मंसीर ४ गतेको चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरु फेरि जनतालाई झुक्याएर वोट लिन आकर्षक घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्ने दलहरु अघिल्लो संविधान सभामा जुन कुराको घोर विरोध गरेका थिए, त्यही कुरालाई घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई आकर्षित गर्न खोजेका छन् । संघीयता बिषयलाई नै आधार बनाएर अघिल्लो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुले संघीयतासंग देश विखण्डनलाई जोडेर यस्तो हंगामा गरेका थिए कि बिना निष्कर्ष संविधान सभाको अन्त भयो । संघीयता जनताको एजेण्डा हो जसलाई अन्तरीम संविधानमा समावेश गरिएको छ । देशको धरातलीय समस्या संघीयताको बहाली बिना समाधान हुन सक्दैन । पटक पटक उठेको आन्दोलनले हामीलाई यही शिक्षा दिएको छ । राजनीतिलाई देशको माँग अनुकूल चल्न नदिएर आफनो व्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार हिंडाउन खोज्यो भने त्यो जालझेलको राजनीतिमा परिणत हुन्छ र यसले पनि निष्कर्ष नदिई गतिरोधको रुपमा राजनीतिलाई स्थिर पार्दछ ।
संविधान सभा चुनावको ३३ दिन बाँकी रहेपनि राष्ट्रिय राजनीति वृतमा चुनाव बिथोलिने एउटा त्रास भने व्याप्त छ । हुनत चुनाव विथोल्ने शक्ति हतोत्साहित हुँदै गएको छ, तैपनि त्रास भने विद्यमान छ । छिटफुट घटनाले त्रासलाई बढाउने प्रयास त गरेको छ तर चुनावी माहौलले यस्ता घटनालाई पछि पार्दै गतव्यतिर उन्मुख हुन सबैलाई प्रोत्साहित गरेको छ । संविधानलाई सर्वमान्य बनाउन संविधान सभामा सबै दलको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । चुनाव बहिष्कार गर्ने ३३ दलहरु मध्ये अधिकाँश चुनावमा भाग लिई सकेका छन् । मोहन वैद्य पनि पछिल्लो समयमा लचिलो हुँदै सबै शर्तहरु छोड्दै प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउने शर्तलाई पनि नमानेर राजनीतिक समितिले मोहन वैद्यलाई चुनावभन्दा बाहिर पठाएर तीन दलीय सिन्डीकेट भनिने कुरालाई प्रमाणित नै गरेको छ ।
संविधान सभा चुनावको औचित्यमाथि बहिष्कार गर्ने तथा चुनावमा भाग लिने धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । सबैको आफनै दृष्टिकोण, आफनै विचार भएपनि अधिकारवादी शक्तिहरु भने यसबाट समस्याको समाधान होला भन्ने बिषयमा संदिग्ध नै बनेका छन् । उही मानसिकता जो अघिल्लो संविधान सभामा समस्याको निराकरण गर्न चाहेन, जितेर फेरि संविधान सभामा आउँदैछन् । फरक के हो भने पहिलेको संविधान सभामा एकाधिकार कायम थिएन, अहिले भने एकाधिकार कायम रहन्छ । गलत मानसिकताको वर्चस्व रहेको संविधान सभा कसरी जन अपेक्षित संविधान बनाउला । यही प्रश्न टड्कारो रुपमा जनता समक्ष तेर्सिएको छ । भारतको जस्तो राइट टू रिजेक्ट को अधिकार भई दिएको भए नेपाली जनता नमूनाको चुनाव गराएर देखाउँथ्यो । तर त्यो अधिकार यहाँ नभएकोले नेपाली जनता फेरि उही सडे गलेका, काम नलाग्ने यथास्थितिवादीलाई चुन्न बाध्य भएका छन् ।
निर्ल्लज्ज अनुहार लिएका राजनीतिक दलहरु अहिले जनता माझ आकर्षित पार्न जनताले माँग गरेका सबै बिषय वस्तु समेटेर उधारो आश्वासनको घोषणा पत्र तयार पारेका छन् । यही घोषणा पत्रको आधारमा हामी हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने बकमफुसे भाषण दिंदै हिंडेका छन् । जनतालाई अधिकार दिनु आफनो अधिकारको कटौती हो भन्ने कुरा बुझेका सत्तापक्षी दलहरु फेरि पनि जनताको अधिकारका कुरा गरेर ठग्ने प्रवृतिलाई बडो निर्ल्लज्जता साथ जनता समक्ष व्यक्त गरेका छन् ।
यथास्थितिवादी शक्तिको शासकीय प्रवृतिले यहाँ आफनो घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई जतिसुकै अधिकार दिएपनि यथार्थमा राज्य पुनर्संरचना गरि आफनो अधिकार काटेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्न चाहँदैन । संसारका शासकहरु कसैले बाचुञ्जेल अधिकार शेयर गरेका पनि छैनन् । आफूलाई उदारताको अग्रपंक्तिमा राखेर भाषण गर्ने शक्तिहरुलाई अघिल्लो संविधान सभामा जनतालाई अधिकार दिन केले रोकेको थियो र अर्को संविधान सभाको आवश्यकता पर्यो । अहिले त्यही शक्ति संविधान सभाको असफलताको सारा दोष अर्कामाथि थुपारेर आफू चोखिने र जनतालाई झुक्याएर भए पनि मत लिने कुटिलतालाई त्यागेका छैनन् । त्यागोस् पनि कसरी ? यो त उनको जीवनवृति हो ? जनताको अधिकार दिन नचाहने यथास्थितिवादी शक्तिहरु फेरि पनि संविधान सभामा आफनो वर्चस्व कायम गर्ने नै छन् र आफनो बमोजिमको संविधान बनाउने छन् ।
अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा जनताको जो उत्साह थियो, अहिलेको चुनावमा त्यो उत्साह छैन । चुनावी माहौल बने पनि आम जनता चुनावका लागि उत्साहित छैन । विगतको संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुको जनताको अधिकारप्रतिको उदासीनता स्पष्ट देखिएपछि जनता निराश भएका छन् । हुनुपनि स्वाभाविक हो । अहिलेको चुनावी माहौल बनाउन अवसरवादीहरु खुबै सक्रिय भएका छन् । अवसरको फायदा उठाउनेहरु आफनै काममा रमाएका हुन्छन् । उनलाई जनताको अधिकारसंग कुनै मतलब हुँदैन । उ आफनो लाभलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको हुन्छ । त्यही लाभका अवसर को माहौल बनाउन अहिले उ तल्लीन देखिन्छ र माहौल बनेको हामी पाउँछौं । जनताको निराशाजनक अवस्थाको यो चुनावले संविधान सभा त स्थापित गर्ला तर जनताको अधिकार स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने अधिकारवादी शक्तिको ठम्याई रहेकोले यो चुनावलाई औचित्यहीन मानेको छ ।
तीनदल सहमत भई संविधान समेत संशोधन गर्ने क्षमता राख्ने राजनीतिक समितिले जनताको अधिकार दिने सवालमा एकमत भई त्यही संविधान सभालाई व्यूँताएर संवैधानिक मान्यता दिलाएर अगाडि बढेको भए यत्रो अरबौंको खर्च त बाँचिन्थ्यो । तर होइन, प्रपंच र कुटिलताले परिपूर्ण मानसिकता सहजतातिर कहिल्यै जान खोज्दैन । यस्तो मानसिकताले राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउन चाहँदैन, त्यसलाई अझ बढाएर आफनो प्रतिपक्षीलाई थकाउने र आफनो मान्यतालाई अगाडि बढाउने नीति लिएको हुन्छ । अधिकारको विरोधमा यी सारा प्रपञ्च रचेर यथास्थितिवादीहरुले जालझेलमा राजनीतिलाई फँसाएर फायदा लिई रहेको हुन्छ । यस्तो स्थितिमा न देशलाई फायदा हुन्छ न जनतालाई । सिर्फ अवसरवादीहरु फायदा खाई रहेका हुन्छन् ।
संघीयतासहितको संविधान नेपालको सन्दर्भमा नौलो अभ्यास भएकोले समय लिएर व्यापक बहस र छलफल गर्नु स्वाभाविक हो तर यसको विरोधमा जनमत तयार गरि अधिकारवादीहरुसंग संघीयताको विरोधमा भिड्नु, भिडाउनु र फेरि संविधान सभा गराउनु ठूलो पाखण्ड नै हो । विगतको संविधान सभामा त्यही जुहारी देखिएको थियो । त्यो दृश्यावलीको पुनरावृति नहोला ? जनताले माँग गरेको अधिकारको कुरालाई आत्मसात् गरि यसको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने बहस चलाउनु इमान्दारीको द्योतक हो भने अधिकारको विरुद्ध आक्रामक हुनु बेइमानी हो । यथास्थितिवादी शक्तिहरु राज्यको स्वरुपलाई किञ्चित पनि विगार्न तयार छैन । विगतको खींचातानीले यही कुरा देखाएको छ । यदि यही नै हो भने संविधान सभाको चुनाव केको लागि ? अरबौं खर्च गरिएको संविधान सभाले जनताले माँग गरेको संघीयता दिन सक्दछ ? के विगतको मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ ?
मधेश आन्दोलनले बढाएको मधेशीको महत्वाकाँक्षाका कारण अहिले मधेशमा दुई दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । मधेशीहरुको प्रतिस्पर्धा एकअर्कालाई हराउने दिशामा उन्मुख रहेको देखिएको छ । पहिले तीनवटा मधेशी दलको उम्मेदवार थियो भने अहिले ३० वटा मधेशी पार्टीका उम्मेदवार एउटा क्षेत्रमा देखिएको छ । मधेशी पार्टीले पाउने मत छिन्नभिन्न भई नेपाली काँग्रेस, एमाओवादी र एमालेका उम्मेदवारहरु चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ । तीनवाट ८३ सीट ल्याउने मधेशका राजनीतिक दलहरु अहिले ३०वटा पार्टी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । औंलामा गनिने केही मधेशी मनग्गै धनोपार्जन गरेको देखेर यति विध्न पार्टीहरु जन्मिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका छन् । यिनको मधेशको अधिकारबारे न सोच छ न कुनै रणनीति । यो चुनावमा जबकि मधेशका राजनीतिक दलहरु न्यून रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने छन्, त्यस्तो अवस्थामा मधेशका दलहरु कसरी अधिकारको अडानमा दृढ रहन सक्दछ । अधिकारका लागि मधेशका दलहरु न पहिला थिए न अहिले उभिन सक्दछ । यदि यो होइन भने राज्य सुविधा नै भोग्ने एकमात्र उपाय देखिन्छ । सबै त्यसैका लागि तछाडमछाड गर्दै छन् । एउटा भएर ११६, दुइटा भएर १००, अथवा तीनवटा भएर कमसे कम ८३ सीट प्राप्त गरेको भए अधिकारबारे सोच्न सकिन्थ्यो । मधेशको मुद्दामा पनि मिल्न नसक्ने मधेशी दलहरु अन्ततोगत्वा गैरमधेशी दलहरुलाई नै फायदा पुर्याउने बाटोमा लागेका छन् । अधिकारको कुरा अब सामान्य चिन्तनबाट आउने कुरा रहेन, यसका लागि आन्दोलन नै चाहिन्छ भन्ने यथार्थलाई दलहरु जनता समक्ष राख्न सकि रहेको छैन । मधेशी दलहरुले पनि आफनो चुनाव चिह्नमा भोट हाले सबै अधिकार पाउने जस्ता झूठा कुरा गरि जनतालाई ठग्ने प्रयासमा लिप्त छन् । आफनो स्वार्थ पूरा गर्नेबाहेक जनताको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहने कसैको मनसाय छैन । सत्ता प्राप्त गरि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने सबै राजनीतिक दलको एउटै उद्देश्य रहेको छ । घोषणा पत्रका कुरा भोट पाउनेसम्म हो । यस्ता घोषणा पत्र विगतमा पनि कति बने । घोषणा पत्र बमोजिम न कसैले काम गरेको छ न कुनै मतलव नै राखेको छ । घोषणा पत्र जनतालाई ठग्ने एउटा आधार पत्र बनि सकेको छ ।
मधेशका प्रमुख दलहरुका अधिकाँश अध्यक्षहरुको चुनावमा पराजित हुने अवस्था छ । सीट पनि कम आएर पार्टीहरु खुम्चिने सम्भावना छ । अति महत्वाकाँक्षी बनेका मधेशी दलहरुको हैसियत परिक्षण गर्न यो चुनाव अति उपयुक्त माध्यम साबित हुनेछ । शायद यहींबाट मधेशले आफनो अधिकार प्राप्तिको रेखाचित्र कोर्नेछ । अधिकार प्राप्तिका हरेक बाटो बन्द भई सकेको अवस्थामा सम्भवतः मधेशले बाटो खोल्ने रणनीति लिनेछ । अधिकारको क्षेत्रमा आफनो ठूलो लगानी गरि सकेको अवस्थामा मधेश अधिकारका लागि बाटो अवश्य खोज्ने छ । अहिले अवसरवादको कब्जामा परेको मधेशलाई अधिकारको बाटो पहिल्याउन समय त लाग्छ । राजनीतिक दलहरुको विगतको गतिविधी तथा अहिले पनि जनतालाई झुक्याउन झूठको खेती गरि मत लिने कुटिल चाल नछोडेका कारण जनता आफनै नेतृत्वबाट बिल्कुल निराश भएका छन् । यही निराशाका कारण पनि लाखौं मत खस्नबाट बञ्चित हुनेछन् । मत खसाउनेतिर जनताको उदासीनता बढि रहेका कारण पनि धेरै मत खस्दैन । मधेशको यही दृश्य अहिले देखा परि रहेको छ । गैरमधेशी दलहरुले मधेशबाट बढि से बढि सीट लिने सम्भावना पनि छ । नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी, राप्रपा तथा राप्रपा नेपाल आदिले मधेशबाट यो चुनावमा धेरै लाभान्वित हुनेछ ।
२०७० कार्तिक १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
