देशको हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकामा रहेको मधेश अधिकारको बिषयमा सधैं ठगिएरै बस्नु पर्ने बाध्यता, शदियौंदेखि भेदभाव, शोषण, उत्पीडन झेल्दै आएको देशको आधी जनसंख्या भएको मधेशतिर राज्यको ध्यानाकृष्ट नहुनु र मधेशलाई सधैं यथास्थितिमा राख्ने राज्यको कुत्सित बिचारले लामै समय लागे पनि मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्यो । देशमा उठेका हरेक आन्दोलन चाहे त्यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होस् वा कम्युनिष्ट आन्दोलन, सबै दर्शनका आन्दोलनले परम्परागत एकात्मक राज्यको सुदृढिकरणमै टुँगिएको देखिएको छ । राज्य पुनर्संरचनाप्रति प्रतिबद्ध ०६४मा स्थापित संविधान सभा पनि अर्थहीन भएर अन्त भयो । राज्यको परम्परागत स्वरुपमा भने कुनै परिवर्तन आएन । राज्य पुनर्संरचना गरि संघीयता लिने उद्देश्यले उठेको जन आन्दोलन, मधेश आन्दोलनले विभिन्न नव अनुहारलाई अत्यधिक संख्यामा सत्तामा पुर्याउनुबाहेक बस्तुगत उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेन । मधेश आन्दोलनलाई चुनौतिको रुपमा स्वीकार गर्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरुले चाहेको कुरा हासिल गरेरै छाडे ।
शदियौंदेखि रंगभेदका कारण भेदभाव, शोषण, उत्पीडन भोग्दै आएको मधेश आफनो अधिकारको लागि विद्रोह गरेको थियो । आफनै बलबूतामा सरकारलाई घूँडा टेकाएर संघीयतालाई अन्रीम संविधानमा समावेश गरायो । संविधान सभाको माध्यमले संविधान प्राप्त गर्ने चाहना लिएर मधेशले नवोदित तीनबटा पार्टीलाई ८३वटा सभासद जिताएर पठायो । अराजक भीडमा जन्मेका तीनैबटा पार्टी विजयोन्मादको प्रवाहमा पार्टीको संस्थागत विकास गर्ने आधारभूत आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गर्यो । मधेशको पहिलो पटकको सफलताको उन्मादले पार्टीको हरेक व्यक्तिलाई सत्तासुख र धनार्जन गर्ने व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षालाई चरमोत्कर्षमा जगायो । सुकेको हाडका लागि मरणासन्न लडाई गर्ने कुकुर जस्तै उद्देश्यविहीन मधेशी दलहरुको लज्जाजनक क्रियाकलापबाट मधेश निराश भयो । पार्टी विभाजनले मधेशको अखण्ड एकतामाथि प्रहार गरेर टुक्रा टुक्रा पारि मधेशलाई सैद्धान्तिक विचलनको शिकार बनायो । संविधान सभाको अर्थहीन अन्त र मधेशी दलको शर्मनाक गतिविधीले मधेशको अधिकार आन्दोलनलाई यथास्थितिभन्दा पनि पछाडि धकेल्यो । निराशा, अविश्वास, आक्रोशले अधिकार आन्दोलनलाई विस्थापनको दिशातिर मोडि दिएको छ । अराजक राजनीति गर्ने मधेशका दलहरुको संकीर्ण विचारले मधेशमा दलाल मानसिकताको व्यापक बृद्धि गराएको छ । आन्दोलनका अंकुरण क्षमता राख्ने बीउलाई “अब केही हुँदैन” को बीषयुक्त झोलमा हालेर उपचार गरि क्षमताहीन बनाई दिएको छ दलहरुले । अहिले मधेशको राजनीतिमा देखिएको जातिवाद, सामुदायिक विद्वेष, पार्टीगत राग, धार्मिक बैमनष्यता, पुर्व पश्चिमको नकारात्मक भावना र संघीयताप्रतिको उदासीनताले मधेशलाई नराम्ररी गाँजेको अवस्था छ । मधेशलाई यस्तो अवस्थामा पर्याउने दलहरुको क्रियाकलापले राज्यलाई नै फायदा पुर्याउने काम गरेको छ । मधेश जति टुक्रामा विखण्डित भयो राज्यको त्यही अनुपातमा आयु लम्बिने भएकोले उद्देश्यविहीन मधेशका दलहरु सत्ताकालागि त्यही दिशामा अगाडी बढेकोले मधेश आन्दोलनलाई क्षति ब्योहोर्नु परेको हो ।
मधेशको अधिकार बिषयको कुरा यथार्थमा हेर्ने हो भने शून्यमा पुगेको छ । यसैको बैशाखी समातेर अस्तित्वमा रहेका मधेशी दलहरु “मधेश इस्यू” लाई सत्ताको वार्गेनिङ गर्ने आधारको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । मधेशको अधिकारका कुरा दलहरुको सत्तामा उक्लिने भर्याङमा रुपान्तरण भएको छ । मधेश आन्दोलनको दिशालाई अवरुद्ध गरि चुनावमा सीमित गर्ने यी दलहरुको अभीष्ट मधेशलाई अधिकार दिलाउनुभन्दा आफनो अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता मात्र हो । आफनै क्रियाकलापले प्रभावहीन भएका मधेशका दलहरु व्यक्तिगत तथा दलीय अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । यही चिन्ताले “एक पार्टी नीति” को जन्म दिएको हो । “मुसा मारि गोबर सुँघाउने” रणनीति लिएर दलहरु फेरि एकपल्ट मधेशलाई झुक्याउन आउाछन् नै । मधेशलाई अधिकार आन्दोलनबाट मोडेर चुनावमा सीमित पार्ने राजनीतिक दलहरु के मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने अभिभारा त्यागेकै हुन त ? क्रियाकलापले त्यही देखाई रहेको छ । संविधान सभाको अन्त पछिको राजनीति गतिरोधमा विकसित भई रहेको परिस्थितिले संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई आन्दोलनको विकल्प नरहेको दिशा निर्देश गरि रहेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ पनि यही हो । जुन समस्याबाट प्रेरित देशमा भीषण आन्दोलनको जन्म भयो, त्यो आवाजलाई सम्बोधन नगरिकनै विसर्जनमा पुर्याउने कुचेष्टाले फेरि संघीयता पक्षधर शक्तिहरुले आवाज नउठाउला र ? निश्चय पनि भीषण रुपमा त्यो आवाज घन्किने छन् । एकपल्ट उठेको आवाज सम्बोधन नभएसम्म उठी रहनेछ, आन्दोलनको सशक्तता हासिल गर्न जो समय लागोस्, आन्दोलनलाई परिस्थितिले अवश्यम्भावी बनाएको छ । मधेशको चिन्तन स्तर, अन्योलग्रस्त बनाइएको राजनीति, विभाजित मानसिकता र विश्वासको अभावले अधिकारको आन्दोलनलाई पछाडि धकेल दिएको त छ तर विसर्जित भने गर्न सकेको छैन । विद्यमान परिस्थितिले पनि अधिकारवादी आन्दोलनलाई फेरि संगठित हुन प्रेरित गरि रहेको अवस्थामा त्यही अविश्वासको बीचबाट मधेश आन्दोलन अगाडी आउने संकेत पनि छ । विगत चार वर्षमा संघीयताको घनीभूत अभ्यास गरेको मधेश पुनश्च संगठित हुने बाध्यात्मक अवस्था निश्चय पनि आउनेछ । मधेशमा अन्तर्निहित समस्याले मधेशलाई अग्रगामी भूमिकामा आउन हरेक क्षण घच्घचाई रहेको अवस्थामा अब मधेश धेरै लामो समय यथास्थितिमा बस्नै सक्दैन । यही धरातलीय यथार्थको आधारमा फेरि मधेश आन्दोलनको औचित्यलाई साबित गर्ने आवश्यकता छ । अन्योलग्रत राजनीतिमा फेरि मधेश आन्दोलनको कडीलाई जोड्न जटिलता त छ, तर असम्भव भने छैन । अधिकार नपाएको मधेशलाई फेरि सशक्त रुपमा आवाज उठाउने बाध्यता पनि छ ।
मधेशमा राजनीतिक दलहरु भावी निर्वाचनको तयारीमा अनेक रणनीति बनाउन तल्लीन छन् । के मधेशको अधिकार निर्वाचनले दिलाउन सक्छ ? निर्वाचनले मधेशलाई अधिकारको बाटोबाट अन्यत्र मोडन चाहेको होइन ? विगतको मन्त्रिपण्डलमा २७ वटा मधेशी मन्त्रीको उपस्थितिले मधेशको लागि केही गर्न नसकेको अवस्थामा अब त निर्वाचनमा मधेशीको न्यून उपस्थिति रहने अवस्थामा अधिकारका कुरा कसरी अगाडी बढन सक्लान ? समग्र मधेशको ध्यान निर्वाचनमा तानिए पछि अधिकारको आन्दोलनको दिशा के हुने होला । अधिकारबारे शसक्त रुपले चिन्तन गर्ने, रणनीति बनाउने र आन्दोलनको माध्यमले अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा कसैले गर्दैन । बिना आन्दोलन मधेश यथास्थितिमा रहनु पर्ने बाध्यता निश्चित छ । राष्ट्रिय राजनीतिका अगुवा दलहरुले कपटपूर्ण ढंगले संविधान सभाको अन्त गरि देशका सम्पूर्ण अधिकारवादी आन्दोलनलाई खुला चुनौति दिई रहेको अवस्थामा के मधेश यो चुनौतिलाई अस्वीकार गरि यथास्थितिमा बस्न रुचाउँछ ? यो चुनौतिको अगाडि निर्वाचन फलदायी हुन सक्दछ ? मधेशलाई चुनाव होइन, आन्दोलनको आवश्यकता छ जसले अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्दछ ।
राज्य पुनर्संरचना बिना अर्काको घरमा मन्त्री भई पाहुनाको रुपमा जाने मधेशीहरु ऋाफनो लागि सुविधा त जुटाउन सक्दछ, मधेशलाई अधिकार दिलाउन सक्दैन । विगतमा समूहगत रुपमा गएको मधेशी मन्त्रीहरु एउटा सिन्को सम्म भाँच्न नसक्ने जस्तो अर्को के उदाहरण हुन सक्दछ । त्यसैले वस्तुगत यथार्थतातिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
२०६९ कार्त्तिक १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
