नेपालको राजनीतिक धरातलमा आफनो जन्मकालदेखि छत्तीसको आँकडा राख्ने काँग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको शत्रुताको दूरी सैद्धान्तिक रुपमा रहनु स्वाभाविक हो । विगतमा काँग्रेस राजतन्त्रको जति नजिक देखिएको थियो कम्युनिष्टसंग त्यति नै टाढिएको थियो । राजतन्त्रको विरुद्धको लडाईमा पटक पटक असफलताको स्वाद चाख्दै २०३६ सालमा आश्चर्यचकित पराजय भोग्नु पर्दा दुबै पार्टीले पारस्परिक दूरी छोट्याउन सहिष्णु बने । २०४२ सालमा काँग्रेसले घोषणा गरेको सत्याग्रह आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीले निःशर्त समर्थन गरि सो आन्दोलनलाई अगाडि बढायो । यस आन्दोलनमा दुबै पार्टी नजिकिए पनि शत्रुतामा भने न्यूनता आएन । काँग्रेसले बोलाएर होइन, कम्युनिष्ट पार्टीले सत्याग्रह आन्दोलनलाई बल पुर्याउन निर्णय लिएका थिए । बमकाण्डका कारण यो आन्दोलन स्थगित भयो । ०३६ साल जस्तो यो आन्दोलनले कुनै परिवर्तन त गराउन सकेन, तर राजतन्त्रलाई ठूलो धक्का सह्नु पर्यो । ०४२ सालको आन्दोलनको असफलता पछि दुबै पार्टीबीचको शत्रुताको दुरी घटेर ०४६ सालको आन्दोलनमा संगै मिलेर सहकार्य गरे । प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका लागि गरिएको यो आन्दोलन सफल भएपछि कम्युनिष्ट काँग्रेसबीचको सहकार्यको विकास भयो । ०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात काँग्रेस एमाले पालै पालो सरकारमा गए । राजा वैधानिक राजतन्त्रको घेराभित्र बसे ।
काँग्रेस कम्युनिष्टबीच विगतकालमा देखिएको दूरी राजतन्त्रको बेला मौकाको प्रभावका कारण घट्दै सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण अवस्थामा विकसित भएर आयो । यही कारण नेपाली काँग्रेस माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भयो । माओवादी पनि नीतिगत लचिलो भई लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आयो । काँग्रेसले पनि गणतन्त्रमा जाने आफनो पार्टीको नीति बनायो । संविधान सभाको स्थापना भएर सबै राजनीतिक दलहरु “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल”को पुनर्संरचना गर्न सबै सहकार्य गर्न जुटे । स्मरण रहोस्, यहाँसम्म नेपाली काँग्रेस गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा थियो । निश्चय पनि यी सबकुरा सहज गर्नुमा उनको योगदान थियो । उनको स्वर्गारोहण पछि दलहरुको सहकार्यको राजनीतिक यात्रा अवरुद्ध भयो । पारस्परिक अविश्वास, द्वेषको जन्मले यी पार्टीहरुमा दूरी बढ्न थाल्यो । यी प्रबृतिको विकासले पार्टीहरुलाई निरुद्देश्य बनायो । आसन्न संविधान सभाबाट नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक दायित्वबाट पनि दलहरु अलग्गिए ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला पछि नेपाली काँग्रेस यथास्थितिवादी चिन्तनको भासमा परेको देखिन्छ । पार्टीभित्र यथास्थितिवादी र समय सापेक्ष अग्रगामी सोच राख्ने प्रगतिशील गुटहरु देखिएपनि वैचारिक स्पष्टता भने देखिन्न । नेतृत्ववर्गमा रहेको यथास्थितिवादी चिन्तनले काँग्रेसलाई भटकावको दिशामा अग्रसर गराएको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गराउने सहयात्री हठात् यसको विरुद्ध विपरित दिशातिर बढ्नुको अर्थ वैचारिक अस्पष्टता नै हो । नव नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय अभियानको स्पष्ट उद्देश्यलाई सानातिना विघ्न बाधाले परिवर्तन गर्न सक्दैन । वैचारिक स्पष्टताको अभावमा नै राजनीतिक यात्राको दिशा परिवर्तन हुन जान्छ । सत्ताको खेलमा दलहरुको राजनीति सघन रुपमा केन्द्रीत भएका कारण तथा त्यसमा प्रयोग भएका नचाहिंदा प्रवृतिले पनि सबैलाई ऐतिहासिक दायित्वबाट बञ्चित गरायो । बिग्रेको राजनीतिक अवस्था उत्पन्न हुनमा माओवादी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
माओवादी विभाजित भई पारस्परिक सहकार्यभन्दा टाढिएको अवस्थामा छ । एमालेका जनजातिहरु संघीयता विरोधी आरोप लगाएर विभाजित भएका छन् । काँग्रेसका जनजाति पनि सोही आरोप लगाई विद्रोह गर्ने मनःस्थिति बनाएका कारण हालै काँग्रेसले जनजातिको प्रतिवेदनलाई बहुपहिचान सहितको संघीयतालाई स्वीकार गर्दै केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरि विद्रोहलाई रोकेको छ । संविधान सभाको ऐतिहासिक दायित्वप्रति गम्भीर नरहेका दलहरु आफै विभाजित भई कमजोर अवस्थामा पुगेकोले सबैले एक्ला एक्लै देशलाई संचालन गर्न सक्ने क्षमता गुमाई सकेको छ । संबैधानिक निकायहरु नरहेको अवस्थामा अहिले सहमती नै राजनीतिक निकासको एकमात्र बाटो देखिएको थियो । सहमतीको सयकडौं बैठक बस्दा पनि सार्थक निष्कर्ष ननिस्किनुले यसको पार्श्वका कारणतिर विवेचन हुनु अनिवार्य देखिन्छ । यसमा मुख्य कारण यी देखिएका छन्–ः (क) वैचारिक अस्पष्टताका कारण यथास्थितिवादी चिन्तन हावी रहनु (ख) ऐतिहासिक दायित्व बिर्सेर दलीय स्वार्थको चरम प्रदर्शनमा लिप्त रहनु (ग) पार्टीको लोकप्रियताको मदमा भास्सिनु (घ) एकल चिन्तन र हठधर्मितालाई उग्र रुपमा प्रदर्शन गर्नु तथा (ङ) सत्तालिप्सालाई मूल उद्देश्य बनाउनु ।
यी प्रबृतिहरुको नाँगो नाचमा देशलाई निकास दिने संविधान सभाको अन्तसंगै संबैधानिक निकायहरु पनि रहन सकेन । काम चलाउ सरकारको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई सहकार्यको अभावमा एक्लै केही गर्न नसकेको अवस्थामा छ । विगतमा मैत्रीपूर्ण बस्ने बैठक जिद्दको पराकाष्ठाका कारण दलहरुबीच चरम कटुता रहेकोले निर्णायक बैठक बस्ने अवस्था पनि छैन । प्रतिपक्षले आन्दोलनको घोषणा गरि सकेको छ । आन्दोलनबाटै माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्ने निर्णयका साथ काँग्रेस एमाले अगाडि बढेको छ ।
चरम राजनीतिक गतिरोधलाई हटाउन अभिभावकको भूमिकामा सक्रिय भई राष्ट्रपतिले तीनवटै दललाई समयसीमा बाधेर सहमती गराउने पटक पटकको प्रयास विफल भएको छ । दलीय हठधर्मिताको चरम प्रभावलाई राष्ट्रपतिको प्रयासले पनि हटाउन सकेन । दुई महिनाको राष्ट्रपतिको प्रयासलाई विफल तुल्याउँदै प्रमुख दलहरु पारस्परिक रुपमा आक्रामक भई अगाडि बढेका छन् । राष्ट्रपतिले पनि आफनो समयसीमाको दबावबाट तीनवटै पार्टीलाई मुक्त गरि दिनु भएको छ । विगतमा सहमतीय राजनीतिप्रति गम्भीर हुन नागरिक समाज, अधिकारवादी संघ संस्थाहरु तथा पेशागत समुदायहरुको दबावमूलक कार्यक्रमहरुको पनि कुनै प्रभाव देखिएन । राजनीति गतिरोध अटल र उग्ररुपमा भिडन्तको स्थितिमा अगाडि बढी रहेको छ ।
देशलाई निकास दिन निर्विकल्प रहेको सहमतीय बाटो अवरुद्ध भएकोले, देश लामो समय सम्म यथास्थितिको चपेटामा रहन सक्दैन र कुनै निर्दिष्ट बाटो पनि छैन । अधिकारवादी जनताको आन्दोलन नै अब देशलाई यस दलदलबाट निकास दिन एकमात्र बाटो देखिन्छ । जन अधिकारको एकीकृत आन्दोलनले नै निर्णायक रुपमा देशलाई सहज निकास दिन सक्ने आवश्यकतालाई इंगित गरि रहेको छ । प्रतिपक्षको आन्दोलन घोषणा सत्ताप्राप्तिका लागि मात्र रहेकोले यस्ता राजनीतिबाट जनता वाक्क, दिक्क भई सकेकाले यो आन्दोलन प्रभावी हुन सक्दैन । जनताले उठाएका अधिकारका सवालहरु जसलाई पन्छाएर देशलाई फेरि यथास्थितिमा लैजाने राजनीतिक दलहरुको कुचेष्टालाई जनताले राम्ररी अनुभव गरेको अवस्थामा जनता कसैको बहकावमा नरही आफनो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आन्दोलन गर्ने छन् । त्यही आन्दोलनको खाँचो अहिले टड्कारो रुपमा रहेको छ । अहिलेको चरम गतिरोध निश्चय पनि अधिकारवादी राष्ट्रिय आन्दोलनलाई जगाउने छ ।
२०६९ माघ १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
