शदियौंदेखि विभेदको पीडा भोग्दै आएको मधेशी समाज राज्यको दोहन र शोषणबाट मुक्त हुन सशक्त संघर्ष गर्न परिपक्व भएर ०६३ मा विद्रोह गर्यो । आन्तरिक औपनिवेशिक दासता र गुलामीबाट मुक्त हुन मधेशी समाजमा राजनीतिक चेतनाको विकास त भयो तर मधेशी राजनीतिक अगुवाहरुमा अधिकार लिने सैद्धान्तिक दृढता प्रदान गर्न सकेन । गैर मधेशवादी पार्टीहरुमा अवसर प्राप्त गर्न अनैतिक दावपेंचको अभ्यासमा भ्रष्ट तथा अवसरवादी आचरण लिएका मधेशका राजनीतिक अगुवाहरुले मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पुगे । राज्यलाई आन्दोलनको अनेकौं झंझावातबाट बचाएर आफनै स्वरुपमा कायम राख्न सफल शासकवर्ग (खस) को सामुन्ने मधेशले राज्य पुनर्संरचना गरि स्वायत्त अधिकारसहितको मधेश प्रदेशको माँग राखेर गरेको विद्रोह राज्यको लागि धेरै ठूलो चुनौति थियो । निर्णायक संघर्षमा होमिएको मधेशले आफना केही भ्रष्ट र अवसरवादी राजनीतिक अगुवाहरुलाई संघर्षको अभिभारा सुम्पेको थियो । सच्चा नेताहरुको अभावमा तिनै अगुवाहरुलाई विश्वास गर्न मधेशको बाध्यता थियो । मधेश विद्रोहमा परिलक्षित समग्र मधेशको एकता राज्यको लागि अमान्य चुनौति थियो । राज्य मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न गम्भीर षडयन्त्रमा होमिएको बेला मधेशको नेतृत्व लिने भ्रष्ट, अनैतिक, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक अगुवाहरु राज्यका मतियार बनेर धमाधम पार्टी फोड्दै अगाडि बढ्दै थिए । मधेश आन्दोलनको निर्णायक स्वरुपलाई चिन्है नसक्ने नेतृत्व मण्डलीको अनैतिक आचरणले अन्ततः मधेशले शर्मनाक पराजय मात्र भोगेन अपितु मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई लामो समयका लागि पर धकेल्यो । असक्षम नेतृत्वका कारण निर्णायक आन्दोलन अर्थहीन बन्न पुग्यो । राज्यको मतियार बनेर मधेश आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारलाई दिशाविहीन बनाउने मधेशका दलाल प्रवृतिका अगुवाहरुले मधेश आन्दोलनलाई क्षतिग्रस्त बनाएर ठूलो अपराध गरेको छ ।
मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सैद्घान्तिक विचारको अभावमा विगत ७ वर्षमा मधेशले भोग्नु परेको शर्मनाक पराजय तथा मधेश आन्दोलनको अवसानले पनि मधेशी राजनीतिक दलहरुलाई अधिकार आन्दोलनप्रति सम्वेदनशील बनाउन सकेन । मधेश आन्दोलनले दिएको राजनीतिक प्रतिष्ठालाई आफनो भाग्यको वरदान सम्झने दलहरु मंसीर ४ गतेको संविधान सभाको चुनावमा आफनो दुष्कर्मको परिणाम भोग्दा बिल्कुलै आत्तिने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै पनि सटीक निर्णय लिन असक्षम यी दलहरु मधेशको राजनीतिक परिधीभित्र भौंतारि रहेका छन् । विगत ५ महिनादेखि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल र नेपाल सद्भावना पार्टीबीच कथित एकीकरणका प्रयास यसै श्रृँखलाका कडी हुन् । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने वैचारिक दृढता तथा मधेश आन्दोलनको शर्मनाक पराजयप्रति इमान्दार रहेका भए यी दलहरुबीच निश्चय पनि एकीकरण हुन्थ्यो । तर व्यक्तिवादी तथा अवसरवादी चरित्र बोकेका यी पार्टीका अगुवाहरुको व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाको उँचाईका कारण यो एकीकरण हल्लामा मात्र सीमित रहेको छ । एकीकरणमा सबैलाई आफनो अस्तित्व खतरामा जाने शंका रहेकोले यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
आफनो अधिकार लिई छाड्ने मधेशको दृढ निश्चयी विद्रोहबाट भयभीत बनेको राज्य अब मधेशलाई पत्याउन नै छाडेको छ । मधेशको नेतृत्व गर्ने दलाल प्रवृतिका राजनीतिक अगुवाहरुका कारण मधेश पछाडि परेको अवस्थामा राज्यले आफनो शिकञ्जा कस्सिदै गई रहेकोले घटित कतिपय घटनाहरुप्रति मधेशी पार्टीहरु बोल्नै छाडेका छन् । अनावश्यक रुपले मधेशी समाजलाई आतंकित बनाई रहेको राज्यको यस्ता गतिविधीप्रति मधेशी नेतृत्व चुप लाग्नु उसको राजनीतिक असक्षमतालाई दर्शाउँदछ । राजनीतिक सुझबुझ नभएकाहरुको सामुन्ने आफनो प्रतिष्ठा नै सर्वोपरि रहने हुँदा ऊ त्यसैमा रमाएको हुन्छ । तर दोश्रो संविधान सभाले दिएको नतीजाबाट सबै मधेशी दलहरुको आकार सानो भएकोले राज्यको तर्फबाट महत्ता घटेको छ । ठूला दलहरु कोही वास्ता नगरेको, मनोनीत हुने २६ सीटमा भागबण्डा खोज्ने उद्देश्यले तमलोपा, फोरम र सद्भावना पार्टीको एकीकरणको नाटक मञ्चन भई रहेको स्पष्ट छ । २६ वटा सीटको प्रक्रिया टुंगिएपछि एकीकरणको नाटक पनि समाप्त हुनेछ । महन्थ ठाकुरले मनोनीत सीट पाउने निश्चित रहेकोले सोही अनुसार भाग पाउन राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादब एक ठाउँमा देखिएका हुन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पराजय भोगेका अध्यक्ष हुन । पहिले जस्तो मनोनीत सीटको बाँडफाँडको सम्भावना कम रहेकोले तीनवटा मधेशी पार्टीहरु एकठाउँमा जम्मा भएका हुन । तीनवटै विपरित दिशाका अध्यक्षहरु एकठाउँमा देखिनु मधेशका लागि होइन, भागबण्डा पाउनका लागि मात्र हो ।
मधेशी दलहरुको नितान्त व्यक्तिवादी चरित्र रहेकोले एकीकरण असम्भव छ । एकीकरणका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर मधेशको मुद्दाप्रति समर्पित हुनु पर्दछ, जो बिल्कुलै सम्भव छैन । मधेश आन्दोलनले दिएको प्रतिष्ठा र त्यसबाट प्राप्त व्यक्तिगत हैसियतले उनलाई न त्यागी बन्न दिन्छ न मधेशलाई डोर्याउन सक्ने क्षमता नै प्राप्त गर्न दिन्छ । कहिले तीन पार्टीको एकीकरणको बैठक गर्ने, कहिले प्रचण्डको गठबन्धनतिर जाने अवस्थाले मधेशी दलहरुमा के गर्ने भन्ने एउटा ठोस किसिमको सोच बन्न सकि रहेको छैन । आजभोली गरिदै रहेको क्रियाकलापले नेतृत्वमा मानसिक विचलन स्पष्ट रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
इजी मनी आर्जन गर्न बनाएको पार्टीहरु सत्ताभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा अध्यक्षहरुलाई झन् व्याकुल पारेको छ । सत्ता नपाउँदा आफनो अस्तित्व नै मेटिने भयका कारण अनेक तिकडममा लागेका मधेशी नेतृत्वसंग मधेशले अधिकारबारे के आश गर्ने ? सत्तामा जानका लागि आतुर रहेका दलहरुको राज्यको दलाली नै एकमात्र रणनीति रहेकोले मधेशको अधिकारबारे यिनको अब टाढासम्म सरोकार नरहेको कुरा स्पष्ट छ । जातीय राजनीतिको संकीर्ण घेरामा सीमित हुन पुगेका दलहरुलाई मधेशको अधिकारबारे होइन, जातीय उद्धार कसरी गर्ने त्यसको बढी चिन्ता छ । व्यक्तिवादी चरित्र, दलाली प्रवृति, सैद्धान्तिक विचलन, जातीय राजनीति आदि अवगुणले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने दिशामा एक पाईला अगाडि बढ्न दिदैन । अहिले मधेशका राजनीतिक दलहरुको मधेशको अधिकारको कुरा गर्नुभन्दा चुनाव लड्ने, सत्तासुख भोग्ने, धन कमाउने, सत्ता नपाउँदा आन्दोलनको धम्की दिने आदि कुरामा सिमित रहेकोले पनि अधिकारका कुरा यिनको सरोकारभन्दा बाहिर गएको छ । अवसरवादी चरित्र कहिले पनि अधिकार आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । यथार्थ यही हो ।
पाँच महिनादेखि तीन पार्टीको एकीकरणको अभियान चलि रहँदा बाँकी मधेशका दलहरु पनि विजय गच्छदारको नेतृत्वमा प्रचण्डको गठबन्धनतिर जम्मा हुन थालेका छन् । काँग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिंदा पनि कुनै वास्ता नगरेकोले विजय गच्छदार प्रतिपक्षको खेमामा गएर “अधिकारका लागि आन्दोलनको कुनै विकल्प नरहेको” भन्ने क्रान्तिकारी नारा दिन थालेको छ । कोही दलाली गरेर त कोही धम्क्याएर सत्तामा भागबण्डा नै खोजेका छन् ।
मधेश स्वायत्त अधिकार लिन प्रत्यक्ष रुपमा राज्यको सामु खडा रहेकोले यसलाई लड्ने शक्ति प्रदान गर्नुको सट्टा दलहरुको गतिविधीले मधेशलाई कमजोर तुल्याएको छ । मधेशको अधिकारवादी आन्दोलन कमजोर अवस्थामा गएपछि राज्य आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्दा प्रतिरक्षात्मक भूमिकामा एउटा दल पनि नरहेकोले दलहरुप्रति मधेशको विश्वास हराउनु स्वाभाविक हो । मधेश कमजोर अवस्थामा गए पनि आफनो माँग “स्वायत्त मधेश प्रदेश” भन्दा तल ओर्लन सक्दैन । मधेशको माँग राज्यको लागि बिल्कुलै अमान्य रहेकोले मधेशलाई अधिकार दिने कुरा जटिल नै बनेको छ । राज्य कुनै हालतमा मधेशलाई माँग बमोजिमको अधिकार नदिने तथा मधेश अब अधिकार नलिई नछाड्ने अवस्थामा रहेकोले आन्दोलनले मात्र टुँगो लगाउने भएकोले मधेश सामु कत्तिको चुनौति छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मधेशलाई कमजोर बनाए पछि संघीयतालाई पनि राष्ट्रिय बहसभन्दा बाहिर गरिएकोले संविधान सभाले यसलाई सहज रुपमा समावेश गर्न सक्दैन ।
देशमा संघीयता नचाहने शक्तिहरुको चमत्कारी उदय तथा दोश्रो संविधान सभामा विकसित भएको परिस्थितिको आकलन गर्दा संघीयता जटिल बनाईएको छ । मधेशलाई फेरि पनि यो माँगबारे आन्दोलनलाई नै पुनर्गठन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । राज्यले खण्डित गरेको मधेशको अजेय शक्तिलाई पुनर्जीवित गरि फेरि पनि परिमार्जित अवस्थाको निर्णायक आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई परिस्थितिले साबित गरि सकेको छ । नेतृत्व गर्ने धेरै शक्तिहरु अधिकार आन्दोलनबाट पथभ्रष्ट भई सकेको छ भने धेरै क्रान्तिकारी युवाहरु अधिकारवादी आन्दोलनलाई संगठित गर्न लागि परेका छन् । मधेशी र पहाडी राज्यसत्ताबीच अधिकार बाँडफाँडका लागि आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प रहेकोले यसको अपरिहार्यता अब सबैले बुझि सकेका छन् । मधेश र राज्यबीचका स्पष्ट अन्तर्विरोधलाई अब मधेशका युवाहरु स्पष्ट पहिचान गरि सकेको छ । आन्दोलनका स्पष्ट धार पहिचान भई सकेपछि अब अल्मलिने कुरा केही पनि रहेन । समय जे जति लागोस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्ने अभिभारा मधेशले नै पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मधेश राजनीतिक रुपले पूर्ण सचेत रहेको कुरा मधेश आन्दोलनदेखि नै स्पष्ट भएको छ । मधेशभित्र रहेको विवध अन्तर्विरोधलाई समेटेर एकताबद्ध रुपमा आन्दोलित हुनु मधेशको विशिष्टता नै हो । जातीय राजनीतिलाई बढावा दिने मधेशी दलहरुलाई संविधान सभाको निर्वाचनमा सो राजनीति नगर्न स्पष्ट चेतावनी दिएर मधेश राजनीतिक रुपले कति परिपक्व छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको छ ।
२०७१ बैशाख १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
