वर्गविशेषको एकाधिपत्यमा रहेको राज्यसत्ताको अनुहार जस्तोसुकै देखाएपनि मूलरुपमा उसको चरित्र वर्गीय हितमा नै प्रयोग भएको हुन्छ । नेपालको राज्यसत्ता स्थापना कालदेखि नै सामन्ती चरित्रको एकात्मक राज्यसत्ता हो । वर्गीय हित बाहेक यसले जन अधिकारको विषयमा कहिल्यै सोचेन । २००७ देखि नेपाली राज्यसत्तालाई साझा बनाउन अनेक संघर्षहरु भए तर यसको मूल स्वरुपमा भने परिवर्तन हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अभ्यासमा रहेको जनमुखी शासन प्रणालीलाई नेपालमा पनि ल्याएर पंचायती प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आदि नामबाट शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाईयो । राज्य रुपान्तरण बिना जुनसुकै नामको प्रजातन्त्र जन अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा नेपालको ६० वर्षको राजनीतिक इतिहासमा भएको अनेकौं जन संघर्षले साबित गरि सकेको छ ।
जनाधिकारको उपेक्षा हुँदा जनसंघर्ष अझ परिमार्जित भई प्रस्फुटित हुने कुराको उदाहरण थियो ०६२/०६३ को भीषण आन्दोलन र मधेश विद्रोह । ०४६ सालमा जन अधिकारको संम्बोधन गरिएको भनिएको संविधानबाट जन अधिकार प्राप्तिको अनुभूति जनताले गर्न नसकेर देशभित्रका सबैखाले अधिकारवादी आन्दोलन विकसित हुँदै गयो । परिपक्वता प्राप्त गरेर ०६२/०६३ को भीषण जनसंघर्षले राज्य रुपान्तरण गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम गर्न संविधान सभाको स्थापना गर्यो । जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको राप र तापको सामुन्ने नतमस्तक भई सबै आन्दोलनकारी शक्तिहरुको माँगलाई अक्षरशः सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका राज्य प्रतिनिधिहरु संविधान सभाको स्थापना पश्चात् जन आवाजप्रति उदासीन कसरी भए ? संघीयताको विरोधमा शक्ति ध्रुवीकरण गराएर संघीयतालाई विवादित किन बनाइयो ? के आन्दोलनकारी शक्तिसंगको सम्झौता धोका थियो ? यी सवालहरु वास्तवमा गम्भीर चिन्तनको बिषय बनेको छ । यी सम्झौताहरु संघर्षलाई मत्थर पार्ने राज्यको नाटकीय षडयन्त्र थियो जसलाई कतिपय नेताहरुले टी.भी. कार्यक्रममा अभिव्यक्त पनि गरेका छन् ।
देशभित्र स्पष्ट रुपमा रहेका असमान संस्कृति र त्यसबाट उठ्ने आवाजहरुलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका अलोकतान्त्रिक सरकारको स्वेच्छाचारिताले सम्बोधन नगर्ने नै मनसाय राखेका छन् त ? संघीयता, समानता, सहभागितामूलकको लोकतान्त्रिक पद्धति के वास्तवमा शासकवर्गको पतनका कारण हुन सक्छन् ? संघीयताबाट भयभीत परम्परागत सोच राख्ने यथास्थितिवादी शक्तिहरु संघीयता विरुद्धमा विवाद खडा गरि संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्ने जुन अवस्था सृजना गरेकोछ, देशमा स्पष्ट रुपमा परिलक्षित असमानताको विवादलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ ? जन अपेक्षित संविधानको अभावमा सुसुप्तावस्थामा रहेका अधिकारवादी आन्दोलनलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा भडकाउन खोजिएको होइन ? यी तमाम अनुत्तरित प्रश्नहरु जनता समक्ष तेर्स्याइएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको एउटा शासन प्रक्रिया मात्रै होइन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्थाहरुमा अधिकारका कुरा आवश्यक तत्वहरुकै रुपमा रह्ने हुनाले लोकतन्त्र स्वाभाविक रुपमा अधिकारहरुको पनि एउटा प्रणाली हो । अधिकारहरुको व्यवस्था हुनु सरकारको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि अत्यावश्यक कारक तत्वहरु मध्ये प्रमुख रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको यो मर्मलाई ६० वर्षदेखि नेपालमा अभ्यासरत् प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुले बुझ्न सकेको छैन वा बुझ पचाएका छन् । प्रत्येक प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने राज्यको रुढिवादी सोचमा कुनै परिवर्तन नआउनु नै देशको चुरो समस्या हो । यसले फेरि पनि देशमा ठूलो संघर्ष निम्त्याउने निश्चित छ ।
संविधान सभाको स्थापनासंगै राजतन्त्रलाई अन्त्य गरि राज्यसत्तामा बर्चस्व जमाउन सफल ए.ने.क.पा. माओवादी, ने.क.पा. एमाले र नेपाली काँग्रेस तीनै दलहरु अन्ततोगत्वा संघीयता बिरुद्धमा एकमत भई संघीयता बिनाको संविधान घोषणा गर्न मानसिकता बनाएका छन् । प्रभूशक्ति प्राप्त शासकहरु बारेमा १७८७ मा एकजना अनुभवी बेलायती राजनीतिज्ञ विलियम पिटले संसदमा यसरी भनेका थिए – “असीमित शक्ति जसले हात पारेको हुन्छ उसको मनलाई त्यही शक्तिले भ्रष्ट बनाई दिन उक्साइ रहेको हुन्छ ।” यसै अभिव्यक्ति अनुसार सय वर्ष पछि १८८७ मा एक जना अंग्रेज भलादमी लर्ड एक्टनले आफ्नो भाषणमा यसरी भनेका थिए – “शक्तिले मानिसलाई अहंकारी र भ्रष्ट बनाउँदछ, अत्यधिक शक्तिले यसको मात्रा अझै बढाउँदछ ।”
सन् १७८७ मा आयोजित अमेरिकी संवैधानिक महासभाका अनेकौं सदस्यहरुबीच पनि आम रुपमा यस्तै धारणा रहेको पाइन्थ्यो । सभन्दा पाको उमेरका प्रतिनिधि बेन्जमिन फ्रयाँकलिनको भनाई थियो – “सुन्नुहोस् महाशय, मानिसको जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने दुईवटा चाहना रहेका हुन्छन् । यी हुन् महत्वाकाँक्षा र धनलोलुपता, शक्तिको प्रेम र धनको प्रेम ।” यसमा सहमती जनाउँदै अर्का युवा प्रतिनिधि सदस्य अलेक्जान्डर ह्यामिल्टनले भने – “मानिसहरु शक्ति चाहन्छन् ।” अर्को एकजना प्रतिनिधि सदस्य जर्ज मेसनको भनाई थियो – “मानिसको स्वभाव हेर्दा, हामीले के कुरा ढुक्कसंग भन्न सक्छौं भने जजसको हातमा शक्ति आईपर्छ, उनीहरुले हर समय आफुले सकेसम्म त्यसलाई बढाउन खोज्छन् ।”
संसारका यस्ता शासकहरु जसले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार, नातावाद, व्यक्तिवाद तथा वर्गीय हितको बढावा, राज्यको बाध्यकारी शक्ति उपर रहेको आफ्नो एकाधिकारको दुरुपयोग गर्दै आलोचना दबाउने, आफ्ना जनताबाट धन असुल्ने र बल प्रयोग गर्दै जनताको आज्ञाकारिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरु प्रयोग गर्दै शासन चलाएको हुन्छ, जतिसुकै बुद्धिमान र लायक देखिने शासकहरु केही अवधिभित्रै समाप्त हुन्छन् ।
देशमा बिद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिंगीय असमानताले समस्या निरुपणका लागि ल्याएको जन आन्दोलनलाई शासकवर्गले राज्यसत्तामा स्थापित आफ्नो वर्चस्वको दम्भले छलछाम गरि दाब्न खोजेको जनमानसमा ठूलो अविश्वास जन्माई दिएको छ । जनताले माँग गरेको संघीयता सहितको संविधान नदिने कुरामा ढुक्क भई वर्चस्ववादी राजनीतिक दलहरु विभिन्न संचार माध्यमहरुबाट संघीयताको विरोधमा आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरि रहेका छन् । लोकतन्त्रलाई वर्गीय हितमा प्रयोग गर्ने शक्ति प्राप्त राजनीतिक दलहरु अन्ध राष्ट्रवादको सोचमा राष्ट्रिय राजनीतिको धरातलमा देखिएका समस्याहरुलाई नजर अन्दाज गरि आफ्नो मतलबी संविधान ल्यायो भने देश ठूलो द्वन्द्वमा भास्सिने कुरा निश्चित छ । आन्दोलनकारी शक्तिसंग गरेको सम्झौता बमोजिम जनताको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता देखाए पनि संविधान सभाको निर्णायक घडीमा “जातीय आधारमा संघीयता दिनु हुँदैन” “एक मधेश स्वायत्त प्रदेश दिनु हुँदैन, देश विखण्डित हुन्छ” जस्ता अनर्गल प्रलाप गरि भाग्न खोज्ने राजनीतिक दलहरु भविष्यमा उठ्ने द्वन्द्वको जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
वर्गविशेषको कब्जामा रहेको राज्यसत्ता र तिनकै हितमा प्रयोग हुने लोकतान्त्रिक पद्धतिले विगतका दिनमा सृजना गरेको भीषण जन आन्दोलनले यो कुरा प्रमाणित गरि सकेको छ कि राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएकावर्ग, अल्पसंख्यक तथा सीमाँकितवर्गको अधिकारको सुनिश्चितता कदापि गर्न सक्दैन । यसै कारण संघीयता, स्वायत्तता, समानताका आवाजहरु आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको हो । पौराणिक संस्कार अनुसार छलछाममा लिप्त शासकवर्गको चरित्र संविधान सभाको शुरुवात्संगै उजागर हुँदै आएको कुरा जगजाहेर भई सकेको छ । जनताको समस्या हल गर्ने स्वायत्त संघीय प्रणालीको माँगलाई वेवास्ता गरि राज्यको स्वरुपलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रमुख तीन दलको मिलोमतो भई सकेको अवस्थामा जनताका लागि यसको विकल्प अब आन्दोलन बाहेक अरु कुनै बाटो रहेन । फेरि जनअधिकारबाट बञ्चित गर्न, वर्गीय बर्चस्व कायम गर्न खतरनाक षडयन्त्रको खेल समापन हुँदैछ ।
अधिकार प्राप्त नगरुँञ्जेल अधिकार आन्दोलन रोकिदैन भन्ने मानवाधिकारको शाश्वत नियम बमोजिम संघीयता पक्षधरका शक्तिहरुको ध्रुवीकरण हुन अपरिहार्य भएको छ । परिवर्तनका लागि उठेका भीषण आन्दोलनको बावजूद पनि जनताको माँगलाई धोती लगाएर राज्यलाई यथास्थितिमा राख्न सफल शासकवर्गले संविधान सभाको निर्णायक घडीमा जुन माहौल खडा गरेको छ, यसबाट जनताको माँग बमोजिमको संघीयता सहितको संविधान आउने सम्भावना अति न्यून छ । आएपनि त्यो संविधानको कुनै अर्थ नहुने कुरा प्रष्ट छ । जनतालाई फेरि अधिकार विहीनताको अवस्थाले निश्चय पनि आन्दोलनको प्रखरतालाई उजागर गर्दछ ।
आउने आन्दोलनले राज्यविहीन, सीमान्तीकृत सबै समुदायलाई एकीकृत गरि अगाडी बढ्नु पर्दछ । पारस्परिक विभेदलाई थाती राखेर अधिकार प्राप्तिको मिलनबिन्दुमा सबै अधिकारवादी आन्दोलनलाई एकाकार गरि शक्ति संगठित गर्नु आवश्यक भएको छ । विगतको जस्तै अलग अलगको सामुदायिक आन्दोलन सशक्तता लिन नसक्ने कुरा पनि स्पष्ट छ । सबै अधिकारवादी आन्दोलनको ध्रुवीकरण नितान्त आवश्यक रहेको यस घडीमा संविधान सभाले ल्याउने संघीयता बिनाको संविधानलाई बहिष्कार गर्न आह्वान पनि गर्दछु ।
२०६९ बैशाख १ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
