नेपालको सामन्ती राज्यसत्ताको निरंकूशता अधिकारवादी आन्दोलनबाट सामान्य हेरफेर भएपनि स्वाभावमा क्रूरता भने परिवर्तन भएको छैन । राणाहरूको जहानिया शासनमा यसको बर्बर स्वभाव थियो भने पंचायतकालमा अलि नरम देखियो । प्रजातन्त्रमा अझ अलि नरम थियो, तर एकात्मक चिन्तन, कट्टरपंथी सोच र विभेदयुक्त व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नदेखिनु साझा नेपाल बनाउने दिशामा अवरोधको रूपमा रहेको अचल चट्टान हो । राज्य पुनसंरचना गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने जनताको आवाजलाई स्वीकार गरे पनि राज्य संचालक दलहरू त्यस तर्फ एक पाइला अगाडी नबढ्नु राज्यलाई यथास्थितिमा राख्नु बाहेक अरू के बुझ्न सकिन्छ । जनताको अधिकारको आन्दोलनबाट शीर्ष स्थानमा स्थापित हुनु बाहेक दलहरूको जनताको माँगलाई सम्बोधन गर्ने स्वाभाव देखिएन । दलीय स्वेच्छाचारितालाई निर्वाध रूपमा निरन्तरता दिन, अवरोधको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई हटाउन सफल मानिएका राज्य संचालक दलहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मानेर भए पनि आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएका छन् । आन्दोलनबाट शोषणका श्रृंखला जहाँबाट टुटेको थियो त्यहाँबाट फेरि जोड्न सफल देखिएका छन् । अर्को आन्दोलन नहुञ्जेल सम्मका लागि दलहरूको राज्यमाथिको एकाधिकार स्वतः कायम रहेको कुरा स्पष्ट छ ।
आन्दोलनले स्थापित गरेको संविधान सभाले अन्तरीम संविधानमा समाविष्ट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ल्याएका ६०१ सदस्यबाट चार वर्षको अवधिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन नसकी संविधान सभाको अर्थहीन अन्त भयो । किन संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बन्न सकेन ? यसको पार्श्वमा रूढिवादी एकात्मक चिन्तनले खडा गरेको गतिरोध प्रमुख कारण थियो । आन्दोलनका राप र तापलाई सेलाउन चार वर्षको अवधि अनिवार्य थियो । राज्यलाई रूपान्तरण गर्न नचाहनेहरू योजनाबद्ध तरिकाले गतिरोध कायम राखेर संविधान सभालाई चार वर्ष सम्म निष्क्रिय राखेर अन्त गर्यो । राज्यसत्तामाथि एकाधिकार जमाएका अभिजात वर्गले संघीयतालाई कहिले स्वीकार गरेन । बलपूर्वक ठेलेर ल्याएको संविधान सभा पनि मन परेको थिएन । उत्कर्षमा रहेको जनताको आन्दोलनलाई चुनौती दिने हिम्मत थिएन र एक पाइला पछाडि हटी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको थियो । परिस्थिति आफ्नो हातमा आएपछि संविधान सभालाई अर्थहीन बनाएर अन्त गरि जनताको आन्दोलनलाई त्यहीं पुर्याउन सफल भयो जहाँबाट आन्दोलन शुरू भएको थियो ।
संविधान नबन्नुको प्रमुख कारण संघीयताको विषय हो । राज्यसत्ता विरासतमा पाएका अभिजातवर्गको अधिकार कटौती गर्ने संघीयता कसरी स्वीकार्य हुन्थ्यो । बडो चातुर्य नीति अवलम्बन गरि देशमा उठेका विशाल विप्लवलाई साम्य पारि राज्यलाई पुर्वावस्थामा फर्काएको हो । संघीयताले देश विखण्डनमा जान्छ भन्ने मानसिकता राज्यलाई एकात्मक रूपमा राख्ने एकोहोरो मानसिकता हो, संघीयता नदिए देश विखण्डित हुने यथार्थताप्रति यो शक्तिको बिल्कुलै सोच छैन । फेरि संघीयताको सोच घनीभूत भयो भने राज्यको अकाट्य कूटनीति त छँदैछ, तर संघीयतामा देशलाई पठाउनु हुँदैन । यही मानसिकता संविधान सभामा प्रबल रूपमा देखिएको कारणले संविधान सभा अर्थहीन भएको हो । त्यसमा पनि मधेशको संघीयता सबैको लागि अपाच्य बनेको थियो । संघीयता विरूद्ध योजनाबद्ध रूपमा अगाडी बढेको राजनीतिक गतिरोध एकात्मक राज्यलाई आफ्नै स्वरूपमा कायम राखी संविधान सभाको अन्त गर्यो । राजनीतिक गतिरोध अहिले पनि कायम छ तर स्वरूप भिन्न छ । अहिलेको गतिरोध सरकारको नेतृत्वको लागि हो ।
संविधानसभाको चार वर्षे अवधिमा संघीयता विषयमा चार घण्टा पनि छलफल भएन । संघीयताबारे छलफलको लागि ल्याइएको सम्बैधानिक समितिको १४ प्रदेश, राज्य पुनर्संरचना आयोगको १२ प्रदेशलाई थाती राखी मनगढन्ते तरिकाले ल्याइएको ११ प्रदेश विवाद उठाई समय टार्ने बहाना मात्र थियो । त्यो पनि संविधान सभाको अन्तिम घडीमा । विगत चार वर्षसम्म त सेना समायोजनको बहानामा संघीयता बिषयलाई टार्ने काम भयो । संविधान सभाको चारवर्षे दृश्यमा संघीयता बिषयको गम्भीर प्रकृतिको बहस, छलफल नै देखिएन । अर्थात् जे थियो, त्यो समय बिताउने बखेडा मात्र थियो ।
संघीयता सहितको संविधान दिने संविधान सभालाई विस्थापित गर्न चार वर्षसम्म यति ठूलो मिहिनेत गर्नु पर्यो, त्यही संविधान सभाको स्थापना हुन दिने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको छ । एकात्मक स्वरूपमा पुनर्स्थापित राज्य यति सजिलो ढंगले पुनर्संरचना गर्न मान्दैन, मानेन पनि । परम्परागत रूपले अख्तियार गरेको टालटुले नीतिद्वारा नै शासन चलाउने मानसिकता प्रष्ट भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाए पनि शासक र शोषित बीचको अन्तर्विरोध पुर्ववत् कायम राखेको अवस्थामा देशमा शान्ति, विकासले स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने यथार्थलाई अभिजातवर्गको सामन्ती सोचले स्वीकार गर्दैन । शासक र शोषितबीचको चर्को अन्तर्विरोधले संघर्षलाई पुनश्च जन्म दिने कुरा पनि निश्चित छ । अहिले जनअधिकारप्रति आक्रामक भूमिकामा रहेको शासकवर्गका कारण आन्दोलन पनि नजिकै रहेको कुरा स्पष्ट छ ।
लामो समयदेखि संघीयताको आवाज उठाई रहेको मधेशले आन्दोलन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अन्तरीम संविधानमा समावेश गराए पनि संघीयता बिना खाली हात फर्कन बाध्य बनाइएको छ । विगत चार वर्षदेखि संघीयताको गहन अभ्यासमा जुटेको मधेश प्राप्त गर्नै लागेको संघीयताबाट बञ्चित गरिएको छ । मधेशको समस्या संघीयता बिना हल हुन नसक्ने भएकोले मधेशको लागि संघीयता अनिवार्य बिषय बनेको छ । शासकले संघीयता दिन नचाहने, आन्दोलनमा यति ठूलो लगानी गरेको मधेश संघीयता बिना एक कदम पछि नहट्ने अवस्थमा आन्दोलन बाहेक अरू कुनै उपाय नै रहेन । मधेशको संघीयता प्राप्त गर्ने सपनालाई शासकले चकनाचूर पारे पछि अप्रत्यक्ष रूपमा मधेशलाई राज्यले आन्दोलन गर्न उक्साई रहेको कुरा स्पष्ट भएको छ ।
मधेशलाई स्वीकार गर्ने मधेशीलाई स्वीकार नगर्ने शासकको परम्परागत सोच रहेसम्म मधेशको आन्दोलन बिल्कुलै जिवीत अवस्थामा रहनेछ । मधेशसंग शासकको अहिले देखिएको आक्रामक स्वरूपले अन्ततोगत्वा सशक्त भिडन्तकै रूप लिने अवस्था देखिन्छ । मधेशले अब आन्दोलन गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा रहेको बुझेर पछाडि धकेल्ने काम गरिएको छ । अधिकारको आन्दोलन सम्बोधन नहुञ्जेल पीढी दर पीढी चलि रहने प्राकृतिक नियम हो । मधेशलाई राज्यले मात्र नभई आफ्नो प्रतिनिधी पार्टीले पनि ठगेको छ । आन्दोलनलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरि अधुरो बनाएको छ । मधेश अहिले अविश्वास, आक्रोश भोगी रहेको छ । तर अधिकार प्राप्त गर्ने अटल चाहनाले मधेशलाई संगठित हुन बाध्य गर्नेछ । अहिलेको जागरूक पीढी अधिकार विहीनताको अवस्थालाई बर्दास्त गर्न सक्दैन । शासकवर्गकै कारणले मधेश आन्दोलन अझ परिमार्जित भएर आउने स्पष्ट छ ।
२०६९ श्रावण ५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
