अधिकार आन्दोलनको अगाडि घुँटना टेकी संघीयताप्रति लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरि आएका राजनीतिक दलहरु संविधान सभाको स्थापना पश्चात् सत्ताप्राप्तिको प्रपंचयुक्त खेलको माध्यमले राजनीतिक गतिरोध खडा गरि संविधान सभालाई निष्क्रिय अवसान गराएको दृश्य स्पष्ट रुपमा अधिकार आन्दोलनका अगुवाहरुले देखे, भोगे । संविधान सभाको चारवर्षको दृष्य हेर्दा राजनीतिक दलहरु संघीयताका कुरा त गरे तर संघीयता दिने कुराबाट सधैं भाग्दै रहे । राष्ट्रको अरबौं धनराशि खर्च गरेर संविधान सभालाई उपलब्धिहीन बनाएर समाप्त पारे । विगत चारवर्षको संविधान सभाबाट यी प्रमुख तीन दल पन्छिन चाहिरहेका थिए । राज्य पुनर्संरचना जस्तो खतरनाक रोगबाट मुक्ति पाउन चाहन्थे । परिस्थितिले यिनीहरुलाई मुक्त गरि दिए । राज्य पुनर्संरचना गरि जनाधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता प्रपंचयुक्त नै थियो भन्ने कुरा संविधान सभाको दृश्यले प्रमाणित नै गरि दिएको छ । संघीयताको बहसबाट भाग्नु, निरर्थक विवाद खडा गरि सबैलाई अल्झाई राख्नु आदि कुराले के स्पष्ट पार्यो भने यथास्थितिमा बस्न रुचाउने दलहरु संघीयता दिन चाहिरहेका थिएन । संघीयताको सार्थक बहसभन्दा “संघीयताले देश टुक्रिन्छ” भन्ने कुरालाई विभिन्न बहस र मिडिया मार्फत व्यापक प्रचार गरि संघीयताको विरोधमा व्यापक जनमत तयार पार्ने प्रयास गरियो । भौगोलिक विकटता, विविधता बोकेको सानो देश नेपालको लागि संघीयता माटो सुहाउँदो नरहेको कुरातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई पनि आफनो पक्षमा पारि यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरु यसै कुरामा केन्द्रित रही आफनो गतिविधी अगाडि बढाएको परिणामस्वरुप नै संविधान सभाको निरर्थक अन्त भएको हो ।
केन्द्रीकृत सामन्ती चरित्रको एकात्मक स्वरुपको राज्य व्यवस्था जो नेपालमा पटक पटक उठेका अधिकारका आन्दोलनलाई चुनौती दिंदै शासन गर्दै आई रहेको थियो, ०६२/०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको माँगलाई दबाउन र अर्थहीन बनाउन फेरि एकपल्ट सफल भएको हो । राज्य पुनर्संरचना गरि जनताको चाहना अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राज्य रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धतासाथ नव नेपालको निर्माण गर्ने अभिभारा बोकेका प्रमुख दलहरुमा बदनियत मानसिकता रहेका कारण नै संघीयता इतिहासको पानामा सीमित हुन लागेको छ । राज्य पुनर्संरचना नगर्ने कट्टरवादी राजनीतिक दलहरुले संविधान सभालाई केटाकेटीको खेलको मैदान बनाए । देशको अरबौं रकम खर्च गरेर किञ्चित उपलब्धि दिन न सकेका यी दलहरुको मानसिकता के हो, स्पष्ट बुझनु पर्दछ । टालटुले नीतिबाट फेरि रुढिवादी राजनीतिलाई नै स्थापित गर्नेबाहेक परिवर्तनको दिशामा एक पाइला अगाडि नबढने राजनीतिक दलहरु शान्ति स्थापना, जन अपेक्षित राज्य पुनर्संरचना, संघीयता, समानताको अहम मुद्दालाई कसरी पूरा गर्न सक्दछ ।
२०६९ ज्येष्ठ १४ गते संविधान सभाको अवसानसंगै संघीयताको मुद्दा समाप्त भएको मान्यता राख्ने राजनीतिक दलहरु बितेका पाँच महिनामा सत्ताबाहेक राष्ट्रिय समस्या सम्बन्धि केही कुरा गरेको छैन । सत्ता प्राप्तिलाई नै अहम् मुद्दा बनाएर पक्ष विपक्षको दुष्टतापूर्ण जिद्दी राजनीतिको निरन्तरतामा कहिले घुर्क्याउने कहिले मैत्रीपूर्ण निष्कर्षविहीन बैठक गर्ने, तर सारको नारा “प्रधानमंत्रीको राजीनामा” लाई अगाडि सार्ने कुराले दलहरु सत्ताप्रति मात्र चासो राखेको स्पष्ट हुन्छ । दुई ध्रुवीय शक्ति गठबन्धनको निर्माण र आरोप प्रत्यारोपको निम्न स्तरीय प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बदत्तर मात्र बनाएको छैन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नै प्रश्न चिह्न खडा गरि दिएको छ । सत्तालाई आफनो पेवा बुझने दलहरुको भागबंडाको खेलमा देशको मात्र दुर्दशा भई रहेको कुरा पनि बुझन सकि रहेको छैन । प्रायोजित ढंगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न स्थापित गरिएको संविधान सभालाई समाप्त गरि सकेपछि बाँकी रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्तरीम संविधानलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने रणनीतिलाई कार्यान्वयनको पृष्ठभूमि तयार पार्न ल्याइएको यो गतिरोध सोही दिशामा उन्मुख रहेको बुझनु पर्दछ । पानीलाई धमिलो पारि माछा मार्ने जुक्ति जस्तै ।
संविधान सभाको अवधिमा पनि त्यही भएको हो । एकातिर सत्ताकालागि बखेडा खडा गरेर संविधान सभालाई राज्य पुनर्संरचना गर्न अवरुद्ध गर्यो भने अर्कोतिर परिवर्तन चाहने शक्तिहरुलाई तोडने, फोडने, कमजोर बनाउने काम गरियो । मधेशका तीनवटा दललाई तेरह दल बनायो । विभाजनको भेलबाट माओवादी पनि बच्न सकेन । अधिकार माँग्ने शक्ति कमजोर भई सकेको अवस्थामा संविधान सभाको अन्त गराइयो । धेरै चतर््युाई तरिकाले यथास्थितिवादी शक्ति आफनो रणनीतिमा सफलता प्राप्त गरि अगाडि बढेको छ । यस अवधिमा संघीयताको खतराबारे व्यापक जनमत पनि तयार पारि अर्को चरणमा अन्तरीम संविधानलाई विस्थापित गर्ने रणनीति नहोला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक गतिरोध कायम छ । एकर्कालाई गलाउने उद्देश्य लिएर सत्ताका लागि ल्याइएको गतिरोधमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै गलिरहेको स्पष्ट भएको छ । कल्याण कसैलाई छैन । हालै नेपाली काँग्रेसले संविधान सभाको चुनावमा जाने निर्णय गरेर बिदामा बसेको सद्बुद्धि लाई फर्काएको छ । नेपाली काँगेसको यो निर्णयले केही हदसम्म गतिरोध हटाउने सहजता प्रदान गरेको छ । काँग्रेसको निर्णयले एमालेलाई पनि दबाव बढाएको अवस्था छ । कति हद सम्म नेपाली काँग्रेसले आफनै पार्टीभित्रको विरोधलाई साम्य पारि सहजतातिर उन्मुख हुन सफल हुन्छ, यो समयले नै देखाउने छ ।
संघीयताको आवाज घनीभूत रुपमा उठेर यो राष्ट्रिय समस्याको रुप लिई सकेको छ । यो समस्या सम्बोधन भएन भने देशमा आन्दोलनको भीषण तूफान उठने सम्भावना पनि प्रबल रुपमा विद्यमान छ । परम्परागत राज्यको भेदभाव नीति र शोषण विरुद्ध रहेको घृणाले एकीकृत रुपमा जुन आन्दोलन उठायो, ती आवाजहरु सम्बोधित नहुँदा फेरि नउठला कसले भन्न सक्दछ । आन्दोलनको भेलले कतिपय शक्तिहरुलाई इतिहासको पानामा पठाएको हाम्रै इतिहास छ । परिवर्तनीय परिवेशमा जन आवाजको विपरित दिशामा हिंडने कट्टरपंथी शक्तिहरु समय अनुसार आफूलाई रुपान्तरण गरेन भने दुखद परिणाम भोग्ने स्पष्ट छ । जन आन्दोलनले परिवर्तन खोज्छ । परिवर्तनको नियमित तेज प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने, मोडने क्रियाकलाप घनीभूत रुपमा संविधान सभामा मञ्चन भएको जनताले प्रष्ट रुपमा हेरी सकेका छन् । कुन मानसिकताले यो नाटक अद्यावधि कायम छ, नेपाली जनताले बुझि सकेका छन् । संघीयता विरुद्धका लज्जाजनक दृष्यको पुनरावृतिमा जनताको कुनै स्वाद नरहेकोले दर्शकबिनाको नाटक मण्डली एक्लिने अवस्थामा आई सकेको पनि प्रष्ट छ ।
राष्ट्रिय राजनीति सहज रुपमा निकाशोन्मुख भएन भने परिस्थितिले पुनश्च अधिकार खोज्ने संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई संगठित पार्ने दिशामा अग्रसर हुन्छ । नेपाली जनताले विगतमा पाएको धोखाबाट पाठ सिक्दै फेरि संगठित भएर आफनो अधिकार लिन एकीकृत रुपमा आन्दोलनका आँधी, बेहरी ल्याउने छ र परिस्थिति पनि जनताकै पक्षमा रहने आगामी समयले देखाई रहेको छ ।
(२०६९ कार्त्तिक अंकमा युवा डट कम मासिक पत्रिकामा प्रकाशित)
