर्वक घुँटना टेके पनि पहिलो संविधान सभालाई सबै राजनीतिक दलहरुले संघीयता विरुद्धको द्वूत क्रीडास्थल नै बनायो । संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएर समाप्त मात्र पारेन, मधेशमा अधिकार प्राप्त गर्न उदाएका दलहरुलाई तोडफोड गरि अस्तित्वहीन बनायो । तोडफोडको राजनीतिमा राज्यको मतियार बनी भाग लिएका सबै मधेशी दलहरु यसमा आफनो सफलता नै देखेर रमाएका थिए । व्यक्तिवादी चरित्रका मधेशी दलहरु स्वलाभको कुनै अवसर त्याग्न न सकेका कारण आज अरण्यरोदनको पीडा भोगि रहेका छन् । जनादेश विपरितका क्रियाकलाप तथा आफू मधेशको मसीहा बनेको उन्मादमा मधेश कहिले यिनलाई त्यागे केही थाहा भएन । कतिपय संविधान सभामा प्रवेश पास पाए, कतिपयले प्रवेश अनुमति पनि पाएन, सबै भूमिकाविहीन थन्काईएका छन् । पद र पैसाविहीन अवस्थामा आएपछि यी अवसरवादीहरु अहिले मधेश आन्दोलनको विकल्प देख्दैनन् । त्यो पनि मधेशले विश्वास गर्न छाडेको अवस्थामा सशक्त आन्दोलन गर्ने हस्यास्पद अभिव्यक्तिले जनतालाई कति प्रभावित गर्ला स्पष्ट छ । पद र पैसाको अभावमा पार्टीलाई जोगाई राख्न धौ धौ परि रहेको अवस्थामा आन्दोलनको कुरा गर्नु कहीं न कहीं विधाताई महत्वाकाँक्षा स्पष्ट भएको त होइन ?
पहिलो संविधान सभामा संघीयता विरुद्धको अग्रणी भूमिकामा देखिएका शक्तिहरु अहिलेको संविधान सभामा चमत्कारी सफलता प्राप्त गरि शीर्ष भूमिकामा जन अधिकारको कुरा गर्दै हिंडि रह्नु आश्चर्यचकित पार्ने कुरा हो । आफनो कब्जामा पारेको शिकारलाई वरिपरि हेरि बसेका अकर्मन्य जनावरलाई बाँड्ला त बाघले ? के यो संविधान सभालाई जन अपेक्षित संविधान बनाउन देला त शीर्ष दलहरुले ? यी यावत् प्रश्नहरु उत्तरका लागि पर्खि रहेका छन् । संघीयता बिषयमा बिल्कुलै अनुदार देखिएका यी दलहरु संघीयतासहितको संविधान दिन विभिन्न प्रतिकूल परिस्थिति सृजना गरि असमर्थता देखाउन पछि नपर्ने जनविश्वास छँदैछ ।
जन अधिकार माग्ने भीषण आन्दोलन ल्याउने शक्तिहरु निस्तेज हुँदै गएको अवस्था तथा यथास्थितिवादी शक्तिको चमत्कारीक उदय भएको अवस्थामा सहज ढंगले जन अधिकारको माँग पूरा हुनु असम्भव नै देखिन्छ । लोकतन्त्रलाई आफनो चारित्रिक विकास गर्न अनुमति नदिने शक्तिहरु यति सहज रुपले जन अपेक्षित संघीयतासहितको संविधान दिंदा नेपाली राजनीतिक इतिहासको अनौठो घटना नै ठहरिने छ । निरंकूश सामन्ती शासनको दाँजोमा अहिलेका कथित लोकतान्त्रिक शक्ति केही उदार देखिएपनि जनता र लोकतन्त्रका लागि अनुदार नै रहेको राजनीतिको अनेकौं घटनाक्रमले देखाएको छ । त्यसकारण पनि जनता आफनो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि यी राजनीतिक दलहरुमाथि भरोसा गर्न सकि रहेका छैनन् ।
गलत क्रियाकलापका कारण मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरु जोखिममा परे पछि अहिले पनि मधेशका राजनीतिक दलहरुमा प्रायश्चित भने छैन । जात जातको पार्टी बनाएर मधेशको मुक्ति दिलाउने दिवा स्वप्न लिएका मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई संविधान सभा निर्वाचनले संकीर्णतावादी सोच त्याग्न चेतावनी दिए पनि नेतृत्वको क्रूरता भने भन् झन् बढ्दै गएको घटनाक्रमले देखाएको छ । फोरम नेपालले आफनै पार्टीका वरिष्ट नेता भरत विमल यादब लगायत चार केन्द्रीय नेताहरुलाई पार्टीबाट गरिएको निष्कासनको कारवाहीले सामाजिक लोकतन्त्रको दुहाई दिने पार्टीले कति हदसम्म लोकतन्त्र बुझेको छ, स्पष्ट छ । भरत विमल यादबको पार्टी प्रवेश गराउने तथा निष्कासन गरि दिने एकवर्षको अवधिमा उनको जघन्य अपराधको फेहरिष्त सार्वजनिकै नगरिकन निष्कासनको सजाय तोक्नु क्रूर निरंकूशतावादी सोच नभई अरु के हो ?
टुक्रा टुक्रा भएर अवसरको फायदा लिने सोचका साथ अगाडी बढेका दलहरु अहिले अस्तित्वको संकट भोगि रहेको अवस्थामा सबै एकजूट भई अगाडि बढ्ने ल्याईएको एकीकरणको सोचलाई फोरम नेपालले घटाएको घटनाले बिल्कुलै असम्भव बनाई दिएको छ । भरत विमल यादबले गरेको त्यस्तो अक्षम्य राजनीतिक अपराध के थियो, जसको कारण उनले बिना सफाई सजाय भोग्नु पर्यो । बुद्धिजीवी बृतमा फोरम नेपालको सर्वत्र आलोचना भई रहेको छ । यी घटनाहरुले मधेशको विविधतालाई समेटेर सबल नेतृत्वको विकास बिल्कुलै असम्भव छ । उपेन्द्र यादब मधेशी राजनीतिको “ब्राण्डेड” नेता रहेको विश्वास लागेर भरत विमल यादब पार्टी प्रवेश गर्नु भएको थियो । नेतृत्वको त्रुटिका कारण अनेकौं पटक पार्टी विभाजन भएको, गलत क्रियाकलापका कारण सर्वत्र आलोचना भई रहँदा पनि भरत विमलजी उपेन्द्र यादबलाई मधेशको कुशल नेताको रुपमा विश्वास गरि सहयात्री बन्नु भएको थियो । तर एकवर्षको कम समयमै उपेन्द्र यादबको बारेमा यति धेरै ज्ञान हासिल गर्नु निश्चय नै भरत विमलजीको ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्दछ । आफनो छविलाई भष्मीभूत पार्ने भरतजीमा पलाएको ‘नारदमोह’ को विनाश व्यूहबाट यति छिटै आफूलाई जोगाउनु भएको र सगरमाथा टि.वी.को अन्तर्वार्ता मार्फत “ब्राण्ड” को विरुद्ध अरुलाई सचेत बनाउनु भएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिनु पर्दछ । ब्राण्डले कसरी पाको अनुभवलाई पनि झुकयाउँदो रहेछ त्यसबारे पाश्चाताप गर्दै अनुभव पनि दर्शाउनु भयो । दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरु उपेन्द्र यादबको एकल निर्णयको विरोधमा केन्द्रीय समितिको बैठकलाई बहिष्कार गर्दै आउँदा चार जना मात्र कारवाहीमा परे । १४ ज्येष्ठको कान्तिपुरमा प्रत्यक्षतर्फ जित्नु भएका सभासद अभिषेक प्रताप शाहले उपेन्द्र यादबको एकल नेतृत्वको विरुद्ध असन्तुष्टता जाहेर गर्दै “पार्टीको कुनै कार्यक्रममा म भाग नलिने, बरु संविधान निर्माणमा लाग्ने” अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । चार व्यक्तिलाई कारवाही गरिएपनि त्यहाँ असन्तुष्टताको जमातै तयार भएको यो शुभ संकेत होइन । हुनत सबभन्दा बढी फोहोर उत्सर्जन गर्ने पार्टीको रुपमा चिनिएको फोरम नेपाल फोहोर फोहोर फाल्ने कारखाना नै बनेको छ ।
मधेश आन्दोलनताका जन्मिएका राजनीतिक दलहरुले मधेशलाई विश्वासमा लिएर जसरी जनादेशको दुरुपयोग गर्यो त्यस्तै मधेश पनि अब अरुलाई नेतृत्व दिने भनेर मधेशी दलहरुलाई छोडि सकेको छ । छोड्नु पर्ने कारण पनि धेरै छ । त्यसमा नेतृत्वको असक्षमता, सैद्धान्तिक विचलन, व्यक्तिवादी चरित्र आदि प्रमुख कारणहरु छन् । मधेश मुद्दाको पक्षमा राजनीतिक दलहरु जतिसुकै वकालत गरुन्, विगतका दिनमा यसलाई बेचेर अकूत सम्पत्ति कमाउन कोही पछि परेन । उपराष्ट्रपतिको हिन्दी प्रकरणको संघर्षमा एक्लै उपराष्ट्रपति लडि रहँदा कुनै दलहरु सहयोग गर्न अगाडि बढेन, परिस्थिति धेरै चर्किएर गएपछि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र विजय गच्छदार तीनै जना मिलेर उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीमा सपथ लिन दवाब दिन पुगेका थिए । संविधान सभा समाप्तिको पूर्व संध्यामा आएको मधेशमा पाँच प्रदेशको प्रस्तावमा महन्थ ठाकुर र विजय गच्छदारले सहमती जनाएर मधेशप्रति गद्दारी गरेको राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति पनि आएको थियो । यी घटनाहरुबाट मधेशका राजनीतिक दलहरुप्रति मधेशलाई भएको अविश्वासकै कारण संविधान सभामा सबै दलहरु सिमित हुन पुगे ।
मधेशलाई झुक्याएर नेतृत्व लिन पुगेका यी दलहरु पुनश्च मधेश आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न सक्दैन । स्वलाभका लागि यथास्थितिमा रमाउने यो चरित्र निश्चय पनि आन्दोलनको जोखिम लिन सक्दैन । अहिलेको विद्यमान चरित्र चुनाव लडने, जीत्ने, सत्तामा गएर धनलाभ गर्ने आदिमा सिमित हुन पुगेकोले अधिकारका लागि गरिने संघर्षमा यिनको कुनै भूमिका नै छैन जस्तो भान भई रहेको छ । १४ ज्येष्ठ ०७१ को नयाँ पत्रिकामा एमालेको केन्द्रीय समितिको समीक्षा बैठकले अरु राजनीतिक दलहरुप्रति लिएको दृष्टिकोण शीर्षक समाचारमा तराईको सद्भाव खल्वल्याउने पार्टीको रुपमा रहेको मधेशी दललाई राष्ट्रिय हितको बिषयमा विरोध गर्ने भन्ने एमालको चित्रणलाई मधेशी दलले आवाज पनि उठाउन सकेको छैन । मधेशी दलहरुलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्ने दलहरुको रुपमा चित्रण गरेर समग्र मधेशको स्वाभिमानमाथि तथा दलहरुको वैधानिकतामाथि स्मेत प्रश्न उठाई रहँदा दलहरुको मौनताले मधेशको सिर फेरि निहुँरिएको छ । मधेशीको प्रतिनिधी पार्टी नै नरहेको यो मौनताले स्पष्ट पार्दछ । एमालेको नयाँ पत्रिकामा सार्वजनिक भएको मधेश विरोधी कट्टरपंथी सोचले मधेशको स्वाभिमानमाथि भएको क्रूर आघातको सर्वत्र विरोध हुनु पर्दछ ।
संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् राज्य संयन्त्रले मधेशमा कस्सिदै लगेको दमनात्मक प्रतिशोधको रणनीतिको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । सशस्त्रको नाममा विशेष सुरक्षा नीति तहत गैर न्यायिक धर पकड र झूठा मुद्दा लगाएर युवाहरुलाई जेल पठाउनेबारे विभिन्न मानवाधिकार संगठनको सर्वेक्षण अध्ययनले सार्वजनिक गरि सकेको छ । मधेशका निर्दोष युवाहरुलाई अनावश्यक रुपमा आपराधिक गतिविधीमा संलग्न रहेको देखाएर सूचीबद्ध गर्दै जानु दमनात्मक प्रतिशोध नभनेर अरु के भन्ने ? मधेशी दलहरु सत्तासुख लिई रहँदाको बखतदेखि शुरु भएको यो रणनीतिको विरोधमा मधेशका दलहरुको कुनै भूमिका नरहेको कारण सरकारको यो दमनात्मक नीति निर्वाध रुपमा चलि रहेको छ । आपराधिक रुपमा पुलिसको रेकर्डमा सूचिकृत भई रहेका मधेशका युवाहरुप्रति मधेशका दलहरुको कुनै नैतिक दायित्व देखिएको छैन । राज्यसत्तामा लामो समयको अभ्यासले यथास्थितिवादी संस्कारको विकास भएका कारणले होला, मधेशमाथि क्रमिक रुपमा भई रहेको कुठाराघातको विरोधमा दलहरु मौन नै रह्यो । यो पंक्ति लेख्दासम्म “मधेशी दलहरुप्रति एमालेको दृष्टिकोण” भन्ने आएको आपत्तिजनक समाचारको विरोधमा कुनै दलहरुले मुख खोलेको छैन । छोट्टदै गएको हैसियत र यथास्थितिमा रहने बानीले सम्भवतः कुनै दललाई मुख खोल्न दिंदैन ।
स्वाभिमानी मधेशलाई लक्षित गरि गरिएको एमालेको यो परिक्षण आक्रमणको विरुद्धमा मधेशका राजनीतिक दलहरु विरोध गर्ने आफनो नैतिक दायित्व नबुझे पनि एमालेको यो अभिव्यक्ति मधेशको स्वाभिमानमाथि जानी जानी ठेस पुर्याउने काम गरेकोले मधेशको हरेक समुदायबाट यसको भर्त्सना हुन जरुरी छ । प्रतिनिधीविहीनताको अवस्थामा मधेशले आफै यस्ता तत्वहरु विरुद्ध प्रत्याक्रमण गर्नु पर्दछ र मधेशमा भई रहेको दमनात्मक षडयन्त्रको विरुद्धमा पनि आफै संगठित भएर प्रतिकार गर्नु पर्दछ । राज्य र मधेशबीचको बढि रहेको अन्तर्विरोधले अधिकार प्राप्त गर्न आन्दोलनको विकल्पमा कुनै बाटो न रहेकोले पनि मधेशले ढिलो नगरि आन्दोलनको पुनर्गठन गर्न लागि हाल्नु पर्दछ । शीर्ष दलहरुको मधेशप्रतिको कट्टरपंथी विचारले त मधेशलाई अधिकार लिन संगठित भई आन्दोलन गर्नबाहेक कुनै विकल्प नै छोडेको छैन । मधेशको लागि आन्दोलन निर्विकल्प रहेकोले यसको लागि मधेशलाई तयार हुनै पर्दछ ।
२०७१ ज्येष्ठ १६ गते मधेशवाण्मीा प्रकाशित
