जिद्दीको राजनीतिले सहमतीको टेबुलबाट दलहरुलाई बाहिर फ्याँकि दिएको छ । दलीय महत्वाकाँक्षाको वर्चस्वलाई कायम राख्दै गरिने ‘सुगा रटान’को सहमती बजेटको बेला फेरि निष्कर्षविहीन भएको छ । पूर्ण बजेटको दावा गरि रहेको सत्तापक्ष प्रतिपक्षको असहयोगका कारण तृतीयाँश बजेटमा सीमित हुने सम्भावना छ । आन्दोलनबाटै माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्ने प्रतिपक्षको दावा पनि हावा भएको छ । राजनीति गतिरोधमा समान दुर्दशा भोगि रहेको सत्तापक्ष र विपक्षको साँगुरो मुखको घैंटोबाट आँप निकाल्न असक्षम बाँदर जस्तै दशा भएको छ । आँप मुट्ठिमा समातेर हात निकाल्ने असफल प्रयासमा लागेका बाँदर बुद्धि आँप त निकाल्न सकेन, सबैले शिक्षा लिने उखान भने बनाई दिएको छ ।
जिद्दी राजनीतिको दलदलमा धँसेका दलहरु यथास्थितिमा बस्नुबाहेक वैकल्पिक बाटो पाई रहेका छैनन् । सजिलो बाटो रहे पनि जिद्दी राजनीतिको दृष्टिभ्रम तथा एक अर्काप्रतिको अविश्वासका कारण वैकल्पिक बाटो दृष्टिगोचर हुन सकि रहेको छैन । राष्ट्रिय आवश्यकता, यथार्थता भन्दा टाढा गएर आफनो सोचलाई राष्ट्रिय सोच बनाउने, आफनो समस्यालाई राष्ट्रिय समस्या बनाउने एकाधिकारवादी सोच नै यो गतिरोधको मूल कारण हो ।
देशमा अधिकारवादी आन्दोलनले उठाएका संघीयता सम्बन्धि गम्भीर मुद्दालाई संविधान सभाको अवसानसंगै बखेडा समाप्त भएको ठान्ने राजनीतिक दलहरु सत्तालाई राष्ट्रिय एजेण्डा बनाएर जिद्दी राजनीतिमा अधिकार आन्दोलनको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा चासो पनि राखेको छैन । आन्दोलनहरु इतिहासको पानामा गई सकेकोप्रति के चासो लिने भन्ने सोच नै होला, यसलाई राष्ट्रिय बहसबाट विस्थापित पारिएको छ । के यो रुढिवादी चिन्तनले राष्ट्रिय समस्याको रुपमा उदाएको राज्य पुनर्संरचना गरि देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने अभिभारा पूरा गर्न सक्दछ ? ६ दशकदेखि संघीयताका लागि एकात्मक राज्यसत्ता विरुद्ध गर्दै आएको जनताको अधिकारका आन्दोलनलाई वर्गीय सत्ताले विस्थापित गरेकै हो ?जनताको माँगप्रति प्रतिबद्ध रहेका राजनीतिक दलहरुको मानसिकता परिवर्तन गर्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र ठहर्छ नै, राजनीतिक बेईमानी पनि हो ।
कथित राष्ट्रिय सहमतीमा राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धि विवादित बिषयहरु सामेल नगरि सत्ता प्राप्तिका एकमात्र एजेण्डामा बहस गरिएकोले पनि सहमती निष्कर्षविहीन हुने गरेको छ । स्वतन्त्र रुपमा दलहरुले आफनो अडानमा कायम रहँदा सहमती गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले पटक पटक समय सीमामा दलहरुलाई सहमतीका लागि बाँधिए पनि राजनीतिक दलहरु सहमती गर्न असफल देखिए । मंसीर ७ गते सम्म राजनीतिक दलहरु सहमती देखाउन सकेन भने राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सरकारका लागि दलहरुलाई आह्वान गर्ने भन्ने दबाव पनि सृजना गर्नु भएको छ । तर पनि सहमती हुने कुनै छाँट छैन । यथास्थितिवादी तथा अग्रगमनकारी शक्तिबीचको ‘शीतयुद्ध’लाई जनता गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गरि रहेका छन् । १७ वर्षदेखि असहज परिस्थिति भोग्दै आएको नेपाली जनता द्वन्द्वबाट त पीडित भए नै, राहत महसूस गराउन जनादेश दिएर पठाएका नेताहरुले पनि जनताको पीडा नबुझेर अझ पीडित बनाएका छन् ।
आफनै कारणले अविश्वासको भुमरीमा फँसेका दलहरु अब अस्तित्वको संकट झेली रहेका छन् । आगामी चुनावमा आफनो अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने चिंताले दलहरुलाई दायित्व बञ्चित गराई विभिन्न जालझेलमा फँसाएको छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थमा सीमित गरि गरिएको राजनीतिले सहजता ल्याउन सक्दैन, बरु समस्या नै जन्माउँदछ । संविधान सभादेखि अहिले सम्म जनताको मुद्दाप्रति गम्भीर नदेखिएका नेताहरु बदनियतपूर्वक जन आवाजलाई बेवास्ता गर्यो भन्ने आम जन धारणाबाट नेताहरु अवगत भई सकेका छन् । आगामी चुनावमा अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठने भयले पनि सबैलाई सत्तामुखी बनाएको छ । सत्तामा बसेर चुनाव गराउँदा अस्तित्ववान रहने परम्परागत विश्वासले पनि दलहरु सत्ताका लागि एकमात्र एजेण्डा बनाएका छन् । राष्ट्रपतिले मंसीर ७ गते सम्म सहमतीका लागि ३ दिने अल्टिमेटम दिए पछि गत सोमवार बसेको तीन दलीय बैठकमा सुशील कोईरालाले ‘माओवादीको सत्ता बहिर्गमन’को आफनो पूर्ववत् अडान कायम राख्दा बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो । सत्ताप्राप्तिबाहेक अरु सबै चिन्तनबाट मुक्त भएका दलहरुको सत्तालिप्साको अर्को के उदाहरण हुन सक्ला ? सांसारिक यथार्थताबाट मुक्त निशामा मस्त जँड्याहा जस्तै एकोहोरो सोचमा डुबेका दलहरु देशमा आउने परिणामबाट बेखवर हुनु स्वाभाविकै हो ।
जन चाहना अनुसार राज्य पुनर्संरचनामा सहभागी तत्कालीन पुरातन चिन्तन बोकेका शक्तिहरु तथा परिवर्तन चाहने शक्तिहरुबीचको पारस्परिक सम्बन्ध सन्तुलन हुन नसकेको र दुई विपरित बिचारधाराहरुको उग्र चिन्तन तथा त्यसले ल्याएको मतभिन्नताले क्रमिक रुपमा दुबै शक्तिलाई धरातलीय यथार्थबाट बञ्चित गरि साझा सवालको मिलनविन्दुबाट आफनै खेमामा फर्कायो । क्रमिक रुपले दूरी बढ्दै जाँदा आपसी कटुता, पारस्परिक विश्वास र राष्ट्रिय दायित्व हराउँदै गयो ।
सत्तालिप्सा एकमात्र लक्ष्य राख्ने दलहरुले राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, समान सहभागिता, पहिचान आदि स्थापित गर्ने जाहेर गरेको प्रतिबद्धता जनता झुक्याउने कपटपूर्ण खेल नै थियो त ? अवश्य थियो । देशको विद्यमान परिस्थितिले यही देखाएको छ । कट्टर रुढिवादी चिन्तनले आन्दोलनलाई झुक्याएको मात्र हो । जनताको मुद्दाप्रति गम्भीर नबन्नुको कारण अरु के होला ?
संघीयता मेटिएकै हो ?
ह्जारौंको शहादत दिएर जनताले आन्दोलन मार्फत उठाएका संघीयता बिषयक आवाज यति सहज ढंगले दब्नेवाला छैन । जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न जनादेश पाएका नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा तल्लीन भई जनतालाई उपेक्षा गरि हिंडदा नेतृत्वलाई आफनै कार्यकर्त्ताले थप्पड हानी रहेको घटना प्रायजसो घट्न थालेको छ । जनतामा फैली रहेको आक्रोशका उदाहरणको रुपमा आएका घटनाहरु हुन । जनतामा आक्रोश विश्रृँखलित अवस्थामा रहेकोले यो एकमुष्ट देखिएको छैन । बारुदको रुपमा आक्रोशित नेपाली जनता एकढिक्का हुन के बेर लाग्छ । जनताले यति सशक्त रुपमा माँग गरेको कुरा नपाए पछि त्यो आवाज दब्ने होइन, पुनश्च आँधीको स्वरुपमा आउँछ । यदाकदाका यी घटनाहरुले जनतालाई ऐक्यबद्ध भएर प्रस्तुत हुन प्रेरणा दिई रहेको छ ।
नेपालमा धेरै आन्दोलनहरु भए । राज्य व्यवस्थाको शासन पद्धतिहरु प्नि परिवर्तन भयो, तर ती परिवर्तनहरु ज्नताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन । परिवर्तित पद्धतिहरुले राज्यमाथि दबदबा राख्ने वर्गलाई नै फयदा पुर्यायो । आन्दोलनको ६ दशकको इतिहासको अनुभवले के देखाएको छ भने वर्गीयहितको लागि खडा गरिएको एकात्मक राज्यको स्वरुपमा जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म जनताका आधारभूत समस्या हल हुन सक्दैन । यही विश्वासका साथ ०६२/०६३ को जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले संघीयताका भीषण आवाज घन्काएको थियो । आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचना गर्न संविधान सभाको स्थापना गरायो । तर कट्टरवादी पुरातन बिचार बोकेका यथास्थितिवादी शक्तिले आफनो अस्तित्व नै गुम्ने खतरा हेरी संविधान सभालाई अर्थहीन अन्त गरायो । जनताको आवाजलाई अनेक प्रपंच गरि फेरि दबाइएको छ । जनताका यी असन्तुष्ट आवाज निश्चय पनि एकमुष्ट भएर आउने छ । अहिलेको राजनीतिक गतिरोधले अधिकारवादी आन्दोलनलाई उर्जावान बनाई रहेको कुरा सबैले विश्वास पनि गरेका छन् ।
२०६९ मंसीर ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
