प्रजातन्त्रकालागि उठेका संघर्षहरूले नै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्थाको जन्म दिएर उसलाई हुर्काएको हुन्छ । राजनीतिक संस्थाको जन्म भएपछि पूर्ववर्त्ती विकसित राजनीतिक संस्कारले आफनो रेखदेखमा विकसित गरेको कारणले यसले फरक स्वरूप पाउनु स्वाभाविक हो । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्त्ति गर्न नसक्ने प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्थाभित्र पनि वैधानिक संघर्षहरू चलि रहदा त्यो संघर्षले राजनीतिक संस्थाको स्वरूप परिमार्जन गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । व्यवस्थापिकाको लागि चुनाव गर्ने प्रक्रिया सभन्दा पहिले बेलायतमा तेरहौं शताब्दीमा शुरू भएको हो भने अमेरिकामा अठारौं शताब्दिमा । अठारौं शताब्दि सम्म आई पुग्दा पनि बेलायतमा १८३२ सम्म २० वर्ष भन्दा बढी उमेरका केवल ५ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र मत दिने अधिकार प्राप्त थियो । द्वितीय विश्वयुद्ध पछि महिलाहरूले बेलायतमा मत दिने अधिकार प्राप्त गरयो ।
१८औं शताब्दीको अन्तिम वर्षहरूतिर भर्खरै स्थापित हुन आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा उप राष्ट्रपति टोमस जेफर्सन र प्रतिनिधी सभाका नेता जेम्स म्याडिसनले फेडरलिस्ट–संघीयवादी दलका नेता राष्ट्रपति जोन एडम्स र उनका अर्थमन्त्री अलेक्जाण्डर ह्यामिल्टनका नीतिहरूको विरोध गर्नकालागि काँग्रेसभित्र रहेका आफना अनुयायीहरूलाई संगठित पारे । अनुदार नीतिका धनी आफना प्रतिद्वन्द्वीलाई चुनावमा हराएर पदमुक्त गर्नु आवश्यक थियो । जेफर्सन, म्याडिसन र उनीहरूको विचारसंग सहानुभूति राख्नेहरू आपसमा सम्बद्ध भई एउटा राजनीतिक दल खडा गरे । उनीहरूले स्थापना गरेको रिपब्लिकन पार्टी व्यापक जन समर्थन प्राप्त गरेर पहिलो ठूलो डेमोक्रयाटिक पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । परिणाम स्वरूप, आधुनिक प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त र विशिष्टता लिएर यो राजनीतिक दल अनुदार प्रजातन्त्रको सबै सिमा तोडेर सशक्त रूपमा देखा परयो जसले नागरिकहरू स्वयंलाई संगठित गर्दै राष्ट्रिय निर्वाचनहरूमा आफना दलका समर्थकहरूलाई परिचालन गर्न शुरू गरयो । जनपक्षीय नीति स्थापित गर्न गरेको संघर्ष सफल भए पनि सबैलाई मताधिकार दिने, नागरिकता दिने कुरा गायब नै रहेको थियो । सबैलाई मताधिकार दिने व्यवस्थाभित्र अधिकाँश अफ्रिकी अमेरिकीहरू समावेश थिएनन । यसको कारण के थियो भने उनीहरूले साक्षरता वा सम्पत्ति स्वामित्वको नियमहरूलाई पूरा गर्न सक्दैनथे, यस्तो बन्देजलाई त्यस्ता अनेकौं व्यक्तिहरूले समर्थन दिएका थिए जो आफूलाई प्रजातान्त्रिक वा गणतन्त्रात्मक सरकार को हिमायती ठान्दथे । आधा जनसंख्या अर्थात महिलालाई राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनबाट टाढा राखिएको थियो । विगतको अभ्यासमा के देखिन्छ भने प्रजातन्त्रमा पूर्ण रूपले सहभागि हुने अधिकार एउटा खास समुदाय (कूलीन) मा मात्र सिमित थियो । जनताका लागि केही खुकुला भए पनि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्त्तिका लागि तत्पश्चात पनि संघर्ष चलि नै रह्यो । जनताका लागि प्रजातन्त्र, यो स्वरूप स्थापना गर्न त्यसभित्र पनि सशक्त आवाजहरू उठि रहे । १३औं शताब्दीमा प्रजातन्त्र प्रणाली बेलायतमा स्थापना भए पनि महिलाको मताधिकार भने ६०० वर्षपछि प्रदान गरियो । अमेरिकामा पनि त्यस्तै देखियो । अभ्यासको क्रममा पात्र अनुसार वा जनताको माँगको परिमाणमा प्रजातन्त्रको स्वरूप निर्धारण हुदै जाने कुरा विश्व अनुभवले देखाएको छ । प्रजातन्त्रको मूल सैद्धान्तिक धरातलमा अझ परिमार्जनको खाँचो औंल्याउँदै अमेरिकाका राजनैतिक विद्यार्थीहरूले प्रतिनिधीमूलक होइन, सहभागितामूलक प्रणाली हुनु पर्दछ भने ।
उन्नाईसौं शताब्दीको मध्यतिर आई पुग्दा प्रजातन्त्रप्रतिको परम्परागत मान्यतालाई वास्ता गर्न छाडियो, बिर्सियो वा केही गरि सम्झिए पनि त्यसलाई असंगत मान्न थालियो । जोन स्टुअर्टले मिलले सन १८६१ म लेखे– “सामाजिक अवस्थाका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट गराउने एउटै मात्र त्यस्तो सरकार हुनु पर्दछ जसमा सम्पूर्ण जनता सहभागी हुन सकून, हर प्रकारको सहभागिता ससाना किसिमका सार्वजनिक कार्यक्रमहरू प्नि उपयोगी हुन्छन, सामुदायिक स्थितिमा जुन स्तरको सुधार भएको छ सोही अनुरूप हर क्षेत्रमा सहभागिता देखिनु पर्दछ र राज्यको सार्वभौमशक्तिमा सबैले आ–आफनो भाग हासिल गर्न पाउने भन्दा कम कुनै कुरा पनि अन्तिम विन्दुमा वाञ्छनीय हुन सक्दैन ।”
नेपालको सन्दर्भमा २०४६ साल पछि प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यासको विकृत स्वरूप भन्दा हाल फरक देखिए पनि स्वाभाव भने उस्तै देखिन्छ । विभिन्न कारणवश प्रजातन्त्रको नाम परिमार्जन गरेर लोकतन्त्र राखिए पनि स्वभावमा परिवर्तन नभए सम्म लोकतन्त्रको मूल स्वरूप देखिन्न । पूर्ववर्त्ती सिमित वर्गको सामन्ती शासन प्रणालीले देशभरि फिंजाएको शोषणका संयन्त्रहरूको विरूद्ध उठेका भीषण विद्रोहले सैद्धान्तिक रूपमा सामन्ती राज्य व्यवस्थाको सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना त गर्यो तर सोही अनुरूप गति लिन सकेको छैन । मानसिक उदारिकरण र सामनजस्यताको अभावमा देशमा पहिचानका लागि विशाल शक्तिको रूपमा उभिएका उपसंस्कृतिहरूप्रति लोकतन्त्रका हिमायतीहरू अहिले पनि ईमानदार नबनी ज्योतिष गणनालाई आधार मानेर फिजुल कुरा गरि व्याख्या गर्दैछन । विद्रोहको अवाजलाई विराम लगाएर पुनश्च परम्परागत संस्कार, व्यवहार र कार्यशैलीद्वारा केही परिवर्तन देखाएर केन्द्रीकृत एकाधिपत्य कायम राख्न जुन धृष्टता गरिदैछ, त्यो लोकतन्त्रमा पनि विद्यमान कूलीन स्वभावको परिणाम हो । एकातिर आफनो अस्तित्व समाप्त पार्ने कुनै किसिमको परिवर्तन नचाहने राजनीतिक संस्था छ भने अर्कोतिर उग्र बामशक्ति आमूल परिवर्तनको चाहना लिएर ठूलो शक्तिको रूपमा उभिएको छ । देशमा शासन पद्धतिको मानदण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भई सकेपछि यो मानदण्डको फरक दिशामा अग्रसर राजनीतिक संस्थाहरू अहिले संक्रमणकालमा संविधान लेखन, शाँति प्रक्रिया टुँगोमा पुर्याउने तथा देशलाई सहज निकाश दिलाउने दायित्व पूरा गर्न सक्छ ? देश र जनताले सुम्पेको जनमुखी संविधान लेख्ने, शान्ति प्रक्रिया तथा देशमा विद्यमान चरम समस्याबाट देशलाई निजात दिलाउने दायित्वलाई विर्सेर सरकार बनाउने कुरालाई अत्यधिक महत्व दिएर संविधान सभाको महत्वपूर्ण समयलाई व्यर्थमा बिताउने कामले एउटा उखानलाई चरितार्थ गर्दछ– बाँदरको हातमा नरिवल । ३ वर्षे समयावधिमा सयकडौं पल्ट राजनीतिक दलहरूको बैठकले न पारस्परिक सहकार्यको संस्कारलाई जन्माउन सक्यो, न आफनो बलबूतामा वैचारिक रूपले अडिने क्षमता नै विकसित गर्यो ।
यही राजनीतिक दलहरूले शुरूका दिनमा सहकार्यको माध्यमले राजतन्त्रको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेर ठूलो उदाहरण पनि बनेका छन तर सहकार्यको अभावमा राजनीतिक दलहरू एकातिर गुमराह भएका छन भने अर्कोतिर दायित्व विमुख पनि । २०४६ सालपछि प्रजातान्त्रिक सरकारको जो स्वरूप थियो, २०६२/०६३ को परिवर्तन पछि सोही रूपमा जनताले रूचाउन चाहेन । निर्वाचन नतीजाले स्पष्ट पारि दिएको यथार्थ सबैको सामु छ । जनचाहना अनुरूप समसामयिक रूपान्तरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो आँधी विपरित जान चाहने कसैको अस्तित्व रहेन । तर यहाँ जनविद्रोहलाई विरामावस्थामा थन्काइए पछि आफनो अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरि शक्ति बाँडफाँड किन गर्ने, दिनु नै परे अलिकति दिएर सत्तामा आफनो हाली मुहाली कायम राख्ने कूलीन सँस्कृति, तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानेर भए पनि शक्तिको उन्मादमा कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिवर्तनको नाममा एकाधिपत्य जमाउने राजनीतिक शक्तिबीचको ताण्डवले देश दिशाविहिन भएर समस्यै समस्याको भुमरीमा खस्न अग्रसर छ ।
जे होस, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रस्थान विन्दु बनेको छ । देशको सहज राजनीतिक निकाश भने धेरै जटिलतालाई पार गरेर प्राप्त हुने कुरा हाम्रो नियति बनेको छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण जटिल समस्याहरू प्नि उत्तिकै मात्रामा थपिएको छ । सबै कुरो गुम्ने भयले निश्चय पनि एउटा राजनीतिक सँस्कारको जन्म दिन्छ र परिस्थिति सहज हुँदै जानेछ । दलीय दम्भ नाश भएपछि राजनीतिक दलहरूमा दायित्वबोध प्रभावकारी रूपमा उदाएपछि मात्र सहज निकाशको ढोका खुल्छ । त्यतिञ्जेल भोग्नु पर्ने पीडा नेपाली जनताले निर्विकल्प भोग्नु पर्दछ ।
२०६८ आषाढ २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
