मधेशको परिचय
मधेश ! नेपालको दक्षिणी समथर तराई क्षेत्रलाई मधेश भनिन्छ । नेपाललाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दा हिमाल, पहाड र मधेश (तराई) गरि विभाजन गरिएको छ । यो समथर भूभाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको छ । आर्य सभ्यताको उदय (३५०० ई०पू०) भएदेखि यो भूभाग विपुल मानव उपस्थिति, वैभव, समृद्धिले प्रख्यात छ । प्राचीन इतिहासलाई खोतल्दा नेपाल, भारत बन्नुभन्दा पूर्व आर्य सभ्यताका प्रणेता महाराज मनुको यो आर्यभूमि मध्यदेशको नामले प्रख्यात थियो । महाराज मनुले मध्यदेशको सीमारेखा यसरी कोरेका छन्—
हिमवदिवन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेवप्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्त्तितः ।।२१।।
आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् । तयोरेवान्त गिर्योरार्यावर्त्तविदुर्बुधाः ।।२२।।
मनुस्मृति, अध्याय १
“शब्दकल्पद्रुम” मा पनि आर्यावर्तको अर्थ ‘विन्ध्यहिमालयोर्मध्यदेशः‘ उल्लेख छ ।
अमरकोषमा “आर्यावर्त्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमालयोः” उल्लेख छ ।
मनुस्मृतिमा मध्यदेशको सीमा उत्तरमा हिमाल, दक्षिणमा विन्ध्याचल पर्वत, पूर्व र पश्चिममा समुद्र उल्लेख गरिएको छ । आर्य संस्कृतिको उद्भव तथा विस्तार यहीं भएको हो । १२औं शताब्दी सम्म मध्यदेश शब्द प्रचलनमा रह्यो, त्यसपछि मध्यदेशको उल्लेख भएको पाइदैन । आर्यको यसै भूमिलाई ‘आर्यावर्त’ ‘हिन्दी प्रदेश’ पनि भनियो । भारतको इतिहास मध्यदेशको इतिहास हो । यूरोपीय विद्वानहरुको अनुसार आर्यहरुको संस्कृतिको प्राचीनतम तथा शुद्धतम रुप भारतको मध्यदेशमा पाइन्छ । ईरानी संस्कृति मध्यदेशीय संस्कृतिको सन्निकट थियो, ग्रीक अलि टाढा र जर्मनी धेरै टाढा थियो । वैदिक संहिताहरु,ब्राह्मण ग्रन्थहरु तथा उपनिषदहरुको रचना स्थल मध्यदेश थियो । राम, कृष्णको क्रीडा स्थल, महाभारत तथा पुराणहरुको लेखन, वाचन, ऋषि, मुनीको आश्रम, बुद्ध र महावीरको कार्यक्षेत्र, विदेशी, तुर्की, मुगल तथा अंग्रेजहरुको शासनको केन्द्र मध्यदेश थियो, (धीरेन्द्र वर्मा, प्रस्तावना, पृष्ट १०) ।
यही मध्यदेश कालान्तरमा आर्यावर्त कहलाउँदै अहिले भारतको नामले चिनिएको छ । यसैको किञ्चित भाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्म नेपालको सीमामा परेको हो । १२औं शताब्दिसम्म मध्यदेशको चर्चा रहेको त्यसपछि यो शब्द इतिहासको पानामा सिमित भयो । जनजिभ्रोमा मध्यदेश जीवितै रहेका कारण नेपालका शासकहरुले यस क्षेत्रलाई मधेश र यहाँका वासिन्दालाई मधेशी नामाकरण गरे । त्यसबेला मधेश पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूभागलाई जनाउँदथ्यो भने अहिले शासकहरुले राजनीतिक लाभ लिने विकृत मानसिकताले मधेशीलाई जातीसूचक शब्द बनाएको छ ।
नेपाली राज्य र पहाडवासीको दाँजोमा बिल्कुल फरक संस्कृति, वेशभूषा, रंगरुप, बोलीभाषा, रहनसहन, रीतिरिवाज, धर्मप्रथा आदि भिन्न रहेकोले देशसंग अन्तरंग सम्बन्ध भएपनि मधेशीको शासकवर्ग (खस) संग भावनात्मक सम्बन्ध बन्न सकेन । यी १९ वटा जिल्ला प्राप्त गरि सकेपछि फरक सभ्यताका कारण मधेशीहरुलाई राजकीय दमनबाट नै आफनो राज्यसत्तालाई मान्न कबोल गराउन सकिन्छ भनेर मधेशमाथि नियन्त्रण राख्न सेना, जमीन्दार आदिहरुलाई बिर्ता दिएर मधेशमा पठाइयो । पहाडबाट बसाई सराई गरी धेरै पहाडवासीलाई मधेश पठाइयो । निरीह मधेशीहरुको शासकवर्गसंग सम्बन्ध बन्न नसकेका कारण यो राज्यसत्तासंग उनको कुनै मतलव नै रहेन । उ नेपाली कानून मानेर राज्यविहीनताको अवस्थामा बस्न बाध्य भयो । यहींबाट राज्य मधेशलाई आन्तरिक उपनिवेश बनाएर शोषण गर्न थालेको हो । शोषणको अभेद्य व्यूहनै रचेर राज्यविहीनताको अवस्थामा मधेशलाई व्यापक दोहन गरेको हो । खस राज्यको २४४ वर्षमा पनि मधेशलाई अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने चेतना आएको छैन ।
फरक संस्कृतिकै कारण विभेदमा पारिएका मधेशीको अहिले सम्म राष्ट्रनिर्माणमा गरेको योगदान उल्लेखनीय भएपनि खस वर्चस्वको राज्यले अहिले पनि मधेशीसंग विदेशी सरहको व्यवहार गर्न छोडेको छैन । मधेशीलाई वंशजको नागरिकता दिएर पनि विदेशी नागरिक सरह अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । खस वर्चस्वको राज्यलाई आफनो बनाउन मधेशीहरु २४४ वर्षसम्म अनेक विधी प्रयत्न गरेपनि विभेद भने कायमै रह्यो । राज्यको लागि कहिल्यै पाच्य हुन नसकेको मधेशी अहिले पनि अपाच्य नै छन् र राज्यको स्वभाव नबदलेसम्म (राज्य पुनर्संरचना) मधेशीको अधिकारको सुनिश्चितता असम्भव छ । धरातलीय यथार्थ यही हो ।
मधेशी आदिवासी हो ।मधेशको प्राचीनतम इतिहासलेनै यसलाई आदिवासी बनाएको हो । चौथो शताब्दि ई०पू० आर्य सभ्यताको उदयदेखि मधेशको समृद्धिलाई नकार्न सकिन्न । रामायणकाल (६००० वर्षपूर्व)मा जनकवंशका ११ पुश्ताका राजा शिरध्वज जनकको पालामा मिथिलाको ख्यातिबारे भनि रहनु पर्दैन । मधेशको यति पुरानो इतिहास छ । आई० एल० ओ० १६९ले पनि आदिवासीबारे यसरी भनेको छ—“स्वतन्त्र देशका ती जाती जसको राष्ट्रिय समुदायको भन्दा अलग सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था छ र जसको समाज पूरै वा आँशिक रुपमा आफनो परम्परा, रीतिरिवाज र विशेष कानून नियमहरुद्वारा परिचालित छ, सो अनुसार आदिवासी भन्नाले — माथि उल्लेखित भएका बून्दाहरुका अतिरिक्त कुनै विशेष क्षेत्रमा ऐतिहासिक रुपले निरन्तर बसोवास गरि रहेका वा अरु समूहहरुले त्यस ठाउँमा अतिक्रमण गर्नुभन्दा वा वर्तमान राज्यको सीमा बन्नुभन्दा पहिलेदेखि बसोवास गरि रहेका समुदाय आदिवासी हुन् जो आफनै सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक संस्थाहरुद्वारा परिचालित छन् ।”
संयुक्त राष्ट्र संघका आदिवासी विशेष प्रतिवेदक मार्टिनेज कोवोका अनुसार आदिवासी भन्नाले “जसको ऐतिहासिक निरन्तरताको कडी छ, जो अतिक्रमण पूर्व वा उपनिवेश हुनु पूर्व त्यो क्षेत्र वा भूमिको विकास भएको थियो र आज जसले आफूलाई भिन्न समुदायको भनेर दावी गर्छन र जो आफनै साँस्कृतिक, सामाजिक एवं कानूनी प्रक्रियाद्वारा चलेका छन् ।”
विश्व बैंकले पनि १९९१ मा आदिवासीको चरित्रको परिभाषा यसरी गरेको छ—“आफनो पुर्ख्यौली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनसंग नजिकको सम्बन्ध भएका, आफूलाई भिन्न समुदायको भनि दावा गर्ने तथा अरुले पनि सो को समर्थन गर्ने राष्ट्रिय समुदायको भन्दा भिन्न भाषा भएका, आफनो परम्परागत सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाहरु भएका तथा गुजारामुखी उत्पादन प्रणाली भएका समुदाय आदिवासी हुन् ।”
संविधान सभामा देशका जातजातीहरु आदिवासीमा आफूलाई सूचीकृत गराउन होडनै चल्यो । पहाडका जनजाती, मधेशका थारुहरु आदिवासीमा सूचीकृत भएको देखेर राज्यसत्तामा एकाधिकार रहेका खसवर्ग (शासकवर्ग)ले पनि आफूलाई आदिवासीको रुपमा सूचीकृत गर्न आन्दोलननै गरे । उपरोक्त आदिवासीको परिभाषालाई नजर अन्दाज गरेर भएपनि शासकवर्गले आदिवासीको तक्मा प्राप्त गरि छाडे । आदिवासीको उपरोक्त परिभाषा अन्तर्गत खसहरु अटाए तर प्राचीन इतिहास बोकेका मधेशी अटाउन सकेन । विभेदको असंख्य नमूनामध्ये यो पनि एक हो ।
खसवर्ग (राणा, राजा र कम्युनिष्ट, काँग्रेस)को छद्यवेशी राजनीतिलाई बुझ्न नै मधेशीलाई साढे दुई शताब्दि लाग्यो । राणाहरुको निरंकूशतन्त्रलाई २००७ सालमा हटाएपछि राजाले पनि मधेशलाई नीतिगत अधिकार बहाली गर्न सकेन । आफूलाई उदार चरित्रको तथा लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली काँग्रेस, शोषित, पीडित जनताको मुक्तिका लागि समर्पित कम्युनिष्टहरुको चरित्रलाई ०४६ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारमा नेपाली जनताले हेरे । ०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चात् मधेशले माँग गरेको संघीयताबारे प्रतिबद्धता जनाए पनि कम्युनिष्ट, काँग्रेस मधेशको संघीयताको विपक्षमा देखा परे र सोही कारणले संविधान सभाको अन्त पनि गराए । खसवर्गको तीनवटै श्रेणीलाई मधेशले भावनात्मक रुपले विश्वास गरि बलिदानी सहयोग गरेको हो । तर सत्तामा गएपछि जनअधिकारका कुरालाई चटक्कै विर्सिने यो खसवर्गको छद्यवेश थाहा पाएरनै मधेशले अधिकारका लागि आफनै बलबूतामा विद्रोह गरेको हो । विगत संविधान सभामा कम्युनिष्ट, काँग्रेसको संघीयता विरोधी दृश्यावली हेरेर एउटा कुरा त बिल्कूलै स्पष्ट भयो कि खसवर्ग जतिसुकै आदर्श र लोकतन्त्रको वकालत गरे पनि मधेशलाई संघीयता दिएर उसको अधिकार सुनिश्चित गर्न चाँहदैन ।
साधन स्रोतबाट सम्पन्न मधेशको मुख्य आयस्रोत कृषि, उद्योग, बन, भन्सारमाथि राज्यले एकाधिकार ्रकायम गरि दोहन गर्दै आउँदा मधेशको विकासका लागि भीक्षाको रुपमा अति न्यून बजेट दिएको छ । आधी जनसंख्या ओगटेको तर पनि सम्पन्न रहेको मधेशको राज्यद्वारा गरिएको दोहनबाट ऊ हरेक क्षेत्रबाट पिछडिएको सरकारी तथ्याँकले देखाएको छ । राज्यविहीनताको अवस्थामा राखेको मधेशलाई राज्यले आर्थिक रुपले मात्र होइन, राजनीतिक रुपले पनि पछाडि धकेलेको हो । परिणामस्वरुप साधन सम्पन्न भएर पनि मधेशले गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पछौटेपन र क्षमताविहीन दुरवस्था झेल्न बाध्य भएको छ । २१औं शताब्दीमा जहाँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको यति धेरै विकास भएको छ कि गरिबी न्यून हुँदै गएको छ । तर मधेश अहिले पनि गरिबी र पछौटेपनको शिकार भई बदतर जीवन जिउन बाध्य छ ।
संसार द्रूतगतिले बदलि रहेको, अति सभ्य अवस्थामा आएर मानवाधिकारबाट कोई बञ्चित हुन नपरोस् भनेर अधिकारप्रति संवेदनशील रहेको, शोषित, उत्पीडित जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिको औचित्य साबित गर्न लागि परेका छन् तर नेपालमा आधी जनसंख्यामा रहेका मधेशीहरु अहिले पनि अधिकारविहीन अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्न सकेको छैन । ०६३ को मधेश विद्रोहले सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उ अधिकार पाउन सकि रहेको छैन ।
राज्यको विभिन्न निकायमा देखिएका मधेशीहरु खसहरुको चाकडीको माध्यमबाट पहुँच बनाएका हुन जसलाई उनले मधेशीलाई अधिकार दिएको वकालत गर्छन् । नेपालमा मधेश जस्तै पाकिस्तानमा पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश)को थियो । आयस्रोतका धनी पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश)लाई पश्चिमी पाकिस्तानले बलपूर्वक आयस्रोतलाई उपभोग गर्ने तर उसलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्ने, लामो समयको अभ्यासले पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिएर बङ्गलादेशको नामबाट अलग स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको हाम्रो सामू छ । यहाँ मधेश नेपालबाट अलग हुने परिस्थिति नहोला, तर मधेशले उठाएको अधिकारका कुराले सम्बोधन नगरुँञ्जेल ज्वालामुखी सरहको संघर्ष उठी रहने र यो राज्यलाई धक्का दिई रहने निश्चित छ । राज्यको मधेशप्रतिको अपरिवर्तनीय कट्टर मानसिकता जो मधेशलाई अधिकार दिन बाधक छ, ले मधेशर्लाई फेरि संघर्षमा जान बाध्य गरेको छ । यही संघर्षले मधेशवादको जन्म दिएको हो ।
वाद के हो ?कुनै पनि शासन प्रणालीको यो राजनीतिक दर्शन हो । मानवको उत्पत्तिको आरम्भकाल आखेट युगदेखि कबिलाई शासन प्रणाली शुरु भई मानव विकासको विभिन्न चरणमा यो परिमार्जित हुँदै आधुनिक सभ्यतामा पुगेपछि राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विकास भयो । राजतन्त्रात्मक प्रणालीको लामो अभ्यासले आफनो नैसर्गिक अधिकारप्रति जनतालाई चेतनशील बनायो । यही चेतनाले संघर्षका रुपहरुको जन्म दियो । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विरुद्ध गोलबन्द भई जनताद्वारा आफनो अधिकारका लागि जनतान्त्रिक प्रणाली (प्रजातान्त्रिक सरकार)को माँग घनीभूत रुपमा उठ्न थाल्दा विद्यमान सामन्ती शासन प्रणाली सामन्तवादबाट परिभाषित भयो । जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको सरकार भनेर विकसित प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा लिएर धेरै संघर्ष पश्चात् प्रजातान्त्रिक सरकार अभ्यासमा आयो । यसले पनि अभ्यास गर्दै जाँदा साम्यवादको जन्म दिएको हो । यही तीनवटा वाद सर्वमान्य अवस्थामा रहेको छ ।
तीनवटै शासन पद्धतिको विधी र प्रक्रियावाट जन्मेका धेरै वादहरु यिनकै भेदहरुको रुपमा विकसित भएका हुन् । जस्तैः प्रजातन्त्र परिमार्जित हुँदै लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई उदार पूँजीवादको माध्यमबाट समाजवादमा प्रवेश गराउँदछ । सामन्तवादमा फाँसीवाद, नाजीवाद र फासिष्टवादको प्रयोग भएको छ भने कम्युनिष्टहरुले जनवादबाट साम्यवादमा प्रवेश गर्ने मार्क्सवादी दर्शनको प्रयोग गर्छन । एउटा निश्चित दर्शनको शासन प्रणालीमा प्रयोग भएको विधी र प्रक्रिया जो एउटा निश्चित उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छ, एउटा वादको नामबाट प्रचलित भएको हो । जस्तै हिटलरको नाजीसेनाको क्रूरताका कारण नाजीवादको नामले हिटलर विश्वभरि प्रख्यात भयो । नाजीवाद कुनै दर्शन होइन, निरंकूश शासन विधी र प्रक्रियाको नाम हो । त्यस्तै प्रक्रियागत रुपमा पूँजीवाद, जनवाद, फाँसीवाद, फासिष्टवाद, उदारवाद, निरंकूशवाद, यथास्थितिवाद, अवसरवाद, मनोगतवाद आदिको जन्म भएको हो । शासनको विधी र प्रक्रिया निरंकूशतातर्फ उन्मुख रहेको, जनतालाई समेट्न नसकेको, वर्गीय स्वार्थमा प्रयोग भएको कारणले शासनको यो प्रक्रियालाई विभिन्न वादबाट परिभाषित गरि जनता विरोधमा उत्रन्छन ।
कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने जनवाद के हो ? देशभित्र शासकीय उत्पीडनमा परेका, अधिकारविहीन भई शोषण झेल्दै आएका, एउटा विशाल जन समुदायलाई मुक्त गरि मानवाधिकार स्थापना गर्ने विधी र प्रक्रियालाई नै जनवादको संज्ञा दिइएको हो ।
मधेशवाद भनेको के हो ?
मधेश विद्रोहले कायम गरेको यो सर्वमान्य दर्शन हो जसले मधेशलाई आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्त गराई संघीय स्वशासनको प्रत्याभूति दिलाउँदै राष्ट्रिय साझेदारी प्राप्त गरि देशलाई समृद्धशाली बनाउने अभिभारा पूरा गर्दछ । सबभन्दा पुरानो इतिहास र देशको आधी जनसंख्या भएको नाताले देशको सर्वांङ्गीण विकास, बलियो र साझा राष्ट्रियता निर्माण गर्ने अभिभारा अब मधेशले नै पूरा गर्ने यथार्थ मधेशवादले स्पष्ट गर्दछ । खस वर्चस्वको सामन्ती, कट्टर रुढिवादी, पुरानो मक्किएको राज्यसत्ता २४४ वर्षको लामो यात्राबाट थकित, जर्जर भएको कारणले एक्काइसौं शताब्दीको अति विकसित र लचिलो राजनीतिबाट देशको उन्नति, प्रगतिका लागि असक्षम रहेकोले यो अभिभारा मधेशको काँधमा आएको हो ।
साढे दुई शताब्दीदेखि अन्धराष्ट्रवादको अन्धकारमा बसेर देशलाई आफनो भनेर खून चुस्नबाहेक खसवर्गीय शासकहरुले देशको उन्नति, प्रगतिबारे सोचेको छैन । देशको सीमा बढाउनुभन्दा खुम्चाएको छ । कट्टरवादी सामन्ती चरित्रले वर्गीय स्वार्थमा लागेर राष्ट्र्यितालाई कमजोर बनाएको छ । लोकतान्त्रिक भेषमा सामन्ती चरित्रको तानाशाही प्रदर्शनका कारण लोकतान्त्रिक संस्था नै बदनाम भएको छ । राजनीति शास्त्रका ज्ञाता रवर्ट ए. डाहलले असल प्रजातन्त्रको बारेमा यसरी लेख्नु हुन्छ– “जनचाहनालाई समेटेर अथवा देशको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्त्ति गर्ने खालको संविधान तर्जुमा गरियो भने प्रजातान्त्रिक संस्था बलियो हुन्छ, नराम्ररी तर्जुमा गरिएको संविधानले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको विघटनमा सहयोग पुरयाउन सक्छ ।” शक्ति प्राप्त भएपछि शक्तिको उन्मादमा यसको प्रयोगबारे शंका गर्दै एक जना अंग्रेज लेखक लर्ड एक्टनले भनेका छन : “शक्तिले मानिसलाई भ्रष्ट हुन उक्साउँछ, अत्यधिक शक्तिले मानिसलाई अत्यधिक रुपमै भ्रष्ट बनाई दिन्छ ।”
खस वर्चस्वको राज्यसत्ता शताब्दियौं शक्ति अभ्यासमा स्वेच्छाचारी र भ्रष्ट भई सकेको छ । राज्यको हरेक निकाय भ्रष्टाचारमा डुबेर देशलाई नै खोखला पारि दिएको विभिन्न तथ्याँकले देखाएको छ । त्यसकारण पनि यो वर्ग राष्ट्रवादीको पंक्तिबाट बाहिरिएका छन् । अब खस वर्गको संरक्षकत्वमा राष्ट्रियताको भविष्य छैन । यो हरेक क्षेत्रबाट असक्षम साबित भई सकेको छ ।
त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिको नेत्तृवदायी भूमिकामा मधेशको महत्व बढेको छ । देशको आधी जनसंख्याको
विविधतामा एकताको प्रतीकको रुपमा जन्मेको मधेशवादले मधेश आन्दोलन तथा राज्यद्वारा अनुमोदित भई सकेको छ । यसले आफनो औचित्य मधेश आन्दोलनमार्फत साबित गरि सकेको छ । जहाँ मधेशका राजनीतिक दलहरु जातीवादी राजनीतिलाई बढावा दिएर मधेशलाई तोड्ने कोशिश गरेको छ, मधेशवादले समग्र मधेशलाई जोड्ने सेतुको रुपमा उभिएको छ । मधेशको विविधतालाई जहाँ राजनीतिक दलहरु एकीकृत गर्न सक्दैन मधेशवादले अनेकतामा एकता ल्याई आन्दोलनको रुप दिन सक्दछ । मधेशवादमा समग्र मधेशको भावना परिलक्षित हुने भएकोले यसको महत्व समग्र मधेशले अंगीकार गरि सकेकोले यो सबैको जिभ्रोमा झुण्डिएको छ । मधेश आन्दोलन पश्चात् राजनीतिक दलहरुका कारण विखण्डित मधेशलाई एक सूत्रमा जोड्ने काम मधेशवादले मात्र गर्न गर्न सक्दछ र यो राज्यको शिकार पनि हुन सक्दैन किनकि यो मधेशी भावनाको एकीकृत रुप हो ।
मधेशवादको लक्ष्य
१. आन्तरिक उपनिवेशमा दोहन, शोषण र भेदभावको पीडा भोगी रहेको मधेशलाई मुक्त गर्ने ।
२. मधेशमा राज्यद्वारा फैलाइएका षडयन्त्रका हरेक संयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने ।
३. लोकतान्त्रिक राजनीतिक धरातलमा संघर्षको माध्यमले उत्पीडनमा परेका मधेशी र जनजाती समेत
साथ लिई संघीय प्रदेश तथा मधेशमा स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको स्थापना गर्ने ।
४. मधेशको आयस्रोतको भरपूर उपयोग गरि मधेशलाई समृद्ध बनाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने ।
५. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै जनतालाई समानता, समन्याय, सामाजिक
लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने ।
६. राष्ट्रियताको पुनर्परिभाषा गरि राष्ट्रियताको साझा स्वरुप निर्माण गर्ने ।
७. खस एकाधिकार राजकीय संयन्त्रलाई मुक्त गरि सबैका लागि साझा संयन्त्र बनाउने ।
८. राष्ट्रनिर्माणमा सम्पन्न मधेशीलाई अग्र भूमिका प्रदान गर्ने ।
२०७० आश्विन १८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
