शताब्दियौंदेखि आन्तरिक औपनिवेशिक शोषण, दमन झेल्दै भेदभावमा परेका मधेशी आफनो पहिचान र अधिकारका लागि विद्रोह गरेका थिए । मधेशीसंग राज्यले गरेको विदेशी नागरिक जस्तो व्यवहार हटाउन, पहिचान कायम गराउन, स्वायत्तता सहितको संघीयता र समावेशी अधिकार दिलाउन आन्दोलन पछि अनगिन्ती अगुवाहरु नेतृत्व पंक्तिमा देखा परे । एक से एक धुरन्धर मधेशका राजनीतिज्ञहरुलाई लामबद्ध रुपमा देखेर मधेश अति हर्षित तथा आशावादी बनेको थियो । राज्य पुनर्संरचनाको माध्यमले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउन संघीय प्रदेश लिने संकल्पका साथ हिंडेका सहयात्री नेतृत्व योद्धाहरु आफू मधेशका मसीहा बन्ने महत्वाकाँक्षा लिएर प्रस्थान विन्दुबाट नै अलग्गिए । विभिन्न चरित्रका व्यक्तित्व लिएका अगुवाहरुको एक ठाउँमा जमघट देखिए पनि सह अस्तित्वको अभावमा सबैले बेग्ला बेग्लै बाटो समाते । मधेशी जनता समक्ष सबैले एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै आफू खाँटी रहेको प्रमाण पत्र देखाउँदै आए । यात्राको प्रस्थान बिन्दुमा नै विभिन्न बाटो हिंड्ने नेतृत्व पंक्तिको व्यवहारप्रति मधेशी जनतामा आशंकाको बीजारोपण भएको थियो, तर जसले गरे पनि मधेशलाई अधिकार चाहिएको छ भन्ने आशले मधेश नेतृत्व पंक्तिको धुरन्धर अनुभवप्रति आशावादी थियो । यात्रा प्रारम्भ गरि विभिन्न दिशामा गएका नेतृत्व पंक्तिका अगुवाहरु राज्यको प्रलोभनमा कहाँ हराए थाहै भएन । अधिकार लिन हिंडेका दलहरु दिग्भ्रमित भई अस्तित्वहीनताको अवस्थामा पुगे । दलहरुको उद्देश्यविहीनता मधेशलाई निराश बनायो ।
मधेशको जनादेशको अपमान गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाएका मधेशका प्रतिनिधीहरु सबै एकअर्काको सिको गर्दै अगाडि बढ्दा मधेशको बागडोर छुट्नु स्वाभाविकै हो । मधेशको आवाजलाई स्वलाभको माध्यम बनाएर मधेशी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने व्यवहारले मधेश त निराश भयो नै, आफनो अस्तित्वमाथि पनि समयले प्रश्नचिन्ह खडा गरि दिएको छ । मधेशका अधिकारका लागि प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा कहिले पनि खडा नहुने यी दलहरु के मुख लिएर जनता समक्ष उपस्थित हुने ?
अहिले देशमा संविधान सभा छैन । संविधान सभाको घोषित चुनाव हुने आश छैन । गैर मधेशी दलहरु संविधान सभाको अन्तसंगै संघीयताको पनि अन्त भएको ठानेको छ । मधेशीको आन्दोलनमा गरिएको लगानी र विगत पाँच वर्षमा संघीयताको घनीभूत रुपमा गरिएको अभ्यासले मधेशीका लागि संघीयता “डेड लाइन” बनेको छ । यसका लागि दलहरुको कुनै खासै रणनीति छैन, न कुनै कार्य दिशा छ । सबै सरकार बनाउने र ढाल्ने गठबन्धन बनाएका छन् । धेरै जसो मधेशी दलहरु अहिले सत्तापक्षको गठबन्धनमा सरकार बचाउने राजनीतिक दाउपेंचमा लागेका छन् भने प्रतिपक्षलाई पनि सरकार ढाल्ने काममा मधेशी दलहरु सघाएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल माओवादी प्रभावमा रहेको भनेर खाँटी प्रजातन्त्रवादीहरु पार्टी फुटाएर माओवादीसंग सहकार्य गर्न रुचाएका छन् भने फोरम नेपाल माओवादी प्रभावबाट मुक्त हुन प्रतिपक्षको खेमालाई सघाउन पुगेको छ । आफना पार्टीहरु छाडेर मधेश मुक्तिका लागि क्षेत्रिय पार्टीमा हाम फालेका धुरन्धर राजनीतिज्ञहरुको विगत पाँच वर्षको गतिविधी हेर्दा न यिनी राष्ट्रवादी बन्न सके न मधेशवादी । यिनी नितान्त व्यक्तिवादी नै ठहरिए । कुनै न कुनै प्रकारले गैर मधेशी पार्टीलाई खुशी पारेर सत्ता प्राप्त गर्ने मनसाय बाहेक यिनीहरुको अरु कुनै अभीष्ट रहेन । न यिनी प्रजातन्त्रवादी, न माओवादी, मात्र खाओवादी हुन् ।
एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर उठेको मधेश आन्दोलनको कार्यदिशालाई थुनेर मधेशका दलहरु जसरी स्वलाभको आनन्दमा रमाएर मधेश आन्दोलनको उद्देश्यलाई विसर्जनमा पुर्यायो, के फेरि मधेशबाट त्यो अवसर प्राप्त गर्न सक्ला ? मधेश विगत पाँच वर्षमा यी राजनीतिक दलहरुको गहनतम् अध्ययन गरि सचेत अवस्थामा रहेको कुरा यी दलहरुलाई थाहा छैन । मधेशसंग मिथ्या वाचा गरेर जनादेश लिई जवाफदेहिता विपरित गरेको धोका र त्यसबाट टुक्रिएको मधेशको एकता, जनजनमा व्याप्त अविश्वास, आक्रोश, क्षोभ र घृणा फैलाएर राज्यलाई फायदा पुर्याउने मधेशी दलको धृष्टताले समग्र मधेश आक्रोशित बनेको छ । कुनै पनि दलप्रति मधेश आशावादी छैन । आफनै पार्टीका कार्यकर्त्ताबाट नेतृत्व आलोचित बनेको छ । असन्तुष्टताको यस्तो माहोलमा चुनाव भयो भने सबैको अस्तित्व संकटमा जाने पक्का छ । प्रत्येक पार्टीमा कार्यकर्त्ताको पलायन तीब्र रुपमा देखिएको छ । आउने परिणामलाई नतमस्तक स्वीकार गर्ने तर आफूले विगतमा गरेको गलत गतिविधीको समीक्षा गरेर पुनश्च सच्चिएर मधेशको अधिकारबारे गम्भीर भई सोच्न मधेशका दलहरु तयार छैन ।
आर्थिक प्रलोभनका पछाडि पार्टी विभाजन गर्दै पद र पैसा प्राप्त गर्दै हिंडने यी भूक्खड दलहरुको घृणित गतिविधीका कारण मधेश शर्मिन्दा मात्र भएन, गैर मधेशी पार्टीले जनअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने संविधान सभालाई अर्थहीन अन्त गराउने साजिशलाई टुलुटुलु हेरेर मौन स्वीकृति दिए । समावेशी विधेयक टेबुल भई रहँदा पास गराउन सकेन । सभन्दा शर्मनाक कुरा त के थियो भने २७ वटा मधेशी मन्त्री रहेको सरकारमा बरियता प्राप्त गरेको अवस्थामा मधेश आन्दोलनका पीडितहरुलाई राहत पनि दिलाउन सकेन ।
मधेशका लागि यिनीहरु के गरे भन्ने कुरा टड्कारो रुपमा उठेको छ । मधेशका नाममा अपार धनराशि कमाएका दलहरु मधेश आन्दोलनमा अपाँग, घाइते बनेका योद्धाहरुप्रति उदासीन बन्नु कृतध्नता होइन ? मधेशका लागि सामान्य काम पनि पूरा गराउन नसक्ने यी दलहरु मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने सोच लिनु मूर्खताबाहेक अरु केही हुने छैन । मधेश आन्दोलनमा प्रदर्शित समग्र मधेशको एकतालाई जातिवादको राजनीति प्रवेश गराएर मधेशको एकता भंग गरेको संगीन आरोप छ । युवा पुश्ता जसले मधेशको आन्दोलनलाई निर्णायक अवस्थामा पुर्याए, भ्रष्ट बनाएर अधिकारको पंक्तिबाट विस्थापित गराए । मधेशलाई अनेकौं कित्तामा बाँडेर अधिकारको आवाजलाई न्यून गराए । मधेशी मधेशीप्रति बैमनष्यता जगाएर उनलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाए । अर्थात् राज्यको इशारामा (मधेशप्रति कहिलेकाँही गोहीको आँसू बगाउँदै) मधेशले उठाएका अधिकारका कुरालाई शून्यमा पुर्याउने काम गरे । मधेशका लागि त्यसै घृणाका पात्र बनेका होइनन् यी दलहरु ।
आफनै दलहरुका कारण हात लागेको असफलताले के मधेश चुप लागेर बस्ने हो त ? निश्चय पनि होइन । मधेश आन्दोलनले यति धेरै लगानी गरेर कथमपि निष्क्रिय बस्दैन । मधेशका युवाहरुको बगावतको आवाज विभिन्न संघ संस्था मार्फत अभिव्यक्त भई रहेको छ । यो आवाज दलीय परिबन्धमा महत्वहीन मानिए पनि यसले भविष्यमा भीषण शंखनादको रुपमा घन्किने निश्चित छ । यसका कारण गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको मधेशप्रतिको पूर्वाग्रही मानसिकता, मधेशप्रतिको आक्रामक व्यवहार र मधेशलाई मौलिक हकबाट बञ्चित राख्न राज्यलाई सघाउने मधेशका भष्मासुरका गतिविधीले मधेशलाई पुनश्च आन्दोलनतिर धकेल्ने प्रेरणा दिई रहेको छ । देशका विद्यमान परिस्थितिले पनि मधेशलाई निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा लाग्न प्रेरित गरि रहेको छ । अधिकारका लागि उठेका आन्दोलन अधिकार नलिई समाप्त हुँदैन । नागरिक सरह पनि मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको मधेशीले संघीयताको माँग गर्दा त्यसप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि साजिशपूर्ण किसिमले त्यस अधिकारबाट बञ्चित गर्नु लोकतन्त्रको मान्यता अन्तर्गत पर्दैन । अहिलेको राजनीतिक गतिरोध पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पूर्वाग्रही मानसिकताको उपज हो ।
२०६९ पौष २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
