जनदबावले ल्याएको जुनसुकै शासन प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने नेपालको एकात्मक राज्यसत्ताले जनसंघर्षबाट आएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई बाध्यात्मक अवस्थामा स्वीकार त गर्यो, तर परिवर्तनकारी राजनीतिको गर्भमा विकसित भई रहेको संघीयता लाई महिषासुरको भ्रूण ठानेर, यसबाट उन्मुक्ति पाउन अनेक प्रकारका कपटपूर्ण खेलहरुद्वारा संविधान सभाको चार बर्षको म्याद बितायो । विभिन्न कारणबश दुरुह बन्दै गई रहेको सेना समायोजन प्रक्रियालाई अमोघ अश्त्र बनाएर नेपाली काँग्रेस र एमालेले संघीयताबाट पन्छिने मनसायले “शान्ति प्रक्रिया टुँगोमा नपुगी संविधान लेखनकार्य हुन सक्दैन” भन्ने रटानमा आफ्नो अडान कायम राखेको थियो । संघीयताप्रति मानसिकतै नबनाएका नेपाली काँग्रेस र एमालेले शान्ति प्रक्रियाको गत्यावरोधलाई ढाल बनाएर संविधान सभाका सम्पूर्ण समय निष्कर्ष विहीन बैठक गर्नमा बिताए । संघीयतालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा आज जबकि संविधान सभाको म्याद ३७ दिन बाँकी छ, स्वस्थ संघीयताको कल्पना गर्न सकिन्छ ?
२०६८ को अन्त्यतिर आएर शान्ति प्रक्रिया गतिशील भएर टुँगियो । यो सुखद वातावरणले जनतालाई अलिकति भएपनि आनन्दित पार्यो भने नेपाली काँग्रस र एमालेलाई व्यापक नैतिक दबाव बढायो । संघीयता जस्तो महिषासुरलाई जन्मिनै नदिने मानसिकता बनाएका यी दलहरु यति छोटो समयमा इमानदारीपूर्वक जनचाहनाको स्वस्थ संघीयता जन्म दिन सक्छ ? शान्ति प्रक्रिया टुँगिएपछि संविधान लेखन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसार व्यवहारिक पक्षले दबाव त बढाएको छ, तर के यसले मनोवृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्छ ? संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्नेहरुले के जनचाहना बमोजिमको संघीयता लेखनमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्च गर्ला ?
०४६ सालको प्रजातन्त्र होस् वा अहिले को लोकतन्त्र, राज्य संचालकले जहिले पनि यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नै प्रयोग गरेको छ । आफ्नै पहिचानमा अरुको पहिचान हेर्ने सघन सामन्ती मानसिकतालाई देशको यस्तो भयावह आन्दोलनले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्थामा संघीयतासहितको संविधानको कल्पना गर्नु निरर्थक कुरा हो । हुनत प्रधानमन्त्रीले बजारको हल्लामा नलाग्न, समयभित्रै संविधान आउने आश देखाउनु भएको छ । संघीयताबिनाको संबिधान आउने कि अपाङ्ग संघीयताको संविधान आउने भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नु भएन । संघीयताको परिभाषा जन चाहना बमोजिम नभएर राज्यको स्वार्थ अनुकूल हुने कुरा निश्चित छ । प्रतिरोधक शक्ति नष्ट भएको, थाकी सकेको अवस्थामा म्याद सकिन लाग्दा एकपक्षीय अडानलाई स्वीकार गर्नै पर्ने बाध्यताले पनि आउने संविधान कस्तो होला ? आन्दोलनले माँग गरेको जन अधिकार समेटिएको संघीयतासहितको संविधान दिने अहिले राज्य संचालकको बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छैन । सहज रुपले कसैले पनि आफ्नो एकाधिकार कटौति गरेर जनताको अधिकार दिने मुर्खता गर्दैन ।
संघीयताबाट बच्न प्रतिकारात्मक रुपमा प्रयोग गरिएको लडाकू समायोजनको अश्त्र हातबाट फुत्केपछि प्रतिबद्धता अनुसार संघीयतासहितको संविधान बनाउने नैतिक दबाव बढेको कारणले अत्तालिएको राजनीतिक दलहरु परिस्थितिले अठ्याउन लागेको बेला आफूलाई प्रतिरक्षात्मक रुपमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने दाउको खोजीमा लागेका छन् । हात्तीवन रिसोर्टमा चारै दलको बैठकले पनि यही देखाएको छ । नेपाली काँग्रेसले उत्तर दक्षिण संघीयता दिने भन्ने सम्बन्धी खाकाले उम्कने बाटो खोजेको प्रष्ट छ । यथास्थितिमा बस्न रुचाउने राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने सबैकुरा मान्न तयार हुने तर स्वार्थको कटौति गर्ने जनमुखी लोकतन्त्र नमान्ने मानसिकताको अगाडी आग्रह वा निवेदन कुनै काम लाग्दैन ।
राज्यको मूलधारमा समेट्न नसकिएका, बहिष्करणमा परेका समुदायलाई संघीयता आवश्यक छ । आफ्नै पहिचानभित्र अरुको पहिचान हुने पौराणिक सोच र मानसिकताले निश्चय पनि समानताको अधिकार दिन सक्दैन । लोकतान्त्रिक पहिचान कायम गर्न सफल राजनीतिक दलले वास्तवमा लोकतन्त्र बुझकै छैनन्, राज्यको पौराणिक स्वभावलाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्रलाई प्रयोग गरेका छन् । ०४६ सालको संविधानमा धेरै जसो अधिकारको उल्लेख भए तापनि जनताले यसको उपयोग गर्न पाएन । संविधानमा अधिकार पाए पनि व्यवहारतः बन्देजकै कारण जनतालाई अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित पारियो । फलस्वरुप देशमा भीषण रुपमा अधिकारवादी आन्दोलन प्रस्फुटित भएर देशलाई परिवर्तनको संघारमा ल्याई पुर्यायो । पहिचान, समानता, सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक पद्धति समेटिएको संघीयता प्राप्त गर्न संविधान सभा ल्याइएको अवस्थामा फेरि छलछामको राजनीतिद्वारा जनअधिकारलाई न्यून गर्ने राजनीतिक दलहरुको अथक प्रयास सफल हुने सम्भावना पनि प्रवल भएको छ । माओवादी र मधेशी मोर्चाको कमजोर प्रयासले कति हदसम्म जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गराउने हो, समयले नै बताउला । सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।
सत्तालिप्साको दौडमा अन्धाधुन्ध दौडने मधेशका दलहरु विखण्डनबाट शक्ति क्षीण भई कमजोर भएको अवस्था तथा आफ्ना क्रियाकलापबाट मधेशी जनतामा फैलिएको बितृष्णाले मधेश पत्याउन छाडेको अवस्थामा मधेशी मोर्चाले मधेशलाई त के, आफूलाई पनि प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा राख्न सकेको छैन । पदीय लाभ पाए यथास्थितिमा बस्न रमाउने मधेशी मोर्चालाई यसै पनि निर्णायक तहबाट बञ्चित गरिएको छ । यदाकदा निर्णय तहमा सामेल गरे पनि कमजोर मानसिकताले मधेशका मुद्दालाई दृढताका साथ राख्न सक्दैन । राखे पनि गैर मधेशी दलहरुको मधेशीप्रतिको बिषाक्त मानसिकताले त्यो कुरालाई महत्व दिदैन । विभिन्न समीकरणमा आफूलाई महत्वका साथ उभ्याउन सक्ने क्षमता भएको मधेशी मोर्चा सम्भवतः अर्को राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको समीकरणमा जाने बाध्यताले होला, मधेशको मुद्दालाई दृढताका साथ राख्न सकि रहेको छैन । त्यसैले होला मधेशी मोर्चाका नेताहरुले विकल्प पाए आफनो मुद्दा छोडन सक्ने अभिव्यक्ति दिई रहेका छन् । त्यसकारण पनि स्वस्थ रुपको संघीयता जनताले पाउने सम्भावना कम भएको छ ।
माओवादी पार्टीको अन्तर्कलहले परिवर्तनको दिशातिर गतिशील शक्तिलाई क्षीण पार्ने काम गरेको छ । लडाकू समायोजनमा उल्लेखनीय सफलता पाए पनि माओवादीले जन अपेक्षाको संघीयता सहितको संविधान दिलाउन सफलता पाउन सक्ने सम्भावना भने न्यून देखिन थालिएको छ । दुई प्रभूत्वशाली शक्तिको हातबाट जन अपेक्षित संघीयता खोसेर लिनु निश्चय पनि सम्भव देखिदैन । अहिले सरकारमा देशका दुई पविर्तनकारी शक्तिहरुको समीकरण भएपनि दुई प्रभूत्वशाली शक्तिको अगाडि निरीह र निस्तेज नै देखिन्छन् । समयमै जनताले संविधान पाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीले आश देखाए पनि त्यो पदीय दायित्वको अभिव्यक्ति हो, परिस्थितिले त अर्कै यथार्थ देखाई रहेको छ, जुनकुरा मैले अघि उल्लेख गरि सकेको छु ।
संविधान सभाको गर्भमा पालित र विकसित भई रहेको संघीयता अर्थात् महिषासुरको भ्रूणले बच्चाको रुपमा जन्म लियो भने यसले सबैकुरा सखाप गर्ने भयले आतंकित राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरुले यहाँ देवासुर संग्राम हुन सक्ने सम्भावनाको व्यापक रुपमा प्रचार गरि यसबाट बच्न महिषासुरको भ्रूण हत्या नै एकमात्र उपाय रहेकोले संविधान सभाको गर्भपतन गराउन खोजिएको हो ।
२०६९ बैशाख ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
